लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २५, २०७५
निर्वाचन आयोगबाट हालै अवकाश पाएकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चात्ताप ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’लाई दर्ता गर्नु रहेको बताएकी छन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई ‘नेकपा’ बनेपछिको उक्त पार्टीलाई कानूनीे व्यवस्था विपरीत दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएकी हुन् ।
उक्त घटना आयोगमा काम गर्दा आफ्नो सबैभन्दा नमिठो र पश्चातापको क्षण भएको पनि उनले बताइन् ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानून २०७४ को दफा १५(४) ले दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला संख्या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरेको थियो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा धेरै दिनसम्म छलफल चलेको र अन्ततः कानुनी प्रावधान विपरीत आफूले पनि हस्ताक्षर गर्नुपरेको शर्माले बताइन् ।
उक्त दिन घर फर्किए पछि आफू रातभरि निदाउन नसकेको तथा भोलिपल्ट अरू आयुक्तहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको फाइलमा आफूले घरबाटै हस्ताक्षर गरेर पठाएको पनि आयुक्त शर्माले बताइन् । 
त्यस्तै आफू पदमा रहँदा गरिएका निर्णयमध्ये चित्त नबुझेको अर्को निर्णय भने भरतपुर महानगरपालिकमा पुनः निर्वाचनको रहेको उनले बताइन् ।
भरतपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा मतगणताको अन्तिम चरणतिर पुग्दा मतपत्र च्यातिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो ।
तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा अग्रता लिएको अवस्थामा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए ।
मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन, उनले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेर मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने जनाएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
त्यति बेला आयोगले फेरि निर्वाचन होस् भन्ने नचाहेको भए पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको समेत आयुक्त शर्माले बताइन् ।
भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले दफा तोकेर पत्र लेखेपछि त्यसमै टेकेर आफूहरूले निर्णय गरेको पनि उनले बताइन् ।
त्यति बेला निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने पुनः निर्वाचनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
‘हामी बाँकीलाई पनि पुनः निर्वाचन गरेको चित्त बुझेको थिएन, तर हामीले बाध्यतामा गरेका थियौँ,’ शर्माले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगमा भएका र चर्चामा आएका निर्णयमध्ये ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को नाम दर्ताबारे पनि आफ्नो विमति रहेको शर्माले बताइन् ।
तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकृत भएपछि दल दर्ता गर्ने बेला उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ राख्ने निधो गरेका थिए ।
तर उक्त नामको दल पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।
हुन त सहमतिमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेकी छु, तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई अन्याय चाहिँ अलिकति भएकै हो । हामीले उदार दृष्टिकोण लिन सक्थ्यौँ, हामीले नलिएकै हो, उनले भनिन् ।
आयोगले उनको निवेदन खारेज गर्दै अन्ततः सरकारको नेतृत्व गरेकै दलको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो ।
‘निर्णय गर्दा हामी कहीँ चुकेका छौँ भने ३३ प्रतिशत महिला सङ्ख्या नर्पुयाई दल दर्ता र्गयौं त्यहीँ हो हामी चुकेको’, उनले भनिन् भन्ने कुरा बीबीसी नेपाली सेवा मा उल्लेख छ ।