लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ४, २०७७
पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सधैँ चासो र विवाद किन ? ‘राष्ट्रपति’ संस्था र व्यक्ति फरक भए पनि उहाँले सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादमा चासो राख्नुलाई राजनीतिक वृत्तका धेरैले निको मानिरहेको देखिदैन।
उहाँको यो अनावश्यक र आवश्यकताभन्दा बढी र पदीय गरिमालाई बिर्सेर गरिएका कार्यलाई 'असामान्य' भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ । तीन वर्ष यताको शृङ्खला हेर्ने हो भने नेकपाको हरेक विवादमा ‘तामो तुलसी’ गराउँदै आउनु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वर्तमान विवादको संकटमोचनका लागि पनि अग्रसर हुनु भएको छ । एक साताका बिचमा नेकपाका सबै शीर्ष नेताहरूलाई भण्डारीले बोलाएर एकता कायम राख्न सुझाव र दबाब दुबै दिनु भएको छ । विवाद समाधानको बाटो रोज्न पनि भण्डारीले सुझाव दिइरहनु भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिनअघि पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र लगत्तै सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा तथा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनलाई पनि बोलाएर विवादबारे चासो राख्नु भयो । तीन नेतालाई भेटघाट गरेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बोलाएर विवादबारे चासो राख्नु भएको थियो । र मङ्गलवार साँझ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर विवाद निरूपण गर्न र छलफलबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
एकपछि अर्कोसरि विवादमा चासो राख्दा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्नेहरू एक्कासि बढेका छन् । पार्टी र नागरिक स्तरमा पनि भूमिकाबारे प्रश्न उठाइने गरेका छन् । गौतम गत मङ्गलवार शीतल निवास पुग्नु भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीलाई विभाजन हुन नदिन हुन नदिन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यस्तै गत बुधवार गृहमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई बोलाएर पार्टी एकता बचाउन र सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन आग्रह गर्न पुग्नु भयो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन गत शुक्रवार शीतल निवास पुग्नु भएको थियो ।
संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख आपत्कालीन बत्ती जस्तै हो । अर्थात्, सङ्कट आउँदा बल्छ र सङ्कट टरेपछि निभ्छ । हुन पनि, नेपालको जस्तो सजावटी राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारी शक्ति आकाङ्क्षा खोज्दैनन् । र, प्रयोग प्रयास पनि गर्दैनन् । बरु अस्वाभाविक रूपमा जल्ने बत्तीझैँ भएको छ, जसले नेकपाको एउटा गुटलाई मात्रै निरन्तर प्रकाश छरिरहेको आभास भइरहेको नेकपा वृत्तले तितो अनुभव गरिरहेका छन् ।
विवादप्रति राष्ट्रपतिको चासोप्रति नेकपा नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गुटको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता देखिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।नेकपा नेता भीम रावलले सार्वजनिक रुपमा नै कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले ट्विट गर्दै नेता रावलले राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लङ्घन भएको दावी गर्नु भएको छ । ट्विट गर्दै नेता रावलले यस्तो गतिविधिले नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने उहाँको भनाई छ ।
जब जब नेकपा विवाद आउँछ तब तब राष्ट्रपति सक्रिय हुने गर्नुहुन्छ । त्यसो त विवाद समाधान गर्न नेताहरू नै राष्ट्रपतिका धाउने गरेका पनि छन् । दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनको विषयमा भएको विवाद समाधानमा राष्ट्रपति भण्डारी साक्षी बस्नु भयो । गत वर्षको मङ्सिर ४ गते ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर नै गरिएको थियो । अन्य गतिविधिमा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको बताइन्छ ।त्यस्तै गत असारमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला उहाँलाई राखेर नै विवाद मिलाउन खोजिए पनि जबको विषय उठेपछि प्रचण्ड हच्किएको चर्चा चलेकै हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट संस्थालाई बारम्बार अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको टिप्पणी आइरहेका बेला उहाँले पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर भेटघाट गर्नु अस्वाभाविक छ भन्ने तथ्यलाई राष्ट्रपतिले किन भुल्ने गर्नु भएको छ ? यो विषयमा पार्टी भित्र र बाहिर पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पार्टी विवादमा उहाँको अनावश्यक चासो देखिने गरेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रपति पार्टीको घेरोभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोपलाई मलजल पुगिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले जुन भूमिका दिएको छ । त्यो भूमिकामा बाँधिन वा त्यो उचाइबाट प्रस्तुत हुन चाही रहनु भएको त छैन ? राष्ट्रपति अहिले पूर्व एमालेको कार्यकर्ता जस्तो भएर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको यति बेला टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक दायरा मिचेर बाहिर जाँदा प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन । संविधानभित्र बस्नका लागि प्रतिपक्षीले आवाज उठाउनु पर्ने हो । तर, दुर्भाग्य प्रतिपक्षी हुँदै नभएको जस्तो स्थिति छ । संविधान बाहिर गइरहेको विषयलाई रोक्न प्रयाससम्म भएको छैन ।
संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख आपत्कालीन बत्ती जस्तै हो । अर्थात्, सङ्कट आउँदा बल्छ र सङ्कट टरेपछि निभ्छ । हुन पनि, नेपालको जस्तो सजावटी राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारी शक्ति आकाङ्क्षा खोज्दैनन् । र, प्रयोग प्रयास पनि गर्दैनन् । बरु अस्वाभाविक रूपमा जल्ने बत्तीझैँ भएको छ, जसले नेकपाको एउटा गुटलाई मात्रै निरन्तर प्रकाश छरिरहेको आभास भइरहेको नेकपा वृत्तले तितो अनुभव गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यासको रुपमा बुझेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यकारी शक्तिको लोभ र नेकपाको प्रतिछाया भएको प्रश्नबारे उहाँ आफै जानकार भएको हुनुपर्छ । यद्यपि उहाँले विभिन्न माध्यमबाट शक्ति दुरुपयोग हुने गरी आफू केन्द्र भागमा रहेको देखाउन चाहनु हुन्छ ।
संवैधानिक दायरा मिचेर शीतल निवासले नियुक्तिमा लामा हात गर्ने, नेकपाका दुई नेताको कार्य विभाजनको साक्षी बस्ने, पार्टीमा दलीय भागबन्डामा सुझाव र दबाब दिने भूमिकाले राष्ट्रपतिले पदीय ओज र गरिमा बिर्सिएको देखिन्छ । शक्तिको भोक र भोगमा देखिएको उत्कट मनोकाङ्क्षामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ शीतल निवाससँग मात्र नभई प्रतिरक्षा गरिदिने अन्यसँग पनि छैन । तर पनि निरन्तर उहाँ नेकपाको विवादमा किन हात हालिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा त्यसको जवाफ कसैले दिन अवस्थामा छैनन् ।