सरल संविधानको व्याख्या: जटिल नै हो वा जटिल बनाइएको हो !?
आश्विन २२, २०७७

नेपालमा २०४७ को संवैधानिक र अझ २०७२ को संवैधानिक अभ्यास पछि विगतदेखि  वर्तमानसम्ममा धेरै संविधानविद्हरू देख्दै आएको छु,  वहाँहरूको कुराहरू सुन्दै पनि आएको छु ! तर, किन हो वहाँहरूको भनाई वा विचारहरूमा हामीहरू जस्ता संविधानको सामान्य सतही अध्ययन गरेकाले गर्ने टिप्पणी भन्दा बढी गहिरो दार्शनिक तर्क र  विश्लेषण रहेको प्राय पाइँदैन !

यी मध्ये केही को त रोजरोटी नै यसैबाट चलेको छ, यसैको माध्यमबाट विशेष सल्लाहकारको रूपमा देश विदेश पनि घुमेका छन् ! वहाँहरूको क्षमता, अध्ययन र अनुभवको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन ! मुलुकमा जति पटक नयाँ संविधान आयो, त्यति नै पटक वहाँहरूका लागि व्यक्तिगत व्यावसायिक अवसर प्राप्ति भन्दा बढी महत्त्वको कुरो थिएन र वहाँहरूले त्यति भन्दा बढी संविधानलाई बुझ्न आवश्यक ठान्नु पनि भएन र अरूलाई सो भन्दा बढी बुझाउन पनि सक्नु भएन !

अर्को थरी छन्, जो संविधानविद् भन्दा पनि दलको कार्यकर्ता र अझ दलका प्रवक्ता जसरी संविधानको व्याख्या गर्न ! आ-आफू सम्बद्ध दलको इच्छा र चाहना अनुसारको वहाँहरूको तर्क र व्याख्या हुने गर्छ ! तसर्थ वहाँहरूको कुरालाई आफ्नो पार्टीपंक्ति बाहेक अन्यले खासै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने वा महत्त्व दिई रहनु पर्ने  कहिले पनि देखिएन !! वहाँहरूको भनाइलाई सजिलै खारेज गर्ने  त्यस अर्थमा गाह्रो भएन !

तेस्रो थरीका संविधानविद्हरू जो प्राज्ञिक तथा संविधान कै विषयमा निरन्तर अध्ययन र अध्यापनमा पनि संलग्न भएका व्यक्तिहरू भएकाले वहाँहरूले संविधानको बारेमा भनेका विचार, दृष्टिकोण र व्याख्यालाई हतपत्त  खारेज गर्न अलि कठिन हुन्छ ! तर वहाँहरूमा पनि सरल विषयलाई अलि जटिल बनाई प्रस्तुत गर्ने  प्रवृत्ति देख्दछु !!

किन समान्य नागरिकले बुझ्ने गरी व्याख्याहरू हुँदैन किन यसलाई अत्यधिक र अनावश्यक रूपमा जटिल र झन्झटिलो बनाइन्छ ??

तर, जे होस मेरो विचारमा सरल विषयलाई जटिल बनाउनेलाई विज्ञ भिनदैन ! विज्ञ त्यो हो जो जटिल विषयलाई पनि सरल तरिकाले अन्यलाई बुझाउने क्षमता राख्दछ ! यही सामर्थ्य नै यौटा विज्ञ र सामान्य अध्ययनकर्ताको बिचको फरक हो जस्तो मलाई लाग्दछ !

हामी मध्ये घेरैलाई विद्यालयमा पढ्दा गणित, ज्यामिति जस्ता विषय ज्यादै जटिल लाग्दथ्यो, तर एउटा राम्रो शिक्षकले त्यही विषय सम्झाउँदा त्यही पछि सरल लाग्दै गयो !

संविधानका छिद्रहरूलाई केलाएर जे जस्तो तर्क प्रस्तुत गरेता पनि, राज्य सत्ता जनतामा निहित हुन्छ र जनता नै सवोर्परी र सार्वभौम हुन भनी मान्य हो भने जनप्रितिधिनहरुले जन अभिमतलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ! संविधानले नै राजकीय सत्ताको श्रोत जनता नै हुन र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनी सकेपछि, सो विपरीतको कार्यलाई कदापि संविधानको मर्म र भावना अनुकूल छ, भनी मान्न सकिन !

क़ानूनको विषय जे जति जटिल भए पनि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र वा यस्तै अन्य विषय जस्तो जटिल त पक्कै छैन होला ?? तर किन प्राय यसको व्याख्यालाई यति घेरै जटिल बनाइन्छ ?? त्यो वास्तविक जटिल हो वा जटिल बनाइएको हो ?? किन विज्ञ भनाउँदाहरूबाट फरक फरक व्याख्या आई रहन्छ ?? यो प्रश्नको उत्तर अब म जस्ता कानुन र संविधानको सामान्य अध्ययन गर्नेले विशेष जाँगर चलाएरै भए पनि खोज्नु र खोतल्न पर्ने ज़रूरी हुँदै गएको छ र बुझेका कुरा सरल तरिकाले जन साधारणका बिच राख्न पनि जरुरी छ  !

जनताको चेतना स्तर दूध र पानी छुट्टाउन सक्ने तहसम्म विकास नहुँदा मदारीको तालमा बाँदरहरूको नाच हेरी रहने र भोगी रहने नियति बाहेक अर्को नियति मुलुकले देख्न पाउने छैन !!

उपसभामुखको पद खाली रहेको यति दिन भई सक्दा र महिलाहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने पद रिक्त रहेको विषय कसरी देखादेखी उपेक्षा गरिएको छ, सबैको सामु छर्लङ्ग छ, तर, खै संविधानविद्हरूले पहल, प्रयास दबाब दिएको ! के मुलुकका लागि यो लज्जाजनक हैन र ??

अधिकारहरू केन्द्रीकृत भयो विकेन्द्रीकरण हुनु पर्छ भने मान्यता बाट अघि सारिएको सङ्घीयता सङ्घ कै नेताहरूको ह्विप र निर्देशनबाट चलाउने हो भने कस्तो सङ्घीयता को अभ्यास गरिदैँछ ?? के यो प्रश्न संविधानविद्हरू ले उठाउनु र जनस्तरमा प्रष्टयाउनु पर्ने होइन र ??

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकारको श्रोत नागरिक हुन ! नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्त नागरिकमा निहित छ, र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ !

यसरी नागरिकमा निहित राजकीयसत्तको अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत प्रयोग गदर्छन, प्रतिनिधिहरूको सभाले यही प्रत्यायोजित (delegated authority) अधिकारको प्रयोग गरी बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरू चयन गर्ने र यसरी बनेको कार्यपालिकाले समानुपातिक सांसदहरूको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने  संवैधानिक प्रावधान हो ! यो संविधानको अति नै सरल सबैले बुझ्ने पक्ष हो ! यो कुनै विज्ञले बुझाइरहन पदैर्न !

तर, जनतामा निहत राजकीय सत्ताको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले के जनताको स्पष्ट अभिमतको अनादर हुने गरी वा अवमूल्यन हुने गरी त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भने प्रश्न हाल बामेदेव गौतमको मुद्दाको प्रश्न हो र यो बिल्कुलै संवैधानिक प्रश्न हो !

कुनै पनि प्रत्यायोजित अधिकारको कुरो गर्दा मूली र अभिकर्ता ( Principal and Agent) को कुरो आउँदैछ, यहाँ संविधानतः जनता अधिकार मूली हुन भने अधिकार प्रयोगकर्ता प्रधानमन्त्री अभिकर्ता  मात्र हुन ! यस्तो अधिकार सशर्त अधिकार हो निशर्त हुँदैन !

अधिकार मुलीले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाको लागि अस्वीकृत गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो बहानामा सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा लान्न खोज्नु संविधानले राजकीय सत्ता नागरिकमा रहेको कुरोलाई अप्रत्यक्ष चुनौती दिनु हो र राजकीय सत्ताको श्रोत नागरिक होइन म हो भन्नु जस्तै हो !

यदि प्रधानमन्त्रीले यसरी जनताले संसद्को लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत अनुपयुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई संसद्मा लान सक्छन् भने हो भने भोलि जनताले प्रत्यक्ष निवार्चनबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई पनि म सांसद मान्दिन किनकि म बहुसङ्ख्यक जनताले मत दिएको नेता हुँ म त्यो जन अभिमत मान्न बाध्य छैन भने तर्क गरे जस्तै हो !

राज्यलाई एउटा सङ्गठित संस्था कम्पनीहरूको पनि एकीकृत बृहत्तर कम्पनी ( Corporate Aggregrate) को रूपमा पनि हेरिने गरेको छ ! जसरी कम्पनीको कुनै सञ्चालकले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसको दायराको अधीन रही प्रयोग गर्नु पर्छ त्यो भन्दा बढी गर्न मिल्दैन, राज्यका अनेक पद र तहमा रहेर राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले त्यो सम्पूर्ण अधिकारको श्रोत नागरिक हुन भनी बुझ्न जरुरी छ, तसर्थ त्यस्तो अधिकारको प्रयोग जनताको हित, कल्याणको लागि र जनभावना विपरीत नहुने गरी प्रयोग हुनु पर्दछ !

लोकतान्त्रिक/ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै जनमतको कदर गर्नु हो ! अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा जनताको अभिमतको कुनै मूल्य र कदर हुँदैन, शासनको बागडोर जसको हातमा छ, उसको इच्छा नै प्रधान हुन्छ, तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सोको ठिक विपरीत जन अभिमतले ठुलो महत्त्व राख्दछ ! कुनै निर्वाचन क्षेत्र बाट निवार्चनमा उम्मेदवार भई एक पटक पराजित भएको व्यक्ति पुनः अर्को कार्यकालमा पुनः जनताको विश्वास प्राप्त गरी विजयी हुन सक्दछ ! तर, निवार्चनको एक कार्यकाल नै समाप्त नभई पराजित उम्मेदवार लाई संसद् राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु भनेको समग्रमा निर्वाचन प्रक्रियाकै अवमूल्यन गर्नु मात्र नभई जन अभिमतप्रति तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अविश्वास मान्नु पर्ने  हुन्छ !

संविधानका छिद्रहरूलाई केलाएर जे जस्तो तर्क प्रस्तुत गरेता पनि, राज्य सत्ता जनतामा निहित हुन्छ र जनता नै सवोर्परी र सार्वभौम हुन भनी मान्य हो भने जनप्रितिधिनहरुले जन अभिमतलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ! संविधानले नै राजकीय सत्ताको श्रोत जनता नै हुन र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनी सकेपछि, सो विपरीतको कार्यलाई कदापि संविधानको मर्म र भावना अनुकूल छ, भनी मान्न सकिन !

अतः बामेदेवको सिफारिसका सम्बन्धमा कतिपय संविधानविद् र कानुन व्यवसायीले यो सरकारको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग भएकोले राजनीतिक प्रश्न हो, तसर्थ अदालतले संयतता अपनाउनु (Judicial Restrain) पर्छ भने तर्कसँग सहमत हुन सिक्दैन ! यो शतप्रतिशत संवैधानिक प्रश्न हो ! न्यायपालिकाले भोलि जे जस्तो फै सला गरेता पनि नागरिकले वहाँको फैसला पहिलै गरिसकेका छन् ! हेक्का रहोस् संविधान त सम्पूर्ण राजकीय सत्ता नागरिकमा निहित छ ! अब यति सरल र सहज रूपले बुझ्ने बुझाउने कुरालाई जटिल गरी बुझ्न के नै ज़रूरी छ !! अस्तु!!

 


दाहाल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।