लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २४, २०७५
काठमाडाैं । न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबार सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेपछि बिहीबार समूहगत रूपमा छलफल र शुक्रबार सामूहिक छलफलसहित समापन भएको हो । उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषण गरे पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सवालजवाफमै भाग लिएका थिए । न्यायपालिका पनि पछिल्लो समय कार्यपालिकाको अधीनमा गएको भन्दै नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले आलोचना गरेका थिए । ‘कार्यपालिकाले धारणा बनाउने र न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बनेको छ, न्यायाधीशहरूको सिफारिस पनि कार्यपालिकाको दबाबमा भइरहेको छ । पछिल्लो उदाहरणले त्यही देखाएको छ,’ केसीको भनाइ थियो ।
आफ्नो पालोमा बोल्दै कानुनमन्त्री ढकालले बारका अध्यक्षको भनाइ खण्डन गरे । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ढकालले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुँदा यसभन्दा अघि कोही उठेर हिँड्ने, कोही उपस्थित नै नहुने चलन थियो । यसपालि सबैजना उपस्थित भएर सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । म के निश्चित गर्छु भने यसपालि जो न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरू सबै नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिकबाहेक कसैलाई पनि सिफारिस भएको छैन ।’
कानुनमन्त्रीको भाषणपछि न्यायाधीशहरूको टिप्पणी थियो, ‘नेपाली नागरिक हुँदा मात्रै न्यायाधीश हुने योग्यता पुग्ने हो ? अरू विशिष्ट योग्यता चाहिने हो भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।