लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक १३, २०७७
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकताबाट बनेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद पछिल्लो समयमा प्रतिशोधपूर्ण बन्दै गएको छ ।
पार्टी एकता घोषणा भएको साढे दुई वर्षभन्दा हुन लाग्दा समेत कतिपय कमिटीहरूमा विवादका कारण एकताको काम टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी केन्द्रमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह तथा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबिचको विवाद सडकमा छताछुल्ल भइरहेको छ ।
केन्द्रमा विवाद बढिरहेका बेला गत साता पर्सामा नेकपाका कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया नेकपाकै कार्यकर्ताको आक्रमणबाट मारिएका छन् । पतिको हत्यापछि उनकी श्रीमती सुनिता न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेकी छन् । पति कार्यकर्ता भएको पार्टी नेकपा यति बेला केन्द्रसहित देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, सुनिताको गुहार सुनिदिने कोही देखिएको छैन ।
पर्सा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवैले विज्ञप्ति निकालेर माग गरी सक्दा समेत दोषी पत्ता लगाउनु त कता कता प्रहरीले किटानी जाहेरी समेत लिन नमानेको अवस्था छ । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड र एक पटक प्रधानमन्त्री भएका नेपालले विज्ञप्ति नै निकालेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दा पनि प्रहरी प्रशासन हत्याजस्तो जघन्य अपराधको उजुरी समेत लिन नमानी रहेको अवस्था छ ।
प्रहरी भन्छ– नेकपा नेता राजकुमार गुप्ताको नाम हटाएर जाहेरी लिएर आउनू । तर मारिएका नेकपाकै कार्यकर्ता मुकेशका भाइ महेश भन्छन्, ‘मेरा दाजुको हत्याको मुख्य योजनाकार राजकुमार नै हुन् । उनले पहिलेदेखि नै दाजुलाई धम्की दिँदै आएका थिए ।’
जब पीडित परिवारले दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासन नै जोगाउन किटानी जाहेरीमा उनको नाम हटाएर ल्याउन भन्छ भने त्यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ कि यो हत्याको पछि कुनै न कुनै ठुलै शक्ति केन्द्रको हात र गडबडी छ भन्ने अनुमान लाउन गाह्रो छैन । होइन भने राजनीतिका नाममा गुण्डागर्दी र सत्ताको आडमा अपराधमा उन्मुक्ति मिल्छ भनेर पर्सा घट्न मार्फत किन सन्देश दिने काम भइरहेको छ ।
पार्टीभित्र गुटगत स्वार्थका लागि कसरी सहकर्मीको हत्यासम्म गरिन्छ भन्ने समेत यो घटनाले उदाङ्गो पारिदिएको छ । यति यो घटना पूर्वनियोजित छैन र होइन भने अपराधीलाई संरक्षण पार्टीबाट गरिएको छैन भने चौरसियाका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन हिचकिचाहट ? चौरसियाका हत्यारालाई कानुनी दयाराम ल्याएर आम कार्यकर्ता र जनतालाई आश्वस्त बनाउने काम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अधेलीको पनि हो ।
मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपाका एक थरी नेता कार्यकर्ता दिनहुँ प्रदर्शनमा छन् । नेकपाको गाउँपालिका कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पार्टीकै दुई समूहबिचको विवादपछि भएको झडपमा परी घाइते भएका चौरसियाको वीरगन्जस्थित न्युरो हस्पिटलमा गत शुक्रवार मृत्यु भएको हो । उनको शव अझै पोस्टमार्टम हुन सकिरहेको छैन र नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ ।
चौरसिया पूर्व माओवादी समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री मातृका यादव निकट भएकै कारण उनको हत्या गरेको नेकपाका कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन् । उनी नेकपाको गाउँपालिकाका सचिव र जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । मुकेशको हत्यापछि घटना भएकै दिन प्रहरीले पूर्व सभासद् एवं तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता राजकुमार गुप्तासहित ८ जनालाई पक्राउ समेत गरेको थियो । तर, केही बेरमै गुप्तासहितका ५ जनालाई छोडियो भने अहिले हनिफ मियाँ, देवा सहनी र शोकदीन गद्दीलाई मात्र हिरासतमा लिइएको छ ।
शपथ ग्रहणको कार्यक्रम बिथोल्नका लागि आएका गुप्ता पक्षका उत्तम तिवारी र चिन्टु तिवारी घाइते भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला अस्पतालबाटै फरार भएका छन् । प्रहरी भने उनीहरुविरुद्धको किटानी जाहेरी लिन मानिरहेको छैन ।
दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि लगातार धर्ना र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । जसमा नेकपा पर्साका इन्चार्ज रामचन्द्र साह, प्रदेश २ का सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, पर्साका सचिव विजय महतोसहित जिल्ला र प्रदेश कमिटीका नेता कार्यकर्ताका साथै पूर्वमन्त्रीहरु मातृका यादव र सुरेन्द्र पाण्डेसमेत सहभागी भइरहेका छन् ।
९ कात्तिकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति नै निकालेर हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए । तर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने यो काण्डमा अझै मौन देखिनुलाई झनै रहस्यका साथ हेरिएको छ ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो र सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीका कार्यकर्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा कुटपिटबाट मारिदा र दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति नै निकालेर कारबाहीको माग गर्दासमेत किटानी जाहेरी समेत प्रहरीले लिन मान्दैन भने यहाँ राजनीतिक आडमा सर्वसाधारणमाथि भएका घटनामा न्याय पाउनु भनेको ‘आकाशको फल आँखातिर मार’ भन्ने नेपाली भनाई जस्तै भएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, राजनीतिको आडमा अपराधलाई कसरी ढाकछोप गरिन्छ र प्रहरी प्रशासन सत्ताको मोहराको रुपमा कसरी ‘मिसयुज’ हुन्छ भन्ने बुझ्न समेत यो घटना ‘पर्याप्त’ हुँदै छ ।
पार्टीकै कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनामा पार्टीकै एक तप्का मौन हुनु अर्को आश्चर्यको विषय त छँदै छ । तर पार्टीभित्र गुटगत स्वार्थका लागि कसरी सहकर्मीको हत्यासम्म गरिन्छ भन्ने समेत यो घटनाले उदाङ्गो पारिदिएको छ । यति यो घटना पूर्वनियोजित छैन र होइन भने अपराधीलाई संरक्षण पार्टीबाट गरिएको छैन भने चौरसियाका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन हिचकिचाहट ? चौरसियाका हत्यारालाई कानुनी दयाराम ल्याएर आम कार्यकर्ता र जनतालाई आश्वस्त बनाउने काम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अधेलीको पनि हो ।
विवाद पुरानै
तत्कालीन एमाले र माओवादीबिच एकता प्रक्रियामा प्रदेश २ का केही जिल्ला र एक दर्जन बढी स्थानीय तहमा विवाद कायमै छ । पर्साका ४ वटा स्थानीय तहमा विवादकै कारण एकता प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी रहेको थियो भने कतिपयमा दुई वटा कमिटी समेत बनाइएको छ । तर चौरसियाको हत्या भएको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा त्यति ठुलो विवाद भने थिएन । सोही कारण ६ कात्तिकमा गाउँपालिका कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सोही समयमा १५÷२० जनाको समूह आएर आफूहरूलाई कमिटीमा किन नराखेको भन्दै विवाद गरेपछि झडप भएको थियो । सोही क्रममा आक्रमणकारीले टाउकोमा बाँसले हिर्र्र्काएपछि गम्भीर घाइते भएका चौरसियाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
पीडित परिवार र प्रचण्ड तथा माधव नेपाल समूहका नेताले घटनाका मुख्य योजनाकार पूर्व एमालेबाट आएका संविधानसभा सदस्य समेत भइसकेका राजकुमार गुप्ता रहेको दावी गरिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न गुप्ता प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । सोही कारण अहिले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा समेत प्रहरी प्रशासनले निवेदन समेत दर्ता गर्न मानिरहेको छैन ।
त्यसो त प्रहरी घटनामा संलग्न नै नभएका व्यक्तिको नाम किटानी जाहेरीमा परेका कारण उनको नाम हटाएर किटानी जाहेरी दिन भनिएको बताउँदै आएको छ । जब पीडित र प्रत्यक्षदर्शी तथा घटनाको पृष्ठभूमिबारे जानकार भएकाले नै गुप्ताको नाममा किटानी जाहेरी दिएको बताउँदै आएका छन् भने प्रहरीले घटनाको छानबिन गरी पछि निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्छ । तर यहाँ त छानबिन बिना नै दोषी भनिएका व्यक्तिको नाम हटाउन प्रहरीले दबाब दिनुले सत्ता र शक्तिको भरमा उन्मुुक्ती दिन खोज्नुलाई घट्नलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ । बाट प्रहरी सत्ता र राजनीतिक स्तरबाट आउने दबाबमा अपराधलाई ढाकछोप गर्ने साधन बनिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठको मात्र होइन । नेकपाका दर्जनौँ केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति जरी गरी दोषी माथि छनबlन गरी कारबाही गर्न भएर भरको बला लगाइरहेका छन् ।
पर्सा प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त भन्छिन्, ‘भिडियो फुटेजहरू हेर्दा घटनामा संलग्न नरहेका व्यक्तिको नाममा जाहेरी दिइएको छ । हामीले उनको नाम फिर्ता गरेर जाहेरी दिन भनेका छौँ ।’
नेकपा इन्चार्ज रामचन्द्र साह भने उनकै योजनामा घटना भएकाले प्रहरीले जाहेरी लिएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रहरीले घटनाबारे किटानी जाहेरी लिएर छानबिन नगर्दा एकातिर पीडित परिवारमा पीडा थपिएको छ भने अर्कोतिर यो घटना राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदै छ ।