पाँचौँ संविधान दिवस: गणतन्त्रप्रति जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा !
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन ३, २०७७

नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष पुगेको छ । आज हामी पाँचौँ संविधान दिवस मनाइरहेका छौ । नयाँ संविधान आएपछि देशमा  बदलिँदो शासन पद्धतिको आशा जनताले गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका काम, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भूमिकाले जनताको आशातित अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । पाँच वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले चर्को विरोध मात्र गरेनन्, संविधानसमेत जलाए । संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए । चर्को रूपमा मधेस केन्द्रित आन्दोलन गरे । तर पछिल्लो समय उनीहरू संविधानप्रति नरम बन्दै गएका छन् । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय चुनावमा सहभागी भएको हिसाबले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकारेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । चुनावपछि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम करिब १७ महिना सङ्घीय सरकारमा समेत सहभागी भयो । करिब एक वर्ष तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले सङ्घीय सरकारलाई समर्थन पनि गर्‍यो उनीहरूको संविधानलाई हेर्ने दृष्टि ढुलमुले देखियो भने मुलुकका ठुला दलले संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नै प्रकारको व्याख्या गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गरेर संविधानको मर्म र भावनालाई ठेस पुर्‍याउदैछन् ।

वर्तमान समस्याप्रति सरकार गम्भीर छैन । सरकार भागबन्डामा अल्झिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र रोजगारीको हक कुण्ठित हुने खतरा बढ्दै छ । दुवै अधिकार संविधानको मौलिक हकमा राखिएका छन् । तर सरकारले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । संविधानमा लेखिएका आयोग रित्ता, अपूरा छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक आयोग/ संस्थामा नियुक्तिका लागि भागबन्डाकै दौडधुप, आफ्ना मान्छे राख्ने चलखेल यस्ता यावत विकृतिले संविधानको मर्म र भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ ।

राजनीतिक दलकै कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको विज्ञहरूको मूल्याङ्कन छ । आज हामी पाँचौँ संविधान मनाउँदै छौ । सरकारले नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूको सहभागीमा  भव्यताका साथ सैनिक मञ्चमा यो दिवस मनायो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन थालिएको छ । यो एउटा राष्ट्रिय उत्सव हो । राष्ट्रिय उत्सवमा नेपाली जनता पनि प्रफुल्लित हुन्छन् नै । सरकारको आग्रह अनुसार बेलुकी दीपावली समेत गरिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबै निकायहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुने क्रममा नेपाली जनताले पनि साथ दिएका छन् ।

संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कत्तिको ध्यान दिए भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । साथसाथै नेपाली जनताले पाएको उपलब्धिलाई सत्तामा रहने दल र तिनका नेताहरुले कसरी संस्थागत गरिरहेका छन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने समयकाे   बेला  पनि हो ।

पहिलो विषय सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले संस्थागत विकासमा के के योगदान गरेका छन् भने टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।  लोकतान्त्रिक विधिमा जनताको सरकार छ । जनताको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई दिने उपहारचाहिँ के के हुन् ? विकास, सुशासन, अधिकारको समानुपातिक वितरण यी तीन विषयमा जनताको सहभागी अहिले सम्म देखिएको छैन । जनताले भन्नाले नेता कार्यकर्ता र केही टाठा बाठा व्यक्तिहरूको सङ्ख्यालाई मान्ने हो भने त्यो सहभागिता न्यून छ । सत्ताको ताबेदार नगर्ने ठुलो तप्का अहिले विकास, सुशासन र अधिकारको समानुपातिक वितरणबाट बाहिर छ । एउटा ठुलो समूह सरकारको पहुँचमा छैन । त्यो समूहलाई तीन तहको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले उपयोग गर्न चाहँदैन वा सहभागिता गर्न चाहँदैन त्यसको परिणाम सत्ताको नजिक रहेका समूहहरू हाबी हुँदै गएका छन् ।

सूचना सञ्चारको बहु प्रचारित माध्यम सामाजिक सञ्चालनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको लेखाजोखा गर्न अप्ठ्यारो छैन । सामाजिक सञ्चालनदेखि आमसञ्चारका माध्यमसम्म सत्ताको बचाउ गर्नेहरू अवसर, उपलब्धि र अधिकार लिनेमा सधैँ अग्र भागमा देखिन्छन् । संविधान कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा भइरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था, समीक्षा भने भएको छैन । मौलिक हक प्रचलनका केही नियमावली तथा आधारभूत नागरिक अधिकार नागरिकताको विवाद पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य कतिपय संरचना अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगहरू अझै पदाधिकारीविहीन नै छन् । केही आयोगमा पदाधिकारी आधा मात्र छन् । केहीमा सदस्य छन्, प्रमुख छैनन् । कतिमा प्रमुख छन्, सदस्य छैनन् । नागरिकले आधारभूत रूपमा राज्यबाट पाउने सकारात्मक विभेदका नीति कतिपय संरचना नबन्दा पाउन सकेका छैनन् ।

संविधान जारीदेखि नै राजनीतिक दलको एक समूह संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभाजित छ र ऐन–मौकामा संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको पनि छ तर स्पष्ट विषय किटान गर्न नसक्दा सरकार र राजनीतिक दलबिच गहन विमर्श हुन सकेको छैन । माथि उल्लेखित आयोगहरूमा नियुक्ति सवालमा पनि विषय विज्ञभन्दा पनि सत्तासँग नजिक भएका व्यक्तिहरू नै पुग्ने निश्चित प्रायः छ ।

यस्ता विषयमा हामीले टिप्पणी गर्दा मुहान शुद्ध छ कि छैन भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । संविधान सभाको पूर्व सन्ध्यामा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई सरकारले मिचेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेका नेतालाई पुनः जनप्रतिनिधिको हैसियतमा संसद्मा प्रवेश गराउने कामले मुहानमा खराबी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । गत माघमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चोर बाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइयो । अहिले पनि वामदेव गौतमलाई अर्को बाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइएको छ । यसले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा कुरूपता निम्त्याएको छ । साथै अर्को विषय भने संविधान दिवसको दिन राज्यले प्रदान गर्ने  विभूषणरुको पनि दुरुपयोग भएको पाइन्छ । गत वर्ष जस्तै यस बर्षपनि पदक दुरुपयोग गरेर जनताको काम गर्नेभन्दा पनि सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरूलाई प्रदान गर्दा त्यसको गरिमा घटेको छ । यसले गर्दा गणतन्त्रप्रति जनतामा आशाभन्दा निराश बढी देखाउन थालेका छन्  । जुनसुकै राजनीतिक दल  सत्तामा भए पनि उनीहरूले जनताको हित सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ तर  सत्तामा रहँदा स्वार्थलाई केन्द्र विन्दु बनाउँदा ती राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण पैदा भई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत असर गरिरहेकाे छ ।  

यति बेला सत्ता नेतृत्व जनतासँग टाढा भएको आभास हुन्छ । जनतासँगको संवाद कमजोर बन्दै गएपछि स्वाभाविक रुपमा नेतृत्वले भोलिका दिनमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । तैपनि अहिलेको अवस्था सत्ता नेतृत्व टाढिनु स्वाभाविक हैन ।  राजनीतिक दल स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोमा रूपान्तरित हुनको साटो जनताको संवादबाट टाढा हुनुले संविधानसंगत प्रयोग होइन ।  यसले दल भित्रको अन्तर पार्टी जनवाद, नेतृत्व हस्तान्तरणको आवधिक निर्वाचन, अवसरको वितरण मापदण्ड र आवश्यकताका जस्ता विषयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरुले बुझेनन् भने जनताले त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् ।