लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ४, २०७७
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै समय उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवजस्तो देखिने तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकतामा नेपाली नेताभन्दा विदेशी शक्तिको ठुलो हात रहेको मान्नेहरूको जमात राजनीतिक वृत्तमा अझै ठुलो पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाभित्र विवाद चर्किएपछि धेरैले यही प्रसङ्ग कोट्याउने गरेका छन् । धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ ‘विचार र एजेन्डासहित आफ्नो बुद्धिले एकता भएको भए पो ! विदेशीले मिलाइदिएका हुन् झगडा गर्नु कुन ठुलो कुरा भयो र !?’ सामान्य रुपमा हेर्दा यो वाक्यमा भरोसा कम र आक्रोश ज्यादा रहेको पाइन्छ । तर नेकपा एकताको एउटै गुत्थी खोज्ने हो भने कुनै राजनीतिक विचारधारालाई व्यवस्थित नगरी दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता कसरी सम्भव भयो होला र ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्ने गर्छ ।
नेकपाभित्रको विवाद चर्किरहँदा यहाँ नयाँ विधि, विचार र पद्धति बसाउनमा पनि यो विवाद केन्द्रित छैन । यस्तो विवाद मिलाउनका लागि देशकै अभिभावक रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पदीय गरिमा बिर्षेर र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कुटनीतिक मर्यदा बेवास्ता गर्दै सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् । नेकपा विवादमा राष्ट्रपतिदेखि विदेशी चासो अस्वाभाविक रुपमा देखिने गरेको छ । यस्तै विवादमा गत वैशाखमा पनि चिनियाँ राजदूत यसरी नै सक्रिय बनेर नेकपा विवादलाई मत्थर बनाउने काम भएको थियो ।
२८ कात्तिकमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि केही गम्भीर आरोपसहितको प्रस्ताव पेस गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद सघन बनेको थियो । प्रचण्डको प्रस्ताव लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरू आक्रोशित बने र प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सचिवालय बैठक नै नबस्ने सार्वजनिक घोषणा गर्न समेत भ्याए ।
बैठकमा ओलीले काउन्टर प्रस्ताव ल्याएपछि अब नेकपाभित्र आधिकारिक रुपमा नै दुई फरक दस्ताबेज भनिए पनि खाश ‘आरोप र प्रत्यारोप’ छलफलका लागि जाने भएका छन् । यसलाई सचिवालयका सबै नेताले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा यसरी आउने दुई अलग प्रस्तावको गन्तव्य भने सुखद रहेको पाइँदैन । तर अहिले पेस गरिएको कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभएर ‘आरोप र प्रत्यारोप’ पत्र भएको हुँदा पनि पार्टी फुटको बीजारोपण भइसकेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।
ओली पक्षका नेताहरूको यस्तो घोषणापछि बुधवारका लागि बोलाइएको बैठक अन्योलमा परेको थियो । बैठकमा आफूमाथि लिखित रुपमा नै प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री ओली ठुलै दबाब महसुस गरेर सघन छलफलमा जुटेका थिए । यसबिचमा उनले आफू पक्षीय नेताहरूसँग मात्रै छलफल गरेनन् राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि पटक पटक छलफल गरे भने माधव नेपाल र वामदेव गौतमसहितका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रचण्डको प्रस्ताव असफल बनाउने अन्तिम कसरत गरेका थिए । तर नेपाल र गौतमले समेतले उक्त प्रस्ताव आफूहरूको पनि भएको जवाफ फर्काएपछि ओली आपत् र झनै अल्पमतमा परेका महसुस गरेका थिए ।
उनले एकातिर परामर्शलाई तीव्र पारे भने बुधबारका् बैठकमा अनुपस्थित हुनका लागि सोही समय मिलाएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्ने चालबाजी रचे । सचिवालय बैठककै समयमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने खबर आएपछि ओली पक्षधर नेताहरुले बुधवारको सचिवालय बैठक सार्न र टार्न खोजेको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताको आशङ्कामा बल पुग्यो । तर केही मन्त्रीले नै सचिवालय बैठकको समयमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएको असन्तुष्टि जनाएपछि ओली एकाएक पछि हट्न बाध्य भए मात्र भएन मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि धकेलेरै भए पनि सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन पुगे ।
२८ कात्तिकमा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित मात्रै भएनन् सो प्रस्तावलाई 'आरोप पत्र' भन्दै त्यसको कुनै जवाफ नदिने बताउँदै आएका थिए ।
ओली पक्षका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, सूर्य थापा लगायतका नेताले ‘स्ट्याटस’ लेख्दै प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म पार्टीमा कुनै संवाद समेत नहुने रटान लगाएका थिए ।
तर बुधवार ओली सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्दै लिखित दस्ताबेज नै ल्याएर प्रचण्डका आरोप खण्डन गर्ने बताए पछि तत्काल विभाजन नभए पनि विभाजनको लागि बैधानकि रुपमा नै अधार तय भएको अनुमान गरिदैछ । अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् ५ जना बहुमत सदस्यको भनिएको प्रस्तावभन्दा एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने प्रतिउत्तर प्रस्ताव तयार पारेर सल्लाह गरेर ‘पार्टी विभाजन गरारै’ भन्ने कुरा तर्फ लैजान आधारहरुकाे खाेजी अर्थात् चालिने कदमकाे लाग १० दिनको समय थपिएको त होइन? सर्वत्र प्रश्न उठी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय लाग्ने बताएर समय मागेपछि प्रचण्डसहितका नेताले लगाएको आरोपमा जवाफै दिन्न भन्ने अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री ओली केही पछि फर्किएका छन् । सचिवालय बैठकले ओलीलाई दस्ताबेज तयार पार्न १० दिनको समय दिनुका साथै १३ मङ्सिर मा सचिवालय, १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । यो सँगै १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध ‘काउन्टर प्रस्ताव’ आउने भएको छ । ‘काउन्टर प्रस्ताव’ सँगे विभाजनकाे प्रशस्ता आधारहरु फेला पर्ने दुबै पक्षकाे अनुमान रहेको छ ।
यो बैठकमा ओलीले काउन्टर प्रस्ताव ल्याएपछि अब नेकपाभित्र आधिकारिक रुपमा नै दुई फरक दस्ताबेज भनिए पनि खाश ‘आरोप र प्रत्यारोप’ छलफलका लागि जाने भएका छन् । यसलाई सचिवालयका सबै नेताले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा यसरी आउने दुई अलग प्रस्तावको गन्तव्य भने सुखद रहेको पाइँदैन । तर अहिले पेस गरिएको कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभएर ‘आरोप र प्रत्यारोप’ पत्र भएको हुँदा पनि पार्टी फुटको बीजारोपण भइसकेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।
कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद र त्यसको समाधानबारे चर्चा गर्दै ल्याएको ‘प्रतिवेदन’मा सरकार र पार्टी दुवै चलाउन विफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ ।
त्यसबाहेक प्रचण्डसहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालय बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेताहरूलाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ पनि सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको छ ।
ओलीलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर पत्र पनि अघिल्लो बैठकमा पेस भएको थियो । ओलीको अलग प्रस्ताव आएपछि अब आधिकारिक रुपमा नै यो बैठकले ५ वटा लिखित प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा हुने छन् । सचिवालयमा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झालनाथ खनालसहित बहुमत नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा देखिएका छन् ।
तर बुधवार को बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्ने ओलीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । यसरी सचिवालय सर्वसम्मतिले पास गरेको प्रस्तावलाई सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र शङ्कर पोखरेल सार्वजनिक रुपमा असहमतिसँगै ओलीको प्रस्ताव ‘आउने’ वा ‘नआउने’ भन्ने सन्देहमा परेको छ । ओलीको प्रस्तावपछि नेकपाको बहसले कुन मोड लिन्छ भन्ने अहिले नै भन्नु हतारो हुन्छ ।