लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन १, २०७७
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत २ सय जना पत्रकारहरूका लागि कोरोना महामारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरेको समाचार सार्वजनिक हुनु र अर्को तर्फ विभिन्न समाचार माध्यममा कोरोना महामारीका विषयमा फरक विचार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विरुद्धका समाचारहरू एक पछि अर्को हटाउने अभियानको अनौठो संयोग जुटेको छ ।
विश्वमा कोरोना सन्त्रास फैलनासाथ यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न विचार दृष्टिकोण सार्वजनिक भए र भइरहेका छन् । तर कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा आएका विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनका विरुद्ध लेखिएका र कोरोना महामारी नभई हाउगुजी भएको तथ्यसहितका लेख, रचना र अन्तर्वार्तालाई अनलाइन संस्करण वा पोर्टलमा एकपछि अर्को हटाउने (retract) का घट्न हुन थालेका छन् । त्यो पनि हटाउन लगाउने समूहलाई हटाएको जानकारी दिने मनसायले सामाजिक सञ्जालमा गर्वका साथ राख्न थालिएको हो ।
महासङ्घद्वारा ८ सय पत्रकारलाई अभिमुखीकरण !
कोरोनाको कहर सुर भएको करिब दश महिना र नेपालमा लकडाउन भएको छ महिना बित्न लागेको समयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्य कोरोना महामारी सम्बन्धी अभिमुखिकरणगर्ने परियोजना सुरु गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कार्यक्रमका सहजकर्ता एवम् महासङ्घका सचिव प्रकाश थापाले दिएको जानकारी अनुसार अभिमुखीकरणको पहिलो चरणमा उपत्यका, प्रतिष्ठान र एसोसियट प्रदेशमा गरिएको र छिट्टै महासङ्घका अन्य प्रदेशहरूमा पनि करिब ८ सय पत्रकारलाई समेटेर गरिने छ ।
यसै क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत २ सय जना पत्रकारहरूका लागि करोना महामारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरेको जानकारी समेत दिएको छ ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अधिकृत डा.दीपेन्द्र गौतम, डा. मैइका भट्टचन, रोशन नेपालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनसक्ने अवस्था तथा सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक हल्ला तथा सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको सूचनाको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको जानकारी दिइएको छ ।
अभिमुखीकरणमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड १९ सङ्क्रमण यसको रोकथाम तथा समाचार सम्प्रेषण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा प्रकाश पर्नुभएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा.समिर कुमार अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल शाखाका अधिकृत डा.राजन रायमाझी, डा.विनोद गुप्ता, राहुल प्रधान, डा.केदार मरहट्ठा, डा. नीराजन भुसाल लगायतका वक्ताहरूले सहभागीहरूबाट आएका कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।
अनलाइनका समाचार हटाउने (Retract) अभियान
नेपाल पत्रकार महासङ्घले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत २ सय जना पत्रकारहरूका लागि करोना महामारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरेसँगै विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका अनलाइन संस्करण र अनलाइन पोर्टलबाट सामग्री हटाउने (retrect) र हटाएको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै दिन थालिएको छ ।
हालसालै शिलापत्र अनलाइनका प्रधान सम्पादक बनाइएका बसन्त बस्नेतले अस्ति ३० भदौमा एउटा ट्वीट गर्दै दुईवटा लेख delete हाेइन retract गरिएकाे जानकारी दिएका छन् । ट्वीटमा भनिएकाे छ - 'कन्टेन्ट हटाउन आवश्यक थियाे । किनकी जनस्वास्थ्य खेलबाडकाे मामला हैन । अभिव्यक्त्ति स्वतन्त्रताकाे सीमा छ ।'
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण र संविधान
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गर्ने बस्नेतमा भने संविधानको भाग–३ अन्तर्गत ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ को अध्ययनमा शुन्य संवेदनशिलता देखिएको छ । यो ट्विटबाट त पत्रकारितामा बालापन नै झल्काएको छ । पत्रकारिताको धर्म भनेकै प्रश्नबाट सुरु हुन्छ । संसारभरका पत्रकारिताका पाठशालाहरूले भन्ने र पढाउने विषय हो यो । पत्रकारिता समाजको पहरेदार पनि हो । कोरोना ‘महामारी’ लाई लिएर आज संसारभर अनेकौँ अनुसन्धान भइरहेका छन् । जिज्ञासा र गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यसर्थ आफूलाई युवा सम्पादक दावी गर्ने बस्नेतले प्रश्नहरू उठाएको लेख हटाउनु पेसागत धर्मको गम्भीर अपहेलना हो ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १७ मा ‘स्वतन्त्रताको हक’ व्याख्या गरिएको छ । ‘(१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ।
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,’
प्रधान सम्पादक बस्नेतले संविधानको यो व्याख्यालाई अलिकति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । किनभने नेपाल सरकारले कोरोना माथि पक्ष/विपक्षमा टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । त्यसैले जागृत रायमाझी वा डा. पूर्ण शाही र कर्ण शाहीले लेखमा पेस गरेको दावी कानुन, व्यवहार विपरीत छँदै छैनन् । यसर्थ बस्नेतले दुई लेख हटाउनु भनेको उनको पत्रकारिताको काँचोपन र अक्षम्य कमजोरीको रुपमा लिन थालिएको छ ।
पाँच महिना पछि 'कन्टेन्ट' हटाउनुको अन्तर्य
शिलापत्रका संस्थापक सम्पादक डिल्ली आचार्य हुन् । आचार्य बस्नेतभन्दा पत्रकारितामा कता हो कता अनुभवी र पुराना हुन् । उनी पत्रकारिता विषय नै अध्ययन गरेर यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका थिए । आचार्यले 'कोरोनाको हाउगुजी देखाएर डब्लु एचओको लकडाउन व्यापार' भन्ने डा. पूर्ण शाही र कर्ण शाहीकाे लेख २०७७ बैशाख ११ गते बिहीबार र ‘कोरोना महामारी कम हाउगुजी बढी’ शीर्षकको जागृत रायमाझीको लेख २०७७ बैशाख १७ गते बुधवार शिलापत्रमा प्रकाशन गरेका थिए । आचार्यले शिलापत्रको भन्दा आकर्षक अवसर पाएर राजीनामा दिए । यसपछि बस्नेत भदौ १५ गतेबाट मात्र शिलापत्रको प्रधान सम्पादक भएका हुन् । यसर्थ उनले बैशाख १७ गते छापेको लेखको जिम्मा लिनु पर्ने बाध्यता पनि थिएन/ रहँदैन । यसरी आफू संलग्न नै नभएको लेख हटाएर वफादारी देखाएका हुन वा के हो त्यो त समयले नै देखाउला । तर शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतलाई पत्रकारिताको मर्यादा कुल्चने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
शिलापत्रबाट भदाै ११ गते नै राजीनामा दिएका र ती लेख प्रकाशन हुँदा बखतका सहसम्पादक र हाल खुल्लामञ्म डटकमका सम्पादक घनेन्द्र ओझाले फेसबुक मार्फत 'अरू त बुझेँ कि तर डब्लूएचओले कोरोनाबारे 'भ्रम चिर्न' भन्दै पत्रकार महासङ्घ लगायतलाई दिएको पैसाको अन्तर्य के होला ?' भनि प्रश्न उठाएका छन् । उनका थप प्रश्न छन् ।
एकातर्फ बस्नेतको सामग्री 'रिट्रयाक्ट' गरेर दुई लेख हटाउँदै गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको सहकार्यमा देशभरका आठ सय पत्रकारलाई कोरोना महामारी हो भनेर प्रचार गर्ने 'मिसन' अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत दुई सय पत्रकारलाई तालिम दिँदै थियो । र, तालिममा सहभागी हुन अनिच्छुक पत्रकारलाई आकर्षक ल्यापटप वा मोबाइलको 'अफर' विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पदाधिकारीले गर्न थालेको बताइन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले 'महासङ्घले कुनै परियोजना नलिएको तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर ३ घण्टाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो तर, परियोजना त परै जावस एक पैसा पनि लिएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । कन्टेन्ट खुसुक्क हटाउन नमिल्ने बताउँदै यद्यपि कन्टेन्टका विषयमा प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र रहेको बताए । यसरी कन्टेन्ट हटाएको विषयमा अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष तथा विकास न्युजका सम्पादक शिव सत्यालले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन् ।
'बुढी मर्ने भन्दा काल पल्कने' डर
विगतमा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण र नेपाल साप्ताहिकका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका प्रधान सम्पादक बस्नेतको काँचोपनले ‘बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्कने हो कि’ भन्ने चिन्ताले नेपाली पत्रकारितामा प्रश्न उठेको छ । बस्नेत स्वयंले गरेका रिर्पोटिङहरुमा समेत पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि प्रकाशक मणी शर्मासम्मले गम्भिर प्रश्न उठाएका थिए ।
पत्रकारितामा बस्नेतभन्दा अगुवा प्रकाश तिमिल्सिनाले त यो रिर्पोटिङको लागि मलाई पैसा समेत ‘अफर’ गरिएको थियो भनेर ट्विटरबाटै जवाफ दिएका थिए । पृथकताको नारा लगाएर मधेस आन्दोलन भइरहँदा पृथकतावादीहरूलाई नै सहयोग पुग्ने गरी बस्नेतले गरेका थुप्रै रिर्पोटिङहरु पूर्वाग्रही रहेको आरोप पनि बस्नेतलाई लाग्दै आएको छ ।
त्यसले देशलाई, समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने भन्दा भाँड्न सहयोग पुर्याएको र नमरेको मानिसलाई मरिसकेको भनेर समाचार प्रकाशन गर्ने र सामान्य 'माफी' समेत नमाग्ने बस्नेतलाई 'रिट्रयाक्ट' सामान्य रहेकाे अन्नपूर्णमा रहँदाका सहकर्मीको भनाइ छ । उनी भन्छन् बस्नेतले लेखेका केही लेखले अफवाह फैलाएको, अप्रमाणित भएका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । उनले लेखेको ०७२ को विस्मय पुस्तकमा समेत थुप्रै तथ्यहरू गलत छन् । बालुवाटार नजिकै भएको पुस्तक विमोचन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत पुस्तकमा तथ्यहरू गलत रहेको बताएका थिए । विमोचन समारोहमा सहभागी हुनेहरूलाई सायदै यो कुराको हेक्का होला कि उनी भन्छन् । प्रश्न उठ्छ– बस्नेतले गरेका त्यस बेलाका रिपोर्टिङ र लेखहरू त्यस बेला उनी सम्बद्ध पत्रिकाहरूले हटाई दिए भने उनी न्याय माग्न जाला वा नजालान ? उनीमाथि अन्याय होला वा नहोला ? कुनै लेख मन परेन भनेर वा चर्चा कमाउने नाममा हटाउँदै जाने हो भने कस्तो थिती बस्ला ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता सामान्य रोगको समेत अङ्क तलमाथि गरेर खर्बौ रुपैयाँ कमाउने खेल कसैका आँखाबाट छिपेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा भनेका राखेका वा हटाएका कुरा मात्र सत्य हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता के छ ?
लेखकको आपत्ति र कानूनी उपचारको खोजी
यसरी अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो लेख हटाएको विषयमा लेखक मध्येका कर्ण शाहीले भने - लेख प्रकाशन भएको ५ महिना पछि हटाउनु भनेको पत्रकारिता र लोकतन्त्र माथिको 'मजाक' मात्र होइन 'धब्बा' नै हो । किन र कस्काे उक्साहटमा यो काम भइरहेको छ भनेर आफूरुले खोजिरहेको र कनूनी उपचारको बाटोमा जाने तयारी गरिरहेको बताए । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था एनप्याब्शनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शाही भनाई छ - हामी जस्तो जिम्मेवार नागरिकलाई फरक विचार राखेकै भरमा स्थान नदिने गरेको 'भोगाइ' रहेको तर प्रकाशन भएको ५ महिना पश्चात् ५१ हजार भन्दा बढी पाठकले रुचाएको लेख 'रिट्रयाक्ट' गर्नुमा ठुलै खेल रहेको समेत बताउनु भयो ।