शैलेन्द्र कुमार दाहाल | दृष्टिकोण | भदौ ३१, २०७७
नेपाल वार एसोसिएसनको विगत र २०४७ साल पछि न्यायपालिकाको बढ्दो राजनीतिकरणमा ने. वा.ए. को भूमिका : मेरो दृष्टीमा !
ने.बा.ए. आफ्नो स्थापना काल २०१३ देखि २०४६/२०४७ को जन आन्दोलन र २०४७ को संविधान आउनु अघिसम्मको समयावधि र त्यस पछिको समयावधिको समीक्षा गर्ने हो भने यी दुई समयावधि वा कालखण्डमा न्यायपालिका र न. वा.ए.को भूमिकामा ठुलै परिवर्तन हुँदै गएको हामीले देखे भोगेका नै छौं !
२०४७ अधि कानून व्यवसायीहरू राजनीतिक समूहगत तथा वैचारिक रूपमा त्यति विभक्त पनि थिएन र त्यति प्रतिस्पर्धी पनि थिएनन ! यो कुरो त्यस वेलाका ने. वा. ए. को नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीको चयन हुने विधिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ! विगतमा वारका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन पनि हुँदैन थियो र सामूहिक निर्णयबाटै पदाधिकारी चयन हुने गरेको थियो भने सुन्दा आज अचम्मको कुरो जस्तो हुन जान्छ !
लक्ष्मण अर्याल अध्यक्ष हुँदा सुवास नेम्वाङ महासचिव, वासुदेव ढुगांना अध्यक्ष छँदा हरिहर दाहाल महासचिव त्यो पनि निर्वाचनबाट हैन सामूहिक निर्णयबाट !!
अहिलेको जस्तो करोडौँ रूपैया खर्च गरेर मेचीदेखी महाकाली, मधेस पाहाडको दौडाहामा दुगुरेर प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्दैन थियो ! म आफै २०५४/५७ को कार्यसमितिको सदस्यमा उम्मेदवार भई धुम्दा समेत खान, बस्न, कहीँ बस र कहीँ प्लेन खर्च गर्दा पनि ३० हजारदेखि ३५ हजारसम्म मात्र खर्च गरी निर्वाचनमा लडेको सम्झना छ !
हालाकी २०४७ अधि पनि कानूनका स्नातक र चार पास गरेका क़ानून व्यवसायीहरू बिच एक आपसमा अविश्वास र के को बढी जाने र अनुभवी भने प्रतिस्पर्धा पनि नहुने गरेको चाही होइन !
सामान्यतः क़ानूनका स्नातकहरू धेरै जसो त्यसवेला पञ्चायत विरोधी र चार पासेहरू पञ्चायतको समर्थक थिए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ! हालाकी कनूनका स्नातक मात्र नभै आफूलाई प्राज्ञिक र बौद्धिक तीक्ष्ण र कुशुाग्रह प्रतिभाको रूपमा स्थापित गर्न सफल व्यक्तित्वहरू जस्तै शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्ण प्रसाद पन्त , गणेशराज शर्माहरू समय समयमा पञ्चायत व्यवस्थाको समर्थकको रूप नदेखिएको पनि होइन ! त्यस्तै कुसुम श्रेष्ठ, मोतीकाजी, मुकुन्द रेग्मी , सर्वज्ञरत्न, लक्ष्मण अर्याल, नधु शर्मा, दमन ढुङ्गाना, अनुप शर्मा, सिन्धुनाथ प्याकुरेल जस्ता छुट्टाछुटै र आकर्षक व्यक्तिक (distinctive persona) का मालिकहरू वारमा हुनु हुनुहुन्थ्यो ! वहाँहरूका कतिपय विचारहरूसँग असहमति जनाउनेहरू समेत वहाँहरूको विचार, व्यक्तित्व र निष्ठाबाट प्रभावित हुन्थे ! वहाँहरूका ज्यादै निजात्मक व्यक्तिगत कमी कमजोरी पनि नभएको होइन तर पनि वहाँहरूको व्यक्तित्व र बौद्धिकताबाट आकर्षित नहुने कमै थिए ?
वासुदेव ढुङ्गाना र कृष्ण प्रसाद पन्त फरक फरक समयमा पञ्चायतकालमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेत रही काम गर्नु भएको थियो ! कृष्ण प्रसाद पन्तले पञ्चायत कालको गाऊँफर्क राष्ट्रिय अभियान भने चर्चित अभियानको अवधारणा समेत बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ! तर, वहाँहरूले आफ्ना राजनीतिक आस्था र विश्वासलाई मैले थाहा पाएसम्म कहिले पनि पेसासँग जोड्नु भएन ! ती दुवै कुरा कुशलता पूर्वक अलग अलग राख्नु भयो !! पेसा लाई अक्षुण्ण मर्यादित रूप मा स्थापित गर्नु भयो !
अझ गणेशराजले त सुरुवाती कालमा राजनीतिक बन्दीहरूको पक्षको मुद्दामा कुशलता पूर्वक प्रतिनिधित्व समेत गर्नु भएका उदाहरण छन् !
यता थुप्रै क़ानून व्यवसायीहरूका प्रणेता गुरुदेव कृष्ण प्रसाद भण्डारी ले जहिले पनि आफूलाई पञ्चायत इतर दीर्घामा राख्नु भयो ! राजनीतिक बन्दीक मुद्दामा लड्ने हेर्ने मात्रै नभै तिनीहरूलाई आर्थिक र लुगाफाटो आदी अन्य सहयोग दिने समेत गर्नु हुन्थ्यो ! हजारौँ गरिब, दुखीहरूलाई निःशुल्क क़ानूनी सेवा, काठमाडौँ बाहिरका असङ्ख्य मुद्दा मामलामा पक्षहरूका लागि दौडिने वकिल कोही थियो भने वही नै हुनु हुन्थ्यो ! नेपालगन्ज, पोखरा, हेटौडा , वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर कुन यस्तो अदालत होला जहा वहाँ नपुग्नु भएको होस ! वहाँको जस्तो सादा जीवन शैली, मेहनती व्यक्तित्व, गरिबहरूका पक्षमा लडीदिने त शायद अर्को कोही होला !!
अहिलेको जस्तो Internet सुविधा नभएको, सीमित पुस्तकहरूको भरमा कानुन व्यवसाय चलाउन पर्ने त्यो जमाना पनि वहाँहरू जस्ताको प्राज्ञिक बोद्धिक क्षमता र पेसागत निष्ठा गजबै कै थियो ! समाजमा कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठाले वहाँहरूकै कारण उच्चाई प्राप्त गर्न सकेको थियो ! वहाँहरूको उपस्थितिले नै त्यसवेलाको कानून व्यवसायको क्षेत्र कति समृद्ध थियो भने आभास दिन्छ ?
न्यायपालिकाको राजनीतिकरण हुनु कसैले प्रधान न्यायाधीश, कसैले न्यायपरिषद् र कसैले राजनीतिज्ञलाई जे जति दोष लगाए पनि पर्दा पछाडि प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका क़ानून व्यवसायीहरूको थिएन भनी कसरी विश्वास गर्ने ! त्यस्तो स्थिति ल्याउनमा एक मात्र र सबैभन्दा बढी दोष नै कानून व्यवसायीहरू स्वयं को छ !! यो दोष स्वीकार गर्दै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ !
किन त्यो अघिल्लो पुस्ताका कानुन व्यवसायीले कायम गर्दिएको प्रतिष्ठा त्यसपछिका पुस्ता विशेष गरी २०३३/३४ पछिका पुस्ताले कायम गरिदिनसकेनन् किन वहाँहरूलाई त्यो मान सम्मानका साथमा हेर्न सकिएन !! यो गम्भीर प्रश्न छ !
मैले देखेको छु, रिट निवेदनमा झुठा र गलत तथ्य वा भन्नौ जो वास्तविक नभै बनाएका काल्पनिक तथ्यको आधारमा घण्टौं बहस गर्ने वरिष्ठहरू! आफैं सल्लाहकार रहेको संस्थाको विरुद्ध विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठहरू, मैले वकिलबाट न्यायाधीश भै समानान्तर रूपमा हिजोको आफ्नो फर्मको व्यवसाय प्रर्वध्दन गर्ने वरिष्ठहरू, मैले देखेको छु, कानूनको दर्शन, विधि शास्त्रीय ज्ञान, भन्दा कर्मकाण्डी ज्ञानका आधारमा आफूलाई समाजका अगाडि ठुलै विज्ञको रूपमा बलजफ्ति स्थापित गराउन खोज्ने वरिष्ठ वा विज्ञ भनाउँदाहरू जसको वास्तविक विज्ञता कानुनका विभिन्न क्षेत्र र विधा मध्ये कुन हो ? कुन विषयमा वहाँहरूले आफ्नो छुट्टै परिचय विज्ञता वा निपुणताबाट अरू कानून व्यवसायी भन्दा आफ्नो तड्कारो रूपमा छुटै पहिचान बनाउनु भयो (distinctively remarkable) ? त्यो, कहिले थाहा नै हुन सकेन !!
२०४५ सालको ने. वा. ए. को राजकीय प्रज्ञा परिषद्को सम्मेलन मेरो मनमा अझै ताजै छ ! त्यो सम्मेलनको वेलासम्म पनि मेरो अनुमानमा ने.वा. ए.का सदस्यहरूको सङ्ख्या वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिकर्ता गरी ४५सय/ ५ हजार भन्दा बढी थिएन होला ! हालमा यो सङ्ख्या अनुमान गर्दा करिब २० हजारको हाराहारीमा पुगी सकेको छ, चार गुणाले वृद्धि भई सकेको छ !
त्यसवेलाको ने. वा. ए. वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको संख्या हातका औंलामा गन्न जति मात्र थिए, अहिले यो सङ्ख्या नै ५०० जति पुगी सकेको छ !
तत्कालीन समय नेपाल भित्र क़ानून विषयको शिक्षा ल क्याम्पस, भुकुटी मण्डपमा मात्र सीमित थियो । अहिले काठमाडाैँ स्कुल अफ ल, न्यासनल ल स्कूल , काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्ता अन्य ठाउँहरुमा पनि कानून पठन पाठन गर्ने केन्द्र हरू खुले !!
२०३५/३६ सम्म संवैधानिक कानून, देवानीमा अंश, अपुताली, माना चामल, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, बन्धकी आदी जस्ता र फौजदारीमा ज्यान, लागू औषध, डाँका, लुटपाट आदी जस्ता परम्परागत कानूनले मुद्दाको ठुलो हिस्सा ओगटेको थियो र कर राजस्व, कम्पनी, करार , बैकिङ्ग जस्ता वाणिज्य कानून सम्बन्धित विवादहरू ज्यादै सिमित र न्यून हुने गरेको पाइन्छ ! तसर्थ क़ानून व्यवसायीहरू ठुलो संख्याको रूची र आकर्षण पनि स्वभावतः यिनै क्षेत्र हुने गरेको पाइन्छ ।
अहिलेको जस्तो वाणिज्य कानूनमा करारमा सार्वजनिक खरिद, मध्यस्थता, कम्पनी कानूनमा Foss vs Harbottle पछिको बदलिँदो अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारीक कानून, प्रतीत पत्र र बैंक जमानत, मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभ कर, साईबर अपराध, संगठीत अपराध, शारीरिक बन्धकी, अपहरण, जलवायु र वातावरण सम्बन्धी कानूनी अवधारणाहरू, सम्पति सुध्दीकरण वा मुद्रा निर्मलीकरण, दूष्कूति जस्ता वर्तमान समयका कतिपय कानून र अवधारणाको चुनौति त्यस समयमा थिएन । तसर्थ, हिजोको जस्तै दुई चारवटा सीमित ऐन पढेर, जानेर कानुन व्यवसायीका गुजारा चलाउन सक्ने वर्तमानमा त्यो अवस्था छैन !
२०४७ पछि जब बहुदलीय व्यवस्था देशले प्राप्त गर्यो एकाएक त्यस अधि पञ्चायतको समयमा मुलुकको नेपथ्यमा रहेको कानूनी व्यवसायीको पेसा र न्यायपालिकाको महत्त्वले पनि छुट्टै आकार ग्रहण गर्यो ! यसभन्दा अधि नेपालको इतिहासमै शायद, कानूनी व्यवसायीको प्रभाव त्यो हदको रहन्न गयो, संविधानको लेखनदेखि भावी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र नभई समग्र राज्य प्रणालीको खाका कस्तो हुने भने कुरामा कानून व्यवसायीहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो ! संविधान आयोग मै लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुङ्गाना, रामनन्द प्रसाद सिं (पूर्व महान्यायाधिवक्ता) हरू सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो ! अप्रत्यक्ष रूपमा त भित्रभित्रै असङ्ख्य कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका रह्यो ! तसर्थ २०४७ को संविधानलाई न्यायाधीश र वकिलले निर्माण गरेको संविधान पनि भनियो ! तर, जे होस त्यस समयमा ४ महिनाको अवधिमा २/४ करोडको खर्चमा त्यस बेलाका राजनीतिक शक्ति राजा, काँग्रेस र बामपंन्थीहरू बिचको मतभेदको समन्वयन गरी, विना विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपमा संविधान तयार गर्न सक्नु समय, खर्च लागत र समन्वय को दृष्टिकोणले सानो उपलब्धि अवश्य थिएन र कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठामा त्यो कार्य सफलताले अझ उच्चाई थप्ने कार्य गर्यो !!
तर, त्यस समयावधि नसकिँदै र आम निर्वाचनको समयसम्म पुग्दा नपुग्दै कानुन व्यवसायी केक काटे झैँ दुई तीन चिरामा विभक्त भए राष्ट्र र राजनीतिमा जस्तै ने. वा. ए मा पनि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो !! यसको प्रभाव न्यायधिशको नियुक्त गर्न बनेको न्यायपरिषदमा राम्रैसँग देखियो !!
हालाकी यस्तो हुनमा कानून व्यवसायीको एउटा ठुलै पङ्क्तिले दोष तात्किलिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई दिए पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण गराई र तात्काल परिवेशलाई आधार लिने हो भने त्यस दोषको ठुलो हिस्सा त्यस बखतका प्रभावशाली र पहुँच राख्ने कानून व्यवसायीहरूलाई नै जान्छ !
अहिले आएर जे जति आत्मसमीक्षा ( introspection) गरेता पनि त्यस समयको यर्थाथ के हो हो ? कानून व्यवसायीहरूको ठूलो पङ्क्तिको दृष्टिकोणमा विशेष गरी आन्दोलन ताका पञ्चायतसँग नजिक भनी चिनिए जानिएका कुनै पनि न्यायाधीश जो बहुदलीय व्यवस्था प्रति अनुदार भाव राख्द थिए वा जो पञ्चायत वा दरबार प्रति बफादार देखिन्थे तिनीहरूको कुनै पनि हालत मा पुनर्नियुक्ति हुनु हुन, यो आम कानून व्यवसायी मात्र नभै राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणमा पनि यही भावना व्याप्त थियो ! एकथरीका न्यायाधीश हरूको त्यस अर्थ मा पुनर्नियुक्ति पाउने अवस्था नै थिएन !
अर्को कुरा २०४७ साल कार्तिक २३ गते संविधान जारी भएता पनि पुरानै न्यायाधीश र पुरानै ४ तहको न्यायपालिका नै कायम रही रहेको थियो ! नयाँ प्रधान न्यायाधीशको हुने भने कुरा क़रीब ९ महिनासम्म अनिश्चित नै थियो ! को कस्लाई नयाँ प्रधान न्यायाधीश बनाउने भने कुरा मा दरबार, काँग्रेस र एमालेका आ-आफ्नै नै धारणा थिए ! संविधान जारी भएको क़रीब ९ महिना पछि मात्र विश्वनाथ उपाध्यायलाई २०४८ श्रावण २३ गते नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएको १ वर्ष भित्र समुचित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको पदस्थापन र पुनर्नियुक्ति गर्नु पर्ने गहन जिम्मेवारी थियो !
यो ९ महिनाको अनिश्चित कालले जम्माजम्मी पुगनपुग ३ महिना भित्रमा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक परिवेश अनुसार ४ तहको (जिल्ला, अञ्चल , क्षेत्रीय र सर्वोच्च) अदालती संरचनालाई ३ तह (जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च) को अदालती संरचनामा रूपान्तरण गरी जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू नियुक्ति र प्रदस्थापना गरी व्यवस्थापन गरी सक्नु पर्ने दायित्व र चुनौति नयाँ प्रधान न्यायाधीश एक्लोको काधमा रहन आयो ! यो कुरा त्यस वेला सूक्ष्म जानकारी राख्ने सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई थाहा र जानकारी भएकै कुरो हो !
आफू पनि २०३७ पछि न्यायपालिकाबाट बाहिर (कानून सुधार आयोग को अध्यक्ष) रही करिब ११ वर्षपछि न्यायपालिकामा पुन फर्कँदै गरेको, न्यायाधीश कस्तो भने तथ्याङ्क अभिलेख शून्य रहेको अदालती संरचना, पुरानो अदालती संरचनामा हालीमुहाली जमाएर बसेका रैथाने कर्मचारीहरूको असहयोग को बाबजुद ३ महिना भन्दा कम समय भित्र जिल्ला देखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र पदस्थापन त्यो पनि नयाँ राजनीतिक परिवेशले जन्माएको आंकाक्षा अनुकूल अहिले जे जति आत्म समीक्षा ( introspection) गरे पनि जसले जे भने पनि कम जटिल र चुनौति पूर्ण थिए ?
त्यस समयमा जे जति कानून व्यवसायी हरू (लक्ष्मण अर्याल बाहेक) न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए ती सबै पुनरावेदन अदालतमा त्यो पनि २ वर्षको अस्थायी नियुक्तिमा आएका थिए ! त्यसरी आएका कुनै पनि कानून व्यवसायी न्यायपरिषद्को अध्यक्ष र सदस्यहरूको गोजीबाट आएको वा वहाँहरूले प्रथम चयन ( first choice) क पनि थिएनन्, त्यस माध्ये केही ने. वा. ए का तत्कालीन पदाधिकारी, अन्य प्रभावशाली क़ानून व्यवसायी र विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका क़ानून व्यवसायी र क़ानून मन्त्रीहरूको औपचारिक र अनौपचारिक सुझाव, सल्लाह र सिफ़ारिशबाटै आएका हुन ! यी नियुक्ति भएका अधिकांश प्रायलाई त अध्यक्ष र अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले चिन्दा पनि चिन्नु भएको थिएन !
कुनै अभिलेख नभएको त्यस समयमा न्यायाधीशहरू कै त मूल्याकंन गर्न गाह्रो अवस्थामा वकिल रू मध्ये को मूल्याङ्कन त असम्भव कुरो थियो ! त्यही भएर नै सबैलाई अस्थायी त्यो पनि पुनरावेदनमा मात्र नियुक्ति गरिएको थियो ! वकिलबाट न्यायाधीशमा जानेहरू घेरै ने. वा. ए का पदाधिकारी, वरिष्ठ वकिलहरूको सल्लाह र केही कानून मन्त्रीको सिफारिस मा आएका हुन ! यदि त्यसो भएको हैन भने त्यस बखतको ने. वा. ए. ले जोडदार रूपमा किन विरोध गरेन ? गरेको भए अस्थायी नियुक्ति त सजिलै बदर हुन सक्ने नै थियो ? फेरी एकाध जनाको विरोध त सधैँ भई नै रहन्छ ! तर त्यस लाई ने. वा.ए.को धारणा वा समग्र कानून व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि धारणाको रूप बुझ्न र अर्थ गर्न मिल्दैन !!
अतः 'पानी माथिकाे ओभानो भने झैँ' कानून व्यवसायहरूले पनि मःम भन्दै न्यायपालिकाको राजनीतिकरणमा आ-आफ्नो भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने !? आफ्नो भूमिका को आत्मसमिक्षा र विश्लेषण गर्ने की नगर्ने !! ??
न्यायपालिकाको राजनीतिकरण हुनु कसैले प्रधान न्यायाधीश, कसैले न्यायपरिषद् र कसैले राजनीतिज्ञलाई जे जति दोष लगाए पनि पर्दा पछाडि प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका क़ानून व्यवसायीहरूको थिएन भनी कसरी विश्वास गर्ने ! त्यस्तो स्थिति ल्याउनमा एक मात्र र सबैभन्दा बढी दोष नै कानून व्यवसायीहरू स्वयं को छ !! यो दोष स्वीकार गर्दै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ !
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले अहिले हामीहरूलाई फेरी एक पटक २०४७ भन्दा पूर्वको स्थिति राजनीतिक विचारहरू भन्दा माथि उठेर साँच्चिकै एउटा बलियो अठोट का साथ विना आग्रह र पूर्वाग्रह न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सबलीकरणका उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने अवसर र मौका प्रदान गरेको छ।
भावी सन्तानको लागी केही गौरव गर्न सक्ने प्रतिष्ठित र मर्यादित कानून व्यवसाय साथै सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भीक न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने अवसर जुटाई दिएको छ।
यस ने. वा.ए. को अभियान प्रति अपनत्व देखाई अभियानसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अगाडी बढ्नु उपयुक्त र वुध्दिमानी हुनेछ, त्यस्तै अभियानको गतिविधि प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका अभियन्ता मित्रहरूले विगतका आफ्ना कमी कमजोरी र भूमिका प्रति सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरी अधि बढने सार्वजनिक उद्घोष गरी अधि बढ्दा शङ्काहरू अन्त भई लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने छ !
साथै अल्पमत रहेका वा अभियानको कार्यशैलीमा असहमति व्यक्त गर्ने पक्षहरूलाई पनि र सधैँ आफूहरूले मात्र अरू माथि जबरजस्ती विचार थोपर्ने मात्र हैन कि अर्काको विचारलाई उचित सम्मान दिने संस्कारको विकास गर्दै विवादहरूलाई संवादमा परिवर्तन गर्दै अभियानलाई अधि बढाएमा निश्चित रू मा सकारात्मक परिणाम आउने नै छ !