डा. सदानन्द कडेल | दृष्टिकोण | आश्विन १८, २०७७
हामी सानो हुँदा ‘स्याल मार्न जाँदा बाघ मार्ने हतियार लैजानु’ भन्ने उखान खुबै प्रचलित थियो हाम्रो गाउँघर तिर । स्याल, बाघ वा अन्य कुनै जंगली जन्तु मार्ने कुराले कस्तो सन्देश देला भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छंदैछ । तर हरेक काम गर्दा बिशेष तयारीका साथ जानु, आवश्यक हतियार तथा सामग्रीको पुर्व तयारी गरेर जानु भन्ने नै उक्त कहावतको तात्पर्य थियो । यस्तै विचारसँग मिल्ने भनाई अमेरिकाका लोकप्रिय पुर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको पनि थियो । उनले भनेका थिए- ‘एउटा रुख काट्नको लागि मलाई छ घण्टा दिनुहोस् र पहिलो चार घण्टा चाहि म बन्चरो उद्याउन खर्च गर्नेछु ।’ दुई घण्टाको कामको लागि चार घण्टा बन्चरो धारिलो बनाउन खर्चिने लिंकनको भनाईले कुनै पनि मिशनको लागि पुर्व तयारी अति आवस्यक छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ ।वास्तवमा यी दुबै भनाई परोक्ष रुपमा योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
स्थानीय तहहरुको पहिलो पाँच बर्षीय कार्यकालको तीन बर्ष र केही महिना बितिसकेको छ । यो अवधीमा स्थानीय तहका गुरु योजना तथा आवधिक योजना बारे के कस्तो प्रगति भएको रहेछ त भन्ने बिषयमा सवैको जिज्ञासा हुनु स्वभाविकै हो । यही जिज्ञासालाई सन्तुष्ट पार्ने जमर्को स्वरूप २०७७ साल भाद्र पहिलो हप्तासम्म गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले निर्माण गरेर आफ्ना आधिकारिक वेवसाइटमा प्रकाशित गरेका गुरु योजना तथा आवधिक योजनाको आधारमा यो आलेख तयार गरिएको छ । यी दुबै योजनाहरु निर्माण गरेर पनि वेवसाइटमा अपलोड गरिएको छैन भने त्यसलाई यो लेखले समेट्न सकिएको छैन ।
किन चाहिन्छ गुरु योजना वा आवधिक योजना ?
चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेका छन् -‘एउटा व्यक्ति जसले दीर्घकालीन सोच राख्दैन र योजना बनाउँदैन, उसले आफ्नो ढोकैमा कष्ट भोग्नु पर्नेछ । यो भनाइले हरेक व्यक्तिको आफ्नो दीर्घकालीन सोच, लक्ष, उद्देश्य तथा ती उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने रणनैतिक योजना हुन्छ र हुनुपर्छ । जसको छैन, त्यसले बाहिर जानै पर्दैन, आफ्नै घरको ढोकामै दुःख झेल्नु पर्नेछ भन्ने कुरा दर्शाएको छ । एउटा व्यक्तिको भविष्यको लागि त योजना आवस्यक छ भने यति ठुलो संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकारको त झन् नहुने कुरै भएन ।
नेपालको संविधानले मार्ग निर्देश गरेको मौलिक हकहरु र राज्यका नीतिहरुको आलोकमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजनाको आधारमा हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाको प्राथमिक तथ्याङ्क, तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा प्रमुख सवाल तथा मुद्दाहरुको सहि विश्लेषण गरी दीर्घकालीन सोच, लक्ष, उद्येश्य, रणनीति, कार्यनीति, वर्तमान यथार्थता र गन्तब्य जनाउने सूचकांकहरु तथा अपेक्षित उपलब्धी आदि समाबेश गरी गुरु योजना तथा आवधिक योजना बनाउनु अपरिहार्य छ ।
एउटा चिनिया लोकोक्तिको स्मरण गर्दै योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदा फलदायी हुनेछ । जसमा भनिएको छ, ‘यदि तिमि एक बर्षको लागि योजना बनाई रहेका छौ भने धान रोप, यदि तिमि दशकको लागि योजना गरीरहेका छौ भने रुख रोप, यदि तिमि जीवनभरको लागि योजना तर्जुमा गर्दैछौ भने जनतालाई शिक्षित बनाउ’ ।
एलान लाकेईनले भनेका छन्- ‘योजना तर्जुमा गर्न फेल हुनु भनेको नै फेल हुनको लागि योजना गर्नु हो ।’ ‘घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन्’ भन्ने नेपाली उखान झैँ लाकेईनले योजना नबनाई बस्नेलाई पनि फेल हुने योजना बनाउन उद्धत भनेका छन् । यो भनाई अत्यन्त मार्मिक छ । यसबाट छर्लंङ्ग दृष्टिगोचर हुन आउँछ कि योजना नबनाई बस्नेहरु असफलता तिर उन्मुख छन् । योजना तर्जुमा गर्नेहरु निर्दिष्ट गन्तव्य तिर भरपर्दो कदम बढाउँछन् र आखिरीमा अपेक्षित सफलता चुमेरै छाड्छन् ।
योजना सम्बन्धी संघीय सरकारको मार्ग निर्देश
पन्ध्रौं योजनाको परिच्छेद ११ मा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन बारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, 'परिवर्तीत संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत योजना प्रणालीको विकास गरी संस्थागत गर्ने प्रयास बमोजिम प्रदेश तहमा योजनाबद्ध विकासको संस्थागत व्यवस्था भएको छ ।प्रादेशिक र स्थानीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।' यसको कार्यान्वयन के कति भएको छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त, योजनाको रणनीतिमा ‘दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सबै तहका योजना तर्जुमा गर्ने’ कुरा समेटिएको छ । साथै, ‘दिगो विकासका लक्षहरुको कार्यन्वयनलाई मध्यनजर गरी तहगत योजनाहरु तर्जुमा गरिनेछ र दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न बिषय क्षेत्रगत गुरु योजना तर्जुमा गरिने’ कुरामा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहका योजनाहरु विच सामन्जस्यता कायम गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (नमुना) बनाएको छ । यो दिग्दर्शनले स्पष्टसँग ‘नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय योजना र आफ(आफ्नो प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण गर्न’ निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन योजना (१५ देखि २५ बर्षे), मध्यकालीन योजना (३ देखि ७ बर्षे) र बार्षिक योजनाको लागि सुझाव सहित सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन, २०७४ ले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य लगायत अन्य बिषयमा नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
गुरु योजना तथा आवधिक योजना निर्माणको बर्तमान अवस्था
देश भरिका ७५३ स्थानीय तहहरु मध्य बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको सिद्धलेक गाउँपालिकास कर्णाली प्रदेशका कालीमाटी गाउँपालिका (सल्यान) र हिमा गाउँपालिका (जुम्ला)ले गाउँपालिकाको समग्र गुरु योजना निर्माण गरेका छन् । तर कालीमाटी र हिमा गाउँपालिकाका उक्त दस्ताबेजहरु उनीहरुका आधिकारिक वेवसाइटका राखिएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले पर्यटन विकास गुरु योजना तर्जुमा गरेको छ । प्रदेश ५ को ठाकुरबाबा नगरपालिका (बर्दिया) ले गुरु योजना तर्जुमाको जाँचसूची बारे उल्लेख गरे पनि गुरु योजना चाही वेवसाइटमा अपलोड गरेको छैन ।
देशभर आवधिक योजना बनाएर आधिकारिक वेवसाइटमा राख्ने स्थानीय तहहरुको संख्या पनि केवल २५ मात्रै छ । जस अनुसार, प्रदेश १ अन्तर्गत झापा जिल्लाका भद्रपुर नगरपालिका र दमक नगरपालिकास खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिकास तथा ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकास प्रदेश २ मा सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकास बागमती प्रदेशमा काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकास गण्डकी प्रदेशमा कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका र गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकास प्रदेश ५ मा रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका र गुल्मी जिल्लाको ईस्मा गाउँपालिकास र कर्णाली प्रदेशमा जुम्ला जिल्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माण गरेका छन् । झापाको दमक नगरपालिकाले बृहत नगर योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ भने मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले गाउँ विकास योजना निर्माण गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश १ का दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका (खोटाङ), गढी गाउँपालिका (सुनसरी) र सोताङ गाउँपालिका (सोलुखुम्बु), बागमती प्रदेशको खनियाबास गाउँपालिका (धादिङ), गण्डकी प्रदेशको ताराखोला गाउँपालिका (बागलुङ), प्रदेश ५ को सुन छहारी गाउँपालिका (रोल्पा), कर्णाली प्रदेशको रास्कोट नगरपालिका (कालीकोट) ५ बर्षे आवधिक योजना निर्माण गरिसकेका छन् । गूगल सर्च गर्दा उक्त दस्ताबेजहरु भेटिन्छन् तर स्थानीय तहका आधिकारिक वेवसाइटमा समाबेश गरिएका छैनन् । साथै, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका तथा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र खर्पुनाथ गाउँपालिकामा आवधिक योजना बनि सकेको कुरा पत्र पत्रिका मार्फत सार्वजनिक भइसकेको भएता पनि ती योजनाहरु न त आधिकारिक वेवसाइटमा छन् न त गूगल सर्च गर्दानै भेटिन्छन् ।
प्रदेश ५ को बाँके जिल्लामा अवस्थित डुडुवा गाउँपालिकाले डुडुवा शैक्षिक विकास योजना निर्माण गरेको छ । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको ५ बर्षे आवधिक योजनाको समय २०७४ सालमा सकिएको छ तर नयाँ आवधिक योजना बारे कुनै अध्यावधिकरण गरिएको वेवसाइटमा भेटिन्न ।
बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा चाही अधिकांश स्थानीय तहहरु सक्रिय देखिएका छन् । धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक योजनालाई वेवसाइटमा पनि राखेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा गरिएको एउटा नीति अनुसन्धानले पनि स्थानीय तहमा बार्षिक योजना तथा बजेट बनाउने प्रक्रिया प्रभावकारी रहेको देखाएको छ ।
स्थानीय चुनाव सम्पन्न भए पश्चात तीन बर्ष ३ महिना बितिसक्दा पनि ११२ स्थानीय तहहरुले मात्रै वस्तुगत विवरण वा पार्श्वचित्र (प्रोफाइल) बनाउनु र केवल ३ वटा गाउँपालिकाले मात्रै गुरु योजना बनाउनु र २५ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुलाई शुभ संकेत मान्न भने सकिदैन ।
चुनौति
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजना, नीति तथा कार्यक्रमको बिचमा तादात्म्यता कायम गर्ने कार्य नै प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक बर्ष भित्र साक्षर नेपाल बनाउने शंखघोष गरिएको छ । तथापी कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई बर्ष भित्र साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउने बुँदा उल्लेख छ भने सोही प्रदेशको कालिमाटी गाउँपालिकाको (सल्यान) गुरु योजनामा पाँच बर्ष भित्रमा सबैलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । संघीय सरकारले बनाएको नीतिसँग तालमेल नमिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले योजना बनाउने हो भने संघीय सरकारले राखेको दीर्घकालीन सोच, लक्ष र उद्देश्य यथार्ततामा अनुबाद हुन बिलकुल असम्भव छ ।
गाउँ तथा नगरको पार्श्वचित्र, गुरु योजना तथा आवधिक योजनाको अपरिहार्यता, महत्व, विधि र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन बारे निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा बिध्यमान अन्यौलता र उदासिनतालाई पनि आन्तरिक चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ भने यसलाई सम्वोधन गर्ने दिशामा देखिएको तीन तहका सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगको मन्द गतिलाई अर्को चुनौति मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
तीन तहका सरकार विचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यमा रहेको कमिले पनि सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रणालीको संस्थागत विकासमा चुनौती थपिदिएको छ ।
गत्यात्मक कदमका लागी स्थानीय तहलाई सुझाव
अन्त्यमा,
एउटा चिनिया लोकोक्तिको स्मरण गर्दै योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदा फलदायी हुनेछ । जसमा भनिएको छ, ‘यदि तिमि एक बर्षको लागि योजना बनाई रहेका छौ भने धान रोप, यदि तिमि दशकको लागि योजना गरीरहेका छौ भने रुख रोप, यदि तिमि जीवनभरको लागि योजना तर्जुमा गर्दैछौ भने जनतालाई शिक्षित बनाउ’ ।