लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३०, २०७७
काठमाडौँ । भनिन्छ, राज्यको कुनै पनि पदमा बसेर असफलता हात लागेपछि आलोचनाबाट बच्नको लागि र आफूलाई नियुक्ति दिने प्रति ‘भक्ति भाव’ देखाउन अरूलाई आरोप लगाएर आफ्नो ‘लाज छोप्ने’ काम गर्दछ । यस्तै ‘लाज छोप्ने’ काम रेल वे कम्पनी महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारी नियुक्ति खाएर सरकारका मन्त्रीका विरुद्ध ट्यीट गरेर सुरु गर्नु भएको छ ।
ठुलो कमिसनको चलखेल भएको भन्दै सञ्चार माध्यमले आलोचना गरेपछि रेल वे विभाग ३३ अरबको आफुले ठेक्का रद्द गरेको सात दिन पनि बित्न नपाउँदै आफ्नो कमजोरी र असफलता ढाकछोप गर्ने मनसायले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल ट्यीटरमा लेख्नु भएको हो ।
नेकपाले कार्यकर्तालाई नेताहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्न प्रतिवन्द लगाएको ४८ घण्टा नबित्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् महाप्रबन्धकमा नियुक्त महाप्रबन्धक भट्टराईद्वारा मन्त्रीपरिषद्का सदस्य भूसालमा सामाजिक सञ्जाल ट्यीटरमा लेख्दै भन्नु भएको छ–‘नेपालमा २० हजार बन उपभोक्ता समिति छन् । वनको पत्कर सोहोरेर एउटा उपभोक्ता समितिले २० हजार बोरा कम्पोष्ट मल बनाए भने ४० हजार ब्याक कम्पोष्ट मल तयार हुन्छ । माननीय मन्त्री घनश्याम भुसाल युरिया मल दिन सकिन भनेर माफी माग्नु हुन्छ । दलाल पुँजीवाद भन्दै राजनीतिलाई सरापे जस्तो हैन र छ नि हैन कमरेड ? जबसम्म धर्तीमा टेकेर राजनीति गरिँदैन नि, हो खुइलिन समय लाग्दैन ।’
रेल वे कम्पनी महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई यस्तो व्यक्ति भएको बताइन्छ जसको योग्यता भनेकै नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आलोचना गर्नेलाई ‘स्तरहीन’ गाली गलोजमा उत्रनुलाई मानिन्छ । यसरी गाली गलोजमा उत्रे बापत रेल वे विभाग महाप्रबन्धकको जिम्बेरी पाउनु भएको हो । पटक पटक बालुवाटारमा भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा र स्थायी समेतमा समेत यो भट्टराईको योग्यताको बारेमा ‘प्रश्न’ उठी सकेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल ट्यीटरमा लेखिएकाे विषयालाई यसैकाे निरन्तरताका रुपमा लिइएकाे छ ।
रेल वे कम्पनी महाप्रबन्धक नियुक्ति हुनु भन्दा अगाडि भट्टराईले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ‘स्तरहीन’ गाली गलौच गर्दै आउनु भएको थियो । सायद ! त्यसैको पुरस्कार स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले भट्टराईलाई रेल वे कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो ।
नेकपाका कार्यकर्ता र राजनीतिक नियुक्तिका लागि लामबद्ध अकांक्षीहरुको बिचमा भट्टराईको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारको ठुलो आलोचना समेत भयो । नियुक्तिमा मात्र विवाद भएन भट्टराईका हरेका गतिविधि विवादास्पद बन्दै आएको बताइन्छ । रेल वे विभाग र रेल वे कम्पनीकाे अगुवाईमा ३३ अरबको ठेक्का लगायो । ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आशंक सञ्चार माध्यमाहरुमा छताछुल्ल भए ।
रेल विभागद्वारा लगाइएकाे ठेक्कामा भइरहेको आर्थिक चलखेलको बदमासी लुकाउनकै लागि भट्टराईले ‘समाचार व्यवस्थापन’ एक जना पत्रकारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरेर बैना स्वरूप १५ लाख नगद उपलब्ध गराउने ‘हर्कत’ गरेको आरोप समेत लाग्यो । तर, त्यो कुराको पोल खुलेपछि त्यो मिडिया हाउसबाट ती पत्रकारको जागिर जानुको साथै ‘समाचार व्यवस्थापन’ बापत लिएको रकम पत्रकार फिर्ता गर्न बाध्य भएको कुरा एक कान दुई कान मैदान भइरहेको छ । अन्ततः ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ ‘कमिसन व्यवस्थापन’ ‘समाचार व्यवस्थापन’ गर्दा गर्दै सार्वजनिक सूचना नै जरी गरी ठेक्का रद्द नै गर्न रेल वे विभाग बाध्य भएको थियो ।
महाप्रबन्धक बन्नु अघि भट्टराई विदेशमा बसेरै प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने र अन्य नेताहरूलाई ‘स्तरहीन’ गाली गलौच गरेपछि नियुक्तिको आसमा स्वदेश आएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही दिन गुरु भट्टराई नियुक्तिको प्रलोभनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको पछि समेत लागेका जानकारी प्राप्त भइको छ । त्यहाँबाट खासै लाभ हुने नदेखेपछि उनी ‘बालुवाटार’को ‘किचेन क्याबिनेट’ निकट भएर रेल वे विभागको महा प्रबन्धक हात पार्न सफल भएको बताइन्छ ।
भट्टराईसँग रेल वे विभागको महाप्रबन्धक हुनुका लागि आवश्यक अनुभव योग्यता कमजोर हुँदाहुँदै ‘कमिसन’ को प्रलोभनमा निम्छरो पात्रलाई नै महाप्रबन्धक बनाइएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । भट्टराई महाप्रबन्धक भएपछि सबै राजनीतिक दलका ठेकेदारहरूलाई बाँडी चुँडी गरेर करिब ३३ अरबको ठेक्का पनि निकालेका थिए । तर, ‘सिन्डिकेट’ बाट ठेक्का निकालिएकै भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि कर्मचारीहरूले आफू नफस्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने ‘बाध्यात्मक अवस्था’ सृजना भएको थियो । यस आधारमा रेल वे विभागको महा प्रबन्धक भएर गरेको काममा भट्टराईलाई ‘पहिलो गाँसमै झिँगा’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । तर, भट्टराई आफ्ना हैसियत बिर्सिएर मन्त्री भुसाललाई खेद्नतिर लाग्नुलाई कतै भुसाललाई लखेट्न कतै बालुवाटार बाटै छदमभेसीहरु परिचालन भइरहेका त छैनन् ? भट्टराईको स्ट्याटसले शङ्का उब्जाएको छ ।
कृषि मन्त्री भए लगत्तै भुसालले पहिलो चासो र सरोकार रासायनिक मलको समस्या हुन नदिने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको थियो । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले पुस र माध पहिलो साता नै ठेक्का लगाउने काम सोत गरेको थियो । तर, राजनीतिक ‘नेक्सस’ मै मन्त्रीलाई असफल बनाउने र देखाउने योजना अन्तर्गत नै पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत ठेकेदारहरूले समयमा मल उपलब्ध नगराउने नियत प्रस्ट भइसकेपछि ठेकेदार कम्पनीको पहिलो चरणको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी भदौ २१ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले एक विज्ञप्ति निकाली जानकारी गराउनु भएको थियो । जमानत बापतको ९ करोड रुपैयाँ जफत गर्ने र उनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरिसकेको थियो । अदालतले जमानत जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न २९ भदौमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
यसरी आफ्नो ठुलो ‘सटिङ’ मा लगाउन लागिएको ठेक्कामा कर्मचारीको असहयोगका कारण अन्तिम चरणमा आएर रद्द गर्नु परेको भन्दै भट्टराईले २०७७ भदौ २९ गते रेल वे विभागमा तृतीय श्रेणीका अधिकृतदेखि श्रेणी विहीनसम्म २९ जना कर्मचारीको करार दरबन्दीका लाग विज्ञापन गरिएको छ ।
यसरी आफैँलाई नियुक्ति दिने मन्त्रीपरिषद्का सदस्यका विरुद्ध तथ्यभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुलाई 'आफ्नो अङ्गको भैँसी नदेख्नु तर अरूको अङ्गको जुम्रो देखे'को रुपमा लिन थालिएको छ । यसरी सरकारी नियुक्ति महाप्रबन्धकमा बसेर सरकारका मन्त्रीका विरुद्ध लेख्नु त्याे पनि सामाजिक सञ्जालमा यसले के गर्न पाउने ? के गर्न नपाउने ? कानुनी र नैतिक गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ ।