लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक १६, २०७७
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेट गरेको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बचाउ गर्दे पहिलाे पटक 'मोदीको दूत'को रहस्य खोल्नु भयाे ।
यसो हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले रअका प्रमुखलाई एक्लै कुटनीतिक मर्यादाविपरित भेटघाट गरेपछि उनले बचाउ गर्न समाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमको शरुण लिनु परको स्पष्ट हुन्छ । रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयलको भ्रमणलाई नेपालका कुटनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र पूर्व गुप्तचरका अधिकारीहरुले समेत सामान्य रुपमा नलिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीकाे बचाउमा उत्रनुलाई असमान्य रुपमा लिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ कार्तिक ५ गते बुधबार राति बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई नराखीकन गोयलसँग भेटघाट गरी कूटनीतिक मर्यादाकाे गम्भीर उल्लंघन गरेकाे आरोप लागेकाे छ । प्रधानमन्त्रीबाटै यसरी कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेपछि अन्य विषयमा भने कुटनीतिक मर्यादाको कुरा मा गम्भीर प्रश्न उठन् थालेको छन् ।
गुप्तचर प्रमुख अन्य सुरक्षा निकायभन्दा फरक प्रकृतिको अंग भएकाले त्यसका हरेक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेरिने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शंका निवारणका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई भेटमा नराखेको भनि सर्वत्र आलोचना भएको हाे । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुखसहित नौजनाको टोली चार्टर्ड विमानमा काठमाडौं आउनु र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेर फर्किनुलाई सामान्य शिष्टाचार मात्रै मान्न नसिकने कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दशैको अवसरमा देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधन गर्दा समेत स्पष्टिकरण दिन आवश्यक ठानेनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई समेत जानकारी नदिईकन रअ प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग कसले भेट गरायो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास वा अन्य निकायले भेटघाटको व्यवस्थापन गरेको हो भने पनि त्यसको जानकारी नेपालको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत जानकारी भएन । विभागका अधिकारीहरूले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गसिकेका छन् ।
यसबाट रअ प्रमुखलाई सिधै प्रधानमन्त्री निवासमा लगेर कुन निकाय वा व्यक्तिले भेट गराएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा बुधबार मध्याह्न अवतरण गरेलगत्तै रअ प्रमुख गोयलले भारतीय दूतावासका अधिकारी, केही राजनीतिक दल एवं सामाजिक क्षेत्रसँग आबद्ध मानिससँग भेटघाट गरेका थिए । तर यो भेटघाट गोप्य भएकाले खास बाहिर आएको छैन । नक्साल र झम्सीखेलस्थित होटलमा भएको भेटघाटबारे सरकार र भारतीय दूतावासका अधिकारीहरु बोल्न मानिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले गोप्य र एकल भेटघाटको किन रोजे ? यदि प्रधानमन्त्री पारदर्शी हुन चाहानु हुन्थ्यो भने यसबारेमा गोयलका नेपाली समकक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई साथमा राख्नुन किन चुक्नु भयो ?
राति अबेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र रअ प्रमुख गोयलबीच भएको भेटले कूटनीतिक क्षेत्रको गरिमा घटाएको र नेपाल–भारत सम्बन्ध कूटनीतिकभन्दा पनि गुप्तचर निकायसँग गाँसिन गएको हो कि भन्ने आशंका मात्र हेइन नेपालको राजनीतिलाई तरंगित तुल्याएको छ । यो भेटलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र र बाहिर पनि विरोध भयो । पार्टीका प्रवक्ता र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले नै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको जवाफ सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छैन । बरु ओली निकटहरु एकहाेराे प्रवक्ता बिरुद्ध जेहाद छेडिरहेका छन् र प्रवक्ता छाेड्न चेतावनी दिइरहेका छन् । भित्रिभत्र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउन भित्रभित्र लबिङ गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले यसलाई सामान्य रूपले हेर्न नहुने बताइसकेका छन् । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले यो भेटलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको बताएका छन् । नेतात्रयले खुलेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक नगरे पनि ओली–गोयल भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ जारी गरेका थिए । आचारसंहितामा विदेशका उच्च अधिकारीसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी वा विषय विज्ञ साथमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ,’ आचारसंहितामा छ ।
त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि रअ प्रमुख गोयलसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी वा राष्टिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई साथमा राख्नुपर्दथ्यो तर उनले त्यसो नगरेको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठ अहिले सत्तारुढ नेकपाको प्रवक्ताले जिम्मेवारी रहेकाले यसको खुलेर विरोध गरे । अन्य दलहरुले विरोध गर्नु स्वाभाविक भएपनि श्रेष्ठले नै विरोध गरेपछि भने सत्ताकै तालाचावीमा कतै तलमाथि त भएको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।