नेपालमाथि चीन–भारतको नजरः भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले कता जाला नक्सा विवाद !
मंसिर १२, २०७७

५ अगस्ट, २०१९ मा भारतले जम्मू काश्मिरलाई प्राप्त विशेषाधिकार अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि २ नोभेम्बर, २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु,  काश्मिर र लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा देखाउँदै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र राखिएपछि नेपालले त्यसको प्रतिउत्तरमा नेपालले ७ जेठ, २०७७ (२० जुन, २०२०) मा यी तीन वटै क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।

दुई देशले जारी गरेको नक्सालाई एक अर्काले अस्वीकार गरेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद चुलियो । लामो समयसम्म कुनै वार्ता नभएको दुई देशबीचको सम्बन्धमा अब विस्तारै तित्तता हट्दै संवादको क्रम सुरु भएको छ । १५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा टेलिफोन गरेपनि विस्तारै संवादको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यसबीचमा भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे । बिहीबारमात्रै भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गला नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । उनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा राजनीतिक नक्साले उत्पन्न गराएको चिसोपनलाई हटाइर पुरानै स्तरमा पुर्‍याउनेतर्फ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अहिलेको भ्रमणबाट नै सीमा समस्या हल नभएपनि त्यसको सुरुवात भने हुनसक्छ । दुई देशबिचको तित्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभियानमा दुवै देश रहेका छन् । नेपालमा चीनको प्रभास बढेको अनुमान गरेको भारतले श्रृंगलाको भ्रमणबाट भारतलाई उपेक्षा नगर्ने सन्देश प्रवाहको अपेक्षा गरिएको छ । 

दुई पक्षीय वार्ताले भ्रमणको आदान प्रदानका लागि थप मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिहीबार नेपाल आएलगत्तै शृङ्गलाले नेपालका परराष्ट्र सचिव भरताराज पौड्यालसँग दुई पक्षीय वार्ता गरे । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलासँगको छलफलमा नेपाली पक्षले सीमा विवादलाई ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा टुंगो लगाउन चाहेको भन्दै आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको छ । 

नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नै काली नदीभन्दा पूर्वको भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेट्न र निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन नै गरिसकेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुका आधारमा यो नेपालको भूमि भएको भन्दै नेपालले सोही अनुसार सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको उल्लेख गरेको छ । भेटमा सीमा विवाद, प्रवूद्ध समूहको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा चर्चा भएको छ । 

कोभिड–१९ को महामारीका र अन्य असमझ्दारीका कारण दुई सचिवबिचको भेटघाट हुन सकेको थिएन । दुवै परराष्ट्र सचिवले पद सम्हालिसकेपछि उनीहरुबिचको यो पहिलो भेट हो । 

यो भेटले अन्य कुनै काम गर्न नसकेपनि राजनीतिक भेटघाटका लागि वातावरण भने बताउनेछ । काश्मिरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो दाबी गर्ने क्रममा यो नेपालको जमित भएको भन्दै त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाएर विदेश सचिवको तहमा वार्ताको लागि अनुरोध गरेपनि त्यसबेला दिल्लीले कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिने धारणा राखेको थियो ।

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु नजिकैको लिपुलेक क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई उद्घाटन गरेपछि दुई देशबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपालले त्यसबेला दर्ज गराएको कूटनीतिक विरोध पत्रको भारतले जवाफ समेत नदिएको बताइन्छ । 

नेपालमा ‘भूमि अतिक्रमण’ भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले चीनतर्फ संकेत नेपालले तेश्रो देशको इशारामा यो मुद्दा उचालेको हुनसक्ने भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

त्यसपछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भारतको आलोचना गरेका थिए र नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

संविधान संशोधनमार्फत संसदले अनुमोदन गरेको नक्साले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतले त्यसलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ । जुन नक्सामा ऐतिहासिक रुपमा पनि नेपालको अधिनमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राखिएको छ । नक्सा विवाद सुरू भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने श्रृंगला पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञ हुन् । यसअघि भारतको बाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भने विदेश सचिवको भ्रमण परिचय आदानप्रदानमा बढी केन्द्रित हुने र नक्सा जस्ता विवादित विषयमा छलफल गर्न भारत इच्छुक नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेको भ्रमणबाट नै सीमा समस्या हल नभएपनि त्यसको सुरुवात भने हुनसक्छ । दुई देशबिचको तित्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने अभियानमा दुवै देश रहेका छन् । नेपालमा चीनको प्रभास बढेको अनुमान गरेको भारतले श्रृंगलाको भ्रमणबाट भारतलाई उपेक्षा नगर्ने सन्देश प्रवाहको अपेक्षा गरिएको छ ।