लोकसंवाद संवाददाता | समाज | आश्विन १३, २०७७
तनहुँ । कृषि र पशुपालनमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
कृषि सेवा ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले अनुदान रकमबापत कृषकलाई ११ करोड १९ लाख ४४ हजार ८५० वितरण गरेको हो ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले साना मोडल फार्म स्थापना, मत्स्यपोखरी निर्माण, माछाका भुरा खरिद, पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी हुर्काउन, दूध सङ्कलन केन्द्र निर्माणलगायत सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु तीन करोड ५८ लाख ८९ हजार अनुदान रकम वितरण गरेको केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त रकम तनहुँ र नवलपुर जिल्लाका पशुपालक कृषकलाई वितरण गरिएको हो ।
डा श्रेष्ठका अनुसार साना मोडल फार्म स्थापनाका लागि रु दुई करोड ३१ लाख, मत्स्य पोखरी निर्माणका लागि रु आठ लाख १० हजार, माछाका भुरा खरिद तथा ढुवानीका लागि रु एक लाख, पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी हुर्काउनका लागि रु ६ लाख ५० हजार, उन्नत राँगो साढे खरिद तथा ढुवानीका लागि रु चार लाख ८० हजार, प्रजनन बोका खरिद तथा ढुवानीका लागि रु तीन लाख अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी फ्रेस हाउस सुधारका लागि रु छ लाख, डेरी पसल सुधारका लागि रु छ लाख, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि रु दुई लाख ५० हजार, नयाँ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमका लागि १४ लाख ८५ हजार, नयाँ मत्स्य पकेट सञ्चालनका लागि १५ लाख ७० हजार, पुराना मत्स्य ब्लक सञ्चालनका लागि २२ लाख ९४ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले भने सात करोड ६० लाख ५५ हजार ८५० अनुदान रकम वितरण गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा गरी उक्त अनुदान रकम वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । अनुदानग्राहीले चार करोड ४९ लाख १२ हजार ३४० लागत सहभागिता बेहोरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कृषि विकास कार्यक्रममार्फत तनहुँ तथा नवलपुरमा १२ करोड नौ लाख ६८ हजार १९० बराबरको लगानी भएको छ । तिवारीका अनुसार तीन हजार ९६५ मौरी घार, एक हजार ४६४ थान कृषि उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको छ भने १३४ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरिएको छ ।
कृषकले भने अनुदानभन्दा पनि बजारको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । व्यास नगरपालिका–१ का पोल्ट्री व्यवसायी खेमराज अधिकारीले सरोकारवाला निकायले बजारको व्यवस्था गरिदिए कृषकलाई सहज हुने बताउनुभयो । 'कृषकले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री वितरणका लागि बजारको सुनिश्चित हुनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो, 'बजार नभए अनुदान दिएको अर्थ छैन ।'