योगी कुलचन्द्र | दृष्टिकोण | कार्तिक १८, २०७७
नेपाल समुन्द्री सतह बाट करिब ११२७ किमी टाढा रहेको छ। समुन्द्री सतहसँग प्रत्यक्ष नजोडिएकै कारण नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । एक अल्पविकसित तथा विविधताले भरिएको देश हो ।
अल्पविकसित मुलुकका महारोग नै मानिन्छ भ्रष्टाचारलाई । अहिले जसरी संसारमा कोभिड-१९ को महामारी जारी छ, त्यसैगरी नै संसारभर भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन र रहने करै भएन ।
देशमा हाल आएर नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ । यसले देशलाई अझ खोक्रो र कङ्गाल बनाइरहेको । बिस्तारै अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै छ । अझ कोरोनाको कारण देशले खेप्नुपरेको लकडाउनको प्रभाव भयावह बन्दै छ र अझै देखिनै बाँकी नै छ ।
सरकारसँग मानवीय संवेदना शून्य प्राय छ । संविधान र सरकारको पार्टीको घोषणापत्रमा उसले देशका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन्छ । तर, व्यवहारमा भने हात उठाएर आफ्नो उपचार आफैँ गर भनेर बिना हिचकिचाहट भनिरहेको छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल विरोध भएपछि 'सक्नेले आफैँ गर' भनेर भनेको कुरालाई आफ्नो बचाउ गर्छ ।
देशमा उत्पादनको ०.६ प्रतिशतको निर्यात छ । उत्पादन प्राय ठप्प छ । विदेशी उपभोग्य सामाग्री सर्वसाधारण किन्न बाध्य छन् । स्वदेशी उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुन सकिने तरकारीसमेत आयातमा भर परिरहनु परिरहेको छ । उता भने किसान आफ्ना उत्पादन बेच्न नसकेर रोइरहेका छन् अथवा कुहाएर सडकमा फाल्न बाध्य छन् ।
अब कसरी देशमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ ? पुँजी कसरी निर्माण हुन्छ अनि श्रम बजारमा यसको कस्तो असर पर्ला ? अर्थतन्त्रका यति सामान्य नियम नबुझ्ने देशका नेता तथा अर्थमन्त्रीले देश विकास गर्छु, बनाउँछु भनेको भ्रम बाँडेर चुनाव जित्ने मात्र हो ?
खै कहाँ छ देश भरथेग गर्ने नीति । अनि प्रश्न उठ्छ के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले मात्र पेट भरिन्छ ? हाम्रो दैनिक जीवन चल्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य सोच्नै नसक्ने गरी महँगिएको छ । परिवर्तन ल्याउने त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्ने तथा नेता भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर आफ्नो वर्ग बदल्ने परम्परा र थिति राजनीतिक नेतृत्वले बसाली रहेका छन् ।
२०४६ सालमा मासिक दुई सय रहेको माध्यमिक शिक्षाको मूल्य आज बिस हजारसम्म पुगेको छ । हुन त समय परिवर्तन भयो भन्ने कुतर्क पनि गर्न सकिएला । तर, साँच्चै शिक्षाको गुणस्तर र नेपालीको आम्दानी बिस हजार तिर्न पुग्ने हैसियतमा पुगेको छ त ? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कदेखि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र सर्वहारा वर्गको नारा दिनेको शासन यस्तै हो ? नाम मात्रैको कम्युनिस्टको खोल नओढेको भए यो ढोङ किन ? जनता सधैँ आन्दोलित हुन सक्दैनन् भन्ने भीडको मनोविज्ञान राम्रै बुझेका छन् यी नेताले । त्यसैले जनतालाई मूर्ख बनाउनमा उनीहरू आल्हादित भइरहेका छन् । जनतालाई कहिलेसम्म यसरी बेवकुफ बनाइराख्ने ? के जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने बेलामा आफूले सोच्ने बेला आएन र अब ?
समाजमा गाडी चढ्ने, महल बनाउनेको इज्जत हुने परम्परा बसाउँदै छ नेतृत्वले । यसले नेता तथा कर्मचारी तथा आम जनसमुदायमा पनि जसरी हुन्छ कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित भएको छ । जसले समाजमा भ्रष्टीकरणलाई सामाजिक मान्यता पाइरहेको छ ।
कमाएको पैसालाई अनुचित तवरले केवल घर घडेरीमा लगानी गर्दा पुँजी स्थिर हुन जान्छ । पुँजी स्थिर हुनु भनेको अर्थमन्त्री पनि स्थिर रहनु हो । स्थिर अर्थतन्त्र जुनसुकै देश र समाजको आर्थिक उपार्जनका लागि विषय सरह हो । कमिसनको जालो देश भरी व्याप्त छ । बजार बिचौलिया र दलालहरूको कब्जामा छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउँदैन र उत्पादनप्रति उसमा वितृष्णा जाग्न थाल्छ ।
अब कसरी देशमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ ? पुँजी कसरी निर्माण हुन्छ अनि श्रम बजारमा यसको कस्तो असर पर्ला ? अर्थतन्त्रका यति सामान्य नियम नबुझ्ने देशका नेता तथा अर्थमन्त्रीले देश विकास गर्छु, बनाउँछु भनेको भ्रम बाँडेर चुनाव जित्ने मात्र हो ?
स्वदेशी उत्पादन र उत्पादन क्षमता भएका मानव संसाधनको उपर्युक्त प्रयोग नभएसम्म देश उँभो लाग्नै सक्दैन । क्षमता भएका र केही गर्छु भन्ने आँट तथा हिम्मत भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई राज्यले बेवास्ता गर्दा देश कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ भने जस्तै चाकडी वाजहरुको हातमा पुगेको छ । स्वाभिमानीले धूर्तहरूको गीता गाउनु पर्ने भएको छ केही गर्नका लागि । अनि कहाँबाट उँभो लागोस् राज्य ?
देश विदेशी शक्ति केन्द्रहरू तथा माफियाको हातमा पुगेको छ । विदेशी योजना, पैसा तथा परियोजनाले मात्र देश चल्छ भन्ने आम नेताहरूको गलत बुझाई छ त्यसले देशलाई भड्खालोमा पुर्याइरहेको छ । विदेशी बस्तु मात्र गुणस्तरीय र राम्रा हुन्छन् तथा स्वदेशी र साना घरेलु उत्पादन गइगुज्रेका हुन्छन् भन्ने आम बुझाई पनि अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक बन्दै छ ।
सरकारले त्यसै अनुरूपको व्यवहार गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई न त सरकारबाट प्रोत्साहन न त संरक्षण नै गर्छ । वार्षिक बजेट तथा योजनाहरू समेत स्वदेशी उत्पादनमुखी बन्न सकेका छैनन् । बजेट जहिले पनि खरबौँको बन्छ तर जनताको वास्तविक अवस्था भने जहिल्यै उस्तै । योजना पनि कागजमा र भाषणमा मात्र सीमित भएका छन् । कार्यान्वयन ज्यादै न्यून छ । शून्य सरह छ भन्दा नि फरक नपर्ने अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा २०६२/६३ को परिवर्तन र सत्र हजार जनताको बलिदान त्यसै खेर गएको देखिन्छ । यो परिवर्तनका लागि र बलिदान दिने जनतालाई फेरी पनि तिनै गुलाम र नैतिकता विहीन नेतृत्वका सामु निरीह बन्न बाध्य बनाइएको छ ।
छ सय अरबको महँगो संविधान हामीले पायौँ भनेर नाक ठाडो पारेर टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यही टुँडिखेलको पछाडि कोरोनाको लकडाउनका कारण भोका जनता भात मागेर खान लाम लागेको नदेख्ने हामीले कस्तो संविधान र नेता पायौँ भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आएन र अब ?
देशको चुच्चे नक्साको रति रागमा रमाइरहेको सरकार अब त्यो नक्सालाई पाठ्यक्रममा नराख्नु भन्ने अडानमा पुगेको छ । रअका प्रमुखको आगमन र उनीसँगको लम्पसार बादले सरकारको चरित्र उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।
बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहले भनेका थिए, घुस लिन्या र घुस दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन । तर, अहिले भने हाम्रो सिङ्गो समाज र राष्ट्र नै यसको बर्खिलाप हिँडेको देखिन्छ । समाजमा पैसा हुने मात्र सम्मानित हुने मान्यता विकास हुँदै छ । पैसा कसरी कमाएको भन्ने प्रश्न गर्ने समाज र चरित्र हामीसँग छैन ।जब सम्म यस्ता चरित्र र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार हामीसँग हुँदैन तबसम्म विकास, उन्नति प्रगति भनेका 'आकाशका फल आँखा तरी मर' भन्नु सिवाय केही हुने छैन ।