नेता सुरेन्द्र पाण्डे माथिको हुल हुज्जत र नाराबाजी : 'गर्व र बहादुरी' कि जे रोप्यो त्यही फलकाे आशा !?
लाेकसंवाद टिप्पणी

सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद एक अर्का विरुद्ध राजनीतिक र भौतिक आक्रमणको हदसम्म पुगेको छ । अर्को  पर्सा काण्ड घटाउने उद्देश्यले चितवनको नेकपा रत्न नगर कमिटिकाे बैठकमा नाराबाजी र हुल हुज्जत भएको छ । पर्सामा मुकेश चौरसिया मारिएको घटनामा मुख्य दोषीलाई सरकार र पार्टी सत्ताबाट खुलेआम संरक्षण भएको हुँदा पनि यो प्रवृतिले प्रोत्साहन पाएको हाे । 

चितवनको रत्न नगर कमिटीमा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी रहेको कार्यक्रमको अन्तमा आएर हुल हुज्जत र नाराबाजी  हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओली  निकट नेता तथा कार्यकर्ता  सामाजिक सञ्जालमा  र केही अनलाइनहरुले नेता पाण्डेलाई  आफ्नो  निर्वाचन क्षेत्रमा कालो झन्डा देखाए लखेट्न सफल भएको 'गर्व र बहादुरी' सञ्चार गर्नुले के कस्तो तयारी र संस्कार बसाउन खोजिँदै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मानौँ कि यसो भन्ने र लेख्ने नेता तथा कार्यकर्ताले 'देवत्वकरण' गरिएका नेताहरू कुनै कार्यक्रम, सभा र बैठकमा जानै नपर्ने र गएको खण्डमा अर्को पक्षले त्यस्तै हर्क गर्न सक्छन् भन्ने समाने ख्याल राखिइएको पाइँदैन । पार्टी भित्रका विरोधी तह लगायौँ भन्दा विरोधीले त्यही बाटो अखातिर गर्न उक्साउने हदसम्मका काम भइरहेको छ  ।   

 नेताहरूबिच विवाद बढ्दै जाँदा विभिन्न स्थानमा ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताविरुद्ध साङ्घातिक हमलामा उत्रिन थालेका हुन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा देशैभर ओलीको पक्षीय कार्यकर्ताले कोरोना महामारी रोक्न लगाएको लकडाउन समेत उल्लङ्घन गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रेर ‘समुदाय स्तरमा कोरोना विस्तारमा ठुलै योगदान’ गरेका थिए । 

यस्तै एक महिनाअघि मात्रै पर्सामा प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय कार्यकर्ताको हमलाबाट मुकेश चौरसियाले ज्यान गुमाएका थिए । केही समयअघि सचिवालयको बैठक माग गर्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसहित ५ नेताले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाएको पत्रमा कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास, कर्णाली प्रदेशमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव, स्थायी समितिका निर्णय उल्लङ्घन र र प्रमुखसँगको भेटका विषयका साथै पर्सामा मुकेश चौरसिया मारिएको घटनाको विषयलाई एजेन्डाका रुपमा उल्लेख थियो । 

२८ कात्तिकमा प्रचण्डको प्रस्ताव आएपछि ३ मङ्सिरमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि दस्ताबेज ल्याउने बताएपछि सचिवालय बैठक १३ मङ्सिर सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । ओलीले पनि दस्ताबेज ल्याउने भनेपछि नेकपाभित्रको विवादमा अस्थायी युद्ध विराम भए पनि पार्टीभित्रको तिक्तता भने विस्फोटको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सचिवालयमा बहुमत नेताहरू उनको विपक्षमा उभिएरै आएका छन् । यसलाई ओली पक्षले बहुमत सदस्यलाई ‘गुटबन्दी’ बताउँदै आएको छ ।

यी विषयमा छलफल हुन नपाउँदै शनिवार चितवनमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा ओली पक्षीय कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन् । पाण्डेका अनुसार नारा लगाउने अगुवा चितवन जिल्ला कमिटीका पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाका छोरा सुरज थपलियासहितका व्यक्तिहरू थिए । जगन्नाथ थपलिया हाल वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका सल्लाहकार रहेका छन् । डोरमणि पौडेल ओली पक्षीय नेता भएकै कारण उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकी एक मात्र महिला दाबेदार र वरिष्ठ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पन्छाएर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । 

 नाराबाजीको अगुवाइ गर्ने अर्को सुरजका ससुरा दाबा लामा बाग्मती प्रदेशकै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्री रहेका छन् । पाण्डेले दिएको जानकारी  अनुसार उनका पिए प्रकाश काला खेती पनि यो नाराबाजी गर्ने समूहमा रहेका थिए । यसरी मन्त्रीका ज्वाइँ र पिएको अगुवाइमा चितवनको राप्ती नगर कमिटीको कार्यक्रममा पाण्डेविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो । केदार आचार्य लगायतका ४ जना भर्खरका युवाहरू नाराबाजीमा सम् लगन रहेको प्रधानमैत्री केपी ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकार सिता पौडेलकी भा बुहारी रत्न नगर नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालको प्रमुख नेतृत्वको  टोलीले  हुल हुज्जत गरिएको नेता पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । 

उनीहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसन जिन्दाबाद,जब जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार सीता पौडेलकी भाइ बुहारी प्रभा बराल सो नगरपालिकाको मेयर छिन् । 

यसबाट प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता कार्यकर्ताहरू सरकार र ओलीको विरोध गर्नेहरु विरुद्ध जुनसुकै हदको हमलामा उत्रिन सक्छन् भन्ने देखिएको छ । यो घटनालाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका वरिष्ठ नेताहरुले दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग  गरेको छ ।  कार्यक्रम आयोजक नेकपा रत्न नगर कमिटीले दोषी उपर कारबाहीको माग गरेको छ। 

ओली सरकार गठनको ३ वर्ष पुग्न लागे पनि जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल देखिएको आरोप लागिरहेको छ । त्यो असफलता ढाक्नका लागि ओली पक्ष अहिले पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई दबाउन लागिपरेको यस्ता घटनाले पुष्टि गर्दै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर सरकारमा पुगेको ओली सरकारका काम हेर्दा ‘समृद्ध नेता, दुःखी नेपाली’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सङ्कटमा परेका जनताका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा अहिले सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ भने सरकार त्यसैमा अल्झिएको छ । त्यसमाथि सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने नेतामाथि भइरहेका भौतिक आक्रमणका घटनाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली भने उडाइरहेको भान हुन्छ । 

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो घटनाबारे ट्विट गर्दै हुल हुज्जत जनताको बहुदलीय जनवादको कोर्स हुन नसक्ने बताएका छन् । भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘हुल हुज्जत बहुदलीय जनवादको कोर्स होइन, विमर्श, छलफल र फरक मतको सम्मान जबजको विशेषता हो ।’

केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, सरकारका काम कारबाहीलगायतका विषय समेटेर पाँच जना नेताको तर्फबाट लिखित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

२८ कात्तिकमा प्रचण्डको प्रस्ताव आएपछि ३ मङ्सिरमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि दस्ताबेज ल्याउने बताएपछि सचिवालय बैठक १३ मङ्सिर सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । ओलीले पनि दस्ताबेज ल्याउने भनेपछि नेकपाभित्रको विवादमा अस्थायी युद्ध विराम भए पनि पार्टीभित्रको तिक्तता भने विस्फोटको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सचिवालयमा बहुमत नेताहरू उनको विपक्षमा उभिएरै आएका छन् । यसलाई ओली पक्षले बहुमत सदस्यलाई ‘गुटबन्दी’ बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेका सचिवालयका अन्य तीन जना नेताहरू हाल मन्त्री छन् । सचिवालयमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेले ओलीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने हालसम्म पनि कसैको पक्षमा खुलेका छैनन् । 

यसबाहेक हाल सत्ताको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा नभएका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छैनन् । यसले नेकपाभित्रको विवादमा तल्लो तहमा देखिएको मौनता आँधी आनुअघिको सन्नाटाजस्तो देखिएको छ ।