नन्द कन्दङवा | शिक्षा | चैत्र १९, २०७५
अप्ठेरोमा परेको कुरो
नेपालमा सीमान्तकृत समुदायलाई भिन्न भिन्न ढंगले बुझ्ने गरिएको छ । केहीले यो आर्थिक मात्रको उत्पीडनका कारण पिँध परेको समुदाय हो भनेर बुझ्ने गर्छन् भने केहीले राज्यको नीतिका कारण भिन्न भाषा, धर्म, विश्वास, संस्कृति भएकामाथि खास भाषा, धर्म, संस्कृतिले शासन गरी सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसावले उत्पीडनमा परि आर्थिक रूपमा पिँधमा परेको र पिँधतिर गइरहेको समुदाय हो भनेर बुझ्ने गर्छन् । यसको अर्थ सीमान्तकृत समुदाय भनेको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उत्पीडनका कारण पिँधमा परेको समुदाय भन्ने हो । विपन्न तथा गरिब बाहुन र क्षेत्री आर्थिक उत्पीडनका कारण पिँधमा पर्दै गएका जातजाति तथा समुह हुन् । दलितहरू सामाजिक र आर्थिक उत्पीडनका कारण पिँधमा पारिएका जातजाति समूह हुन् । मधेसी राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडनका कारण पिँधतिर धकेलिएका जातजाति तथा जनजाति समूह हुन् । मुस्लिमहरू धार्मिक उत्पीडनका कारण पिँधमा पर्न गएका धार्मिक समूह हुन् । यहाँ आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक मात्रको उत्पीडनका कारण सीमान्तकृत भएको तुलनामा चार खाले मारबाट उत्पीडनमा परी हरहिसावले पिँधमा रहन गएका लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सीमान्तकृत समुदायका रूपमा लिइएको छ ।
परिवेश
अहिले संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय संविधान छ । संविधान निर्माणको समयमा अनगिन्ती सवाल उठे । ती सवालमा आदिवासी जनजातिको सवाल एउटा मुख्य सवाल थियो । उक्त सवाल संविधानले सम्बोधन नगरेको भनी मधेसी र आदिवासी जनजाति असन्तुष्ट रहेको अवस्था छ । समग्र आदिवासीमा नै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति पनि रहेकाले समग्रतामा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको मुल सवाल पनि पूर्ण रूपले सम्बोधन भएन भन्न सकिन्छ । यद्यपि कतिपय सवाल ऐनले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिको करिव ३५ प्रतिशत जनसंख्या छ, जसमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको करिव ०.२२ प्रतिशत जनसंख्या छ ।
संविधानले शिक्षाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । यस सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ को उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ, प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षकमा आदिवासी जनजातिको प्राथमिक तहमा ३०.४ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा १९.९ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा १८.३ प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा १३.८ प्रतिशत मात्र रहनु पनि दुःखद् हो । यसमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भइरहेको छैन । यी सबै तहमा ३५ प्रतिशत पुग्न आवश्यक छ । अवसर, सेवा र सुविधामा पनि आदिवासी जनजाति न्युन अवस्थामा छन् । निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायलाई रिजर्भ कोटा ४५ प्रतिशत छुट्याइएको कारण त्यसबाट थोरै भए पनि निजामती सेवामा सहभागी बढ्दै गइरहेको स्थिति छ । यसबाट राज्यको स्रोतमा आदिवासी जनजातिको कति हिस्सा लिन सकेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निजामती सेवा पनि अब आदिवासी जनजातिको अरु सहितको अन्य सहित मुष्टमा नभई सोझै ३५ प्रतिशत सहभागिता हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा १२५ जातीय समूह छन् र १२३ भाषा बोलिन्छन् । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ मध्ये ६५.९ प्रतिशत मानिस साक्षर छन् । सबैभन्दा बढी साक्षर काठमाडौंमा ८६.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रौतहतमा ४१.७ प्रतिशत छन् ।
नेपालमा शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिबारे बहस हुन थालेको पनि लामै भइसकेको छ । हाम्रो देशमा दुई खाले शिक्षा निरन्तर जारी छ । सामुदायिक विद्यालयमा दिइने शिक्षा र निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षामा धेरै अन्तर छ । मानिसले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षा गुणात्मक छ भनिरहेका छन् । त्यसरी नै निजी कलेजमा दिइने शिक्षाभन्दा सरकारी लगानी भएको कलेजको शिक्षा कमजोर रहेको छ भन्ने गरिएको छ ।
प्राथमिक तहमा बालबालिकाको भर्ना कुलमा ९६.२ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ७४.६ प्रतिशत, आधारभूत तहमा ८७.६ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ५६.१ प्रतिशत र उच्च माध्यमिक तहमा १३.१ प्रतिशत पुगेको छ । दलितको प्राथमिक तहमा भर्ना कूलमा १९.९ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा १४.५ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ११ प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका बालबालिकाको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा ३३.९ प्रतिशत, निम्न माध्यमिकमा ३८.५ प्रतिशत, माध्यमिकमा ३८.६ प्रतिशत र उच्च माध्यमिक तहमा २९.८ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को रिपोर्ट अनुसार ५ देखि १६ वर्ष उमेरका जम्मा ७९ लाख ७८ हजार ९ सय १३ बालबालिका छन् । तीमध्ये १२.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् अर्थात् विद्यालय पढ्न जादैनन् । यसमा धेरै जसो अवसरबाट वञ्चित (पिछडा) समुदायका बालबालिका छन् ।
छलफल पत्रबारे
यो छलफल पत्र शिक्षामा राष्ट्रिय अभियानले शिक्षा दिवसको अवसरमा नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र स्थानीय सरकारको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विचार एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गरी शिक्षामा पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको छ । यसर्थ, यस छलफल पत्र आदिवासी जनजाति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा शिक्षाको हालको अवस्था, समस्या, सवाल, चुनौती र समाधानका उपायमा केन्द्रित छ ।
आदिवासी जनजातिको अवस्था
सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको संख्या ३५ प्रतिशत छ । यसमा संख्यात्मक रूपले कम जनसंख्या भएका र बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ (सन् २००२) अनुसार सरकारले मान्यता दिएको ५९ आदिवासी जनजाति छन् । यीमध्ये कतिपयमा आदिवासी भित्र हामी भिन्न जाति समुदाय हौ भन्ने दावी आइरहेकाले जनगणना २०११ मा करिव ६२ संख्या पुगेको देखिन्छ भने यही सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले लगभग ८३ वटा आदिवासी जनजाति रहेको सिफारिस गरेको देखिन्छ । आदिवासी जनजाति भनेका को हुन् भनेर चिन्न विभिन्न निकायले परिभाषा दिने र कतिले आधार दिएर छुट्याउने काम गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । उक्त अनुसूचीमा जम्मा ५९ आदिवासी जनजातिको सूची उल्लेख गरिएको छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई सन् २००७ मा अनुमोदन गरी पक्ष राज्य भइसकेको अवस्था यसको परिभाषा अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुरूप परिमार्जित गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरी पक्ष राज्य भएकाले त्यसले बनाएको आधारबारे चर्चा गर्नु यहाँ उपयुक्त हुन्छ । आइएलओ महासन्धि नं. १६९ ले अवस्था आधारमा को आदिवासी हुन् भनेर पहिचान गर्छ । यसले आदिवासीलाई पहिचान गर्न ३ वटा समय अवस्थालाई आधार मानेको छ । पहिलो समय अवस्था भनेको जुन मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन् त्यो मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रलाई अरुले विजय (Conquest) गर्दाको समयमा वा समय पूर्वदेखि उक्त मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ या दोस्रो समय अवस्था भनेको जुन मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन् त्यो मुलुक वा भौगोलिक क्षेत्र औपनिवेशीकरण (Colonization) भएको बेला या सोभन्दा अघिदेखि उक्त मुलुक वा भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ वा तेस्रो समय अवस्था भनेको वर्तमान राज्यको सिमाना निर्माण (Establishment) हुँदाको समय या सो समय पूर्वदेखि उक्त मुलुक या भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका राष्ट्रिय समुदाय भन्दा भिन्न समुदायका सन्तान भनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ उल्लेख गरेको छ
देशको सन्दर्भ अनुसार आदिवासीलाई यी तीनमध्ये कुनै एकलाई परिभाषित गर्न सकिने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा दोस्रो अवस्था अर्थात् जुन मुलुक वा भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन् त्यो मुलुक वा भौगोलिक क्षेत्र औपनिवेशीकरण (Colonization) भएको बेला वा सोभन्दा अघिदेखि उक्त मुलुक वा भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान नै आदिवासी हुन्छन् भन्ने कुरा सान्दर्भिक र लागू हुन्छ । केही मानिस के बुझिरहेका छन् भने नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएन, यसैले यस अनुसार आदिवासी बुझ्न सकिन्न र नेपाल कसैको उपनिवेश नभएकाले यहाँ कोही पनि आदिवासी छैनन् ।
केही मानिस औपनिवेशीकरणलाई राजनीतिक र शासन सत्तामाथि नियन्त्रणको अर्थमा मात्र बुझ्न खोज्छन् । तिनीहरूले अंग्रेजीको Colonization (औपनिवेशीकरण) र Colony (उपनिवेश)लाई एकै ढंगले बुझिरहेका छन् । औपनिवेशीकरण भनेको उपनिवेश बनाउनु पूर्व हुने वा प्रभाव पार्ने काम वा बाहिरियाहरूको बसोबासको सुरुवात वा रैथानेको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, आर्थिक पद्धति तथा जीवन पद्धति माथि बाहिरिया नव आगन्तुकले अतिक्रमण गर्ने प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाबाट क्रमशः अतिक्रमण गर्दै शासन सत्ता लिने र नियन्त्रण गर्ने कामसम्म औपनिवेशीकरण हुन्छ भने त्यस्तो सत्ताबाट शासित मानिस उपनिवेशका जनता र देश तथा राज्य उपनिवेश हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्य उत्भवका मानिस र आर्य समूह पछिबाट आए र रैथानेमाथि क्रमशः प्रभाव जमाउन थाले र विभिन्न हिसावले अतिक्रमण गरी औपनिवेशीकरणलाई मजबुत बनाउँदै लगे र अन्त्यमा शासन सत्तामा नियन्त्रण गर्न पुगे ।
रैथाने आदिवासी जनजातिमाथि भएको यही औपनिवेशीकरणका कारण आदिवासी जनजातिको हर क्षेत्रमा त्यसको सोझो असर परेको छ । सो औपनिवेशीकरणका कारण आदिवासी जनजातिको भाषा बोल्ने क्रम घटेर गएको छ । उनीहरू स्रोत, अवसर र सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र निर्णय गर्ने निकायमा कमजोर उपस्थिति रहेको छ । उनीहरूका परम्परागत सामाजिक विश्वास, मूल्य मान्यता र संस्कृति धरासायी बन्दै गइरहेको छ । समग्रतामा, आदिवासी जनजातिहरू अन्य जाति समुदायमा विलय र रूपान्तरण हुने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यस तथ्यलाई सन् २०११ को जनगणनाले स्पष्ट देखाएको छ ।
तथ्यांकले देखाएको विलय र रूपान्तरण ज्यादै कहालीलाग्दो अवस्था छ । प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक केही उदाहरण मात्र हुन् । सबै आदिवासी जनजाति कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा ९८ प्रतिशत विलय र रूपान्तरण भएको स्पष्ट देखिन्छ । बराम सबैभन्दा बढी विलय र रूपान्तरण भएको देखिन्छ भने कुमाल, सौका, माझी लगायतका धेरै आदिवासी जनजाति लोप हुने दिशातिर तीव्र गतिमा रूपान्तरण र विलय भइरहेका छन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने आदिवासी जनजातिका संस्कृति, विश्वास, मूल्य तथा मान्यता कमजोर भइसके, ती आफ्नो मातृभाषालाई निर्देशित गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
यसैगरी, आदिवासी जनजातिको राज्य सञ्चालन अर्थात् निजामती सेवामा मात्र १५.४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको राज्य सञ्चालनमा १५.४ प्रतिशत हुनु र लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुन–क्षेत्रीको ८३.९ प्रतिशत उपस्थिति रहनु दुःखद् कुरा हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदा पनि आदिवासी जनजातिको संसद्मा करिव ३१ प्रतिशत मात्र उपस्थिति छ । विद्यालय शिक्षकमा आदिवासी जनजातिको प्राथमिक तहमा ३०.४ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा १९.९ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा १८.३ प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा १३.८ प्रतिशत मात्र रहनु पनि दुःखद् हो । यसमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भइरहेको छैन । यी सबै तहमा ३५ प्रतिशत पुग्न आवश्यक छ । अवसर, सेवा र सुविधामा पनि आदिवासी जनजाति न्युन अवस्थामा छन् । निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायलाई रिजर्भ कोटा ४५ प्रतिशत छुट्याइएको कारण त्यसबाट थोरै भए पनि निजामती सेवामा सहभागी बढ्दै गइरहेको स्थिति छ । यसबाट राज्यको स्रोतमा आदिवासी जनजातिको कति हिस्सा लिन सकेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निजामती सेवा पनि अब आदिवासी जनजातिको अरु सहितको अन्य सहित मुष्टमा नभई सोझै ३५ प्रतिशत सहभागिता हुन आवश्यक छ ।
कतिपय विद्धानले आदिवासी जनजातिको श्रेणी विभाजनको विश्वसनियतामा शंका जनाएता पनि आदिवासी जनजातिलाई साक्षरता प्रतिशत, घरजग्गा, पेशा, भाषा, शैक्षिक स्तर र जनसंख्या आधारमा ५ वटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । एड्भान्स आदिवासी जनजातिमा नेवार र थकाली राखिएको छ भने सुविधाबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिमा १५ वटा आदिवासी जनजाति राखिएको छ । ह्योल्मो, व्यासी, जिरेल, छन्त्याल, याख्खा, शेर्पा, लिम्बु, राई, मगर, गुरुङ, मार्फाली, बाह्र गाउँले थकाली, तीन गाउँले थकाली, ताङ्बे र छैरोत्तन आदिवासी जनजातिलाई सुविधाबाट वञ्चित आदिवासी जनजाति श्रेणीमा राखिएको छ ।
सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति
आदिवासी जनजातीको वर्गीकरणलाई सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले पनि आधार बनाएका कारण यो श्रेणी विभाजन स्थापित भएको देखिन्छ । यस वर्गीकरण अनुसार सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा २० आदिवासी जनजाति समुदाय पर्छन् । सुनुवार, थारू, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोक्पेगोला, डोल्पो, फ्रि, वालुङ, दुरा, ल्होपा, लार्के र मुगाल आदिवासी जनजातिलाई सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति श्रेणीमा राखिएको छ । यी सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको शिक्षा लगायत अन्य विषयमा सुविधाबाट वञ्चित भन्दा कम राम्रो र अति सीमान्तकृत भन्दा बढी राम्रो अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति
यस अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा जम्मा १२ आदिवासी जनजाति समुदाय रहेका छन् । चेपाङ, माझी, थामी, बोटे, सियार, थुदाम, ल्होमी, बराम, दनुवार, सन्थाल, झांगड र धानुक आदिवासी जनजातिलाई अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति श्रेणीमा राखिएको छ । यस श्रेणीका आदिवासी जनजाति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति नै नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा तल पिँधमा रहेका मानव समूह हुन् भन्ने कुरा तथ्यांकले देखाएको छ ।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भनिएका कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशवाडीया हर हिसावले पिँधमा रहेका समुदाय हुन् र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हुन्छ । यी आदिवासी जनजाति खास खास क्षेत्रमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न पनि खास अफ्ठ्यारो देखिन्न । कुसुण्डा दाङ र तनहुँमा, वनकरिया मकवानपुरमा, राउटे सुर्खेत, सल्यान, डडेलधुरा, जाजरकोट, दैलेख तथा दाङको जंगल क्षेत्रका खास खास गाउँमा, सुरेल दोलखामा, हायु सिन्धुली र रामेछापमा, राजी सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियामा, किसान झापामा, लेप्चा इलाममा, मेचे झापामा र कुशवाडिया सघन रूपमा बाँकेमा रहेका देखिन्छन् । यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिपछि हर हिसावले पछि रहेका १२ अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति आउँछन् । अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति बराम, बोटे, चेपाङ, दनुवार, धानुक, झांगड, माझी, सतार, सिंसा, सियार, थामी र थुदाम मध्ये बराम सबैभन्दा बढी विलय र रूपान्तरण भइरहेको आदिवासी जनजाति हो ।
यी १० लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको जनसंख्या सन् २०११ को जनगणना अनुसार वनकरिया र सुरेल मातृभाषा बोल्ने संख्या समेतलाई जोड्दा करिब २१ हजार ६ सय जति पुग्न आउँछ, (तल टेबल २ मा हेर्नुहोस्) जुन कुल जनसंख्याको ०.०८० प्रतिशत हो भने आदिवासी जनजातिको जम्मा जनसंख्यामा ०.२२ प्रतिशत हो । सन् २०११ को जनगणनामा सुरेल र वनकरियाको जनसंख्या छुट्याइएको छैन । यिनीहरूलाई १२२८ जनसंख्या रहेको अन्य जनजाति समूहमा हालिएको देखिन्छ ।
जनसंख्याको हिसावले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ । यसबाट सांख्यिक हिसावले खेल्ने राजनीतिक भूमिकाको सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । यिनीहरूको जनसंख्या सन् २००१ को जनगणनाको तुलनामा १० वर्षको अवधिमा बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । उदाहरणको रूपमा, लेप्चाको जनसंख्या सन् १९९१ को जनगणनामा ४,८२६ थियो, जुन सन् २००१ को जनगणनामा बढ्नु सट्टा २४.५ प्रतिशतले घट्यो र ३,६६० भयो । यहि लेप्चाको जनसंख्या सन् २०११ को जनगणनामा झण्डै ६ प्रतिशतले घटेर ३,४४५ भयो । यसैगरी राउटेको जनसंख्या सन् १९९१ को जनगणनामा २,८७८ थियो भने १० वर्षको अवधिमा ७७ प्रतिशतले घटेर ६५८ भयो जुन सन् २०११ को जनगणनामा ६ प्रतिशतले घटेर ६१८ भयो । यसै गरि किसानको जनसंख्या सन् २००१ देखि २०११ सम्ममा ३९.८ प्रतिशतले घट्यो । यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको भाषा तथा संस्कृतिको कुरा भन्दा पनि जनसंख्या नै हरेक १० वर्षमा कम्तीमा ५ प्रतिशतको दरले घटेर जाति नै लोप हुने स्थितितिर गइरहेको छ । यस तथ्यांकले लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति अन्यमा विलय तथा रुपान्तरण तीव्र गतिमा भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
तथ्यांकले के देखाउँछ भने यी चार वटा (लेप्चा, हायु, किसान र राउटे) आदिवासी जनजाति समूहका मानिस अन्य जाति समूहमा विलय भए भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी चार वटा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिदेखि बाहेक अन्यमा विलय विरुद्धको सचेतनाका कारण उनीहरूको जनसंख्यामा केही हदसम्म भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमध्ये राउटे र कुशवाडियालाई छोडेर अन्यको विश्लेषण गर्दा मातृभाषा बोल्नेको संख्या पनि घटेर गइरहेको छ । हायु, किसान र कुसुण्डामा क्रमशः ४९ प्रतिशत, ३२ प्रतिशत र ९० प्रतिशत मानिस अर्को भाषिक समूहमा विलय भइसकेको देखिन्छ । तथ्यांक सही भएको खण्डमा लेप्चा भाषा बोल्नेको संख्या २१६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था भने अपवादको रूपमा देखिएको छ । कुशवाडिया, वनकरिया र सुरेल भाषा कति जनाले बोल्छन् भन्ने तथ्यांक आउन नसकेकाले ती भाषा बोल्न छोडिए र ती जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ ।
यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको शैक्षिक अवस्था ज्यादै दयनीय छ । शैक्षिक हिसावले तुलनात्मक रूपमा राजी र मेचे अलि अघि भए पनि धेरै फरक देखिन्न । आर्थिक हिसावले यिनीहरू ज्यादै कमजोर मात्र नभई भूमिहिन श्रमिकको रूपमा रहेका छन् । राउटेलाई उनीहरूको परम्परागत जीवन पद्धतिबाट जबर्जस्त नयाँ जीवन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न खोजिँदैछ । उनीहरूको ठाउसार (Shifting) जीवन पद्धतिबाट स्थिर बसोबास (Permanent Settlement) को जीवन पद्धतिमा जान बाध्य पार्ने अवस्थाले उनीहरू मूलधारको जाति समूहमा विलय हुने, आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा मूल्य एवं मान्यता विस्थापन हुने काम भइरहेको छ भने यिनीहरूमा रहेको परम्परागत संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । राज्यको यस्तो नीति तथा क्रियाकलापले यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको पहिचान र अस्तित्व लोप हुने स्थितितिर गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा रहेका यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको सरकारी तथा राजनीतिक इकाईहरूमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । एक÷दुई घटनालाई छोडेर यिनीहरूको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य छ । सामुदायिक वनमा तथा अन्य उपभोक्ता समितिमा दोस्रो नागरिकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०११ को तथ्यांकलाई आदिवासी जनजाति खासगरी लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका साक्षरताको स्थिति, गरिबी, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको स्थिति लगायतका विषयमा छुट्याइएको ] (Seggregated data) तथ्यांक दिएको छैन । यी लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगभग ९५ प्रतिशत भन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ । यिनीहरूमा एक÷दुई लाई छोडेर बाँकी सबै ज्याला मजदुरीबाट जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन् । यिनीहरूमध्ये राउटेको जीवन पद्धतिका साथै जीवन निर्वाह भूमि र जंगलसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । यी सबै लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको परम्परागत भूमि बाहिरियाहरूको अतिक्रमण र औपनिवेशीकरणका कारण छिन्नभिन्न मात्र भएन, उनीहरू आफ्नै परम्परागत भूमिबाट विस्थापन भइरहेका छन् । राउटेलाई आफ्नो परम्परागत भूमि सुर्खेत, दैलेख, दाङ, जाजरकोट, कैलाली लगायतका वन क्षेत्रबाट सामुदायिक वन तथा संरक्षित वन आदिको कारण जबर्जस्त विस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । राजीहरू सुर्खेतको भेरी र कर्णाली नदी किनारका भागमा माछा मारेर र डुंगा खियाएर जीवन निर्वाह गर्ने परम्परागत पेशा तथा सीप भएका मानव समूह राज्यले नदीमा लगाएको नियन्त्रणकारी नीतिहरूका कारण आफ्नो परम्परागत भूमिबाट विस्थापन हुनु परेको छ ।
क्रमशः