अद्यावधिक र अन्यौलताको कसीमा स्थानीय तहका पार्श्वचित्र : उदासीनतालाई कसरी उत्साहमा बदल्ने ?
आश्विन ११, २०७७

नेपाल सरकारले तयार गरेको दीर्घकालिन सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र अनुसार ‘समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक’ बनाउने अभियानमा तिनै तहका सरकारहरु होमिएका छन् । पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष, गन्तब्य र सूचकहरु समाविष्ट गरी हालको यथार्थ र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लक्ष किटानी गरिएको छ । यसैगरी हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि पन्ध्रौँ योजनामा समाबेश गरिएका सूचकहरु तथा विभिन्न बिषयका थप सूचकहरुमा वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पहिचान गरे पछि मात्रै त्यसको गन्तब्य निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ ।

यस कार्यमा गाउँ तथा नगर स्तरमा प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन गरी तयार गरिने पार्श्वचीत्र वा वस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) तथा बिषयगत अध्ययन र अनुसन्धान अपरिहार्य हुन आउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित), स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र पन्ध्रौँ योजनाले पनि पार्श्वचित्र निर्माणमा जोड दिएका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै साढे तीन बर्ष हुन लागिसकेको छ ।  यो बिचमा पार्श्वचित्र बनाउने र त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने बारे के कति प्रगति भएको छ त भनेर खोजी गर्न आवस्यक देखिन्छ । तसर्थ देशका ७५३ स्थानीय तहहरुद्वारा २०७७ साल भाद्र पहिलो हप्तासम्म वेबसाइटमा राखिएका वस्तुगत विवरण वा पार्श्वचित्रको आधारमा यो लेख मार्फत केही विश्लेषण गर्ने र सुझाव दिने प्रयास गरिएको छ । कुनै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पार्श्वचित्र तयार गरेर पनि वेवसाइटमा अपलोड गरेको छैन भने त्यसलाई यसमा समेट्न सकिएको छैन । 

कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।  संविधानको यही मर्मलाई आत्मसात गरेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार बारे उल्लेख छ । जस अनुसार ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्’ भनिएको छ भने स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन सम्बन्धी जिम्मेवारी अन्तर्गत ‘स्थानीयतथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वायन र नियमनस आधारभूत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनस सूचना तथा सञ्चार तथा प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्याङ्कको संकलन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी रहने’ कुरा उल्लेख छ । 

हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो वस्तुगत विवरण वा पार्श्वचित्र बनाउनु पर्ने र हरेक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा तथा योजना तर्जुमा गर्नु भन्दा पहिले उक्त पार्श्वचित्रको सूचना तथा तथ्याङ्कीयलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान बारे स्पष्टसँग उल्लेख हुँदा हुँदै पनि ६४१ स्थानीय तहहरु (८५ प्रतिशत)  ले अझै पार्श्वचित्र बनाउन नसक्नुलाई स्थानीय तहहरुको उदासिनताको रुपमा लिन सकिन्छ ।  यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५(नमुना) मा स्पस्टसँग ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वार्षिक योजना र वजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी’ वस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) तयार र अध्यावधिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । साथै, उक्त प्रोफाइललाई ‘आफ्ना वेवसाइटमा मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ’ पनि भनिएको छ ।  यो दिग्दर्शनको अनुसूची ३ मा स्थानीय तहको पार्श्वचित्रको ढाँचा समेत समाबेश गरिएको छ । 

पन्ध्रौँ योजनाले ‘तथ्याङ्कीय काम कारबाहीमा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा सबै तहका सरकारी निकायको वेवसाइटमा तथ्याङ्कीय सामग्री अधिकतम रुपमा समाबेश गरिने’ कुरामा जोड दिएको छ ।   

स्थानीय तहमा वेवसाइट प्रयोगको वर्तमान अवस्था

देशका सबै स्थानीय तहहरुको वेवसाइट सञ्चालनमा आइरहेको छ । स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचय, जनप्रतिनिधिहरुको नामावली र सम्पर्क, कर्मचारी विवरण, वडा कार्यालय तथा विवरण, कार्यक्रम तथा परियोजना, ऐन, कानुन तथा निर्देशिकास प्रतिवेदन, बिध्युतीय सुशासन सेवा, सूचना तथा जानकारी, नागरिक बडापत्र, फोटो ग्यालरी आदि समाबेश गरिएका वेवसाइटबाट सरोकारवालाहरु तथा सर्वसाधारणलाई सजिलै आवस्यक सूचना प्राप्त गर्न सजिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, उप प्रमुख वा उपाध्यक्षलाई सजिलैसँग फोन सम्पर्क गर्न सकिने वा इमेल मार्फत सोधपूछ गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्तै खुशिको कुरा हो ।  नगर वा गाउँको पार्श्वचित्र, ऐन, नियमावली, निर्देशिका वा मापदण्ड, कार्यबिधी, बिभिन्न बिषयगत नीतिहरु, गुरु योजना, आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, प्रगति प्रतिवेदनहरु सजिलै वेवसाइट हेर्न पाउने अवसर प्रदान गरेर स्थानीय तहहरुले जनताको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरी रहेका छन्  ।   

वेवसाइटको प्रयोग निकै सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि त्यसमा केही सुधार ल्याउनु पर्ने आवस्यकता भने देखिन्छ ।  प्रदेशको नाम ‘बागमती’ भैसक्दा पनि अझैसम्म काभ्रेका ५ गाउँपालिकाहरु (तेमाल,भुम्लु,महाभारत, रोशी र बेथानचोक),  नुवाकोटका ४ गाउँपालिकाहरु (ककनी, लिखु, पन्चकन्या र दुप्चेश्वर), रसुवाका ३ गाउँपालिकहरु (गोसाइकुण्ड, नौकुण्ड र आमाछोदिङमो), सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोशी गा.पा. र लिसंखु पाखर गा. पा., धादिंङको खनियाबास गा.पा., चितवनको इच्छाकामना गा.पा,  रामेछापको खाँडादेवी न.पा., दोलखाको गौरीशंकर गा. पा. को वेवसाइटमा अझै ‘प्रदेश ३’ नै उल्लेख छ । त्यस्तै, बैतडीको सुर्नया गा.पा., सिगास गा.पा. र दोगडाकेदार गा.पा,  दार्चुलाको शैल्यशिखर न.पा. तथा अछामको बान्नीगढी गा.पा. तथा डोटीको दिपायल-सिलागढ़ी न.पा. मा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ को सट्टा अझै ‘प्रदेश ७’ नै उल्लेख छ भने जाजरकोटको बारेकोट गा.पा., जुम्लाको गुठीचौर गा.पा. र कालिकोटको महाबै गा.पा. ले पनि आफ्नो वेवसाइटमा ‘प्रदेश ६’ को बदलामा ‘कर्णाली प्रदेश’ राख्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाले दुई कुरामा असर गरेको छ।  एकातिर पुरानै नाम राख्नु न्याय संगत देखिन्न भने अर्कोतिर यसबाट वेवसाइटको प्रभावकारी प्रयोग हुने गरेको छैन भन्ने तथ्यलाई छर्लंग पारिदिन्छ ।

हरेक स्थानीय तहको वेवसाइटको आवरणमा स्पष्टसँग आफ्नो नाम, जिल्ला र प्रदेशको नाम उल्लेख नहुँदा वेवसाइट प्रयोगकर्ता सामु अन्यौलला पनि सिर्जना गरेको छ । उदाहरणको रुपमा मकवानपुरको बागमती गा‍.पा. मा ‘प्रदेश ३’ उल्लेख गरिएको छ तर जिल्ला उल्लेख नहुँदा बागमती प्रदेशकै बागमती गा.पा. (ललितपुर)सँग झुक्कीन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्मरण रहोस्, ‘बागमती’ नामकै  नगरपालिका सर्लाही जिल्लामा पनि छ ।  त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पनि दुइवटा गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणी’ रहेकाे  छ । सल्यान जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्रदेशको नाम त उल्लेख गरेको छ तर जिल्लाको नाम नराखेको हुँदा रुकुम पश्चिम जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका पो हो कि भन्ने पनि भान पर्न जान्छ । 

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गा.पा. को वेवसाइटमा जिल्ला र प्रदेश उल्लेख गरिएको छैन जसले गर्दा सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गा.पा. तथा ओखलढुङगा जिल्लाको सुनकोशी गा.पा. पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ ।  त्यस्तै, ‘मालिका’ नामका गाउँपालिका गुल्मी र म्याग्दी  जिल्लामा छन् । 

आफ्नो वेवसाइटमा प्रदेश र जिल्ला नै उल्लेख नगर्ने स्थानीय तहहरु पनि निकै नै छन् । त्यस्ता स्थानीय तहहरु प्रदेश १ मा माई न.पा. (इलाम) र बाह्रदशी गा.पा. (झापा) हुन् भने प्रदेश २ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र धनुषाधाम नगरपालिका (धनुषा), सिरहा न.पा., गोलबजार न.पा. र अर्नमा गा.पा. (सिरहा), जलेश्वर न.पा., भंगाहा न.पा., बर्दिबास न.पा. र सोनमा गा.पा. (महोत्तरी), इश्वरपुर न.पा., मलंगवा न.पा., हरीपुर न.पा., हरिपुर्वा न.पा., हरीवन न.पा., बरथहवा न.पा. र कविलासी न.पा. (सर्लाही),  चंद्रपुर न.पा. र गरुडा न.पा.,  (रौतहट), महागढीमाई न.पा.  र प्रसौनी गा.पा. (बारा),  वीरगंज महानगरपालिका (पर्सा) छन् ।  सुखीपुर न.पा. (सिरहा) र सिम्रौनगढ न.पा. (बारा) को वेवसाइटमा प्रदेशको नाम समाबेश गरिएको छैन ।

बागमती प्रदेशका कमलामाई न.पा. (सिन्धुली), गोकुलगङ्गा गा.पा. (रामेछाप), जिरी न.पा., भीमेश्वर न.पा., कालिन्चोक गा.पा., मेलुंग गा.पा., विगु गा.पा. र शैलुंग गा.पा. (दोलखा), चौतारा साँगाचोक गढी न.पा., मेलम्ची न.पा., जुगल गा.पा., सुनकोशी गा.पा. र हेलम्बु गा.पा. (सिन्धुपाल्चोक),  नमोबुद्ध न.पा., पनौती न.पा. , बनेपा न.पा., धुलिखेल न.पा., पाँचखाल न.पा. को वेवसाइटमा पनि जिल्ला र प्रदेशको नाम समाबेश गरिएको छैन । यस्तै अवस्था छ (ललितपुरको गोदावरी न.पा. र महालक्ष्मी न.पा., भक्तपुरको चाँगुनारायण न.पा. र भक्तपुर न.पा., काठमाण्डौँको कागेश्वरी मनोहरा न.पा., गोकर्णेश्वर न.पा., तारकेश्वर न.पा., चन्द्रागिरी न.पा., नागार्जुन न.पा. र बुढानिलकण्ठ न.पा., नुवाकोटका बिदुर न.पा., बेल्कोटगढी न. पा. र किस्पाङ गा.पा., रसुवाका उत्तरगया गा.पा., चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी न.पा. र  राप्ति न.पा. को पनि ।

गण्डकी प्रदेशका बार्पाक सुलीकोट गा.पा.र अजिरकोट गा.पा. (गोरखा), ब्यास न.पा. (तनहुँ), चापाकोट न.पा. (स्याङ्जा), गैडाकोट न.पा. र मध्य बिन्दु न.पा. (नवलपरासी पुर्व) तथा प्रदेश ५ का तानसेन न.पा. (पाल्पा), बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह न.पा., लुम्बिनी संस्कृतिक न.पा., सिद्धार्थनगर न.पा., तिलोत्तमा न.पा., गैडहवा गा.पा. र कोटहीमाई गा.पा. (रुपन्देही), कृष्णनगर न.पा. (कपिलवस्तु), तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका (दाङ),  नेपालगंज उपमहानगरपालिका (बाँके) र रामग्राम न.पा. (नवापरसी पश्चिम) ले पनि जिल्ला र प्रदेशको मान आफ्नो वेवसाइटमा राखेका छैनन् । 

कर्णाली प्रदेशका शारदा न.पा., बागचौर न.पा. र बनगाड कुभिन्डे न.पा., कपुरकोट गा.पा., कुमाख गा.पा. र दार्मा गा.पा. (सल्यान), लेकबेशी न.पा. र चौकुने गा.पा. (सुर्खेत), तिलागुफा न.पा. (कालीकोट), र मुगुम कार्मारोङ गा.पा. (मुगु) पनि माथिको जस्तै पथमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी न.पा. र गौरी गङ्गा न.पा. (कैलाली),  खप्तड छेडेदह गा.पा. (बाजुरा), मंगलसेन न.पा., साँफेबगर न.पा. र तुर्मखांड गा.पा. (अछाम), पुर्विचौकी गा. पा. (डोटी), बेलौरी न.पा. (कन्चनपुर), र पञ्चेश्वर गा.पा. (बैतडी) ले पनि जिल्ला र प्रदेशको नामलाई न्याय गर्न सकेका छैनन् ।   

आफ्नो वेवसाइटमा कुनै पनि ऐन, नियमावली, निर्देशिका वा मापदण्ड र कार्यविधि नराख्ने स्थानीय तहहरु पनि धेरै नै छन् । त्यस्तै, प्रदेशको नाम उल्लेख गर्ने तर जिल्ला नखुलाउने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय छ ।  तर नेपालको संविधानमा ‘स्थानीय तह भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको नामसंगै जिल्लालाई छुटाउन हुँदैन  । 

पार्श्वचित्र निर्माण कार्यको यथार्थ चित्रण   

वि. सं. २०७७ भाद्रको पहिलो हप्तासम्म देश भरका ७५३ मध्य केवल ११२ स्थानीय तहले (४७ नगरपालिका र ६५ गाउँपालिका) मात्र आफ्नो नगर प्रोफाइल तथा गाउँ प्रोफाइल तयार गरेर वेवसाइटमा अपलोड गरेका छन् ।  प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ का ४ गाउँपालिकाहरु (सिदिङवा, फक्ताङलुङ, मौवा खोला र सिरिजंगा), पाँचथरका फिदिम न.पा. र फालेलुङ गा.पा.,  इलामको रोंग गा.पा., झापाका कन्काई न.पा., अर्जुनधारा न.पा., कमल गा.पा, बाह्रदशी गा.पा. र झापा गा.पा., मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, लेटांग न.पा., सुंदर हरैचा न.पा., र केराबारी गा.पा, सुनसरीका इटहरी उपमहानगरपालिका र देवानगंज गा.पा., धनकुटाको धनकुटा न.पा. र संखुवासभाका धर्मदेवी र मादी न.पा, भोजपुरका ४ गाउँपालिकाहरु (टेम्के मैयुंङ, साल्पा सिलिछो, पौवादुङमा र आमचोक),  ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गा.पा., खोटांगको दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढ़ी न.पा. र ऐसेलुखर्क गा.पा., उदयपुरको उदयपुरगढी गा.पा. र ताप्ली गा.पा.ले पार्श्वचित्र तयार गरेका छन् । तेह्रथुम र सोलुखुम्बु जिल्लाका कुनै पनि पालिकाको प्रोफाइल वेवसाइटमा छैन ।  

प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहहरु मध्य केवल १० स्थानीय तहले (२ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका) मात्रै पार्श्वचित्र बनाएका छन् । सप्तरीका खडक न.पा., सुरुंगा न.पा. र तिलाठी कोइलाडी गा.पा., धनुषाको मिथिला न.पा., महोत्तरीका बर्दिबास न.पा., रौतहटको चंद्रपुर न.पा.,  बाराको जितपुर न.पा., कोल्हवी न.पा. र बारागढी गा.पा. र पर्साको पर्सागढी न.पा.ले आफ्नो प्रोफाइल बनाएका छन् . सिरहा र सर्लाहीका कुनै पनि स्थानीय तहमा यो काम भएको देखिदैन ।

बागमती प्रदेशमा ४ वटा गाउँपालिकाहरु– सिद्धलेक (धादिङ), शिवपुरी (नुवाकोट), कोंज्योसेम र महांकाल (ललितपुर) र ३ वटा नगरपालिकाहरु– कागेश्वरी मनोहरा र शंखारापुर (काठमाण्डौँ), गोदावरी (ललितपुर) ले मात्रै प्रोफाइल तयार गरेर वेवसाइटमा राखेका छन् ।  सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, मकवानपुर, चितवन र रसुवाका कुनै पनि स्थानीय तहको वेवसाइटमा पार्श्वचित्र राखिएको छैन । 

गण्डकी प्रदेशमा ८ गाउँपालिकाहरु र ४ नगरपालिकाहरुले मात्र प्रोफाइल तयार गरेका छन् । ती स्थानीय तहहरु हुन् ( आरुघाट गा.पा. (गोरखा), दोर्दी र मर्स्यांदी गा.पा.(लमजुंङ्ग) अन्नपूर्णा गा.पा.(कास्की), नार्पाभुमि गा. पा.(मनांङ), घरपझोक गा. पा. (मुस्तांङ), धवलागिरी गा.पा. र रघुगंगा गा.पा. (म्याग्दी),  ब्यास न.पा. (तनहुँ),  वालिंग न.पा. (स्याङ्जा)  कुश्मा न.पा. र महाशिला गा.पा. (पर्वत) र गल्कोट न.पा. बाग्लुंग ।

प्रदेश ५ मा मुसिकोट न.पा. र मदाने गा.पा. (गुल्मी), तानसेन न.पा. , निस्दी गा.पा. र  रैन देवी छहरा गा.पा. (पाल्पा), तिलोत्तमा न.पा. (रुपन्देही) , कपिलवस्तु न.पा. र बाणगङ्गा न.पा. (कपिलवस्तु), मल्लारानी गा.पा. (प्युठान),  थबांग गा.पा., गङ्गादेव गा.पा. र सुनिल स्मृति गा. पा. (रोल्पा),  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगर पालिका, लमही न.पा., बंगलाचुली गा.पा., दंगीशरण गा.पा., गढवा गा.पा. र शान्तिनगर गा.पा. (दाङ),  कोहलपुर न.पा., नरैनापुर गा.पा. र डुडुवा गा.पा. (बाँके), राजापुर न.पा. र बारबर्दिया न.पा. (बर्दिया) तथा प्रतापपुर गा.पा.  (नवलपरासी पश्चिम) ले आ-आफ्नो प्रोफाइल बनाउन बिशेष मेहनत गरेका  छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कालीमाटी गा.पा. र छत्रेश्वरी गा.पा., सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर न.पा., भेरी गङ्गा न.पा., गुर्माकोट न.पा., लेकबेशी न.पा., चौकुने गा.पा. र चिङगाड गा.पा. ,  दैलेखका नारायण न.पा. र भैरवी गा.पा, जाजरकोटका बारेकोट गा. पा., जुनिचांदे गा.पा. र शिवालय गा.पा,  जुम्लाका चन्दननाथ न.पा.  र गुठीचौर गा. पा.,कालीकोटको पलाता गा.पा, मुगुको छाँयानाथ रारा न. पा. प्रोफाइल निर्माण गर्न समर्थ भएका छन्  । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बुढीनन्दा न.पा.  र गौमुले गा.पा. (बाजुरा),  थलारा गा.पा.  र सैपाल गा.पा.  (बझाङ)  कमल बजार न.पा., मेल्लेक गा. पा. र रामारोशन गा. पा. (अछाम),  चुरे गा.पा. (कैलाली),  पुनर्वास न.पा., महाकाली न. पा.  (कञ्चनपुर)स पाटन न.पा. , शिवनाथ गा.पा.  र दोगडाफेदार गा.पा. (बैतडी) ले प्रोफाइल तयार गरेर सोही अनुसार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई लागु गरिरहेका छन् । 

केही स्थानीय तहहरुले डिजिटल प्रोफाइल पनि तयार गरेका छन् ।  तथापी वेवसाइटमा राखिएका त्यस्ता प्रोफाइलहरु केवल ५-६ पेजका तथा समग्र सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरण र विपद ब्यबस्थापन तथा सुशासनका परिसूचकहरुलाई नसमेट्ने खालका छन् । 

उदासीनतालाई कसरी उत्साहमा बदल्ने ?

संघीय सरकारका योजना, दिग्दर्शन तथा निर्देशिकाहरुमा हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो वस्तुगत विवरण वा पार्श्वचित्र बनाउनु पर्ने र हरेक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा तथा योजना तर्जुमा गर्नु भन्दा पहिले उक्त पार्श्वचित्रको सूचना तथा तथ्याङ्कीयलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान बारे स्पष्टसँग उल्लेख हुँदा हुँदै पनि ६४१ स्थानीय तहहरु (८५ प्रतिशत)  ले अझै पार्श्वचित्र बनाउन नसक्नुलाई स्थानीय तहहरुको उदासिनताको रुपमा लिन सकिन्छ ।  यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ ।

आफ्नो पालिकालाई एक दशक वा दुई दशकको अवधीमा समृद्धि, सुख र विकासका महत्वपूर्ण परिसूचकहरुमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नको लागि ती परिसूचकहरु बारेको वर्तमान यथार्थता के छ ? वर्तमान आधार रेखा के छ ? भन्ने कुराको पहिचान गर्न अत्यावस्यक हुन्छ ।  तथ्य र सही सूचना विनाको समृद्धिको यात्रा टावरसँग सम्पर्क बिच्छेद भएर आँधीबेहरीमा हराईरहेको हवाइजहाजको जस्तै हुनेछ, जसको न उडेको स्थानसँग सम्पर्क छ न त अवतरण गर्नु पर्ने गन्तब्यसँग नै !  

तथ्याङ्क, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम, योजना तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्न्वयनको प्रणालीलाई संस्थागत नगर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच दिवास्वप्नमा अनुबाद हुनेछ ।  तसर्थ, स्थानीय तहहरुको उदासिनतालाई उत्साहमा फेर्नको लागि निम्नलिखित बुँदाहरुलाई मध्य नजर गरेर कार्यारम्भ गर्नु स्क्रेयस्कर हुनेछ :

  • सबै स्थानीय तहहरुको वेवसाइट सञ्चालनमा आइरहेको भए पनि समयानुसार निरन्तर रुपमा त्यसलाई अध्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ ।  यस क्रममा हरेक पालिकाले आफ्नो नाम, जिल्ला र प्रदेशको नयाँ नाम राखेर माथी उल्लेख भए जस्तै अन्यौलतालाई हटाउनु पर्दछ ।   
  • हरेक पालिकाले ऐन, नियमावली, निर्देशिका वा मापदण्ड, कार्यविधि, प्रोफाइल, गुरु योजना, आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तथा दस्ताबेजहरुलाई प्रमाणीकरण हुने बित्तिकै आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटमा अपलोड गरिहाल्नु पर्दछ ।  
  • हरेक पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भाषण, अन्तरक्रिया तथा भेटघाटहरुमा केवल दिर्घकालिन सोच, लक्ष, उद्येश्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मात्रै चर्चा नगरी समृद्धि, सुख र विकासका महत्वपूर्ण सूचकहरुमा ‘हाम्रो पालिकाको प्रतिशत अहिले यति छ र हाम्रो कार्यकाल भित्र वा दश बर्ष भित्र थप यति प्रतिशत वृद्धि हुनेछ’ भन्न सक्ने हुनु पर्दछ ।  त्यसको लागि हरेक पालिकामा आधाररेखा सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर तथा स-साना क्षेत्रगत अध्ययनरअनुसन्धान समेत गरेर भरपर्दो खालको पार्श्वचित्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लगायत अन्य क्षेत्रका पनि सूचना प्रणालीको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । 
  • हरेक पालिकाले समृद्धि, सुख र दिगो विकासका लक्षहरुका परिसूचकहरुको आधारमा प्राथमिक तथा पुरक तथ्यांक वा सूचनाहरुको व्यवस्थापनको लागि एउटा कार्यविधि बनाएर लागु गर्दा राम्रो हुन्छ । यस कार्यमा सम्बन्धित बिषय विज्ञहरुको सहयोग र सुझाव लिन सकिन्छ । 
  • राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका जार्गन (कठिन शब्दावली) फलाकेर आगामी चुनावमा भोट माग्ने हैन । तथ्याङ्क, तथ्य र प्रमाणको आधारमा तयार गरिएका समृद्धि, सुख र विकासका भावी कार्ययोजनाको आधारमा जनताको मन जित्ने परम्पराको सुरुवात गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
  • यस बर्षको विश्व सुखको सूची (Happiness Index) को अग्र दश स्थानमा न्युजिल्याण्ड बाहेक सबै मुलुकहरू (फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विटजरल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे, आदि) युरोपका छन् भने अमेरिका अठारौं नम्बर र चीन ९४ औं नम्बरमा छन् ।  नेपाल ९२ औं नम्बर र भारत १४४ औं नम्बरमा छन् ।  यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समृद्ध,  धनी वा शक्तिशाली हुँदैमा सुख प्राप्त गर्नेमा अब्बल बन्न सकिन्छ भन्ने छैन । राजनीतिकर्मीहरुले यो कुराको हेक्का राखी समृद्धि र सुखको कार्ययोजनालाई सन्तुलित ढंगले अगाडी बढाउनु पर्दछ । 
  • कामना गरौँ यो आर्थिक बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो पार्श्वचित्र तयार गर्नेछन् र तयार भइसकेका पार्श्वचित्रहरु पनि समसामयिक र नियमित रुपमा अध्यावधिक हुनेछन् ।         

डा. कडेल शैक्षिक अनुसन्धाता तथा नीति विश्लेषक हुनुहुन्छ ।