सत्ता लालसाको चरम हुटहुटीले कतै 'सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था' 'अफापसिद्ध' देखाउने खेल त होइन !?
कर्णाली प्रदेशको अविश्वासको प्रस्ताव
आश्विन २७, २०७७

लामो समय देशले स्थायी सरकार नपाउँदा अस्थिरता छाएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन र देशलाई विकासको बाटोमा दोहोर्‍याउने भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच चुनावी गठबन्धन बन्यो  ।  दुवै पार्टीले देशभरका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सोही अनुसार सिट बाँडफाँड गरी निर्वाचनमा सहभागी भए र सङ्घ तथा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत उक्त गठबन्धनले  हासिल गर्‍यो ।

देशमा अस्थायी प्रकृतिको सरकार हुने र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले विकासको मुख देख्न नपाएका जनताले स्थिरताका लागि भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइ पुग्ने गरी मत  पनि दिए । 

तर दुर्भाग्य सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जनचाहाना अनुसारका कामलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् । फलस्वरूप जनतामा पुनः निराशा छायो र  छाइरहेको छ । नियमित विकास, थिति र सुशासनको झलक दिन नसकिरहेका बेला कोभिड–१९ को महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न समस्या भएका जनताले खुलामञ्चमा एक छाक खानकै लागि घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने घटनासम्म आइपुग्दा हामीले भन्दै आएको गणतन्त्रको 'असली चेहरा' उदाङ्गो भयो वा  भइसकेको छ । 

स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुका पछि लामो समयसम्म अलग पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टीबिचको एकताको प्रक्रिया र अन्तर घुलनको समस्यालाई पनि कारक मानिएको थियो । त्यही कारण मतदाताको धर्यताकाे बाँध टुटेको  थिएन र छैन पनि ।तर, बहुमतको सरकार कसरी अस्थिरताको सिकार भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न कर्णाली प्रदेशतिर फर्किदा हुने भएको छ ।

त्यहाँ  २०७७ असोज२५ गते आइतबार मात्रै सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता  गरे ।  निर्वाचनमा स्थिरता चाहियो भनेर बहुमत मागेको सत्तारुढ नेकपाले अस्थिरताको सुरुवात 'आफैँ'ले गरेको छन्  ।  पार्टी  भित्रकै अमुक नेता तथा समूहको स्वार्थको झल्को दिने गरी । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबिच सत्ता बाँडफाँड हुँदा प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तत्कालीन एमालेको भागमा परेको थियो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका एमाले नेता यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । त्यस बेला नै कर्णालीमा तत्कालीन एमाले एकल बहुमतको नजिक भएका कारण एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने आवाज उठे पनि पार्टी भागबन्डाका कारण कँडेल पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

नेकपाको अहिलेको अवस्थासँग मिल्ने चिनियाँ नेता माओको एउटा भनाई छ, ‘आफूले सोचे र भनेजस्तो नभएका अराजक नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित हुन्छन्, कुण्ठा पोख्छन्, मनोगत हुन्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँछन् ।  उनीहरूमा सत्ता लालसाको चरम हुटहुटी हुन्छ । आफ्नो चर्चा परिचर्चा होस भन्ने चाहाना हुन्छ र ‘प्रकाण्ड ‘चलाउनु उनीहरूको विशेषता हो ।’

त्यस बेलादेखि नै अवसरको खोजीमा रहेका एमाले नेता यमलाल कँडेल नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यो अविश्वासको प्रस्तावले सत्तारुढ नेकपाभित्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह एक पटक फेरि छताछुल्ल पोखिएको छ । आ-आफ्ना गुट र समूहका बारेमा बजारमा 'डम्फु' बजाउन थालिएको छ । 

 अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा  व्यक्तिगत स्वार्थ र आकंक्षाको  व्यवस्थापनका नाममा  'व्यवस्था'लाई बदनाम गर्ने सम्मका हर्कत र षडयन्त्रकाे दुर्गन्ध फैलाउने काम भइरहेको छ । गुटहरूको महासङ्घ नेकपामा  कर्णाली प्रदेशमा देखिएको यो रोग बिस्तारै अरु प्रदेश र केन्द्रमा पनि सल्काउने र अस्थिरता निम्ताउने विभिन्न स्वार्थ समूहबाट भइरहेको छ । यसमा नेकपा भित्रका गुटहरू यो वा उ स्वार्थ समूहको उक्सावटमा परिचालित भइरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशका १८ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । जसमा पूर्व एमालेतर्फका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ सांसदले शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्तावले केन्द्रमा केही हदसम्म  मत्थर भएको भनिएको  विवादलाई बल्झाएको छ । 

२०७७ असोज २६ गते सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा झन्डै एक घण्टासम्म भेट गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद मिलाउने जिम्मा ओलीकै भएको बताएका थिए । उनले यसो भन्नुको पछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने यमलाल कँडेल ओली पक्षधर नेता भएकाले नै  हो । 

 यस प्रस्तावसँगै  प्रचण्ड नेकपाभित्रको समीकरणमा कमजोर हुँदै गएको समेत देखिएको छ । नेकपामा लामो समयसम्म चलेको विवादमा प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले साथ दिए पनि अन्ततः प्रचण्ड र ओली मिलेपछि नेपाल समूह रुष्ट रहके समयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको छ । कर्णालीको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल समूहका ८ जना सांसदले समेत हस्ताक्षर गरिनुले पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ । 

ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले पार्टी एकताको काम नसकिँदै एकता विरोधी गतिविधि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । १८ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलको बैठक मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । सोमबार मात्रै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका नेकपा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ३३ सांसद छन् । तीमध्ये २० जना पूर्व एमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीका सांसद हुन् । शाहीविरूद्ध  पूर्वएमालेका १५ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वमाओवादीबाट सांसद बनेका ३ जनाले पनि हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

पछिल्लो समयमा ओली–प्रचण्डबिच सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल चलिरहेका बेला कँडेलले तीन जना पूर्वमाओवादीका सांसद समेत समेटेर शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । मङ्गलवार बहुमत पक्षको संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई हटाएर कँडेललाई दलको नेता बनाउने तयारी छ । त्यसपछि उनी कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुनेछ । 

नेकपाको अहिलेको अवस्थासँग मिल्ने चिनियाँ नेता माओको एउटा भनाई छ, ‘आफूले सोचे र भनेजस्तो नभएका अराजक नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित हुन्छन्, कुण्ठा पोख्छन्, मनोगत हुन्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँछन् ।  उनीहरूमा सत्ता लालसाको चरम हुटहुटी हुन्छ । आफ्नो चर्चा परिचर्चा होस भन्ने चाहाना हुन्छ र ‘प्रकाण्ड ‘चलाउनु उनीहरूको विशेषता हो ।’

अहिले कर्णालीमा आएको अविश्वासको प्रस्तावसँग यो कुरा करिब मेल खान जान्छ । मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइए पनि यसको अन्तरेमा 'पदीय बकंक्षा र अस्थिरताको खेती' लुकेको प्रस्टसँगै देखिन्छ । 

कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रको हस्तक्षेप र छाया पर्ने निश्चित छ । यदि केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेको र मुख्यमन्त्रीबाट शाही हट्ने अवस्था आएमा सत्तारुढ नेकपाभित्र विभाजनको  धाँजो फाट्ने खतरा उत्तिकै सम्भावना छ । त्यसैले यो विवाद कुनै न कुनै लेनदेनमा गएर ठुँगिहाल्ने  सम्भावना  पनि देखिँदैन ।  

कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा विवाद चलिरहँदा मुख्यमन्त्री पक्षधर सांसद केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर मिलाउने विश्वासमा देखिन्छन् भने अविश्वासको प्रस्ताव विशुद्ध कर्णाली प्रदेशको मामिला भएकाले केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । तर्क जे गरेपन हालसम्म कर्णालीसहित ७ वटै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसेकेको यथार्थलाई स्वीकार सबै पक्षले गरेको कुरा हो । 

निर्वाचनका समयमा गाउँगाउँमामा सिंहदरबार लैजाने भनिए पनि अहिले गाउँ गाउँमा विकृति र भ्रष्टाचार भित्रिएको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहलाई लाग्दै आएको छ । यो यथार्थ पनि हो ।  सरकारहरूले औसत काम पनि गर्न नसक्ने र पदीय भागबन्डाका कारण आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने खेल सुरु हुनुलाई खतरनाक सङ्केत हो । यसले देशको सङ्घीय व्यवस्था नै असफलताको दिशामा गइरहेको छ भन्ने प्रस्ट सङ्केत दिन्छ । 

सङ्घीय व्यवस्था सफल हुन संविधानको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन र धेरै ठुलो लोकतान्त्रिक संस्कारको आवश्यकता पर्छ नै । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि कुनै दलले गरेको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्‍यो भने त्यसमाथि सबै खाले आक्रमण एकै पटक सुरु हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक संस्कार शून्य प्राय छ भने राज्यलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्ने ‘स्टेटम्यानसीप’ भएको नेतृत्वको अभाव देखिँदै आएको छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था भनेको केबल नेताहरूको व्यवस्थापन,  प्रशासनिक निकटता र सुगमताभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शनको थलो बनिरहेको छ ।  सङ्घीयतामा जनताको चाहाना प्रमुख हुन्छ । तर नेपालमा जनताले के चाहन्छन् होइन नेता र राजनीतिक पार्टीका नेताले के चाहन्छन् त्यही नै निर्णायक बन्ने गरेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको जुन अभ्यास गर्न खोजिएको छ त्यही नै समस्या रहेका कारण सङ्घीय व्यवस्थाभित्र अनेक समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् । 

अहिले कर्णालीबाट सुरु भएको अविश्वासको प्रस्तावको खेल अन्ततः देश र सङ्घीय प्रणाली कै लागि घातक बन्ने खतरा त छंदैछ । अर्को तर्फ प्रदेश तहमा देखिएको आक्रोश,  हत्कण्डा, कुण्ठाग्रस्त र  मनोगत बार्गेनिङ र सत्ता लालसाको चरम हुटहुटीले कतै 'सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था' नेपालको  लागि 'अफावसिद्ध'  देखाउने स्वार्थ समूहको 'स्वार्थ' पुरा त भइरहेको छैन !?  यसकाे जवाफ पाउन  नेपाली मतदाताले अझै केही समय कुर्नुपर्ने छ ।