लोकसंवाद संवाददाता | समाज | आश्विन ६, २०७७
काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण बालबाबलिका बढी प्रभावित भएकाले बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको महत्व बढ्दै गएको सरोकार भएकाले जनाएका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजनामा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालसँग सहकार्यमा वल्ड भिजन इन्टरनेसलन नेपालको सहयोगमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा लागू गराउन जोड दिइएको हो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि तथा रणनीति सङ्घीय संरचनाअनुरुप सुधार भएर नआउँदा अभियान अगाडि बढाउन कठिन भएको सहभागीले जनाएका थिए ।
सहभागीले सरकारका तिनै तहको नीति कार्यक्रम र बजेटमा बालमैत्रीको खर्च होइन लगानी गरिनुपर्ने, संरचनाहरू बालमैत्री बनाउनुपर्ने, बालबालिकाका लागि बजेट सिलिङ तोकिनुपर्ने, बालभेलाबाट बालबालिकाको राय सुझाव लिइनुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालअधिकार समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ अनुसार नवलपरासीको साबिक प्रगतिनगर गाविसमा २०७० पुस ९ गते पहिलो बालमैत्री स्थानीय निकायबाट शुरु भएको सोही प्रगतिनगरमा २०४८ मा पहिलो कानूनी मान्यता प्राप्त बालक्लब जागृति बालक्लब नेपाल सञ्चालनमा आएको थियो ।