लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | कार्तिक २८, २०७७
हङकङको संसद्मा रहेका प्रजातन्त्र पक्षधर १५ सांसदहरूले राजीनामा दिएपछि नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । सन् १९९७ मा बेलायतले आफ्नो उपनिवेशका रुपमा रहेको हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि पहिलो पटक त्यहाँको संसद् विपक्षी विहीन बनेको छ ।
सांसदले राजीनामा दिने अवस्थालाई लिएर हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर र चीनबिच आरोप प्रत्यारोप समेत चलेको छ भने एकले अर्कोको कदमको भर्त्सना गरेका छन् । हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको घटनलाई चीनले ‘खुला चुनौती’ का रुपमा बुझेको चिनियाँ अधिकारले बताएका छन् । त्यसो त पछिल्ला केही वर्षदेखि नै चीन र हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर बिच यस्ता आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएका छन् ।
७० सदस्यीय हङकङको संसद्मा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदको सङ्ख्या १९ थियो । चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि बाँकी रहेका १५ जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । यो घटनालाई कतिपयले हङकङको सीमित प्रजातन्त्रमाथिको सङ्कटका रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
चार सांसद पदमुक्त
हङकङका अधिकारीहरूले प्रजातन्त्र पक्षधर चार जना सांसदलाई यसअघि नै आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य घोषणा गरिसकेका थिए । गत सेप्टेम्बरमा नै हङकङमा निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि गत वर्ष भरी नै हङकङ अशान्त बन्यो भने निर्वाचन अर्को वर्षका लागि सारिएको छ । विरोध प्रदर्शनकाबिच त्यहाँ भएको एक स्थानीय निर्वाचनमा भने प्रजातन्त्र पक्षधरले शानदार जीत हात पारेका थिए । यो आन्दोलनमा प्रजातन्त्र पक्षधर धेरै नेता, सांसद र सर्वसाधारणको सहभागिता थियो ।
हङकङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्य भूमि चीनले हङकङमा यस्ता प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसहितका विभिन्न कानुनहरू ल्याएको छ । त्यसो त गत सन् २०१९ भरी नै हङकङमा ल्याइएको एउटा सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुनलाई लिएर हङकङमा विशाल प्रदर्शन भएका थिए ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअनुसार चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको थियो । चीन र हङकङका अधिकारीहरूले उनीहरूले कस्तो नियम उल्लङ्घन गरेबापत पदमुक्त गरिएको हो भन्नेबारेमा केही बताएको भने छैन । यसरी पदमुक्त हुनेहरू मध्यमार्थी भए पनि उनीहरूले कहिल्यै हङकङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेका थिएनन् ।
चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्दा बेलायतसँग भएको सहमतिमा त्यहाँ आफ्नै कानुनी प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था र बोल्ने र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता ५० वर्षसम्म हुने उल्लेख थियो । जसअनुसार आगामी सन् २०४७ सम्म हङकङमा एक देश दुई प्रणाली लागू हुनुपर्नेछ । त्यहाँको आधारभूत कानुनमै ‘एक देश, दुई पद्धति’ हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी यो अवस्था आयो ?
बुधवार चीनको नेशलन पीपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो । जसअनुसार हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरे, चीनको सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरे, विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारे वा अन्य कुनै किसिमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याए सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस लगत्तै हङकङको नगर परिषद् भनिने संसद्बाट विपक्षका चार सदस्यलाई पदमुक्त गरियो ।
त्यसपछि १५ जना सदस्यले उनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरे । बिहीबार उनीहरू परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन् । विकसित घटनाक्रमले बेइजिङले हङ्कङको स्वायत्ततालाई अनादर गरेको स्पष्ट भएको राजीनामा दिएका एक सांसद वु चि–वाईले भने ।
उनले भने, ‘म यति भन्न सक्छु यो बेइजिङ सरकारले लामो समयदेखि बनाउँदै आएको षड्यन्त्र हो । अनि आज उनीहरूले कथाको पटाक्षेप र ‘एक देश, दुई पद्धति’ सकिएको विश्वलाई बताए ।’ तर प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनकारीहरूले आफूले हार नमान्ने उद्घोष गरेका छन् ।
बेलायत के भन्छ ?
बेलायत सरकारले चीनले हङकङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । हङकङ पहिले ब्रिटिस उपनिवेश थियो । सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिँदा बेइजिङले ५० वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो । बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक रावले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने बुधवारको निर्णयलाई लिएर चीनको आलोचना गरेका छन् ।
‘निर्वाचित विधायकहरूलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम लाद्नु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन–ब्रिटिस संयुक्त घोषणाको स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ उनले भने, ‘चीनले फेरि पनि आफ्नो वाचा भङ्ग गरेको छ र हङकङको उच्च तहको स्वायत्तताको अनादर गरेको छ ।’
यस्तै हङकङका सांसदको राजीनामा र चार सांसद हटाइएको घटनाको अमेरिकाले पनि निन्दा गरेको छ । उसले एकदलीय तानासाही तिर जाने कदम भएको भन्दै चीनको निन्दा गरेको हो । तर हङकङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
गत वर्ष हङकङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्य भूमि चीनले हङकङमा यस्ता प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसहितका विभिन्न कानुनहरू ल्याएको छ । त्यसो त गत सन् २०१९ भरी नै हङकङमा ल्याइएको एउटा सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुनलाई लिएर हङकङमा विशाल प्रदर्शन भएका थिए । जसमा कुनै पनि अपराध गरेका अपराधीलाई कारबाहीका लागि मुख्य भूमि चीनमा पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
दलमाथि प्रतिबन्ध, आन्दोलनकारी भागे
गत जुनमा चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरेपछि धेरै आन्दोलनकारीहरू हङकङबाट भागेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । १९ जना सांसद एकै पटक हटेपछि अब हङकङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिने सांसद मात्रै बाँकी छन् । बिहीबार एक सांसदले विरोध गर्दै संसद् भवनमा प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले हङकङलाई आघात पुर्याइरहेको सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए ।
जसमा लेखिएको थियो, ‘उनी १० हजार वर्ष गन्हाउनेछिन् ।’ चीनको हङ्कङ र मकाउ मामिला हेर्ने निकायले ती सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संसदबाट बाहिरिएर चीन सरकारको अधिकार र ‘बेसिक ल’ भने हङकङको लघु–संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको बिहीबार जनाएको छ । सो कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी पना प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यदि ती सांसदहरूले आफ्नो राजीनामाबाट उग्र विपक्षीलाई उक्साउन र वैदेशिक हस्तक्षेप खोजेका हुन् भने उनीहरूको सोचाइ ठिक छैन,’ सो निकायका प्रवक्ताले भने । हङकङमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले त्यहाँ पुनः आन्दोलन र हिंसा हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्था आएमा हङकङ र चीनले पनि त्यसलाई दबाउन अझै कानुनी र सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्दा त्यहाँ पुनः हिंसाको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । जुन आन्तरिक अस्थिरताले दुवैलाई फाइदा नपुग्ने अनुमान गरिँदै छ ।