उपचारमा संख्या गनेर निःशुल्क औषधि दिने नीति नै गलत छ

उपचारमा संख्या गनेर निःशुल्क औषधि दिने नीति नै गलत छ

लोकसंवाद संवाददाता  |  अन्तर्मन्थन  |  चैत्र २२, २०७५

डा.के.के.रार्ई 

डा.के.के.राई उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सल्लाहकार हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि चिकित्सा पेशामा कार्य गर्नुभएका राई पछिल्लो समयमा राजनीतिमा समेत सरिक हुनुभएको छ । विगतको आम निर्वाचनमा संघीय संसदको लागि संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट खोटाङबाट चुनावसमेत लड्नुभएका राई अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेर स्वास्थ्य नीति निर्माणको लागि प्राविधिक सल्लाह दिइरहनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको स्वास्थ्य नीति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा, स्वास्थ्य ऐन र स्वास्थ्य सेवाका विकृति र विसंगतिलाई लिएर विज्ञ सल्लाहकार डा.के.के.राईसँग लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:   

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारको हैसियतले भन्नुपर्यो भने अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के उल्लेख्य काम भइरहेका छन् ?

सर्वप्रथमतः उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको पहलमा नयाँ स्वास्थ्य नीति बन्दैछ । उक्त नीतिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अर्थात् यसलाई विश्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषित गरेर स्वास्थ्य नीति आउँदैछ ।  

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो र यो सेवामा के–के पर्छन् ?

यसबारे लामो समयसम्म अन्योलता रह्यो । यो प्रस्ट हुन जरुरी छ भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रले भन्दै आयो । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ भनेर सुनिश्चित समेत गरेको छ । अथवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । जव संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो विषयको स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषा त गर्नुपर्यो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा के–के पर्छ भनेर किटान नै गरेर स्वास्थ्य नीति, ऐन तथा नियम बनाइरहेका छौं । 

अब बन्ने स्वास्थ्य नीतिमा यसको परिभाषा आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्वास्थ्य नीतिमा त्यो परिभाषित भइसक्यो । किन भइसक्यो भने हामीले संविधान लागू भएको दुई वर्षमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्ने थियो र त्यो हामीले ल्याइसकेको अवस्था छ । सो ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो ? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र के–के पर्छन् र के–के कुरा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा के–के पर्छन् र के–के कुरा निःशुल्क पाउँछन् त ?

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नासाथ के–के पर्छ भन्नु पर्दा परिवारका सदस्यलाई दैनिक कामकाज गर्दा कुनै पनि चोटपटक लाग्न पनि सक्छ । त्यस्तो चोटपटक लाग्ने कुरा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्छ । चोटपटकको उपचार पर्छ भने अर्को रुघाखोकी र विभिन्न खाले सामान्य इन्फेक्सन हुने कुरा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्छन् । त्यसको उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्छ । बालबालिकालाई विभिन्न चरणमा लगाइने खोप, महिला र अन्यलाई आवश्यक पर्ने खोपलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको छ । त्यसैगरी गर्भवती महिलाको नियमित परीक्षण र प्रसूति सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेर निःशुल्क पाउने सूचीमा राखिएको छ । 

अब गाउँगाउँमा बसोबास गर्ने ८० प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गाउँघरसम्म पुर्‍याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । 

कसरी पुर्याउनु हुन्छ ?

पहिलो त स्वास्थ्यको संरचना गाउँघरमा पु¥याउने कुरा हो । त्यसको लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेर प्रत्येक वडामा पुर्‍याइनेछ । त्यो हाम्रो तल्लो स्तरको निकाय हो । त्यसपछि पालिका स्तरमा १५ बेडको प्राथमिक उपचार अस्पताल भनेर सोचलाई अगाडि बढाएका छौं । आकस्मिक उपचार गर्ने जनशक्ति सहितको उपचार गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकै चोटी गर्नको लागि त्यस्ता डाक्टर पनि पुग्दैन । त्यसो भएको हुनाले क्रमिक रूपमा त्यसलाई गर्दै लैजाने भनेका छौं । यो कुराको सुनिश्चितता ऐनले पनि गरेको छ र स्वास्थ्य नीतिमा पनि यो संरचना समावेश हुनेछ ।

विगतमा साउनमा चाहिने औषधीका लागि ७–८ महिनापछि चैतमा मात्रै टेण्डर आह्वान हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था त आउँदैन नि ? 

मैले यसलाई यसरी पनि हेरेको छु । विगतमा यति खालको औषधी गन्ती नै गरेर निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौ भन्ने कुरा नै गलत थियो । औषधो उपचारमा ९० वटा, २० वटा वा औषधी भन्ने कुरा नै आउँदैन । औषधीउपचार गर्दा यतिवटा औषधी गनेर सुविधा दिने कुरा होइन । 

त्यसो हो भने राज्यले निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने नीति नै गलत थियो त ?

निःशुल्क भनेको के हो ? म पनि एउटा चिकित्सक हो । मेरो अनुभवले के भन्छ भने २० वटा मात्र औषधी आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसै कारणले हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कुरा गरिराखेका हौं नि । उपचारमा औषधी गनेर उपलब्ध गराउने कुराको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भन्न खोजेको हो । 

तर, योभन्दा पहिला यो–यो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौ भनेर राज्यले भनेको होइन र ?

म अघिदेखि भनिरहेको छु । हिजो निःशुल्क उपचार र औषधीको परिभाषा नै गलत भयो । औषधी यति–उति भन्न थाल्नुभयो भने तपाईं हराउनु हुन्छ । मुख्य कुरा तपाईंले के–के सेवा दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । दुईवटा एन्टिवायोटिकले पनि काम गर्न सक्छ । त्यसमा तपाईंले ८०–९० वटा पनि गन्न सक्नु हुन्छ । आवश्यकता अनुसरको औषधी दिने हो । त्यो गलत परिभाषामा परेर त्यो निःशुल्क औषधी दिने काम भएर औषधीको दुरुपायोग पनि भइरहेकोे छ । 

भनेपछि निःशुल्क औषधी दिने भन्ने नीति गलत छ ?

गलत छ । नियत सही थियो होला । तर, परिभाषा नै मिलेन । उपचारसँग यति–उति औषधी भन्ने कुराले मेल नै खाँदैन ।

भएका नीति नियम लागू हुने कुराको पनि समय सीमा त हुन्छ होला नि ?

तपाईंले भनेको कुरा मैले बुझे । त्यो व्यवस्थापनको कुरा हो । त्यो कमजोरी अहिले पनि छ । नीतिमा नै कमजोरी भएपछि व्यवस्थापनमा कमजोरी हुने नै भयो । समयमा खरिद गर्न नसक्ने, संख्या गनेर खरिद गर्ने भनेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन् । त्यो हुनुमा नीतिगत कमजोरी भएर पनि त्यस्तो कमजोरी हुन्छ । आजसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो र कुन खालको जनशक्तिले यो सेवा दिन सक्छ भन्ने कुराको परिभाषा नै थाहा थिएन । स्वास्थ्य सेवा दिने मानिसको ज्ञान, सीप र दक्षताको परिभाषा नै छैन । यो भन्दा पहिला एकजना अहेव राखिदिनुभयो । एउटा अहेवको ज्ञान र सीप कति हुन्छ ? त्यो कुराको ख्यालै गरिएन । त्यसकारण त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि भनिएको थिएन । हेल्थपोस्ट भनिएको थियो । त्यहाँ डाक्टर त राखिएको त थिएन ।  एचए राखिएको थिएन । अहेव राखिएको थियो उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान र सीप कति थियो ? थप तालिम र सीपको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा नै अन्योलता थियो । पहिलेका हेल्थपोस्ट भनेको जनस्वास्थ्य सेवा दिनको लागि मात्र राखिएको थियो । 

अहिले हामी के भनिरेहका छौं भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा उपचार त्यसमा पनि आकस्मिक उपचार ‘इमरजेन्सी लाइफ सेभिङ’ सेवा दिने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो भन्नेबित्तिकै त्यो चिकित्सकले गर्ने कुरा हो । पालिकास्तरमा त विशेषज्ञ सेवा नै चाहिन्छ । यसरी सेवाको परिभाषा भइसकेपछि चिकित्सक राख्ने कहाँ ? इमरजेन्सी विशेषज्ञ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आफै निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि मात्र सेवा परिभाषित हुन्छ । 

त्यसोभए अहिलेसम्म उल्टो काम भइरहेको थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

उल्टो पाल्टो, बीचवाट सबै कुरा भएको थियो । यसरी हेरौ न हेल्थपोस्टमा विभिन्न कारणले मानिस बेहोस भएर आयो भने उपचार हुँदैनथ्यो । किनभने अक्सिजन र स्लाइन जस्ता कुरा हुँदैनथ्यो । हामीले अहिले गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आकस्मिक उपचार पनि पर्छ भनेर पहिलोपटक भन्यौ । आकस्मिक सेवा भन्नेबित्तिकै अक्सिजन, स्लाइनसहित सीप र दक्षता सहितको जनशक्तिले सेवा दिने भन्ने कुरा आउँछ । 

अब सेवा र जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य संस्था पालिका स्तरमा पुग्छ ?

अब पनि नपुर्‍याउने हो भने सबैलाई काठमाडौं ल्याए भै गयो नि ।

कति समयमा पुग्छ त ?

समय त हेर्नुस् । यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धता छ । चुनौती भनेको आर्थिक व्यवस्थापनको हो । त्यो भयो भने यो क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ । वर्तमान सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो भनेको सबै समुदायलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने भन्ने कुरा हो । यसको नाम नै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेर नामाकरण नै गरेको अवस्था छ । यो भनेको चिकित्सक सहितको सेवा हो ।

यसको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?

पहिला यो नीतिमा राख्ने हो । यसमा केही समय लाग्न सक्छ । वर्षमा ५० वटा नै भए पनि यस्तो खालको केन्द्र भए पनि स्थापना गर्दै जाने हो । समय लाग्न सक्छ तर नीतिले बाटो देखाएपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्ने हो । 

यसरी पालिकास्तरमा चिकित्सक सेवा सहितको केन्द्र स्थापनाको कुरा गरिरहँदा समग्र स्वास्थ्य उपचारमा हुने ल्याब परीक्षण गुणस्तरहिन भएको र समग्र उपचार प्रति नै अविश्वास भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकार छ कि छैन ?

यो तपाईले भनेको कुरा स्वतः प्रमाणित भएको कुरा हो । हेल्थपोस्टले दिएको सेवा गुणस्तको थियो भनेर भन्न सकिँदैन नि ? गुणस्तरीय सेवाको परिभाषा भनेको तलदेखि लागू हुन्छ । १५ वेडको अस्पतालमा कुन–कुन तहको चिकित्सक चाहिने भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्यो । त्यसमा पनि न्यूनतम मापदण्डको कुरा पनि गरिएको छ । 

यो दरवन्दीको कुरा गर्नुभयो, मैले त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षताको न्यूनतम मापदण्डको कुरा गरेको ?

मैले भनेको दरवन्दीमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा भद्रगोल छ । अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज नै छैन । त्यो भनेको ल्याब पनि हो । त्यहाँ कसरी र कुन योग्यता भएको मानिसले जाँच्नुपर्ने हो । त्यो पनि छैन । यो कुरा सरकारी वा निजी कुनै पनि अस्पतालमा छैन । अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने कुरामा मात्र अलमलिएको अवस्था छ । तपाईंले भनेको गुणस्तर र गुणस्तयुक्त जनशक्तिको कुरा अब आउँछ । निजी र सरकारी निकायको ध्यान भनेको स्थापनामा मात्र ध्यान गएको देखिन्छ ।

संस्था स्थापनाको कुरा गरिरहँदा कुन स्वास्थ्य संस्था कुन निकायमा दर्ता भएको छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन भनेर भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?

त्यो गलत हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई के थाहा हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्नाले विभाग, यस अन्र्तगत रहेका केन्द्र र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसम्म पर्छ । 

काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य उपचारको लागि खोलिएका संस्था..?

हो, कोही स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत दर्ता भएका छन् । कोही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कोही दर्ता नै नभई सञ्चालनमा आएका छन् । यो सत्य हो ।

त्यसो भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा कसरी गलत भयो र यो हेर्ने र नियमन गर्ने निकाय कुन हो ?

स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था दर्ताको कुरा गर्नु हुन्छ भने अरु दुई–तीनबाट मन्त्रालयले पनि गरिरहेको तपाई देख्नुहुन्छ । विदेश जाने मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था दर्ता काम श्रम मन्त्रालयले दिने गरेको छ । जबकि त्यो अनुमति दिने वा न्यूनतम योग्यताको हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति त्यो मन्त्रालयसँग हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयको पनि त्यही हालत छ । अहिले नेपालमा जताजता व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ । त्यतात्यता तानातान भइरहेको छ । नेपालमा यस्ता विकृति धेरै छन् ।  कुनै संस्था दर्तै नै भएको छैन, चलिरहेको छ । कोही स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने काम श्रम मन्त्रालय वा शिक्षा मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिरहेको अवस्था छ । यो कुरा सही हो । 

यसमा को जिम्मेवार छ ?

यसमा तपाईं हामी जिम्मेवार छौं । तपाईंलाई थाहा भएको सूचना ल्याइदिनु हुन्न । धेरै कुरा नियमन निकायलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । नियमन निकाय नै अस्थायी प्रकृतिका छन् ।
यी नियमन गर्ने निकाय जस्तो नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् जस्ता संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा मनोनयन नगरिदिएर वा ऐन कानून समयमा परिमार्जन नगरिदिएर पंगु भइरहेका छन् नि ? यस्ता निकायमा १२ वर्षसम्म पूर्णता नपाएको अवस्थाको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ कि छैन ?
हो, त्यस्तो भएको छ । विकृति जतासुकै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा छ । २० वर्षअघि एउटा ऐन बन्यो, त्यो संशोधन भएन । समय सान्दर्भिक छैन । त्यो नभएपछि तपाईंसँग नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।

यस्ता विकृतिको बारेमा के सल्लाह दिने गर्नुभएको छ कि छैन ?

दिने गरिएको छ । त्यसको पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । एउटा सानो कुरा संशोधन गर्न पनि महिनौं समय लाग्छ । यस्ता कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढार्ने र सफा गर्ने कुरा त कति छन् कति ।

तपाईंको नजरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो विकृति के हो त ?

नेपालको नर्सिङ उत्पादनको कुरालाई हेर्नुस् न । नेपालको आवश्यकता कति हो । सरकारी सेवामा अनमीदेखि मेट्रोनसम्म १७ हजार दरबन्दी छ । सरकारी सेवामा सरदर १५० पनि खपत हुँदैन । तर, वर्षमा दस हजार भन्दाबढी उत्पादन भइरहेको छ । नर्स कस्ता खालका उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने अर्को कुरा छ, जस्तो ः नर्स उत्पादनको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । जुन कलेजले नर्सको कोर्स सञ्चालन गर्छ उसको आफ्नो निजी अस्पताल हुनुपर्ने भन्ने छ । एक नर्स बराबरी तीन वेड अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, नर्स र ल्याबमात्र पढाउने निजी क्षेत्रका एउटा पनि कलेजको आफ्नो अस्पताल नै छैन । 

त्यस्ता २०–२५ कलेजले एउटै अस्पताललाई रकम बुझाउने र प्रयोगात्मक अभ्यास गरेको भनेर लेखेर दिने गरेका छन् नि होइन र ?

हो, म त्यही आउन खोजिरहेको थिएँ । तपार्इंले २० वर्षदेखि हेर्नुभयो भने एउटा नर्सिङ कलेजले ५ लाख देखि ७ लाखसम्म र गैरकानुनी रूपमा १० लाख रूपैयाँसम्म असुलउपर गरिरहेका छन् । उनीहरूको एउटा पनि अस्पताल छैन । उनीहरू अर्बौंका दरले पैसा कमाइरहेका छन् । एउटा नर्सिङ कलेजले ५ लाखको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा दुई–तीन करोड रूपैयाँ कमाउँछन् । त्यस्मा अर्को एचएका अन्य कक्षा पनि चलाएका हुन्छन् । सबै विषयको गणना गर्ने हो भने एउटा नर्सिङ कलेजले २० करोडभन्दा बढी कमाइरहेको छ । तर, उसको लागि आवश्यक पर्ने एउटा अस्पताल भने सञ्चालन भइरहेको छैन । डेढदेखि २०० वटा कलेजको यो हालत छ । यहाँबाट उत्पादन भएका नर्सले बिरामीको उपचारमा हेरचाह त परै जाओस् बिरामी देख्न नपाएको अवस्था छ । अस्पताल नहुनासाथ सैद्धान्तिक कक्षा लिन्छ । अनि सेवामा आउँदा एउटा सुई हान्न नसक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन भइराखेको छ । 

यस्तो जनशक्ति उत्पादन भइरहको दोष तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिनु होला । त्यसको जिम्मा लिएको छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिटिइभिटीले । सिटिइभिटीलाई हरेक कलेजले हरेक वर्ष दस लाख वा बीस लाख पैसा दिन्छन् अनि अस्पताल नभए पनि कोर्स सञ्चालन गर्न पाउने भनेर अनुमति दिइरहेका छन् । त्यो विकृति हो नि ? त्यसबाट कसरी गुणस्तरीय नर्स उत्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वर्षमा दस हजारभन्दा बढी उत्पादन भइरहेका छन् । त्यो अभिभावको लगानी र समय खेर गइरहेको छ । नर्सिङ शिक्षाको नममा सबैभन्दा बढी ठगी भइरहको छ । त्यो ल्याब शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही हालत छ । 

यो रोक्न के के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिइरहनुभएको छ त ?

हामी सानासाना विकृतिमा अलमलिरहेका छौं । यी हुन ठूला विकृति जसले युवा जेनेरेसनलाई दिगभ्रमित पारिरहेका छन् । यहाँ कलेज त पास हुन्छन् । यहाँ नोकरी पाउँदैनन् । नपाउनासाथ विदेश जान्छन् । ज्ञान, दक्षता र सीप अभावमा फेरि नर्स पढ्न थाल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो देशमा पनि गएर खर्च गर्नुपरेको हुनाले डबल खर्च हुने नै भयो । अभिभावकले आफ्नो छोरी नर्स भयो भन्छ तर जब पाउँदैन । किन जव पाउँदैन भन्दा उसलाई एउटा सुइ हान्न पनि आउँदैन । अनि कसरी जब पाउँछ त । 

तर, सरकारी वा निजीमा अस्पतालमा काम गर्ने अनुमतिपत्र लाइसेन्स त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र दिइएको छ होइन र ?

त्यस्तो उत्पादन लोकसेवा आयोगको परीक्षा भनौं या निजीको परीक्षामा असफल भइरहेका छन् । त्यसैले लाइसेन्सको पनि परीक्षा लिने कुराको थालनी भएको छ  । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले लिखत भए पनि परीक्षण सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यो लिखित र प्रयोगात्मक अभ्यास सहितको व्यवस्था विस्तारै होला । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसरी सिटिइभिटीले अनुमति लिएका कलेजलाई के भनेका छौ भने अब अस्पताल बेगर चलाउन पाउँदै नै है भनेका छौ ।

 

अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कुरा शिक्षा मन्त्रालयले सुनिरहेको छ त ? 

छैन, यी सबै विकृति हुन् । यी विकृति कसरी हटाउने हो भन्ने सबैको टाउको दुखाइको विषय हुनुपर्‍यो । अरु मन्त्रालयले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपमा यो विषयलाई लिनु प¥यो भन्न खोजेको हुँ ।  हेर्दा स्वास्थ्य जस्तो देखिने । तर निजी स्वार्थवस अन्य मन्त्रालयले सृजना गरेको विकृतिको दोष पनि  स्वास्थ्य मन्त्रालय बेहोर्नु परिरहेको छ । 

ल्याब र नर्सिङ शिक्षामा मात्र हो कि चिकित्सक शिक्षामा पनि यस्तै विकृति छ ? 

चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एमबिबिएस पढाउँछ, विभिन्न प्रतिष्ठानमार्फत् । सोही विषयमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत फेरि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । एउटै काम दुईवटा मन्त्रालयले गरिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यसमा पनि एकरूपता आवश्यक होला । यसमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको स्वास्थ्य नीतिमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी एउटा महाशाखा बनाउने र त्यसको समन्वयमा चलाउने अवधारणा अगाडि बढाउँदै छौ । सबै खालको स्वास्थ्य विधाको शिक्षा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक देखिसकेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी बाधा अड्चन फुकाइदिएर सहज वातावरण सिर्जना नगरिदएका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो भने सही हुन्छ कि गलत ? 

केही हदसम्म सही नै हुन्छ । किनभने स्वास्थ्यअन्तर्गत हुनुपर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र कतिपय सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिदिँदा स्वास्थ्यको काम छरपष्ट र अव्यवस्थित भएको छ । एउटै निकाय मार्फत् भए राम्रो हुनेथियो भन्ने हो । एउटै निकायमा लैजान पनि त्यति सजिलो छैन । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थले काम गरिरहेका हुन्छन् । मिलाउनु पर्ने र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । 

तपाई पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ, चिकित्सकले पनि आज पनि अस्पताल घाटामा गएको वा व्यावस्थापनको आग्रह आदेशमा बढी नै ल्याब टेस्ट लेख्ने विकृति फस्टाउँदै जानुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले भने नि सबै क्षेत्रमा विकृति छ । चिकित्सकमा पनि यो विकृति छैन भनेर भन्न सक्दिनँ । अस्पताल घाटामा जाने त एउटा पाटो मात्र हो । घाटामा किन गयो भन्ने कुराको रुट कज हेरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले मापदण्ड अनुसार अनुसार खोलेको अस्पताल जस्तो भए पनि हुने तर निजी अस्पतालचाहि यस्तो हुनुपर्ने, भवनदेखि मेडिकल साधन यस्तो हुनुपर्ने भनेर कडाइ गर्ने गरेका छौं । लगानी पनि निरुत्साहित हुने गरी कुरा गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताले भवन, मेडिकल इक्युपमेण्ट संसारभरी महँगा हुन्छन् । यी सबै कुरामा उसको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । सरकारी लगानी भएका ठाउँमा त विकृति छ भने उसको लगानी डुब्न लागेको ठाउँमा कुनै सुविधा नदिई यो–यो काम गर भनेर राज्यले भनिदिँदाको परिणाम यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ ।

व्यवस्थापनले भन्नेबित्तिकै एउटा जिम्मेवार चिकित्सकले त्यसो गर्न मिल्छ ?

त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, किन गरिरहको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यो थाहा हुनुपर्छ ।

योग्यता नपुगेका मानिसले ल्याब परीक्षण गरेर मानिसको जीवनमा नै खेलबाड गरेको कुरा पनि छ नि ?

त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन । यदि छ भने त्यो ज्यान मारेसरहको अपराध हो । त्यस्तो गर्नुदिनु हुँदैन । त्यसतो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आँखा चिम्लनु हुँदैन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा अनुमति लिएर चलाएको संस्थाले त्यस्तो मानिसलाई काम लगाएको पाइन्छ भने संस्था नै सिज गरिनुपर्छ । मलाई लाग्छ अहिले बजारमा फालाफाल मानिस पाउँछ । सस्तोमा मानिस पाउँछ । त्यसकारण लाइसेन्स नै नभएको मानिस राख्नुपर्ने अवस्था छैन । हो, उसको ज्ञान, सीप र दक्षतामा कमजोर मानिस हुन सक्छ । नर्स, ल्याब टेक्निसियन, असिसटेन्ट बजारमा फालाफाल हुँदा पनि लाइसेन्स बेगरको मानिस राखेर काम चलाउने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ ।