अभिभावकको ढाड सेकाउने लाइसेन्स: विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७
आश्विन ६, २०७७

गत भदौ महिनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै बोर्डिङ स्कुलहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने अनुमति दियो । तर यो अनुमति दिनु अगावै धेरै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग अनलाइन शिक्षाका नाममा धेरै रकम असुली सकेका थिए । अनलाइन पढाउँदा पनि अभिभावकसँग यती धेरै शुल्क किन ? भनी कसैले सोध्यो भने विद्यालयका मालिक वा प्रिन्सिपहरुसँग सोद्यो भने सहजै  भनिने गरिएको छ ‘घर भाडा तिर्न र शिक्षकलाई तलब दिन’ । 

लकडाउनको मारमा रहेका बिचरा अभिभावक सकी नसकी आफ्नो बच्चाको फी जुटाउन लागे, लाग्नुको विकल्प पनि थिएन । कत्ति निजी विद्यालयले त अभिभावकले स्कुलको फी नतिर्दासम्म अनलाइन कक्षामा 'इन्ट्र' गर्न नदिएका समाचारहरू दैनिक रुपमा आइरहेका छन् । निजी विद्यालयले यस्तो अमानवीय कार्य गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय एक शब्द पनि बाल्न आवश्यकता ठान्दैन ।  

भिड–१९ का कारण ७० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भइरहेको छ ।  सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक शिक्षा लागू गरेको थियो । तर विद्युत् कति ठाउँमा पुगेको छ, विद्यार्थी, इन्टरनेटको पहुँच सम्म छ ? इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा कति भरपर्दो छ ? मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याप वा ल्यापटपको उपलब्धता तथा जुम वा माइक्रोसफ्ट सपोर्ट गर्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने सामान्य ख्याल गरिएको छैन । 

विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भनेर   निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । यस बुँदालाई आधार मान्दा सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन सक्ने देखिन्छ र स्थानीय तह अनुसार फरक फरक शुल्क निर्धारण पनि हुन सक्ने देखिन्छ । यदि यस्तो अवस्था भइदियो भने गरिब र निमुखाका छोराछोरी स्कुल जानबाट वञ्चित रहन सक्ने समेत अवस्थालाई सामान्य ख्याल गरेको पाइँदैन । फेरी मन्त्रालयले भदौ १८ मा जारी गरेको निर्देशिका संविधानसँग पनि बाझिने खालको रहेको छ । संविधानको धारा ३१ को धारा २ मा उल्लेख गरिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । आधारभूत देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नै निःशुल्क भनेर उल्लेख हुँदा हुँदै २०७७ भदौ १८ मा जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने अनुमति दिँदा बाझिएको देखिएको हो । अनलाइन पढाई गरेबापत विद्यार्थीसँग ढाडै सेक्ने गरी मोटो रकम असुल्नु असंवैधानिक कार्यलाई प्रशय दिइएको छ ।  

बानेश्वरकी कृपा दाहालकी छोरी पनि निजी स्कुलमा आधारभूत तहमा नै पढ्छिन्, तर उनले आफ्नो छोरीलाई अनलाइन पढाए बापत ५० हजार भन्दा बढी रकम स्कुलमा बुझाइसकेकी छन् । सरकारले निर्देशिका जारी गर्नु अगाडि नै आधारभूत तहमा पढ्ने छोरीका लागि उनले ३० हजार रुपैंया स्कुलमा बुझाइसकेकी थिइन् । पछिल्लो समयमा २५ हजार रुपैंया बुझाएको उनले बताइन् । 

शुल्क कतिसम्म लिन पाउने वा कस्ता कस्ता विद्यालयले लिने भनेर मापदण्ड नछुटयाइ दिँदा स्कुलहरूको मनपरी नै छ । शुल्कमा एकरूपता छैन । कुनै कुनै स्कुलले अन्य खर्च समेत विद्यार्थीलाई पढाए बापत टयूसन फि मा जोडेका छन् । इन्टरनेट चलाउँदा लागेको खर्च, विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकले गरेको मिहेनत र विद्युत खर्च मात्र जोडेर विद्यार्थीको शुल्क लिइदिएको भए पनि अभिभावकले अलिकति भए पनि राहत पाउने थिए । 

कोभिड–१९ का कारण ७० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भइरहेको छ ।  सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक शिक्षा लागू गरेको थियो । तर विद्युत् कति ठाउँमा पुगेको छ, विद्यार्थी, इन्टरनेटको पहुँच सम्म छ ? इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा कति भरपर्दो छ ? मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याप वा ल्यापटपको उपलब्धता तथा जुम वा माइक्रोसफ्ट सपोर्ट गर्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने सामान्य ख्याल गरिएको छैन । 

रेडियो टेलिभिजनसम्म विद्यार्थीको पहुँच छ कि छैन जस्ता सामान्य कुराको पनि अध्ययन नगरी सरकारले बैकल्पिक शिक्षालाई अघि सारिहरेको छ । यो तर विद्यार्थीहरूले वैकल्पिक शिक्षाको फाइदा लिन नै सकेनन् । सरकारले दूर दराजका विद्यार्थीका लागि रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाइ त सुरु गरयो तर विद्यार्थीसँग रेडियो सुनेर पढ्नका लागि रेडियो नै भएन । टेलिभिजन हेरेर पढ्नका लागि टेलिभिजन नै भएन । यसले गर्दा बैकल्पिक शिक्षा पनि प्रभावकारी हुन सकेन । 

सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कसले कति शुल्क लिन पाउने अनि कसले नपाउने भनी प्रस्ट खुलाइएको छैन । जस्ले गर्दा सामुदायिक विद्यालयले समेत विभिन्न बहानामा शुल्क नलेलान् भन्न सकिँदैन  । फेरि ७५३ वटा स्थानीय निकायले आ-आफनै तरिकाले शुल्क लिँदा ७०० वटा फरकपना आउने देखिन्छ । यदि निजी विद्यालयको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । हैन भने संविधानसँगै बाझिने निर्देशिका जारी गरेर निजी विद्यालयको रवैयालाई नियन्त्रण सम्भव नै देखदिैन ।  कतै निर्देशिका अभिभावकको ढाड सेकाउने लाइसेन्स नबनोस् ।