चैत्र १६, २०८०, शुक्रबार

९ समाचारहरू
लामो समयदेखि राजनीतिक-सामाजिक रिपोर्टिङमा सक्रिय बस्नेत विशेषगरी खोजमूलक पत्रकारितामा रुचि राख्नुहुन्छ !

माधव बस्नेत,   मंसिर १६, २०७८
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ । संविधानको धारा...


माधव बस्नेत,   मंसिर ९, २०७८
संवैधानिक इजलासको गठन :(१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् । धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा...

माधव बस्नेत,   मंसिर ७, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बहिर्गमनको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो अर्थात् ६ मंसिरमा राजनीतिक दलका नेता र सभामुख समक्ष १३ हजार शब्दको ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । पत्रको बुँदा नंं. ४ मा उल्लेख छ- वर्तमान प्रधानन्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकीय शक्तिको प्रभावमा...

माधव बस्नेत,   मंसिर ५, २०७८
ओखलढुंगाका किसान क्षेत्री २०७३ सालमा ७ लाख रुपैयाँ ठगी काण्डमा मुछिए । उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ठगी मुद्दा चलायो । उनीविरुद्धको मुद्दा यतिबेला अदालतमा बिचाराधीन छ । क्षेत्रीकै शब्दमा मुद्दाबाट सफाइ पाउन उनले आफूलाई अभियोग लागेको भन्दा बढी खर्च गरिसके...

माधव बस्नेत,   मंसिर १, २०७८
विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहीँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ । जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई ह्दयंगम गरी यसको निर्बाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व...

माधव बस्नेत,   कार्तिक १८, २०७८
न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालय ८ कात्तिकयता किचलोको केन्द्रमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संदिग्ध शैलीलाई लिएर ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास वहिष्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयलाई न्यायको मर्मबाट अन्यत्रै...

माधव बस्नेत,   कार्तिक ९, २०७८
अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले २५ भदौ २०७८ मा संघीय संसदमा आर्थिक विधेयक पेस गरे, जसलाई १३ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् । उक्त विधेयकमा अर्थमन्त्री शर्माले २०८० चैतसम्म १० वटा क्षेत्रमा गरिने...