डा. हरिप्रसाद लम्साल | दृष्टिकोण | चैत्र २४, २०७५
आजको युगमा बिना रकम शिक्षाको लेनदेन सम्भव छैन । शिक्षाको प्रकार र तहगत रूपमा चाहिने रकमको मात्रामा एकरूपता नहुन सक्छ । तर, शिक्षाका लागि रकम चाहिन्छ भन्नेमा सबैको मत मिल्छ । प्रश्न शिक्षाका लागि आवश्यक रकम कसले तिर्ने भन्ने मात्र हो ?
स्वभाविक रूपमा आधारभूत शिक्षा (अझ विद्यालय शिक्षा)का लागि आवश्यक रकम सरकारले तिर्नुपर्छ । यसको मतलब यस तहको शिक्षा लिने व्यक्तिले कुनै रकम तिर्नु पर्दैन अर्थात् यस कार्यमा व्यक्तिको कुनै लगानी हुँदैन भन्ने पनि होइन । व्यक्तिले रकम तिर्नु नपर्ला । तर, उसले शिक्षा लिने क्रममा समय र प्रयास लगाइरहेको हुन्छ, जसको सामान्यतया गणना गर्ने प्रचलन नै छैन । यस लेखको उद्देश्य शिक्षाका लागि व्यक्तिले के कति रकम तिर्नुपर्ला भनेर खोजी गर्नेभन्दा पनि शिक्षाका लागि आवश्यक रकम सरकारले के कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा बहसको उजागर गर्ने रहेको छ ।
स्वभाविक रूपमा आधारभूत तह (कतिपय मुलुकमा विद्यालय तह)को दायित्व सरकारमा रहेको हुन्छ । यही दायित्व निर्वाहको अवस्था हेरेर सरकार आफ्ना नागरिकप्रति के कति मात्रामा संवेदनशील र जिम्मेवार छ भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीकृत शासन भएका मुलुकमा शिक्षाका लागि आवश्यक रकम जुटाउने दायित्व केन्द्र सरकारमा रहेको हुन्छ भने संघीयता भएका मुलुकमा सामान्यतया शिक्षाको दायित्व विभिन्न तहका सरकारमा रहने गर्छ । हुनत यस्तो दायित्व कसले के कति व्यहोर्ने हो भन्ने विषय संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गरिएअनुसार हुने गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । भनाइको मतलब अबका दिनमा यी तीनै तहका सरकार विद्यालय शिक्षाका लागि जिम्मेवार हुनेछन् । जुन तहको सरकारलाई संविधानले बढी अधिकार दिएको छ, उसले नै बढी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, बजेटको मात्रा व्यहोर्नुपर्छ । तर, यस कार्यबाट कुनै पनि सरकार अलग रहन नमिल्ने देखिन्छ । तीन तहका सरकारले आफूलाई कानुनबमोजिम तोकिएका काम गर्नका लागि भिन्न–भिन्न संरचना बनाउने भएकाले हालको भन्दा फरक संरचना बन्ने निश्चित छ, काम गर्ने जनशक्ति बढ्छ, यसबाट प्रशासनिक खर्च बढ्छ, जुन स्वभाविक पनि छ । खर्च बढ्ने विषय त आवश्यकताले हो भन्न सकिएला । तर, आम्दानीको स्रोत के कसरी बढाउने भन्ने विषय अझ बढी संवेदनशील छ । खर्च बढ्ने तर आम्दानीका स्रोत नबढ्ने हो भने शिक्षाप्रतिको बढ्दो माग के कसरी पूरा गर्न सकिएला ? लगानीको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अझ नखस्केला भन्न सकिन्न । सार्वजनिक शिक्षा अझ कमजोर बन्न सक्छ । तसर्थ, सबैले खर्च गर्ने शीर्षकका साथमा आम्दानीका बारेमा पनि सोच्ने बेला आएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहले खर्च र आम्दानीका बारेमा वस्तुगत ढंगले बहस गर्ने बेला आएको छ । यथार्थपरक ढंगबाट अवस्थाको विश्लेषण गरेर नयाँ तरिकाबाट सोच्ने र फरक ढंगबाट काम गर्ने बेला आएको छ ।
संघीय व्यवस्थाले निर्णय गर्ने प्रक्रिया र तहलाई जनताको नजिक पु¥याउने हो । जनताले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न टाढा जानु पर्दैन भन्ने हो । आफ्नो नजिकमा रहेका निकाय र संस्थाले निर्णय गर्दा औचित्यता र सान्दर्भिकता बढ्छ, जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ र पारदर्शिता बढ्छ भन्ने हो । संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त त हामी सबैले आफ्नो काम गर्ने शैली, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, जसको बारेमा नेपालमा बहस हुन बाँकी नै छ ।
विद्यालय शिक्षा वित्त व्यवस्थापनका विचारणीय पक्ष
पहिलो बुझाई शिक्षाको विकास तीन तहका सरकारको दायित्वमा छ र यी तीनै तहले फरक–फरक भूमिका समन्वयका साथमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको संस्कृति अबको पहिलो आवश्यकता हो । सरकारमा रहनेहरू दल र दल विशेषभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । आफ्ना भन्दा राम्रालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । नीति र मापदण्डमा काम गर्नुपर्छ । कामका लागि प्राथमिकता कायम गर्न सक्नुपर्छ । योग्यता प्रणालीमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसका साथमा अन्य विषय देहायबमोजिम छन् :
१.संघीयता कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै हाम्रा शिक्षा (सार्वजनिक शिक्षा)का सबै समस्या एकैपटक समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । संघीय व्यवस्थाले निर्णय गर्ने प्रक्रिया र तहलाई जनताको नजिक पु¥याउने हो । जनताले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न टाढा जानु पर्दैन भन्ने हो । आफ्नो नजिकमा रहेका निकाय र संस्थाले निर्णय गर्दा औचित्यता र सान्दर्भिकता बढ्छ, जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ र पारदर्शिता बढ्छ भन्ने हो । संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त त हामी सबैले आफ्नो काम गर्ने शैली, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, जसको बारेमा नेपालमा बहस हुन बाँकी नै छ ।
२. नेपालमा संघीय व्यवस्था सुरु भयो, अब शिक्षाका लागि आवश्यक रकम स्वतः जम्मा भइहाल्छ, अब कसैले पनि कुनै दुःख गर्नुपर्दैन भन्ने होइन । संघीयता कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै विभिन्न तहका सरकारबाट रकम आफै आइहाल्छ भन्ने पनि छैन । स्रोत र साधन जहिले पनि र जहाँ पनि सीमित हुन्छन् । पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता भने असीमित हुन्छन् । हिजोका दिनमा पनि सीमित स्रोत र साधनबाट असिमित आवश्यकता पूरा गर्नुपथ्र्यो भने अबका दिनको अवस्था पनि यही हो । तर, हिजोका दिनमा काम गर्न प्रयोग गरिएको पद्धति र अबका दिनमा काम गर्ने पद्धतिको बीचमा भने फरक छ । जवाफदेहिताको अवस्था फरक छ, प्राथमिकता किटान गर्ने पद्धति र शैलीमा फरकपना छ । यी सबैबाट स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनसक्छ भन्ने हो । यसैगरी खर्च गर्ने पद्धति र प्रक्रिया तथा अभिलेखन पद्धतिमा हुने फरकले जवाफदेहिता बढ्न सक्छ भन्ने हो । अबका दिनमा यिनै पक्षहरूलाई सबल पक्ष मानेर काम गर्न सकेमा उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।
३. स्थानीय सरकार गठन हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा पैसा÷रकम यत्तिकै आफै जम्मा भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । आम्दानीका दायरा बढाउन स्थानीय सरकारले विशिष्ट प्रकृतिका काम गर्न सक्छन् भन्ने हो । स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ, अनुत्पादक खर्च घटाउने काम हुनसक्छ, सामाजिक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने पद्धति बढ्न सक्छ भन्ने हो । यी सबै कार्य गर्न पपुलिस्ट मोडलबाट सम्भव छैन, जसका लागि औचित्यपूर्ण (र्यासनल) मोडल उपयोगी हुन्छ, जसको प्रयोग स्थानीय तहमा हुनसक्छ भन्ने हो । यसैगरी स्थानीय सरकारले अहिले जस्तै केन्द्रको रकम हो भनेर खर्च गरेर नउम्की जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने हो ।
विद्यालय शिक्षाका खर्च क्षेत्र
स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको वस्तुगत ढंगबाट विकास गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले तहको शिक्षाका खर्च क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यस क्रममा अनावश्यक देखिएका क्षेत्रमा स्रोत प्रवाह रोकेर त्यसलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । खर्चका मुख्य–मुख्य क्षेत्र देहायबमोजिम हुने निश्चित छ ।
क. विद्यालय तथा विद्यालयीय सुविधाका सम्बन्धमा
१. सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन तहको कति विद्यालय आवश्यक पर्छ भनेर यकिन गर्ने । यस कार्यका लागि भूगोल र जनसंख्यालाई आधार लिन सकिन्छ । तर, आफ्नो क्षेत्रभित्र के–कति विद्यालयीय सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने यकिन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले मापदण्ड बनाइसकेको छ भने त्यसको आधारमा स्थानीय मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा तल पर्ने गरी मापदण्ड बनाउने नभई त्यसमा के थप गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ । उदाहरणस्वरूप स्थानीय तहले बनाउन सक्ने केही मापदण्ड देहाय बमोजिमका हुनसक्छन्ः
यी र यस्तै मापदण्ड बनाइसकेपछि हालका विद्यालयीय सुविधाको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ । भनाइको मतलब हालका विद्यालय सुविधाले के कतिलाई बालबालिकालाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छ र अबका दिनमा के कति विद्यालय आवश्यक पर्छ भनेर वास्तविक अवस्था तय गर्नुपर्छ । विगतमा विद्यालय खोल्ने काम आपूर्तिभन्दा पनि मागका आधारमा भएको थियो, जसबाट विद्यालयको अवस्थिति औचित्यपूर्ण बन्न नसकेको पाइयो । विगतका कार्यबाट हासिल भएको यो सिकाई स्थानीय सरकारका लागि महत्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ । अवस्था विश्लेषणपश्चात् स्थानीय तहले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कक्षा थप्ने, कक्षा घटाउने, समायोजन गर्ने तथा नयाँ खोल्ने गर्नुपर्छ । यसले आफ्नो क्षेत्रमा के कति विद्यालयीय सुविधा आवश्यक पर्छ भन्ने आधार तयार हुन्छ, जसले अबका दिनमा तयार गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको बारेमा पनि सूचना प्रदान गर्छ ।
२. माथि बुँदा नं. १ मा विद्यालयीय सुविधाको यकिन गर्ने क्रममा नै के कति विद्यालयमा साधारण शिक्षा र के कति विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भनेर यकिन गर्नुपर्छ । यसैगरी व्यावसायिक (सीपमूलक) शिक्षाका कार्यक्रम, विशेष प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम (अपाङ्गता भएमा बालबालिकाका लागि), खुला शिक्षा कार्यक्रम तथा मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रम संचालन गर्ने विद्यालय र तिनको अवस्थिति यकिन गर्नुपर्छ । यसरी पहिचान गरिएका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि सोही ढंगबाट गरिनुपर्छ । हाल भएका सबै विद्यालयमा सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट बाहिर आई सन्तुलन र आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम भौतिक पूर्वाधारको विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै विद्यालयमा सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोचभन्दा बाहिर आउनु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य हुन्छ ।
३. यसैगरी कठिन भूगोल र पातलो बस्ती भएका स्थानमा कक्षा ६ भन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि आवाशीय प्रकृतिका र कक्षा ५ सम्म वैकल्पिक प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि हुन सक्छ । तसर्थ, बुँदा नं. १ मा विद्यालयीय सुविधाको पहिचान गर्ने क्रममा नै के कति विद्यालयमा आवाशीय कार्यक्रम र के कति विद्यालयको नेतृत्वमा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो सो समेत पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
४. जब बुँदा १ देखि ३ का विद्यालय यकिन हुन्छ अनि ती सबैमा आवश्यकता अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन के कति स्रोतको आवश्यकता पर्छ भनेर त्यसको लागि कार्यक्रम, बजेट र समयसीमा यकिन गर्नुपर्छ । स्रोतको उपलब्धताको आधारमा पनि के कति समय लाग्छ भनेर पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
ख. शिक्षकको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा
१. हरेक स्थानीय सरकारले जब आफ्ना लागि आवश्यक विद्यालयीय सुविधा यकिन गर्छ, तत्पश्चात ती विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षक संख्याको यकिन गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकको उपलब्धता न्यूनतम शर्त भएकाले शिक्षकको व्यवस्थापनलाई हरेक स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य छ । स्थानीय तहले शिक्षक संख्या यकिन गर्दा मितव्ययिताको हिसाबले देहायका आधार लिन सक्छ ।
सञ्चालित कक्षा संख्याका आधारमा
२. विभिन्न प्रकारका विद्यालयमा शिक्षक उपलब्धताको मापदण्डका आधारमा जम्मा आवश्यक शिक्षक संख्या निकाल्नुपर्छ । जम्मा आवश्यक शिक्षक र उपलब्ध शिक्षक संख्याको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र थप शिक्षक संख्या के कति समयमा उपलब्ध गराउने हो सोको तय गर्नुपर्छ । थप आवश्यक शिक्षक के कसरी उपलब्ध गराउने हो भन्ने बारेमा योजना तथा कार्यक्रम र समयसीमा तय गर्नु स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।
ग. पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री
विद्यालयीय सुविधा र शिक्षकको अवस्था विश्लेषण र आवश्यकता यकिन गरिसकेपछि स्थानीय तहले हरेक विद्यालयमा न्यूनतम शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितता के कसरी गर्ने भन्नेतर्फ योजना तय गर्नुपर्छ । यस क्रममा न्यूनतम शैक्षिक सामग्रीभित्र के कति सामग्री राख्ने भन्नेमा पनि मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । तत्पश्चात समता र न्यायको दृष्टिकोणबाट चरणवद्धरूपमा सबै विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यस क्रममा पनि माथि भनिएजस्तै आवश्यक बजेट र हाल विनियोजित हुने गरेको बजेटको आधारमा नपुग हुने बजेट के कसरी के कति वर्षमा पूरा गर्ने हो सो बारेमा पनि योजना तय हुनु आवश्यक छ । यो कार्य गर्दा विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउने, पाठ्यपुस्तक बहुवर्षीय बनाउने आदिजस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । सुरुका कक्षामा अभ्यासपुस्तिका प्रयोग गरेर पनि पाठ्यपुस्तकमा हुने व्ययभार कम गर्न सकिन्छ ।
घ.अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता
सरकारको तर्फबाट विद्यालयीय सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने वा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, विद्यालय सुविधा उपलब्ध हुँदैमा सबै बालबालिका विद्यालय आइहाल्छन्, विद्यालयमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइ रहन्छन् भन्ने छैन । त्यहाँ घरपरिवारको सामाजिक आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था आदि जस्ता मागमा आधारित पक्ष पनि छन् । जबसम्म त्यस्ता समूहका बालबालिका विद्यालयमा आउन सक्दैनन्, तिनीहरू विद्यालय आइहाले पनि टिकी रहन सक्दैनन् । यस्ता समूहका अभिभावक वा घरपरिवारलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत थप आर्थिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाह्रो त छैन । तर, कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न गरिब घर परिवार पहिचान गरी तिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यही अवस्था निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको हकमा पनि लागू हुन्छ । स्थानीय तहमा हाल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छात्रवृत्ति लगायत प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम एकीकृत गरेर एकीकृत रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाउन त सकिएला । तर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सान्दर्भिक ढंगबाट तय गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम स्थानीय परिवेशका आधारमा हुन सक्छन्, जसका लागि अवस्था विश्लेषण र नयाँ उपायको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञता सेवाको समेत आवश्यक हुन सक्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सफल कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्न सक्छ र स्थानीय सरकारले विभिन्न संघ÷संस्था परिचालन गर्नुका साथै आफ्नै तर्फबाट समेत प्राथमिकता कायम गरी स्रोत प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
यी कार्यका साथमा स्थानीय तहमा अन्य धेरै प्रकारका कार्य पनि आवश्यक हुन्छन् । क्षमता विकासका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनका कार्य आवश्यक हुन्छन् । के कतिमात्रामा के कस्ता कार्य सञ्चालन गर्ने विषय स्थानीय तहमा सबै सरोकारवाला बसेर तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सालबसाली रूपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्य झन छोड्नै मिल्दैन् । यी सबै कार्य एक ढंगबाट अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत रहने हुनाले यसको बारेमा पनि यकिन गरेर आवश्यक रकम छुट्याउनु पर्छ । भनाइको मतलब स्थानीय तहले वस्तुगत ढंगबाट आफ्ना दायित्व पूरा गर्नका लागि खर्चका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।
क्रमशः