भरत भूसाल | दृष्टिकोण | चैत्र १९, २०७५
नेपालमा सहकारी अभियान ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । सहकारी क्षेत्र नागरिक संगठित भएको सबैभन्दा ठूलो र बृहत् क्षेत्र पनि हो ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी सहरको पैसा गाउँमा पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि सहकारी बन्दै आएका छन् । त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी नागरिकका सानातिना गर्जोमा साहु तथा सुदखोरका दैलोमा जान नपर्ने र चर्को ब्याजको मारबाट बचाउने सहयोगी साधन पनि बनेको छ । कतिपय क्षेत्रमा त कृषि सहकारीले कृषकको उत्पादन खरिद गर्नेदेखि बजारीकरणसम्मको काममा पनि सहयोग पुर्याइरहेका छन् । कुनै न कुनै हिसावले सहकारीले समुदायलाई मात्र होइन, समग्रमा राष्ट्रलाई गुन नै लगाएका छन् ।
सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा समेत सानोतिनो र निम्न मध्यम स्तरको व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । बचत गर्ने, सानातिना इलम गर्ने, दुग्ध उत्पादन, तरकारी उत्पादन जस्ता कार्यमा सहकारीको उल्लेख्य योगदान रहँदै आएको छ । तर, सहकारीमा रहेको बचतलाई मध्यम वा ठूला स्तरका उद्योग वा उत्पादनमा लगाएर सदस्यलाई लाभ दिने र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सहकारीलाई सहभागी गराउनेतर्फ भने खासै योजना कुनै पनि निकायले बनाएको भने पाइँदैन ।
सहकारी महासम्मेलनमा प्रस्तुत राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३४ हजार ५ सय १६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यी संस्थामा ६३ लाखभन्दा बढी नागरिक संगठित रहेका छन् । सहकारीमा नागरिकको करिव ४ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पूँजी परिचालित भएको आँकडाले देखाउँछ । जबकि नेपाल सरकारको सिंगो बजेट नै १३ खर्ब हाराहारीको छ । अर्थात् नेपाल सरकारको कुल बजेटको एक तिहाइ रकम सहकारीले पनि परिचालन गरिरहेका छन् । दुःखको कुरा देशका संगठित एवं सक्रिय ६३ लाख नागरिक र चार खर्ब रूपैयाँको पूँजीलाई राष्ट्र विकासको कुन क्षेत्रमा र कसरी परिचालन गर्ने ? यसको कसरी संरक्षण र विकास गरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दल, सरकार र नीति निर्मातामा कुनै सोचसम्म नपलाउनु विडम्बना हो ।
विगतको सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीलाई अत्यन्त साँघुरो घेरामा सीमित गरेको थियो । अझै पनि सहकारी बैंकलाई ब्यक्तिसँंग कारोवार गर्न नदिने र व्यक्तिका बचत तथा निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने बन्देजको कानुनी व्यवस्था कायम छ । विदेशी बैंकले यहाँबाट कारोवार गरी नाफा लैजान पाउने, तर सहकारी बैंकले सहकारी संस्था बाहेक अरुसँग कारोवार नै गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । हालको ऐनले विशिष्ठीकृत सहकारीको कल्पना त गरेको छ । तर, यो अवधारणाको प्रयोग भने असम्भव प्रायः छ । ऐनले कम्तिमा २५ सहकारी संस्थाको अनिवार्य सहभागिता भन्ने कुरा आफैमा नै निरोध वा नियन्त्रात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो संख्या घटाएर आवश्यकता अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी जतिसुकैले पनि गठन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखेमा व्यवहारोपयोगी हुने देखिन्छ । अन्यथा अपवाद बाहेक विशिष्टीकृत सहकारी स्थापना हुने कुरामा नै शंका गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले हाम्रा जस्ता देशमा सहकारीको महत्व अत्यन्तै बढी हुन्छ । देशको विकासमा राम्रो योगदान दिन सक्ने गरी सहकारीको दायरालाई धेरै फराकिलो र विस्तृत बनाउन सकिन्छ । सहकारीको माध्यमबाट देशको विकासमा आम नागरिकलाई सहभागी बनाउन र सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर, हामी कहाँ छौं ? के सहकारीको शक्ति र सामथ्र्यलाई राज्यले पहिचान र परिचालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ? राज्यले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति भन्ने शब्दावली राख्नेबाहेक सहकारीमार्फत् समृद्धि प्राप्त गर्ने योजना कतै प्रतिबिम्बित भएको छैन । सहकारीमार्फत् उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने कार्यमा सरकारसँग कुनै श्याम–स्वेत मार्गचित्र हालसम्म बन्न सकेको छैन । सहकारी दिवसका सन्दर्भमा यावत प्रश्नको जवाफ खोजिनु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
२०७४ चैतमा सम्पन्न दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा प्रस्तुत राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३४ हजार ५ सय १६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यी संस्थामा ६३ लाखभन्दा बढी नागरिक संगठित रहेका छन् । सहकारीमा नागरिकको करिव ४ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पूँजी परिचालित भएको आँकडाले देखाउँछ । जबकि नेपाल सरकारको सिंगो बजेट नै १३ खर्ब हाराहारीको छ । अर्थात् नेपाल सरकारको कुल बजेटको एक तिहाइ रकम सहकारीले पनि परिचालन गरिरहेका छन् । दुःखको कुरा देशका संगठित एवं सक्रिय ६३ लाख नागरिक र चार खर्ब रूपैयाँको पूँजीलाई राष्ट्र विकासको कुन क्षेत्रमा र कसरी परिचालन गर्ने ? यसको कसरी संरक्षण र विकास गरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दल, सरकार र नीति निर्मातामा कुनै सोचसम्म नपलाउनु विडम्बना हो ।
सहकारी अभियान र प्रयत्न भन्दा निजी क्षेत्रसँग लहसिने, बजारमुखी र व्यापारिक आयमा रमाउने प्रवृत्ति आत्मसाथ गर्दै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहको गन्तब्य बनिरहेको भान हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधनको आयातले दिने आय, बैदेशिक रोजगारीबाट आउने विदेशी मुद्राले खरिद गरिने बिलासी बस्तु र त्यसमा लगाइने भन्सार र अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेतको रकमबाट राष्ट्र निर्भर हुनुपरेको छ । तर, देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक इलम बढाई सके निर्यात गर्ने नत्र आन्तरिक खपतका लागि आयात गर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नेतर्फ राज्य विमुख हुँदाको पीडा देशले भोगिरहेको छ ।
आम नागरिकको आय र जीवनस्तर बढ्दा देशको स्तर बढ्छ भन्ने कुराको हेक्का अर्थशास्त्रको ठेली नपढीकनै पृथ्वीनारायण शाहले जानेका थिए । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले ‘रैति मोटा भया दरवार बलियो हुन्छ’ बुझ्नै चाहेन । जनतालाई सम्पन्न बनाउन माध्यमका रूपमा मलेसिया, कोरिया र जापानको श्रम बजार हेरिरहेको छ सरकारले । देशमा सहकारीको खर्बाै रूपैयाँ संरक्षणमूलक लगानीको अवसर नपाएर खेर गइरहेको छ ।
सरकारको कार्यशैलीमा नजर लगाउँदा, सहकारी क्षेत्र र यसको लगानी प्राथमिकताको सूचीमै परेको छैन । सांसद्, मन्त्री र पदाधिकारीको सेवा सुविधाको ऐन बनाउन हतार गर्ने प्रदेशले अहिलेसम्म सहकारी ऐन बनाउने कुरालाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्न सकेको छैन । संघीय सरकारले सहकारी ऐन जारी गरेको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तर, सहकारी नियम जारी नभई ऐन कार्यान्वयन हुँदैन र पनि नियम बनाउन आवश्यक ठानिएको छैन । विगतमा भएका नियम नयाँ ऐन जारी भएपछि पुराना नियम स्वतः निष्कृय हुन्छ । तर, नयाँ बनेको छैन । ऐनमा करिव दुई दर्जन स्थानमा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, तोकिने कहिले हो ? के तोकिने हो ? अन्योल यथावत छ । समाजवाद उत्पादन र वितरणमा पनि खोज्ने हो भने सहकारीलाई राज्यले सँगसँगै हिँडाउने परियोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ । नत्र भने विदेशी लगानीकर्ताले नाफाको ठूलो हिस्सा उतै लैजाने छन्, बचेखुचेको तिरेको केही कर र राजस्वले वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वितरण गरेरे मात्र समाजवाद आउदैन । नागरिकलाई खाडीमा उँट स्याहार्न पठाएर आएको विप्रेषणले समाजवादको आधार बलियो बनाउन सकिँदैन । देशमै सकेसम्म धेरै नागरिक अटाउने, उनीहरू भरसक उद्यमी बन्ने तर्फ प्रेरित गर्ने, त्यति पनि नभए सम्मानित आन्तरिक श्रम बजारमा संलग्न हुने अवस्थाको श्रृजना गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सहकारी उद्यम सानातिना काममा बाहेक राज्यको कार्य पद्धतिबाट जोखिममा छ । राष्ट्रिय उत्पादनलाई कसरी बढाउने र उत्पादकको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उखु कृषकको पीडा हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ । यस वर्ष फागुनमा पनि उखु बिक्री गर्न नसकेको पीडा कृषकसँग छ । धान मंसिरमा बिक्री भएपछि समर्थन मूल्य पुस–माघमा तोक्ने काम राज्यका निकायले गरिरहेको अवस्था छ । अर्थात् राज्य सहकारी, समाजवाद र राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग विमुख छ । ठूला र विदेशी लगानीकर्ता मात्र राज्यको रोजाइमा परिरहेको छ ।
सहकारी अभियान र यसका नेतामा पनि केही समस्या देखिन्छ । सहकारीले गर्न सक्ने क्षेत्रको निर्धारण गरेर त्यसको प्राप्तिको लागि प्रयत्न हुन सकेका छैनन् । केही दिनअगाडि जनताको जलविद्युत परियोजनामा लाखाै रूपैयाँको प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले केवल दुई–तीन हजारको मात्र सेयर पाएका छन् । यसको अर्थको राम्रो प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा देशकै पूँजी परिचालन हुन सक्छ । सहकारीको जगेडा कोषको आधा वा सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम राज्यले सुरक्षा दिने परियोजनामा लगानी गर्ने अवसरका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रिय नेतृत्वले अभियान सुरु गर्न ढिलाई भइसकेको छ ।
यद्यपि यो विषयलाई सहभागिता, सेवा र रोजगारीको मान्यताले हुँदैन वा मिल्दैन पनि भनिन सक्छ । तर, राष्ट्रको बृहत् विकासमा सहभागिता स्वतः हुनेछ । यसले सहकारी सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्छ नै । कतिपय सवालमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना नगरे पनि अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्छ, जस्तोः कुनै अस्पताल सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेबाहेक अस्पतालको वरिपरि फलफूल बेच्ने, होटल सञ्चालन गर्ने, बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने–लैजाने कार्यमा संलग्न सवारी चालक, सवारीधनी, फलफूल उत्पादक, दुध उत्पादक आदि अस्पतालबाट अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने समूह हुन् । यस्ता कार्यमा पनि त सहकारी सदस्य सहभागी हुन पाउनु पर्ने हो । देशको बृहत्तर विकास हुने, त्यसको लाभांश सहकारीमार्फत नागरिकमा पुग्ने र त्यस्तो विकासबाट कुनै न कुनै रूपमा सहकारी सदस्य बनेको नागरिकले पनि रोजगारी वा आय आर्जनमा सहभागी हुन पाउने बाटो खुल्थ्यो । तर, सरकार १०/२० करोड मात्रै भए पनि लगानी ल्याउने विदेशी खोज्दै लगानी सम्मेलन गर्छ । तर, देशको पूँजी र सहकारीको सहभागितालाई वास्ता गरिँदैन । सहकारी अभियन्ताहरूले पनि आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्न नसकेका हुन वा गरिबी बेच्नुमा फाइदा देखर त्यो बाटो अख्तियारी गरिएको होे, बुझ्न सकिएको छैन ।
सहकारीलाई परम्परागत प्रस्तावना र मान्यताबाट अगाडि बढाउदै देशको अर्थ प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्वीकार गरी, खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा जम्मा भएको रकमलाई सुरक्षित र बढी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरेर देश र नागरिकले बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर बनाइनु आजको आवश्यकता हो । सहकारी दिवसको अवसरमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।