लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ३, २०७७
देश कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सङ्कटग्रस्त छ । गत ११ चैतदेखिको लकडाउनका कारण जनतालाई यति बेला हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनमा दुई गुना र रातमा चौ गुनाले वृद्धि भइरहेको छ । सरकार उनीहरूको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट एकपछि अर्को गर्दै भागिरहेको छ ।
सर्वसाधारणले आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा अकालमा जीवन गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेताहरू, सांसदहरू र उनीहरूका आसेपासे भने राज्यकोको दोहनमा तल्लीन हुँदै ब्रम्हलुट गर्दै दसैँ भत्ताका नाममा रकम बुझिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको सरकारले पछिल्लो समयमा उपचारमा पनि प्रभावकारी कदम चाल्नुको साटो बिरामीलाई अस्पताल नआउनु, आइसोलेसनमा बसेका समयमा मृत्यु भएमा परिवारले नै अन्त्येष्टि गर्नु भन्नेजस्ता उर्दी जारी गरिरहेको छ । बिस्तारै सरकारले परीक्षण आफैँ गर, सङ्क्रमित भए उपचार आफैँ गर र मृत्यु भएमा सब पनि आफैँ व्यवस्थापन गर भनी दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । सरकार कोरोना सङ्क्रमित र मृतकको गणना चाहिँ किन गरी रहेको छ ? त्यो सूचना मार्फत किन आतङ्क फैलाइ रहेको छ नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
यसबाट आम नागरिक भित्रभित्रै अक्रोसित भइरहेको बेला सरकारले राज्य कोषबाट नेता, सांसद र उनीहरूका आसेपासेलाई दसैँ भत्ता वितरण गरिनुले सरकार नागरिक प्रति कति पनि समबेदनशिल छैन भन्ने सन्देश गइरहेको दिइरहेको छ ।
उहाँहरू सिङ्गो प्रणाली सुधार गर्ने यस्ता गलत क्रियाकलाप रोक्ने पक्षमा भने देखिएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि पात्र सबै नेता आफ्नो पार्टीमा प्रभावशाली भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर उहाँहरू त्यसलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने पक्षमा उभिने भन्दा पनि आफ्नो 'सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिमा पाखण्ड' प्रस्तुत भइरहेको छ ।
सांसदहरूलाई दिइएको तलब भत्ताबारे विवाद उठेपछि कतिपय सांसदहरूले एक पछि अर्को फिर्ताको 'ढोँग' प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेर विगत वर्षमा लिएका सांसदहरूले यसरी पहिले देखि दसैँ भत्ताका नाममा राज्य कोष रित्याउने कार्यको विरोध नगर्ने र आफ्नो खातामा पैसा आइसकेपछि विरोध गर्नु आफूलाई इमानदार देखाउने 'भद्दा मजाक' भइरहेको छ । यसरी राज्य कोषको रकमबाट दसैँ मान्न तम्सिएका नेता र उनका स्वकीय सचिवहरू सञ्चार माध्यमा र सामाजिक सञ्जालको खबरदारीका सामु एक पटक 'थचक्क' हुन बाध्य भएका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सबै सांसदहरूले गत बिहीबार अगाडि नै दसैँ पेस्की पाइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी ३ सय ४३ सदस्य रहेको छन् । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र चैत्रदेखि तलब भत्ता र दसैँ भत्ता नलिने भनेर संसद् सचिवालयलाई लिखित दिनु भएको छ ।
श्रेष्ठले कोभिड महामारी नियन्त्रण नभएसम्म आफ्नो नियमित तलब पनि बन्द गरिदिन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र नै लेख्नु भएको थियो । चैतयता श्रेष्ठले तलब लिनु भएको छैनन् । उहाँबाहेक राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत वामदेव गौतमको पद नै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तलब र भत्ता रोकिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभातर्फ पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार, कैलाली घटनामा जेलमा रहेका सांसद रेसम चौधरी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा झेलिरहेका विजय गच्छदार र रौतहट बम काण्डमा जेल परेका मोहम्मद आफताक आलमको तलब–सुविधा रोकिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
दसैँ भत्ता काे विषयमा अलाेचना भइरहेको बेला आफ्नो तलब भत्ता नपठाइ दिन लिखित दिर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने नारायणकाजी श्रेष्ठ संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको पार्टीका प्रवक्ता र सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ । श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवार लिएको ठाउँबाट म तलब भत्ता लिन्नँ भन्नु सकारात्मक मानिएको मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत मुक्त कण्ठले प्रशंसा नै भएको छ ।
तर श्रेष्ठले सांसद भएको समयमा तलब भत्ता नलिएको सकारात्मक हुँदाहुँदै उहाँको जीवन कसरी चलिरहेको छ ? कुन स्रोतबाट धानिएको छ ? यो प्रश्नको सार्वजनिक रुपमा नदिने हो भने यो 'सस्तो लोकप्रियता र ढोँगी' भनेर अन्य संसदहरुले लगाएको आरोप पुष्टि हुन जान्छ । श्रेष्ठले पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ कि पार्टी या अन्य कुनै स्थानबाट आएको चन्दाबाट जीवन चलाइरहनु भएको छ ! यो कुराको पनि जानकारी नगराउने हो भने संसद्को भत्ता नलिने पत्र पठाई 'सस्तो लोकप्रियता र ढोँग' प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
हैन भने विगत लामो समयदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आरोप लाग्ने गरेको छ 'आफू निकट मानिसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीमा टिकाई राख्ने मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज, निजी विद्यालय, निजी कलेज, प्राविधिक शिक्षालय र विभिन्न ल्याबको अनुमित 'दिए वा दिलाए बापत' को शेयरबाट अथवा अन्य तिनका सञ्चालकहरूबाट नियमित रकम लिने गरेका छन् ।' भनी अन्य सांसदबाट भने जस्ताे अदृश्य आम्दानी लिने गरेको हो भने यो झनै खतरनाक हो । त्यसैले श्रेष्ठले तर्कसङ्गत रुपमा आफ्नो जीवन चल्ने आधार दिएर सांसदबाट आउने भत्ता अस्वीकार गरिएको भन्दा 'सस्तो लोकप्रियता र ढोँगी' होइन भन्ने आधार मात्र होइन विश्वसनीयता पनि बढ्ने थियो कि ! नत्र नागरिक भन्न बाध्य हुने छन् राजनीति गर्ने नेताहरू 'सस्तो लोकप्रियता र ढोँग' का लागि नाटक गर्छन् ।
दसैँ भत्ता अस्वीकार गर्ने सूचीमा नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावल पनि हुनुहुन्छ । विगत वर्षमा लिएका तर खातामा आएको भन्दै उहाँले ट्विटरमा विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइलाई मनन गर्दै कुनै पनि जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता लिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । सबै सांसद र उनका स्वकीय सिचवहरुले समेत लिइसकेपछि उहिले भत्ताबापतको रकम खातामा राखिएको थाहा पाएको उल्लेख गर्दै आफूले पाएको रकम कट्टा गर्न मन्जुर रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘सांसदहरूले उक्त भत्ता लिनुहुन्न भन्नेमा मेरो समर्थन छ । मेरो खाताबाट रकम कट्टी गर्न मञ्जुरी छ । दसैँ भत्ताको रकम नलिन कुनै कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्दैन ।’
नेकपाकै अर्का नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कोरोना महामारी मुख्य समस्या भएको भन्दै दसैँ भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको । उहाँले आफ्नो खातामा आएको दसै भत्ता बापतको रकम कालिकोटका पूर्व जनमुक्ति सेना नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ ।
नेकपाका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले आफूलाई दशै भत्ता स्वरूप आएको रकम भुजिखोला बाढीपीडितलाई दिने घोषणा गर्नु भएको छ । मज्जाको कुरा त के छ भने सांसदहरूका यी घोषणा केही अनलाइनमा समाचारको रुपमा छापिएको छ र त्यसलाई नेताहरूलाई समेत ट्याग गरेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहेका छन् । यसले भत्ता फिर्ता भन्दा पनि प्रचार बढी भइरहेको छ ।
यस्तै काँग्रेस नेताहरू बालकृष्ण खाँड र गगन थापाले पनि दसैँ भत्ता फिर्ता घोषणा गर्नु भएको छ । यसरी केही सांसदहरूले नैतिकताको नाममा अति लोकप्रियताका लागि तलब भत्ता फिर्ता गरिरहेका छन् भने कतिपयले तमाम विरोधकारबिच चुपचाप दसैँ भत्ता कुम्ल्याइरहनु भएको छ ।
तर उहाँहरू सिङ्गो प्रणाली सुधार गर्ने यस्ता गलत क्रियाकलाप रोक्ने पक्षमा भने देखिएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि पात्र सबै नेता आफ्नो पार्टीमा प्रभावशाली भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर उहाँहरू त्यसलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने पक्षमा उभिने भन्दा पनि आफ्नो 'सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिमा पाखण्ड' प्रस्तुत भइरहेको छ ।