सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनकाे बहस : बेवास्ताको सिकार कानुनी उच्च शिक्षा
मंसिर ५, २०७७

‘अनुशासन’ शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषा शब्द ‘डिसिप्निा’बाट आएको हो, जसको अर्थ व्यवस्थापन, नियम, शिक्षा, अभ्यास, शिक्षण र प्रशिक्षित भन्ने जनाउने गर्दछ । अङ्ग्रेजी शब्द ‘डिसिप्लिन’को विकास ल्याटिन शब्द ‘डिसिपुलम’ हुँदै आएको हो, जसको अर्थ विद्यार्थीहरूबाट यो आशा गरिन्छ कि शिक्षकहरूको आदरपूर्वक आज्ञापालन गर्नु र सफल जीवनका लागि आवश्यक पर्ने गुणहरूको विकास गर्नु भन्ने हुन्छ ।

हरेक शिक्षा प्रणाली आफैमा महत्त्वपूर्ण र व्यवहारिक भएको मानिन्छ । कानुनी शिक्षा प्रणालीलाई  त अझ केही फरक र विशेष खालको मानिँदै आएको छ । राज्य सञ्चालनको प्राय सबै पक्ष विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय र देशको न्याय प्रणालीको वकालत गर्न सक्ने गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षालाई कानुनी शिक्षा प्रणाली भनिँदै आएको छ । 

नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् भने यसको उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष हुन्छ । त्यसैले नेपालको कानुनी शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरामा यी दुबै निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर यी दुबै निकायलाई नेपालमा कानुनी शिक्षाको बारेमा खासै चासो र सरोकार राखेको पाइँदैन । धेरै जसो मुलुकहरूमा विश्वविद्यालयमा पढाइने कानुनका  विषयका सम्बन्धमा बार काउन्सिलले नै तयार पारेको पाठ्यक्रमको आधारित हुने व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि कानुन व्यवसायीको माग अत्यधिक बढोत्तरी भइरहेको छ ।  कानुनको स्रोत साधनको नियमन र व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन । जसरी डाक्टर वा इन्जिनियर पढ्नको लागि दश जोड दुईमा विज्ञान विषय अनिवार्य पढ्नु पर्छ त्यसरी नै कानुनमा दश जोड दुई पढेकालाई मात्रै  बिए वा एलएलबीमा भर्ना लिनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन जरुरी छ ।

काउन्सिलले मान्यता दिएको पाठ्यक्रमको आधारमा पठन–पाठन गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । कानुन शिक्षाको लगानीमा नेपाल बार एशोएसिएशनले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा कानुनी शिक्षामा सकारात्मक परिणाम आउने कुरामा बाधा पुगिरहेको छ । त्यसैले कानुनी शिक्षाको लागि नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एशोएसिएशनले वार्षिक बजेटमै निश्चित प्रतिशत रकम छुटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाल बार काउन्सिल र  नेपाल बार एसाेसिएशनले कानुनी शिक्षाको विषयमा चासो देखाएमा नेपालको न्यायिक विकासमा एउटा कोशे दङ्गा सावित हुनेछ । 

कानुनी जनशक्तिको आवश्यकता  

कानुनी जनशक्ति राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शासन प्रणालीमा जहिले पनि अत्यावश्यक क्षत्रका रुपमा रहँदै आएको छ । सरकारी सेवामा पनि कानुन सेवा, न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह अन्तर्गत तीन समूहमा विभाजन गरी दरखास्त आहान गर्ने गरिएको छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरु पनि विषय विशेषज्ञको रुपमा सेवा दिन थालिसकेका छन् । जस्तै वाणिज्य कानुनको वकिल, फौजदारी कानुनको वकिल, देवानी कानुनको वकिल आदिका रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन कानुन विषयका शिक्षकको पनि बजारमा धेरै माग रहेको पाइन्छ । दश जोड दुईमा कानुनको विषय थप भए पछि अहिले कानुन पढाउने शिक्षकको अभाव महसुस गर्न थालिएको छ । भएको छ जसको कारण एकै जनाले ५ वटा सम्मको दश जोड दुई कलेजहरू पठाई रहेका छन् । २०७० साल पश्चात् नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय सरकार समेत बनेका छन् । स्थानीय सरकारमा कानुन अधिकृतदेखि कानुनी सल्लाहकारसम्मको जनशक्ति आवश्यकता महसुस गरिँदै छ । सबै निकायमा कानुनी जनशक्तिको नै आवश्यकता रहेको बताइँदै छ । 

कानुनी शिक्षा र  विधार्थीहरुको आकर्षण 

नेपालमा कानुनी शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ । यसको सुधार तर्फ कसैको खास ध्यान गएको देखिदैंन । कानुनी शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्नुमा खुकुलो र सजिलै पास गर्न सक्ने अनि सजिलै भर्ना गर्न सकिने प्रमुख कारण रहेका छन् । यसले शिक्षामा सबैको पहुँच र अवसरलाई बढवा दिनु भन्दा पनि उपयोगितामा ह्रास ल्याइरहेको छ भन्दा सान्दर्भिक होला ।  

कानुन जस्तो गम्भीर विषयको पढाइमा विद्यार्थीले हेलचक्र्याइँ गरिरहेका छन् । जसरी पनि भर्ना हुने अनि जेनतेन उत्तीर्ण हुने मानसिकता विद्यार्थीमा रहँदै आएको छ ।  नेपाल ल क्याम्पसमा यसअघि ल क्याम्पसमा ११ हजारसम्म विद्यार्थीहरू भर्ना भएका विगत हामीसँग छ भने देशभरमा एकै वर्षमा १५ हजार भर्ना हुने आकर्षण थियो । कानुन पढेकालाई रोजगारीका अवसर पनि प्रशस्त देखिएका छन् अरू विषयमा स्नातक वा मास्टर्स गरेर बेरोजगार भएको जनशक्तिमा कानुन अध्ययन गरेपछि वैकल्पिक पेसा अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ विकास भएको पाइन्छ । 

स्नातक तहको कानुनी शिक्षामा धेरै आकर्षण देखिँदै छ  । प्लस टु पछिको पुस्ता मात्र होइन, डाक्टर, इन्जिनियरको पनि कानुनी शिक्षामा आकर्षण बढेको छ । नेपाल ल क्याम्पस र काठमाण्डौं स्कुल अफ ल मा भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थीहरू अघिल्लो वर्षदेखि तयारी गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । पछिल्ला केही वर्षमा कानुनी शिक्षामा तीव्र आकर्षणमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक डा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ‘कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेस गर्न गठित समिति’ले प्रतिवेदन पेस गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ तर यस प्रतिवेदनलाई कुनै विश्वविद्यालयको दराजमा थन्काउने काम बाहेक प्रतिवेदन के लेखिएको छ भन्ने कुरा समेत बाहिर आउन सकिरहेको छैन । 

अन्त्यमा

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि कानुन व्यवसायीको माग अत्यधिक बढोत्तरी भइरहेको छ ।  कानुनको स्रोत साधनको नियमन र व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन । जसरी डाक्टर वा इन्जिनियर पढ्नको लागि दश जोड दुईमा विज्ञान विषय अनिवार्य पढ्नु पर्छ त्यसरी नै कानुनमा दश जोड दुई पढेकालाई मात्रै  बिए वा एलएलबीमा भर्ना लिनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन जरुरी छ ।

त्यति मात्र होइन कानुनी उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पर्ने विषयमा काठमाण्डौं स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौलाले भनेको पनि एक दशक भन्दा बढी समय भइसकेको छ । यसका लागि छुट्टै कानुन पनि आवश्यक हुने भएकोले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयमा तत्काल पहलकदमी लिन आवश्यक छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइने तीन वर्षे एलएलबी कोर्सको व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा छुट्टै कानुनी शिक्षा समिति बनाई फेजआउट गर्नु पर्दछ  किन कि नेपालमा पढाइने धेरै जसो स्नातक तहको कक्षा नै चार बर्से भई सको अवस्था छ । 

कानुन पढेको विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्दा पनि उसले कानुनी शिक्षालाई कसरी प्रयोगमा ल्याउँछ  र न्यायिक क्षेत्र तथा न्यायको महत्वलाई कसरी बुझ्ने क्षमता राख्दछ भन्ने कुरासँग कानुनी शिक्षा सम्बन्धित छ । 


लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ ।