विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष : सम्झौताको एक पक्षको अस्तित्व नामेट हुँदा आसै आसमा 'न्याय' मर्‍यो

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि १४ वर्ष पुगेको छ । ५ मङ्सिर, २०६३ मा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गरेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय प्रमुख कामका रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भित्र राखिएको थियो । 

शान्ति सम्झौतामा प्राथमिकता साथ उल्लेख गरिएका विषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासोका साथ हेरिएको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय आज पनि ठुलो चासोको विषयका रुपमा हेरिन्छ । सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम (केही असहमतिका बाबजुद) सम्पन्न भएको छ । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अझै पनि अलपत्र मात्र होइन  आसै आसमा न्याय मर्‍यो अवस्थामा छ ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख  गरिएको भए पनि त्यतातिर कुनै प्रगति हुन सकिरहेको छैन । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कथित कार्यकारी अध्यक्षका लागि सङ्घर्षरत छन् । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल तल्ल बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि त्यसले अझैसम्म उपलब्धि हुने वा  देखिने गरी (डेढदेखि दुई दर्जन मानिसले जागिर पाउने बाहेक) केही पनि काम उपलब्धि हुन  सकेको छैन । 

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो अवस्था देखिएको छ । 

वैद्य नेतृत्वको नेकपामा रहेको एक समूह केन्द्रीय राजनीतिबाट किनारातिर धकेलिएको छ र मौकाको पर्खाइमा बसेको अवस्थामा छ । बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यागेर समाजवाद भन्दै अर्कै गन्तव्य खोजिरहेका छन् । शान्ति सम्झौताको एक पक्ष सरकारको नेतृत्वमा यति बेला केपी शर्मा ओली छन् भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड ओलीसँगै पार्टी एकता गरेर नेकपामा नामको मात्र अध्यक्ष भएर आफ्नो अधिकारको लागि याचना गरिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको अघि नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) हतियार छोडेर खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । 

माओवादी युद्धको अन्त्य, पीडितहरूलाई न्याय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हतियारको राजनीति सदाका लागि अन्त्य जस्ता कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूल भूत उद्देश्य थिए । तर १४ वर्ष हुँदा समेत पीडितले न्याय पाएका छैनन् भने बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताका कतिपय कुरा पूरा हुन नसक्नुमा हस्ताक्षरको एउटा पक्ष माओवादीको नेतृत्वको पूर्ण असफलता प्रमुख कारकतत्वका रुपमा रहेको छ । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना एजेन्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सकेनन् । 

प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नै टुक्रा टुक्रामा विभक्त हुँदा शान्ति सम्झौताको एक पक्ष नै नामेट भएको छ । तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेताहरू मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द तथा बाबुराम भट्टराईले अलग पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । सम्झौतामा हतियारको राजनीति अन्त्य गर्ने भनिए पनि सत्ताबाट नै प्रतिबन्ध लगाएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः जङ्गल (भूमिगत) फर्काइएको अवस्था छ ।

वैद्य नेतृत्वको नेकपामा रहेको एक समूह केन्द्रीय राजनीतिबाट किनारातिर धकेलिएको छ र मौकाको पर्खाइमा बसेको अवस्थामा छ । बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यागेर समाजवाद भन्दै अर्कै गन्तव्य खोजिरहेका छन् । शान्ति सम्झौताको एक पक्ष सरकारको नेतृत्वमा यति बेला केपी शर्मा ओली छन् भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड ओलीसँगै पार्टी एकता गरेर नेकपामा नामको मात्र अध्यक्ष भएर आफ्नो अधिकारको लागि याचना गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै छैन । 

यस कारण पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा विगतमा भएका राज्य पक्ष र विद्रोही दुबै सत्ता साझेदार हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मुद्दा ओझेलमा परेको मात्र हाेइन मरेको अवस्था छ । विगतमा सडकदेखि हरेक जसो मञ्चमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय उठाउनेहरू पनि अहिले यो कसैको पनि विषय बनिरहेको छैन् । 

कतिपय सन्दर्भमा त विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ जस्तो बन्यो, जति पटक सत्तामा पुगे पनि त्यसलाई पूरा गर्ने तर्फ कुनै कदम चालिएन । विद्रोही तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड २ पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने पनि शान्ति सम्झौताका काम पूरा गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता देखाइएन । देखाइयो त भाषणमा र सत्ता पुग्ने  अस्त्रका रुपमा मात्र । द्वन्द्वमा परेकाहरूले न्यायको आशा मारिसकेको अवस्था छ । यसरी द्वन्द्व पीडितको न्याय एक पछि अर्को गरी मार्दै जब  राज्य  जान्छ तब राज्यका लागि उत्ति नै जोखिम बढ्ने खतरा कायम  छ ।