वसन्त बस्नेत | दृष्टिकोण | कार्तिक २८, २०७७
को हुन् वलिभर क्रमवेल
बेलायतका वलिभर क्रमवेल (१५९९–१६५८) १७ औँ शताब्दी एक राजतन्त्र विरोधी नेता थिए । बेलायतमा पहिलो पटक गणतन्त्र उनले नै ल्याएका थिए । पछि उनी राजनीतिक नेताका साथसाथै आफूलाई सैनिक नेताको रुपमा समेत उभ्याउँदै सैनिक शक्ति परिचालन गरी संसद् मार्फत नै सैन्य कमान्ड गर्न सफल भई भएका थिए । क्रमवेलले आफुलई राज्यका प्रमुख र लर्ड प्रोटेक्टरको रुपमा सर्वशक्तिमान् भई ५ वर्ष अर्थात् १६५८ मा मृत्यु हुनुपुर्व सम्म शासन गरिरहे । बेलायतमा १६४९ मा उनले संसदीय तानाशाह उनले नै उन्मुलन गरेको राजशाहि पुनः जीवित भयो र बेलायतको पहिलो गणतन्त्र टिक्न सकेन ।
क्रमवेल १६२८ मा पहिलो पटक संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । १६३१ मा भएको एक विवादमा आफ्ना अधिकता सम्पत्तिहरू बेच्नुपर्दा क्रमवेल झन्डै डिप्रेसनको सिकार हुनु परेकाे थियो। उक्त परिस्थितिलाई पार गर्न सके पश्चात् उनी उनी प्रजातान्त्रिक नेताबाट बिस्तारै तानासाही प्रवृत्तिका नेतामा रूपान्तरित भएको देखिन्छ ।
१६२८ मा भएको संसद्को निर्वाचन पश्चात् १६२९ मा बेलायतका राजा चार्ल्स प्रथमले कार्यपालिकालाई भङ्ग गरेकाले क्रमवेलको सांसद पद छोटो समय मात्र रहेको थियो । तर १६४० मा चार्ल्स प्रथमले पुनः संसदको स्थापना गरेपछि क्रमवेलको सांसद पद पुन स्थापित भएको थियो । त्यस पछि बेलायतका उपनिवेशहरू कमजोर हुन थालेको र संसद्प्रति वफादार सैनिकहरूले राजाका विरुद्ध सैनिक विद्रोह नै सुरु गरे । राजतन्त्र विरुद्धको यस विद्रोहको नेतृत्व वलिभर क्रमवेलले गरेका थिए । यस विद्रोहले क्रमवेलको राजनीतिक यात्रा र सैनिक शक्ति वृद्धि गर्ने कार्य गर्नुका साथै सैन्य नेतृत्वमा समेत उनले बलियो पकड जमाए ।
वलिभर क्रमवेलको उत्थान र पतन
कुनै तालिम प्राप्त सैनिक नभएको भए पनि १६४४ मा क्रमवेलले आफूलाई प्रजातान्त्रिक नेताबाट सैनिक नेताको रुपमा रूपान्तरण गर्दै आफूलाई लेफ्टिनेन्ट कर्नेलमा नियुक्ति दिलाए र थप युद्ध गरी सयौँ आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गराए । राजाप्रति बफादार नेताहरूसँग वार्ता गर्ने र सहमतिमा पुग्नको लागि क्रमवेल मुख्य वार्ताकारको रुपमा आफैँ उभिए तर उक्त वार्ता विना कुनै निष्कर्षको रुपमा १६४८ मा टुङ्गियो । उनले आफूलाई अत्यन्त कट्टर धार्मिक नेताको रुपमा प्रस्तुत गरी आफू विपरीत धार्मिक विरोधीहरूलाई सर्वनास गर्ने अपराधमा संलग्न हुने कार्य छाडेनन् । उनले आफूलाई धार्मिक नेताको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रभुको इच्छा अनुसार आफूले देव शक्तिको लागि लडाई जारी राखेको दावी समेत गर्न थाले ।
१६४८ मा दोस्रो नागरिक युद्धको संज्ञा दिइएको लडाईमा क्रमवेलको संसदवादीहरुले निर्णायक लडाई लडी विजय प्राप्त गरेका थिए भने राजा समर्थक कर्नेल थोमस प्राईडलाई समेत गिरफ्तार गरेका थिए । साथै गिरफ्तार गरिएका राजा चार्ल्स प्रथमलाई सांसदबाट पास गरेर १६४९ मा टाउको काटेर मृत्युदण्ड दिएका थिए ।
प्रजातान्त्रिक शक्ति संसदलाई प्रयोग गर्दै राजशक्ति हत्याएर तानाशाह भएका क्रमवेलका विरुद्धमा पुनः जनताहरू सक्रिय हुन थालिसकेका थिए । आफ्नो तानासाही सत्ता कायम राख्न क्रमवेलेले १६४९ मा भएको लडाइँमा क्रमवेल समर्थकहरू सेनाहरू ३,५०० साही समर्थक सैनिकहरू २,७०० जना मारिएका थिए भने क्रमवेलका सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरेका १,५०० नागरिकहरूको समेत हत्या गरिएको थियो । १६५० मा क्रमवेल पुनः युद्ध जित्दै शक्तिमा आए । त्यति नै बेला स्कटल्याण्डवासीले क्रमवेलको इच्छा विपरीत आफ्नो राजाको रुपमा चार्ल्स दोस्रोलाई स्थापित गराए र स्कटल्याण्डलाई क्रमवेलबाट मुक्त गराए । यसरी स्कटल्याण्डमा भएको विद्रोह पश्चात् क्रमवेलले ईङल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र आयरल्यान्डमा नयाँ निर्वाचनका घोषण गरी तिनैवटा राज्यको संयुक्त संसद् स्थापना गरी शक्ति हातमा लिए र दमन सुरु गरे । यसरी पुनः क्रमवेल संसदीय तानासाह बने ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपज, १४ वर्ष निरर्थक जेल जीवनको ब्याज, नेपाली जनताको राष्ट्रियताको भावना, अहिंसा र धार्मिक मनोविज्ञान, जनताको क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी सोच, अटल सांस्कृतिक आचरण जो जेलाई जहाँ उपयोग गरेर हुन्छ त्यही उपयोग गर्दै आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने र आवश्यकता पर्दा सेना र प्रहरी शक्ति समेत प्रयोग गरी देश, पार्टी समेतको नाम परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा देखिन्छ ।
वलिभर क्रमवेलले १६५१ मा केहि महिना सांसदलाई विघटन गरी सांसदलाई प्रतिबन्ध लगाए र आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाई पुनः स्थापित गरी नयाँ सरकार बनाए । जुन सरकारले नयाँ संविधान मस्यौदा गरी क्रमवेललाई लर्ड प्रोटेक्टरको रुपमा स्थापित गराए । लर्ड प्रोटक्टरले राजशक्ति सबै प्रयोग गर्न पाउने गरी आफ्नो हातमा अधिकार लिएपछि १६५५ मा संबैधानिक सुधारको बहस सुरु भयो । तत् पश्चात् क्रमवेलले पुन संसद् भङ्ग गरे । क्रमवेलले १६५७ मा पुनः आफ्नो नियन्त्रित सांसदलाई पुनर्स्थापित गराए, जसले क्रमवेललाई राजाको रुपमा प्रस्ताव गर्यो । तर उनले चलाखीपूर्ण अभिव्यक्ति दिई आफूले राजसंस्था कठिनतापूर्वक हटाएको हुँदा राजा नबन्ने बहाना गर्दै लर्ड प्रोटेक्टरको रुपमा दोस्रो पटक स्थापित भए, यद्यपि उक्त पद राजाको पर्यायवाची थियो । वास्तवमा उनी शाही पदको प्रमुखको रुपमा नै स्थापित भएका थिए ।
१६५८ मा क्रमवेल किड्नीको रोगबाट ग्रसित भई ५९ वर्षमा उनको निधन भएको थियो । उनको मृत्युताका उनी लर्ड प्रोटेक्टरकै रुपमा स्थापित भइरहेको हुँदा उनको निधन पश्चात् उनको छोरा रिचर्ड क्रमवेल उक्त पोष्टमा स्थापित भए । तर संसद् र सेनाको समर्थन नभएको हुँदा २ वर्षमा नै राजीनामा दिन बाध्य भए । अब नेतृत्वको अभावमा बेलायतमा पुनः संबैधानिक सुधार गरी राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरियो र १६६० मा निर्वासनमा रहेका चार्ल्स द्धित्तियलाई पुनः राजा बनाइयो । संसदीय नेताबाट संसदीय तानासाहको रुपमा मृत्युपर्यन्त काम गरेका वलिभर क्रमवेललाई चिहानमा पुगेपछि पनि छाडिएन । बेलायती जनताले १६६१ मा क्रमवेलको हड्डीलाई चिहानबाट फिर्ता निकालेर फाँसी दिए र २० वर्ष सम्म उसको शिरलाई सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखे ।
यसरी राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक बेलायत निर्माण गर्ने अगुवाइ बोकेका वलिभर क्रमवेलले आफूलाई संसदीय तानासाहमा रूपान्तरण गर्दाको परिणाम बेलायतमा पहिलो गणतन्त्र लामो समय टिक्न सकेन । उनलाई साथ दिने हजारौँ प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको जीवन निरर्थक मात्र भएन, बेलायत सदाका लागी साही सर्वोच्चता तर्फ स्थापित भयो ।
नेपालमा केपी ओलीको सत्ता आरोहणको संक्षिप्तकरण र अभीष्ट
नेपालमा राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको लागी भएको लडाई समयको हिसाबमा धेरै लामो छ । टुङ्गिएको राजतन्त्रलाई २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले पुनर्स्थापित गराए पश्चात् २०१७ सालसम्म राजासँगकै सहकार्यमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भयो । तर मुलुकमा प्रजातान्त्रिक नेताहरूको अपरिपक्वता, दक्षिणबाट भइरहेको राष्ट्र हडप्ने षडयन्त्र र नेतृत्वले त्यससँग सहकार्य गरी मुलुकलाई अन्ततः पराधीन बनाउन सक्ने खतराको बहानामा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे र प्रजातन्त्रको सपनाका लागि पहिलो पुस्ता पुनः सङ्घर्ष गर्दै भूमिगत भयो ।
इतिहासलाई तोडमरोड नगरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने ओली खड्ग प्रसादले १४ वर्षे जेल बसाई कुनै राजनीतिक एक्सन र विद्रोहको कारणले नभई मुख्य नेताहरूको सहायक भएको आरोपमा मात्र भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पल्टाएर हेर्ने हो भने पञ्चायतको विरोधी कुनै पनि निर्णय आन्दोलनमा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन । झापाका किसान धर्म प्रसाद ढकालको हत्याको आरोपमा २०३० सालमा गिरफ्तार भएको भनिएता पनि एक्सनमा उनको संलग्नता पुष्टि भएको छैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने केवल १४ वर्षे जेल जीवनले केपी ओलीको राजनीतिक यात्राको लागि सीमारेखा कोरेको देखिन्छ ।
समय सापेक्ष उखान, टुक्का, भाषणमार्फत परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खप्पिस केपी ओलीले परिस्थितिले शक्ति आर्जन गर्न जुनसुकै हतकण्डा पनि प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने तथ्यबाट नै पुष्टि हुने गरेको छ । निर्वाचनमा जनताले दिएको मतलाई हवाला दिँदै जुनसुकै प्रजातान्त्रिक परिपाटिलाई समेत नमान्ने र आफू अल्पमतका हुँदा वैधानिक समितिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा देखिदै आएको छ ।
२०४६ सालमा जनता पञ्चायत विरुद्ध रहँदा उनले पञ्चायत विरुद्ध भाषण गरे, २०५२ सालको जनयुद्ध पश्चात् माओवादी विरुद्ध खनिए । २०५३ सालको महाकाली सन्धिको पेरीफेरीमा भारतको भक्ति गान नगाउने हो भने सत्तामा स्थापित हुन सकिँदैन भन्ने ज्ञान भएका केपी ओली भारत रिझाउन लागे र पार्टीमा समानान्तर पार्टी कमिटी चलाउन मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरी भारतबाट निरन्तर आर्थिक सहयोग ल्याएको आरोपको खण्डन समेत गर्न सकेका छैनन् ।
२०७२ सालको नाकाबन्दी ताका भारतीयहरूले उक्त सहयोगको फेहरिस्त प्रकाशित गर्दा सम्पूर्ण नेपालीकै शिर निहुरिएको थियो । २०६२/०६३ को राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा उनी कहिकतै सक्रिय भएको देखिँदैनन् ।बरु आन्दोलनको नाममा बयल गाढा अन्तरवार्ता दिँदै हिँडेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । आन्दोलन पश्चात् जनआन्दोलनका प्रतिद्वन्दिहरु प्रति उनको असहिष्णु पुर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले तानासाही पूर्ण व्यक्तित्वको झझल्को दिनेमा कुनै विमति छैन ।
०७२ सालको नाकाबन्दीमा भारत विरुद्ध अभिव्यक्तिबाट चर्चित केपी ओली नेपाली जनताको भारत विरोधी मनोविज्ञानलाई शक्तिमा रूपान्तरित गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन सफल भए । उक्त समयमा पार्टीमा समेत आफू भारत विरोधी नेता भएको छाप छाड्न सफल भई नेतृत्व हत्याउन सफल भए । यद्यपि यो भारत विरोधी राष्ट्रवादी छवि क्षणिक हो भन्नेमा उनका सम्बन्धमा जानकारी राख्नेहरूले नबुझ्ने कुरै भएन ।
पार्टीमा र सरकारमा पद धरापमा पर्दा उनले पुनः भारत विरोधी कार्ड फाल्दै लिंपियाधुराको नक्सा सार्वजनिक गर्न पुगे । यो निर्णय पार्टी नेताहरूको दबाबमा पार्टीकलै निर्देशन बमोजिम भएको भएता पनि एक्लै जस लिने उद्देश्यले तिकडमपूर्ण ढङ्गले रातारात आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर गरेको देखिन्छ, जबकि पाठ्यक्रममा उक्त विषय समावेश नगर्न निर्देशन दिएको र हाल 'रअ' को प्रमुखसँगको उनको एकान्त भेट र नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध बोल्ने भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणले समेत यसको पुष्टि गर्दछ । आन्तरिक राजनीतिले पद धराप पर्दा भारत कार्ड र भारतको कारणले पद धरापमा पर्दा आन्तरिक राजनीतिको मनोवैज्ञानिक कार्ड फाल्न खप्पिस उनी कुनै पनि हालममा पार्टीको बैठक बोलाई निर्णय गर्ने र जस्तो सुकै निर्णय आए पनि शिरोधार्य गर्ने मुडमा छैनन् । संसदीय तानासाहीको नवीनतम नमुनाको रुपमा केपी ओली स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।
केपी ओली शक्ति आर्जन गर्न जे पनि गर्न सक्छन् र प्रजातान्त्रिक संस्कारको हत्या गर्न समेत पछि पर्दैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता ताका नै देखिएको हो । पार्टी एकता भनेको सङ्गठन र विचारको एकता हो । नेतृत्वको मात्र एकतालाई पार्टी एकता मानिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको पिरामिड शैलीको सङ्गठनलाई पार्टी एकताले उल्ट्याई पिरामिड चुच्चोले टेकेर उभिएको छ ।
तर केपी ओलीले माओवादीको निर्वाचनमा हुन सक्ने हारको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गर्दै सङ्गठन र विचारको बहसलाई थाँती राख्दै कमरेड प्रचण्डसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव पारित गर्न पुगे । दुई नेताहरूको बिचमा भएको सहमति पार्टी कमिटीहरूमा छलफल तथा अनुमोदनको आवश्यकता नै देखिएन । आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि जस्तो सुकै सहमतिमा समेत हस्ताक्षर गर्न पछि नपर्ने केपी ओलीले मौखिक रुपमा बहुदलीय जनवादको विकल्पमा समेत मौखिक सहमिती दिएको हुनुपर्छ ।
होइन भने प्रचण्डलाई बहुदलीय जनवादमा सहमत गराएको हुनुपर्छ । तर कुनै पनि लिखित दस्ताबेजले उक्त कुराहरू पुष्टि नगर्दा र हालसम्म पनि साङ्गठनिक एकता पूर्ण नहुँदा पार्टी एकता शक्ति आर्जनको लागि मात्र गरिएकोमा अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । माधव नेपाल खेमाबाट खतरा उत्पन्न हुँदा पार्टी एकताको दुहाई दिँदै प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने र प्रचण्डले असहयोग गर्दा पूर्व एमाले वा जवजलाई रक्षा कबज प्रयोग गर्ने तर कुनै पनि हालतमा पार्टी निर्णय नगर्ने, नमान्ने र आफू प्रतिकुल हुँदा पार्टी एकतालाई समेत खलल पुग्ने खालको गतिविधि गर्दै आएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
ओलीका दुई विकल्प संसदीय तानाशाहमा रूपान्तरण वा शक्ति हस्तान्तरण
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको मूल मर्म नै बहुमतको निर्णयद्वारा शासित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैको कारण नै कम्युनिस्ट पार्टी धेरै विभाजन हुन्छ । बहुमतको निर्णय अल्पमतले नमानेको दिन वैधानिक तवर वटै अलग हुने उदारता कम्युनिष्टहरुले देखाउँछन् र बाहिरबाट अलग शक्ति निर्माण गरी पुनः अन्तरसंघर्ष चलाउँछन् । पार्टी भित्रै बसेर पनि अल्पमतले शक्ति सङ्घर्ष गरेको उदाहरण छ, तर विगतमा त्यो अत्यन्त कठिन थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा पहिले यस्तो प्रचलन महाधिवेशन अघि निश्चित समयको लागी खुला गरिन्थ्यो भने नेकपा एमालेले ८ आठौँ महाधिवेशन पश्चात् पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको नारा स्थापित गरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधिहरूले पार्टी प्रमुख चयन गर्ने परिपाटि स्थापना गरे पश्चात् बाह्रै महिना खुला रहेको देखिन्छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गरी नेतृत्वलाई विषयमै अपदस्त गरेको इतिहास कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रशस्त छ । यस्तो अवस्थामा अल्पमत यता बहुमतबाट शासित हुन तयार हुन्छ, या विद्रोह गरेर बाहिरिन्छ । यसरी बहुमतको निर्णय मात्र मान्य हुने परिपाटि विगतमा नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरु बुर्जुवा पार्टीमा थिएन । अल्पमतमा परेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउँदै वैधानिक बैठक भेलालाई समेत निलम्बन गर्दै एक्लै शासन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीमा छुट हुँदैन ।
यदाकता त्यस्तो अवस्था आएको देखिए पनि सो सफल भएको छैन । चीनको शक्तिशाली १० वर्ष सांस्कृतिक क्रान्तिताकाका नेता माओ समर्थकहरू नेताहरू यसमा सफल भएनन् भने अन्यत्र हुन सम्भव नै छैन । छ भने पनि त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । पार्टिकले यस्तो निरङ्कुशता अन्त्य गर्न सक्दैन भने ढिलो चाँडो जलाताले उखेलेर फाल्छन् भन्ने उदाहरण धेरै देशमा देख्न पाइन्छ । तसर्थ बहुमतको शासन र नेतृत्व नमानेको कम्युनिस्ट पार्टिकल नेताको लामो र सफल भएको इतिहास छैन ।
पार्टीको सङ्गठन स्वरूप पुरातन ढङ्गको भई रहने र लेनीनबादी सङ्गठन पद्धति पार्टीमा रहिरहँदा पार्टी क्याडरमा आधारित हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीमा जहिले सुकै आलोचना गर्न नपाइने, समानान्तर पार्टी कमिटी भान हुने खालको अनौपचारिक मञ्चहरू निर्माण गर्न छुट नहुने, पार्टी क्याडरमा जिले सुकै जान नपाइने, केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र नेतृत्व चुनिने अवस्थामा केन्द्रीय नेताहरुले कहिले विश्वास नगर्ने हुँदा कार्यकारी पदमा पुग्न नपाइने, विदेशीलाई भेट्ने र उनीहरूसँगको सम्बन्धमा पार्टीकले अङ्कुश लगाउने, पुरा नहुने अव्यवहारिक नारा दिई लोकप्रियता कमाउने कार्यमा समेत सापेक्ष नियन्त्रण लाग्ने, बहुमतको निर्णय मान्नै पर्ने अन्यथा कारबाही भोग्नुपर्ने जस्ता परिस्थितिको अन्त्यको लागि पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको नारा केपी ओली आफैँले उठाएका हुन् । उक्त नारालाई स्थापित गर्दै ८ औँ महाधिवेशनमा झालनाथ खनालसँग महाधिवेशनको हलमा प्रथम पटक प्रतिनिधिहरू बिच प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडी पराजित समेत हुन पुगे ।
यसरी पार्टी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन अध्यक्षलाई नेतृत्व नमान्ने र जथाभाबी गतिविधि गर्दै हिँडेको भिडियो टेपहरू अहिले पनि सार्वजनिक रुपमा हेर्न पाइन्छ । यसरी आफूले नै उठाएको लोकतान्त्रिकरणको नारालाई लत्त्याउँदै बहुमतको निर्णय आफू अनुकूल नहुँदा नमान्ने र अनुकूल हुँदा सोही आधारमा अन्यलाई ठेगान लाउने, असीमित शक्ति प्रयोग गर्ने, प्रजातान्त्रिक परिपाटीको हत्या गर्नेसम्मको कार्यले केपी ओलीमा संसदीय तानासाहीको भूत सवार भएको देख्न सकिन्छ । केपी ओलीले किन यसो गरिरहेका छन् भन्ने तर्फ विचार गर्ने हो भने यिनको अभीष्ट सुन्दर छैन ।
यिनी आफू पश्चात् आफ्ना उत्तराधिकारी समेत तोक्ने जस्ता तानासाही मनसायबाट प्रेरित देखिन्छन् । पार्टी भित्रको विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन भारतको समर्थनमा राजतन्त्रबादी शक्तिहरूलाई उचाली नेपाली काँग्रेस तथा अन्य प्रतिपक्षहरूलाई समेत कमजोर बनाई जनताको धार्मिक मनोविज्ञानलाई समेत प्रयोग गर्दै धार्मिक 'कु' सहितको दक्षिणपन्थी प्रतिक्रान्ति गराउने मोदीपथ तर्फ त लम्कि रहेका छैनन्, भन्ने तर्फ शङ्का गर्ने यथेष्ट प्रमाण छन् ।
अमेरिकामा संसदीय तानासाहीको अन्त्य भई ट्रम्पको पतन, भारतमा संसदीय धार्मिक तानासाही बिस्तारै पतन मुख भइरहेको, पाकिस्तानमा संसदीय तथा सैनिक तानासाही अन्त्य हुँदै इमरान खानको प्रजातान्त्रिक पाकिस्तानको उदय हुँदै गएको देखिँदैछ । यसै सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपज, १४ वर्ष निरर्थक जेल जीवनको ब्याज, नेपाली जनताको राष्ट्रियताको भावना, अहिंसा र धार्मिक मनोविज्ञान, जनताको क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी सोच, अटल सांस्कृतिक आचरण जो जेलाई जहाँ उपयोग गरेर हुन्छ त्यही उपयोग गर्दै आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने र आवश्यकता पर्दा सेना र प्रहरी शक्ति समेत प्रयोग गरी देश, पार्टी समेतको नाम परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा देखिन्छ ।
यसबाट उनलाई नेपालमा १७ औं शताब्दीका वलिभर क्रमवेलको झैँ शक्ति आर्जन गर्न त केही समय सहज होला, तर यसरी आफूलाई नेपालमा संसदीय तानासाहको रुपमा आफू स्थापित गर्दा भविष्यमा किड्निको रोगबाट निधन भएका वलिभर क्रमवेलको हड्डीलाई चिहानबाट निकालेर फाँसी दिएको उदाहरण मुलुकले भोग्नु नपरोस् । अहिले केपी ओलीसँग दुई वाट मात्र विकल्प छन्, संसदीय तानासाहका रुपमा रूपान्तरण हुने कि शक्ति हस्तान्तरण गर्ने । एकदलीय तानासाहलाई धुलो चटाएको नेपालीले संसदीय तानासाहलाई बाँकी राख्दैनन् भन्ने तर्फ हेक्का रहोस् । समय कसैको पनि हातमा हुँदैन ।