विपद् न्यूनीकरणका लागि नेपालमा शासकीय व्यवस्थाको जनमुखी रूपान्तरण
आश्विन २६, २०७७

विपद् न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय पहल

हरेक वर्ष अक्टोबर १३ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय विपद्‌ न्यूनीकरण दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रसङ्घीय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयले सन् २०१६ देखि हरेक वर्ष सेण्डाई योजनाले निर्धारण गरेका सात गन्तव्यहरू मध्ये एउटालाई क्रमशः  प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्षको दिवसको मूल नारा ‘विपद्‌ जोखिम सुशासन’ (Good Disaster Risk Governance)  भन्ने रहेको छ । यो पाँचौँ गन्तव्य अर्थात्‌ ‘गन्तव्य इ’ सँग सम्बन्धित छ ।

'गन्तव्य इ' ले सन् ‘२०२० सम्ममा विपद्‌ कम गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय रणनीति तयार गरेका देशहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने’ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसको आशय सबै देशहरूले विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति, कानुन, रणनीति तथा योजना तयार गरून् भन्ने हो । विपद्‌ कम गर्न समुदाय एवं स्थानीय सरकारहरूको अग्रणी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप राष्ट्रिय र स्थानीय रणनीतिको प्रवर्द्धन गरिएको हो ।

सबै देशहरूमा विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, जनशक्ति, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पैरवी भइरहेको छ । यी सबै राम्ररी पुरा गर्न आधारभूत शासकीय संरचना, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तन, सङ्क्रामक रोगको महामारी लगायतका विपद्‌हरूको जोखिम कम गर्न सबैले प्रयास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सबै देशमा विपद्‌ न्यूनीकरण सुशासनका लागि विश्वव्यापी पहल गर्नु परेको हो ।

सबै देशहरूमा विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, जनशक्ति, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विपद्‌ न्यूनीकरणलाई महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको छ । प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न नसके लक्ष्य अनुसारका विकास उपलब्धि हासिल गर्न र तिनको रक्षा गर्न सकिँदैन । बर्सौँ लगाएर बनाएका आधारभूत सेवा दिने संरचनाहरू प्रकोपले केही बेरमै ध्वस्त गरिदिन सक्छ । यस दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले विपद्‌ जोखिम कम गर्न स्थानीय तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथै विश्वकै सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सुशासनको अभावमा खराब अवस्था झन् खराब हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कोभिड-१९ सामनाको क्रममा स्थानीय सरकारहरूलाई विपद्‌ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्षमताको कमी भएको बोध पाइन्छ । समुदाय र स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापकीय कार्य दक्षता, प्रविधि र जनशक्तिको अभिवृद्धि गर्न चुनौती छन् । तथापि, स्थानीय तहमा विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण मैत्री सुशासनको विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन् र सो गर्न जरुरी छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

नेपालले विपद्‌ न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्य योजना (सेण्डाई कार्य ढाँचा २०१५-२०३०) लाई अनुमोदन गरेको छ । यस कार्य योजनामा (१) विपद्‌ जोखिमको ज्ञान, (२)  विपद्‌ सुशासन, (३) जोखिम कम गर्नका लागि लगानी र (४) प्रभावकारी प्रतिकार्यका साथसाथै अझ मजबुत पुनर्निर्माणका लागि विपद्‌ पूर्व तयारीको प्रवर्द्धन गरी ४ वटा मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र र तल उल्लिखित सात गन्तव्य निर्धारण गरिएका छन् ।

क. सन् २०३० सम्ममा विश्वमा विपद्‌का कारण हुने मृत्युसंख्या उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने,
ख. सन् २०३० सम्ममा विश्वमा विपद्‌ प्रभावित जनसंख्या उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने,
ग‍‍. सन् २०३० सम्ममा विश्वमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित भै विपद्‌बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी कम गर्ने,
घ‍. सन् २०३० सम्ममा विपद्‌बाट हुने महत्वपूर्ण सेवासम्बन्धि भौतिक संरचनाको क्षति एवं स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभुत सेवाहरूमा हुने अवरोध कम गर्ने,
ङ. सन् २०२० सम्ममा विपद्‌ कम गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय रणनीति तयार गरेका देशहरूको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने,
च. सन् २०२० सम्ममा यो कार्यढाँचा कार्यान्वयन गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई उनीहरुका राष्ट्रिय पहलहरूमा पूर्णता दिन यथेष्ठ र दिगो सहायता गर्ने,
छ. सन् २०३० सम्ममा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको उपलब्धता र पहुँच साथै विपद्‌ जोखिमसम्बन्धी जानकारीमा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने ।

 नेपालले यी गन्तव्यहरूलाई राष्ट्रिय लक्ष्यमा रूपान्तरण गरी विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक योजना (२०१८-२०३०) तयार गरेको छ ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरण

नेपालको संविधानले विपद्‌ व्यवस्थापनको लागि विकेन्द्रीकृत शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त अनुसारको अधिकार र दायित्व निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई विपद्‌ व्यवस्थापन गर्न एकल अधिकार दिएको छ । विपद्‌ व्यवस्थापनको विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पनि समावेश छ । यसको अर्थ सके जति स्थानीय सरकारले गर्नू, नसक्ने भए प्रदेश र सङ्घले सहयोग वा नेतृत्व गर्नू भन्ने हो । परन्तु, प्रावधानको कार्यान्वयनमा सङ्कोच रहेको देखिन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, शासकीय संरचना र त्यसै अनुसारको नियन्त्रणमुखी सोच छ, अर्थात् विकेन्द्रीकृत संरचनाले विपद्‌ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन कि भन्ने आशङ्काले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक प्रावधानहरूलाई ऐनले थप परिपक्व बनाउँदै लैजानु पर्ने हो । तर विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच उचित कार्य विभाजन गर्न सकेको छैन । यो ऐनले सबै तहमा समितिगत संरचनालाई निरन्तरता दिएर उद्धार र राहतमुखी अवधारणालाई नै निरन्तरता दिएको छ । ऐनले विकेन्द्रीकृत सुशासनको प्रत्याभूति गरेको छैन ।

ऐनका प्रावधानहरू संविधानको मर्म अनुरूप नभएको महसुस गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद्‌ व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‌को दोस्रो (२०७६ वैशाख २२ गते) बैठकले ‘विपद्‌को प्रकृति, मात्रा र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार, जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको सीमाङ्कन सम्बन्धमा कानुनी मस्यौदा तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो । यसै वर्षको असार २७ गते बसेको परिषद्‌को चौथो बैठकले ‘विपद्‌को मात्रा तथा क्षतिको आधारमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विपद्‌ व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई दोहरो नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्न विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा आवश्यक संशोधनको कार्य अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय’ गरेको थियो ।

तर, यी निर्णयको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्‌का सबै मन्त्रीहरू रहेको परिषद्‌का यी निर्णयबाट राजनीतिक नेतृत्व विपद् व्यवस्थापन विकेन्द्रीकरण गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने देखिन्छ । तर, परिषद्‌बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन कसरी हुदैछ भनी अनुगमन गरिएको पाइँदैन । परिषद्‌का अध्यक्षले नै हरेक बैठकको कार्यसूचीमा अघिल्ला बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने एजेन्डा राख्नुपर्ने देखिन्छ । निर्णय पुरा कार्यान्वयन नभएसम्म अनुगमन गरे ढिलाइ र अवरोध निवारण गर्न मद्दत हुनसक्छ ।  स्मरणीय छ, २०३९ को ऐनलाई विस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको अहिलेको ऐनको मस्यौदा १० वर्षसम्म अल्झेको थियो ।

विपद्‌ व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्ला निर्देशिका, कार्यविधिहरूका व्यवस्थाहरू ऐनका प्रावधान भन्दा पनि सङ्कुचित छन् । जस्तैः - ‘विपद्‍ पीडितहरूलाई दिइने राहतको मापदण्ड, २०७७’ मा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, भूमिका र सहभागितालाई ख्यालै गरिएको छैन । तीनै तहले आ-आफ्नै ढङ्गले राहत बाँड्नु राम्रो होइन । ‘राष्ट्रिय विपद्‌ प्रतिकार्य कार्य ढाँचा, २०७५’ मा सङ्घीय निकायहरूको मात्र भूमिका उल्लेख छ । यसबाट संविधान अनुरूपमा व्यवस्था अवलम्बन गर्न सङ्घीय सरकारका कतिपय अधिकारीहरू अनिच्छुक भएको महसुस हुन्छ ।  सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गरेको विपद्‌ प्रतिकार्यमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको के भूमिका हुन्छ भन्ने प्रस्ट गर्नुपर्छ, अर्घेल्याइँ गर्नु हुँदैन ।

एकद्वार परिपाटि अन्तर्गत स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गर्ने अभ्यासको चर्चा भइरहे पनि सङ्घीय अधिकारीहरूले नै राहत बाँड्ने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारले पार लाउन सक्ने स्तरका विपद् प्रतिकार्यमा पनि सङ्घीय निकायहरूको नियन्त्रण छ । विपद्‌ पछि विशिष्ट व्यक्ति राहत वितरण गर्न आउनाले जिल्ला र स्थानीय तहका अधिकारी उद्धार राहत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन नपाएका, विपद्‌ व्यवस्थापन कोषको धेरै रकम ‘भिआइपी’ उडानमा खर्च हुने गरेको गुनासा छन् ।

अधिकारीहरूमा जवाफदेहीता नहुँदा बनाएका नीति योजना लागु गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । विगतमा लामो समयसम्मको राजनैतिक अस्तव्यस्तताका कारण पनि विपद्‌ जोखिमको बिषय प्रार्थमिकतामा परेन । भवन निर्माण संहिता, आयोजनाको वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणमा हेलचक्य्राइँ हुँदा जोखिम झनै बढ्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र जोखिम ख्याल नगरी बनाएका भौतिक संरचनाका कारण प्रकोपबाट धेरै जनधनको नोक्सानी हुने संभावना हुन्छ । नीति र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक पक्षमा खास ध्यान दिनुपर्छ ।

सकारात्मक पहल

२०७४ सालको बाढी पछि सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक योजना बनाएको छ । प्रदेशहरूले ऐन र रणनीतिक कार्य योजना पारित गरेका वा पारित गर्ने चरणमा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले तयार गरिरहेका आवधिक विकास योजनाहरूमा विपद्‌ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राखेको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्य विषय क्षेत्रका योजनामा समेत विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विपद्‌ व्यवस्थापन योजना पारित गरिसकेको छ ।  

संवैधानिक अधिकार पाएको हुनाले व्यवस्थापकीय क्षमता भएमा स्थानीय तहलाई अवरोध गर्न मिल्दैन । तापनि क्षमता अभाव र अन्य अर्थ राजनीतिक कारणहरूले गर्दा सङ्घ र प्रदेशसँग द्वन्द्व हुने गरी अगाडि बढ्न स्थानीय सरकारहरूलाई उत्साहवर्धक नहुन सक्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई ऐन, कार्यविधि, योजना आदिका नमुना र प्रारूप पठाएर सहयोग गरिरहेको छ । नमुना दस्ताबेजको सहयोग लिएर धेरै स्थानीय सरकारहरूले ऐन, नियम, योजनाहरू बनाएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार, जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको सीमाङ्कन नभएको र आवश्यकताको तुलनामा आन्तरिक श्रोतको कमी भएकोले स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता निकै कम छ । व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु राज्यकै दायित्व हो ।

कोभिड-१९ सामनाको क्रममा स्थानीय सरकारहरूलाई विपद्‌ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्षमताको कमी भएको बोध पाइन्छ । समुदाय र स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापकीय कार्य दक्षता, प्रविधि र जनशक्तिको अभिवृद्धि गर्न चुनौती छन् । तथापि, स्थानीय तहमा विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण मैत्री सुशासनको विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन् र सो गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा तय गरिएका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न भने समग्र शासकीय सुधारको गति निक्कै बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस वर्षको विश्व विपद्‌ न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा शासकीय व्यवस्थाको जनमुखी रूपान्तरणमा गर्न अधिकारीहरूले निःसङ्कोच सहयोग गरून् भनेर कामना गरौँ । रूपान्तरण सेण्डाई कार्य ढाँचामा नेपालको प्रतिबद्धता अनुरूप छ ।