लोकसंवाद संवाददाता | स्वास्थ्य | भदौ २४, २०७७
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रलाई १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सम्बन्धित संस्थाबाट माग भएपश्चात अनुगमन गरी आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गरी दिन सिफारिस गरेका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै रकम उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।
समितिले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई २० लाख, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ, तारकेश्वर नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ, टोखा नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ, काभे्रको धुलिखेल नगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँ, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँ, रत्ननगर नगरपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ , दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँ, धादिङ अस्पताललाई ७५ लाख रुपैयाँ, हेटौँडा अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ, चौतारा अस्पताललाई २२ लाख र भक्तपुर अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी ललितपुरको आनन्दवन अस्पताललाई १५ लाख रुपैयाँ, सिन्धुली अस्पताललाई ३० लाख रुपैयाँ, त्रिशूली अस्पताललाई ३० लाख रुपैयाँ, रामेछाप अस्पताललाई ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । यस्तै प्रदेशका अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ, ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताललाई २५ लाख रुपैयाँ, मकवानपुर र काठमाडाैंका अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला आयुर्वेद अस्पताललाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई तीन/तीन लाख रुपैयाँ, रसुवाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडाैंलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।