लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १२, २०७७
काठमाडौँ । मङ्सिर तीन गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र पाँच जना नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्यो । २०७७ साउन १२ गते हरि पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसअघि असार २५ गते नै अर्का डिआइजी सूर्य उपाध्यायले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । तसर्थ सरकारले पाँच वटा दरबन्दी थप्नु अघि नै तीन वटा पद रिक्त थियो ।
असार २५ गते नै अर्का डिआइजी सूर्य उपाध्यायले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयले यी तीन वटै रिक्त पदमा बढुवा रोकी राखेको थियो । मङ्सिर तीन गते थप गरिएका पाँच जनासहित डिआइजीको आठ वटा पद रिक्त हुन पुग्यो । आठ वटा दरबन्दीका लागि २०७४ साउन १९ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भएका नौ जना, ०७५ जेठ तीन गते बढुवा भएका १५ जना र ०७५ फागुन छ गते बढुवा भएका ३१ जना गरी ५५ जना प्रतिस्पर्धीका दौडमा रहेको देखिन्छ ।
२०७४ साउन १९ गते बढुवा भएका नौ जना गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण, डा देवबहादुर बोहरा, रामकृपाल साह, उमेश रञ्जितकार, नरोत्तमलाल प्रधान र प्रकाश अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा बसिरहेका शैलेश थापा क्षेत्रीकै व्याजी हुन् । यही ब्याजका अन्य दुई निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआइजीको कुर्सीमा छन् । उनीहरू २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । यही ब्याजबाट मात्रै बढुवा गर्ने हो भने पनि एक जनाका लागि अझै दरबन्दी पुग्दैन ।
तर, यो ब्याजलाई उछिनेर २०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षक भएकाहरू समेत डिआइजी भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जना डिआइजीको दरबन्दी थप गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा यो सङ्ख्या १९ पुगेको छ । २०७६ चैतमा मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै १२ जना डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । तत्कालीन आइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले १२ जना मध्ये सात जनाको मात्रै कटौती गरेर डिआइजीको दरबन्दी कम्तीमा १९ वटा राख्न पटक–पटक आग्रह गर्दा सरकारले सुनेको थिएन । अहिले आठ महिनापछि आएर सरकार फेरि किन पाँच वटा दरबन्दी थप गर्न पुग्यो ? रहस्यमै छ । एक समयमा नेताहरूको काखी च्यापाच्यापले नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी ४१ वटासम्म र एआइजीको १६ वटासम्म कायम गरिएको इतिहास छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आइजिपी थापा भने असन्तुष्ट रहेका छन् । त्यही असन्तुष्टिको कारण मन्त्रीपरिषद् 'दरबन्दी थप'को निर्णयसहितको पत्र २०७७ साल मङ्सिर १२ गते शुक्रवार अबेरसम्म प्रहरी किताव खानामा दर्ता भएको छैन । आइजिपी थापा उक्त पत्र दर्ता नै बढुवा प्रक्रिया केही समय थाती राख्ने पक्षमा रहेका कारण उक्त पत्र दर्ता हुन नसकेको हो ।
मङ्सिर तीन गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीभित्र सङ्गठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पास गरेर एक जना एआइजीको पदसमेत थप गरेको छ । त्यसअघि नेपाल प्रहरीमा दुई वटा एआइजीको दरबन्दी मात्र कायम गरिएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार ८० लाख जनसङ्ख्यालाई हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआइजीले नै कमान्ड सम्हाल्न जरुरी रहेको सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावपछि सरकार नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आइजिपी थापा भने असन्तुष्ट रहेका छन् । त्यही असन्तुष्टिको कारण मन्त्रीपरिषद् 'दरबन्दी थप'को निर्णयसहितको पत्र २०७७ साल मङ्सिर १२ गते शुक्रवार अबेरसम्म प्रहरी किताव खानामा दर्ता भएको छैन । आइजिपी थापा उक्त पत्र दर्ता नै बढुवा प्रक्रिया केही समय थाती राख्ने पक्षमा रहेका कारण उक्त पत्र दर्ता हुन नसकेको हो ।
दरबन्दी सृजना गरिएको एआइजी पदमा एक जना डिआइजी बढुवा भएपछि भने थप एक जना डिआइजीको बढुवा हुन सक्नेछन् । २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षक भएका एसएसपीहरू प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर चन्द, भोजजंग शाह, नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, साउद अलाम खाँ, किशोर दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ पनि ९ जना डिआइजी भित्र पर्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
२०५१ चैत ५ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोली समेत डिआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छ । स्रोतका अनुसार यो टोलीका ५५ जना एसएसपीमध्ये मुख्यतः सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, श्यामलाल ज्ञवाली, दीपक थापा र भीमप्रसाद ढकाल डिआइजी हुन सबभन्दा धेरै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । यसका अलावा उमेशराज जोशी, रामदत्त जोशी, मिरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर पनि बढुवाका आकाङ्क्षी रहँदै आएका छन् ।
तर, उनीहरूले अरु पाँच जनाले जति दौड धूप गरेका छैनन् । यी सबै ०७५ फागुन छ गते एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । ‘नौ जना डिआइजीको पदमा तीन ब्याजका गरी ३८ जना प्रतिस्पर्धी भएकाले बढुवा कष्टकर बनेको छ । यही समूह माथि एआइजी पद महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलका लागि थपिएको भनेर प्रचार गदै प्रहरी नेतृत्वको इसारामा सबै जना आ–आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न दौडधुप गरेको आरोप लागिरहेको छ । प्रहरी नेतृत्व डिआइजी पोखरेल भएका मध्य झन्डै एक वर्ष 'सिनियर' र 'एक्लो प्रतिस्पर्धी' भएको भन्दै 'व्यक्ति केन्द्रित निर्णय' सन्देश लिएर शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् सकेसम्म निर्णय उल्टाउने र उल्टाउन नसके पिन डिआइजीमा बढुवा हुन दौडधुप र चलखेल गरेर समग्र बढुवा प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध गराउने खेलामा रहेको बताइन्छ ।