लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १५, २०७५
काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने सरकारको तयारी कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा बिफल भएकोे छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुबासँग गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा बनाएर राय, सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले ऊर्जालाई उक्त मस्यौदामाथि आफ्नो राय, सुझाव दिए पनि कानुन मन्त्रालयले दिन ढिला गरेका कारण लगानी सम्मेलनमा समझदारी हुन नसकेको हो।
ऊर्जाका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार अर्थ र कानुन मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र त्यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई सम्मेलनका क्रममा गेजुबासँग समझदारी गर्ने तयारी थियो। तर, कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव आउन ढिलो भएपछि लगानी सम्मेलनमा गेजुबासँग समझदारी हुन नसकेको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।