लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक २३, २०७७
काठमाडौँ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा पशुसरह जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको पीडितको गुनासो छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा अर्जुन साहले सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०७४ मा नागरिकता दिनू भनी आदेश दिए पनि पाउन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो ।
नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पीडितको दुःखेसो छ । 'नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन पाएको छैन, संविधानले तोकेबमोजिमको कागजात भएर नागरिकता नपाउने सयौँ मानिस मेरो समुदायमा छन्, मुख्यमन्त्रीलाई यस विषयमा कुरा गर्दा नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माणलगायत नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारले नै गर्ने जवाफ पाइयो', उहाँले भन्नुभयो ।
अर्जुनको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ । संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाउनुभयो । उहाँको आमा नेपाली हो । आमाले वंशजको नागरिकता पाउनुभएको छ । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाउनुभयो । उहाँले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनुपरेको जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकता पाऊँ भनेर २०६९ फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुग्नुभएका अर्जुनले २०७४ मा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाउनुभयो । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानून नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
एमबीएसम्मको अध्ययन गर्नुभएका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । हाल भएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बीमा, चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । ललितपुरकी एक युवतीले नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बीमामा आफू सहभागी हुन नपाउँदा दुःख लागेको बताउनुभयो ।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा उहाँको जन्म भएकै बेला बाबुले आमा छोडेर हिँडे । छोडेर हिँडेका बाबुसँग उहाँको सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुसहित तीन पुस्तेको नाम माग गरेको उहाँको अनुभव छ । नागरिकताका कारण तनावपूर्ण जीवन बिताउनु परेको अर्जुन र ती युवतीको समान अनुभव छ ।
आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । बाइस वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उहाँले सुनाउनुभयो । संसद्मा विचाराधीन कानून नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
भारतीय बाबुबाट जन्मनुभएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिर्नुभयो । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाउनुभएको दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध ग¥यो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उहाँ विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहनुभएको छ ।
न्यूरोडका एक युवाले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उहाँको सपना साकार हुन सकेको छैन । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितलेसमेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।