लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ३, २०७७
नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक विधिवत् रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार चलाउने म्यान्डेट दिए । सोही अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बन्यो । धेरैलाई लागेको थियो, देशमा कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर सरकार भएका त्यसले विकासका धेरै काम गर्नेछ र जनआकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने दिशामा लाग्नेछ ।
तर जनताको यो आशा धेरै दिन टिक्न सकेन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा आशातीत प्रगति हासिल गर्न सकेन । पार्टीभित्रै कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राजनीतिक नियुक्ति खुवाउने र कसलाई राजदूत बनाउने जस्ता नितान्त प्राविधिक कुरामा रुमलियो अर्थात् अलमलियो ।
स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ, प्रदेश सरकार अकर्मण्यताको सिकार बनेका छन् भने केन्द्र सरकार नेकपा विवादको भुमरीमा पर्दा जनताका चाहाना र आकाङ्क्षा रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा बनेको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सामान्य परम्परागत ‘टिके सरकार’ भन्दा फरक बन्न सकिरहेको छैन प्रभावकारी ताको हिसाबले । करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू राणाकालीन विभिन्न श्रेणीका भारदारजस्ता दम्भी र घमन्डी बनेको आरोप पार्टी भित्रैबाट लाग्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
यही दम्भ र घमन्डको उदाहरण हो, सत्ता वरिपरि बसेका नेकपाका नेताहरू सत्ताको सामान्य पनि आलोचना भयो भने जङ्गली शेरजस्तो गरी झम्टिहाल्छन् । सत्तातिर आँखा लगाउनेहरूलाई गरिने अभद्र गाली कुनै पनि पदमा नियुक्तिको उच्चतम मापदण्ड बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालजस्तो लामो समय योगदान गरेका नेतामाथि चर्को गाली र लाञ्छना लगाउने नेताहरुले छानाछानी पद पाएका छन् । जसले सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टी एकताको छोटो अवधिमा ठुला आशङ्का, संशय र विवाद उत्पन्न गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर एकताको भावना र मर्मअनुसार जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्ने फराकिलो छाती बनाउन नसक्दा सत्तारुढ पार्टी स्वार्थ समूहको मञ्चमा रूपान्तरण भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि यसले सामान्य बुर्जुवा सांसदवादी पार्टीको जस्तो चरित्र समेत प्रदर्शन गर्न पूर्णतया असफल बनिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबिच ‘पत्र शत्रुता’ प्रदर्शन भएको छ । दुई÷दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेताहरू पार्टीभित्रका समस्या छलफलबाट समाधान गर्नुको साटो बालुवाटार र खुम टार पत्र आदान प्रदान गरेर लोक हँसाई गरिरहेका छन् । २९ कात्तिकमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ नेताको तर्फबाट प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाभित्र अर्को ठुलै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावपछि ओली पक्ष प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको मात्र होइन जसरी पनि ५ नेतालाई फुटवादी साबित गर्नका लागि न्वारनदेखिको बल लगाएर कसरत भइरहेको छ ।
सचिवालयमा बहुमत रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष प्रस्ताव जसरी पनि छलफल गराएर ओलीलाई 'साइज'मा ल्याउने रणनीतिमा लागेका देखिन्छ । सोही रणनीति अनुसार प्रचण्डको प्रस्ताव लगत्तै दुवै पक्षका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत एक अर्का विरुद्ध खुला रुपमा उत्रिए । ओलीसहित उनी पक्षीय नेताहरुले त प्रचण्डलाई उपाध्यक्षको हैसियतको दोस्रो अध्यक्ष भएको समेत भन्न र लेख्ने गरेको पाइन्छ ।
यो अभिव्यक्ति‘सेक्टर काण्ड’ पछि हालसम्म पार्टीको शक्तिशाली हैसियतमा रहँदै आएका प्रचण्डका लागि कठोर सावित हुँदै गएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि बुधवारका लागि बोलाएको सचिवालय बैठकमा जसरी पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल गराउने अडानमा रहेको बताउँदै आएको छ ।
उता सचिवालयको बैठक प्रचण्डसहितका नेताहरूको उपस्थितिमा भए पनि ओली अनुपस्थित भएमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । ओलीले यसअघि नै सचिवालयको बैठक माग गर्दा आफ्नो अनुमति बिना बस्ने बैठकलाई आफूले नमान्ने र बहुमतमा जुनसुकै निर्णय भए पनि त्यसलाई नमान्ने बताउँदै सचिवालय बैठक बोलाउन आनाकानी मात्र होइन ‘बाइपास’ गर्दै आइरहेका छन् ।
सहमतिको प्रयास
नेकपाको सचिवालय बैठक बुधवार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा बोलाइएपछि सहमतिका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू नभएका पनि होइन्न । मङ्गलवारसम्म पनि केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षबिच सहमति जुटाउने प्रयास तीव्र बनेका थिए । मङ्गलवार बिहान खुमलटार पुगेर महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेर सचिवालय बैठक, त्यसका एजेन्डा र पार्टीको विवाद समाधानका विषयमा कुराकानी गर्दै बैठक सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा केपी ओलीको पत्र, त्यसको जवाफमा प्रचण्डले पठाएको प्रत्युत्तर पत्र र सचिवालय बैठकमा केपी ओलीलाई घुमाउरो पारामा राजीनामा माग्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावका कारण नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ छ । सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ५ नेताका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आफूमाथि कडा आरोप लगाइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरू, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग क्रमशः अलग अलग छलफल गरिसकेका छन् । तर ओलीले पार्टीको अहिलेको समस्या समाधानको कुनै नयाँ सूत्र फेला पारिसकेको अवस्था छैन ।
कसरी हुन्छ समस्या समाधान ?
अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा दृढ भएर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेर छलफल गरे पनि दुवै नेताले सकारात्मक जवाफ नदिएका कारण ठुलै दबाबमा परेको देखिन्छ ।
बरु उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्डले ल्याएको प्रतिवेदनमा आफ्नो पनि धेरथोर योगदान रहेको बताएर प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । यो विवादमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहे पनि यो कुनै राजनीतिक, वैचारिक, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन विधि निर्माण गर्ने वा राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणका विषयलाई लिएर बहस नभएका कारण भागबन्डा र लेनदेनमा सहमतिको सम्भावना प्रबल छ ।
प्रचण्डले घुमाउरो पारामा राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डका कुनै पनि आरोपको जवाफ नदिने अडानमा छन् । तर सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सचिवालयबाटै फिर्ता गराउने नीति लिँदै आएका देखिन्छन् । यदि अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्डको प्रस्ताव स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म आइपुगेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह हाबी हुने सम्भावनाको त्रासमा प्रधानमन्त्री रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली कुनै न कुनै 'उदारो लेनदेन’मा गएर भए पनि यो विवाद समाधानको ‘टालटुले समाधान’को पक्षमा देखिएका छन् ।
सरकारसँग गरिखाने वर्गको असन्तुष्टि
सरकारले गर्ने हरेक निर्णय जनताका पक्षमा भन्दा उद्योगी, व्यापारी र हुनेखाने वर्गमा केन्द्रित छन् । सार्वजनिक बसमा व्यवसायीलाई जनताबाट दोब्बर भाडा लिन स्वीकृति दिएको घटना होस् या उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने गरी मदिराको बिक्री खुला गरेको घटना होस् या कोभिड महामारीका कारण रोजगारी समेत गुमेर बिचल्ली परेको अभिभावकसँग शुल्क असुल्न निजी विद्यालय सञ्चालकलाई अनुमति दिएको घटना होस् । यी सबै निर्णय सर्वसाधारण गरिखाने वर्गका जनताविरुद्ध थिए । यस्ता जनविरोधी निर्णयको सर्वत्र विरोध हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहँदा पनि जनतामा भने चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनतामा चुलिएको असन्तुष्टि पोख्ने स्थान र समयको पर्खाइमा मौन भएर बसेको अवस्था छ ।
नेकपाबाट सुशासन अपेक्षा र सपनाकाे धूलिसात
नेकपा गठनका केही महिनापछिदेखि नै विवादमा रुमल्लिँदै आएको छ । विवादैबिच नेकपाका विभिन्न भातृ संगठनको एकता सम्पन्न भयो भने कतिपय जिल्लामा पार्टीको एकता अझै टुङ्गो लागेको छैन । नेकपाको अहिलेको विवाद कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विधि निर्माण गर्ने, देशलाई कसरी समृद्धि र समाजवादको दिशामा लैजाने वा २१ औँ शताब्दीमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी नयाँ उचाइमा उठाउने भन्ने विषयमा छैन ।
जनता कोरोना महामारीका कारण अभावको जीवन बाँचिरहेका बेला नेताहरू राज्यकोबाट रकम लिएर वैभवको जीवन बिताउँदै कुर्सीका लागि विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन । बरु कसरी आफू सत्तामा हाबी हुने भन्ने नितान्त व्यक्तिवादी चिन्तनमा केन्द्रित छ । यो विवादले न त नेकपालाई फाइदा हुन्छ, न जनतालाई नै यसले फाइदा गर्छ । अन्ततः यस्तो विवादले नेकपालाई सुध्याउने छ भने नेकपाबाट सुशासन खोज्ने जनताको सपनालाई धूलिसात बनाउने निश्चत छ । यसले नेकपालाई त सुध्याउने नै छ भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुयाउने स्पष्ट सङ्केत देखिँदै छ ।