लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ५, २०७७
देशभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो मात्रामा छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकारले सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता मार्फत सन्देश दिन्छन् । के खोजेको आँखा भने मन्त्रालयको भनाइ पश्चात् देशभरका धेरैजसो सरकारी र निजी अस्पतालले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई पैसा जम्मा गर्न र अस्पतालमा खाना खाने बिरामीहरूलाई पनि धरौटी राख्न सूचना जारी गिरहेका छन् ।
एकतर्फ सङ्घीय सरकारले सङ्क्रमितको उपचारदेखि लास व्यवस्थापन समेत आफै गर भनी उर्दी जारी गरेको २४ घण्टामा प्रदेश प्रमुखहरूले निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताउन थालेर लोक सहाउने हर्कत गरे । जब कि कर्णाली प्रदेश सरकारको विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकारलाई 'प्रशासनिक युनिट' मात्र भएको बताउँदै गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा यो नाटक मञ्चन गरेर लोक सहाउने कार्य मुलुक जारी छ ।
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा र विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भयो ।विरोध कतिसम्म भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर जिम्मेवारीबाट नभाग्न आग्रह नै गर्नु पर्यो । यसरी सर्वत्र विरोध र आलोचाना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नो 'लाज' ढाक्न अस्पतालले 'नसक्ने भएको घोषणा गरेका र प्रमाणित' गरेकालाई सरकारले उपचार गर्ने निर्याण गरेको जानकारी दिन बाध्य भएको नाटक रच्न पुग्नु भयो । निजी अस्पतालको दबाबमा परेर बिरामीसँग अन्ध धुन्दा शुल्क लिन अनुमित दिइएको र सोही आधारमा निजी क्षेत्रले पीसीआार परीक्षणदेखि उपचारका नाममा मनपरी शुल्क उठाइएको विषयमा मन्त्री ढकालले एक शब्द पनि सम्बोधनमा बाेल्ने कुरामा जिब्रो 'लरबरायो' !
यसको अर्थ ' पैसा खर्च गर्न सक्ने बाँच नसक्ने मर' भन्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने जस्तो अस्पतालमा नसक्नेले घोषणा गरेर अस्पतालले प्रमाणित गरेका बिरामीको सरकारले उपचार गर्ने रे ! स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल कुन देशमा हुनुहुन्छ ? नेपालका कुनै पनि अस्पतालको इमर्जेन्सी वा कोरोना अस्पतालमा पहिल नै रकम जम्मा नगरी उपचार को शुरुवात हुँदैन भन्ने थाह छैन र ?
भन्नै पर्ने हुन्छ कि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले एक वर्षमा नै आफ्नो धरातल बिर्सनु भयो ? आफूलाई लागेको रोगमा स्वदेश वा विदेशमा राज्य कोषबाट करोडौँ निकालेर उपचार गरेकाहरू नै जनतालाई सामान्य उपचार गर्ने दायित्वबाट भाग्न मिल्छ र ? नेपालकै अस्पताल होइनन् र ! पैसा तिर्न नसकेकाका 'लास' नदिने र निको भएकालाई 'बन्धक' बनाउने ? अनि त्यस्ता अस्पताललाई उपचार गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा गर्ने र सुनिदिने संरचना कहाँ छ ? अनि यस्तो अवस्थामा कुन अस्पतालले 'नसक्ने' घोषणा गर्दैमा प्रमाणित गरिदिन्छ र सरकारले उपचार गर्छ ?
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको घोषणा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को विरुद्धमा रहेको छ । संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनेर लेखिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको । तर सरकारले गरेको निर्णय संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को समेत बर्खिलापमा छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीय सरकारले मृत्यु शय्यामा पुगेका कोरोना सङ्क्रमितको पनि निःशुल्क उपचार नगर्ने केन्द्र सरकारको घोषणालाई चुनौती दिँदै सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् । उनले लुम्बिनी अस्पतालका चार वटै कोरोना विशेष अस्पतालमा निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् ।
सरकारले संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन विपरीत कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको चपेटामा परेकाहरूको उपचार गर्ने दायित्वबाट पछि हट्दा समेत त्यसको पालनाका लागि दबाब सिर्जना गर्न अधिकारकर्मी, संविधानका संरक्षक र सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिन्न । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताहरू भने आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको यस्तो निर्णयको बचाउमा लिप्त छन् । नेकपाकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू आफू सत्ता र सरकारमा नभएको झोकमा विरोधमा उत्रिन बाध्य छन् ।
गत वर्ष डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालसम्म पनि आइपुग्ने त्रासका बिच कोरोना सङ्क्रमित भइहालेमा त्यसको व्यवस्थापन र उपचारका लागि कोरोना कोष खडा भयो । केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै वडा स्तरमा समेत कोरोना रोकथामको तयारी सुरु हुँदा नेपालमा भेटिएका एक जना सङ्क्रमित पनि उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका थिए ।
कोरोना कोषमा सर्वसाधारण देखि उद्योगी, व्यवसायी, समाजसेवीले ठुलो रकम जम्मा गरे । सुरुवाती समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको प्रश्नको समाधान अहिलेसम्म भइसकेको छैन । तर जब कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा तीव्र रुपमा फैलिँदै गएको छ, तब सरकार सङ्क्रमितको उपचार गर्ने र जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट पछि हटेपछि यस्तो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारी निर्णयको आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कायम रहेको जनाएका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने विषय बाहिर आएपछि त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा समेत अलग अलग धारणा बाहिर आएको छ । मङ्गलवार मात्रै प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा कुनै शुल्क लिने निर्णय नभएको बताएका छन् । तर मन्त्री जीवन घिमिरेले भने निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय नरहेको भन्दै न्यून शुल्क लिएर उपचार गर्न सकिने बताएका छन् । यसबाट कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने बेला जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरू नै कति अन्योलग्रस्त छन् भन्ने देखाउँछ । शुल्क लिने निर्णय हो या नलिने निर्णय भन्नेमा रहेको अन्योलको सिकार सङ्क्रमितहरू हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीय सरकारले मृत्यु शय्यामा पुगेका कोरोना सङ्क्रमितको पनि निःशुल्क उपचार नगर्ने केन्द्र सरकारको घोषणालाई चुनौती दिँदै सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् । उनले लुम्बिनी अस्पतालका चार वटै कोरोना विशेष अस्पतालमा निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् ।
प्रदेशले कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार जारी राख्ने बताए पनि केन्द्रले नै कोरोना सङ्क्रमितको उपचारदेखि शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने घोषणा गरिसकेकाले त्यसले कति समय निरन्तरता पाउँछ भन्ने अन्यौलता छ । दुई दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्रै देखिएको विवाद समाधानका लागि कर्णालीका नेतासँग भेट गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक हिकाइ भएकाले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सङ्घसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यसबाट प्रदेशका काममा सङ्घीय सरकार हस्तक्षेपका लागि संविधानको उल्लङ्घन गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने देखाएको छ । त्यसैले सङ्घीय सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्ने भन्दै गरेको घोषणा प्रदेश र स्थानीय सरकारले उल्टाउने सम्भावनामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा २ मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ भने धारा २३२ को उपधारा १ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्ति नेपालको संविधान २०७२ को ठाडो उल्लङ्घन हो ।
त्यसमाथि कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारको घोषणा गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरचन राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता समेत हुन् ।
सङ्घले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि शुल्क लिने घोषणा गर्ने र प्रदेश सरकारले होइन निःशुल्क नै गर्छौ भन्दै गरिएको घोषणालाई धेरैले ‘नौटङ्की’ को संज्ञा दिएका छन् ।
दिल्लीमा अरविन्द केजरिवाल नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँको सरकारले स्वास्थ्यसहित पानी, बिजुली, शिक्षा जस्ता कतिपय अत्यावश्यक सेवाहरू निःशुल्क घोषणा गरेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट भनिने सरकारमा भने सङ्क्रमितको उपचार गर्ने न्यूनतम दायित्व र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी समेत पालना गरेको देखिएन । तर महामारीको यो अवधिमा केन्द्र र विभिन्न प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा थप गर्न भने कुनै निर्णय गर्न बाँकी छाडिरहेका छैनन् । त्यसैले कतिपयले यसलाई कम्युनिस्ट सरकारको ठाउँमा सामान्य प्रगतिशील चरित्र समेत नभएको ‘कमाउनिस्ट’ सरकारका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यस्तो चरित्रका कारण सरकारको औचित्य सकिएको बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्मा करिब दुई तिहाइसहित देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । निर्वाचन पछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गरेपछि सत्तारुढ नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्ता र मन्त्रीमा समेत अब आफूहरू सधैँका लागि सत्तामा पुग्यौ जस्तो घमन्डको विकास भएको थियो । सरकारका गलत कामको कसैले विरोध मात्रै गरेमा पनि सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताको गाली खान र ‘राजावादी’, ‘गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी’ जस्ता अनेक आरोप सहन तयार हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकारका गलत काममा खबरदारी गर्नुको साटो सरकारको नाङ्गो समर्थन गर्न थालेपछि यो सरकार अनेक काण्डमा फस्न पुग्यो । नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताले सकारात्मक सुझाव र आलोचनालाई समेत बचाउने हिम्मत देखाएनन् । जसको परिणाम स्वरूप यो सरकार गठन भएको २ वर्ष पनि नपुग्दै अनेक काण्डमा मुछिन पुग्यो । सुन काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, गाई काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, विधेयक काण्ड, बालुवाटार काण्ड, गुठी काण्ड, बजेट जस्ता दर्जनौँ काण्डमा परेको सरकार अब स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड र कोरोना उपचार काण्डमा समेत जोडिन पुगेको छ । यसले सरकारको लोकप्रियताको ग्राफले उल्टो दिशातिर कीर्तिमान बनाउने खतरा बढेको छ ।