नेकपामा गुटगत प्रतिस्पर्धा अन्ततः प्रतिशोधमा ! प्रचण्ड–माधव समूह बाइपाससँगै 'रुन्चे असन्तुष्टि'को सङ्केत !!
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन २९, २०७७

तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकता भएर बनेको गुटहरूको 'महासङ्घ' नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र गुटगत प्रतिस्पर्धा अन्ततः प्रतिशोध रूपान्तरण भएको छ । यो प्रतिशोधको शृङ्खला कर्णाली प्रदेशदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन र जिम्मेवारी हेरफेरमा सडकमा छताछुल्ल भएर सडकमा प्रकट भएको छ ।  

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलमा ल्याएर हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट यमलाल कँडेल समूहले खोजेका थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरबिच 'पदीय भागबण्ड' मा सहमति पछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल मात्र होइन छलफलको विषय समेत बन्न पाएन । 

पार्टी एकताअघि बनेको चुनावी गठबन्धनका आधारमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा 'केन्द्रीय सहमति' मा पारिएको थियो ।  दोस्रो बरीयताका 'कार्यकारी' अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षीय नेता शाही पक्षधर सांसद र नेकपा भित्रेका अर्को  'मौकाको खोजी'मा रहेको  माधव नेपाल गुटका सांसदबिच 'भागबण्ड' मा सहमति भएपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रुपमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा त्यसको  'रियाक्सन' देखाउनु भएको छ ।  जसमा पूर्व एमालेमा पनि  'ओली-बिद्या !' गुटको 'व्यवस्थापन गरेर । 

कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षीय नेताका  यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध १८ सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि नेपाल पक्षीय नेता कुर्मराज शाहीलाई सचेतक र अन्य ३ जना मन्त्री थप्ने  'पदीय भागबण्ड' को सहमति पछि अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः अल्पमतमा परेको थियो । कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्तावपछि सो प्रस्तावलाई यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि केन्द्रमा आउन प्रदेशका सांसदलाई निर्देशन समेत दिइएको  छ। 

मन्त्रिपरिषद गठन लगत्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले 'रुन्चे असन्तुष्टि' प्रकट हुन थालेको छ । यससँगै पछिल्लो समयमा नेकपाभित्रको  केही मत्थर जस्तो देखिएको विवाद 'विस्फोटन उन्मुख' अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई लत्त्याएको  प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निष्कर्ष  छ । 

तर कर्णालीमा  'भागबण्ड'को सहमति अनुसार माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयलाई समेत 'बाइपास' गरेर पूर्व एमालेमा पनि  'ओली-बिद्या !'  गुटमा भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई थपेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु भएको छ । जसमा उनले महासचिव विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिलानाथ श्रेष्ठलाई थपेका छन् । उनीहरू तीन जना नै 'ओली-विद्या !'  निकट नेता हुन् ।

लिलानाथ श्रेष्ठ २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 'पराजित' गराइएका नेता हुन ।  त्यस बेला मतगणना स्थगित गरेर माधवकुमार नेपालको समेत सहमतिमा नै श्रेष्ठलाई 'हराइए' पछि लिलानाथ श्रेष्ठ 'ओली-विद्या !' समूह कुनै  न कुनै 'न्याय' दिलाएर माधव नेपाल-प्रचण्ड जवाफ दिन आतुर थियो । 

अर्थमन्त्री बनेका पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ  'ओली-विद्या !' समूहका नेता हुन् । आफ्नै समूहका नेता रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भने रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँसँग राखेका छन् ।

यसबाट उनले विष्णु पौडेललाई 'मालदार र  शक्तिशाली' मन्त्रालय दिँदा पूर्व महासचिव तथा प्रतिस्पर्धी र प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखर ललाई जिम्मेवारी विहीन 'बनाइएको' छ । पोखरेलको भूमिका करिब-करिब बिना विभागीय मन्त्रीको भूमिकामा झारिएको छ । यद्यपि  'ओली-विद्या !'  गुटका केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका नेताहरू 'छाया प्रधानमन्त्री' ' नयाँ र महत्त्वपूर्ण' जिम्मेवारी भनेर पोखरेललाई 'सान्त्वना' दिन थालिएको छ ।  

विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी  दिइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद गठन लगत्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले 'रुन्चे असन्तुष्टि' प्रकट हुन थालेको छ । यससँगै पछिल्लो समयमा नेकपाभित्रको  केही मत्थर जस्तो देखिएको विवाद 'विस्फोटन उन्मुख' अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई लत्त्याएको  प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निष्कर्ष  छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू कतिपय विवादमा पर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि बिचौलिया दीपक भट्टसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ भने पूर्व माओवादी समूहले पौडेलले प्रदेश ५ को राजधानी मन्त्री पदसँग 'साटेको' आरोप लगाउने गरेको छ । लगानी बोर्डको सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्दा पनि पौडेल विवादमा 'तानिएका' थिए । सुशील भट्ट दीपक भट्टका दाजु हुन् । उनी गत वर्ष हलचल मच्चाएको बालुवाटार जग्गा काण्डमा समेत मुछिएका पात्र हुन ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा ल्याइएका पार्वत गुरुङ यति होल्डिङ्ससँग नजिक रहेकै कारण पुरस्कृत हुँदै आएका नेता हुन । उनी यसअघि गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । सो मन्त्रालयमा भने सिराहाका लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री बनेका छन् । श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई 'राम्रो' सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

ओलीले मन्त्री छनोटमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय लागू गरेर प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कर्णालीको विवाद हल गर्दा 'ओली-विद्या !' समूहले 'व्यहाेरेकाे' क्षतिको राम्रोसँग 'शोधभर्ना' गरिएको सहज अनुमान  गाह्रो छैन ।  यसबाट सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद पुनः 'रुन्चे असन्तुष्टि' का रुपमा 'सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा !'  चर्किने सङ्केत देखिएको छ ।