प्रचण्ड-ओली 'आरोप पत्र' र 'प्रत्यारोप पत्र'को सार : रटान सहमतिको, यात्रा फुट तर्फको !
लोकसंवाद टिप्पणी
मंसिर १४, २०७७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा २८ कात्तिकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव (जसलाई ओली पक्षले ‘आरोप पत्र’ भन्दै आएको छ र तर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रस्ताव भन्दै वितरण गरेको छ) को जवाफी प्रस्ताव अर्थात् ‘प्रत्यारोप पत्र’ यही २०७७ मङ्सिर १३ गतेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा पेस गर्नु भएको छ ।  

 पाटी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा प्रचण्डको प्रस्ताव अर्थात् आरोप पत्रको ओलीले ‘प्रत्यारोप पत्र’ प्रस्तुत गर्नु भएको हो । ओलीको ५३ बुँदामा समेटिएको ३८ पृष्ठ लामो प्रत्यारोप पत्रमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई सचिवालयको बैठकमा  खारेज योग्य भएको र खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हुत्त प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले भने दस्ताबेज भन्दै उक्त प्रस्तावलाई ठुलो मात्रमा छापेर कार्यकर्ता समक्ष वितरण गरिसकेको छ । प्रेसमा छापेर नै कार्यकर्ता वितरण गरिएको प्रस्ताव अर्थात् ‘आरोप पत्र’ फिर्ता नहुने सन्देश दिइसकेको अवस्थामा पाटी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फ प्रत्यारोप पत्र प्रस्तावमा अघिल्लो प्रस्ताव खारेज गरिएको हो ।

यसले सत्तारुढ नेकपाभित्र सबै नेता आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नेभन्दा पनि एक अर्काप्रतिको ‘लाञ्छना लगाउनमा नै उद्यत अर्थात् रमाएको देखिएको छ ।  यती हुँदाहुँदै पनि  पार्टी एकता बचाउने भन्नेमा सबै नेताको एउटै स्वर देखिँदै छ  । 

प्रस्तावका नाममा ‘आरोप पत्र’ र ‘प्रत्यारोप पत्र’ पेस गरेर जति नै  रटान सहमतिको गरे पनि यात्रा फुटका नै देखिन्छ । अतः ‘आरोप पत्र’ र ‘प्रत्यारोप पत्र’ होइन सामूहिक अर्थात् अलग अलग नै भए पनि दस्ताबेज ल्याएर बहस नगर्ने हो भने नेकपाको एकतामा ढिलो चाँढो सङ्कट सिर्जना हुने पक्कापक्की छ र जसको परिणाम देश नै अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । 

ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको ‘कृत्रिम आरोप’को सँगालो भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । यस्तै आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा बदलेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेलेको भन्दै समयले यसको उचित हिसाब गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 

ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा भन्नुभएको छ – ‘युद्धका समयमा काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैँभरि काम लाग्दैनन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा तपाई सहमत हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखि नै असहयोग गर्ने नियोजित सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ ? इतिहासले जवाफ खोज्ने छ ।’ 

प्रचण्डमाथि ओलीले ध्यान दृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्वविरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरताविरुद्ध नकारात्मक सन्देश गइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ । 

प्रचण्डले २८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रवृत्तिगत समस्या र सरकारका कामकारबाहीप्रति कडा टिप्पणीसहित प्रतिवेदन ल्याएका थिए । सो प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत साथ रहेको उल्लेख छ । 

तर ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्ड विरुद्ध आक्रमण केन्द्रित गरेका छन् अर्थात् प्रवृत्तिगत विषय समेटिएको प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध व्यक्तिगत गालीको तहमा पुगेर ओलीले जवाफ दिनुभएको छ । 

प्रचण्डको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले खण्डन गर्दै प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज योग्य भएको बताउनुभएको छ । तर ओलीले प्रतिवेदनमा आफ्नो भने धेरै नै बचाउ गर्नुभएको छ । जो अपेक्षित नै थियो ।  प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पार्टी एकीकरणपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई उल्लेख गरेको भए पनि ओलीको ‘प्रत्यारोप पत्र’मा एकीकरण अघादेखिका विषयमा शृङखलावद्ध आरोप लगाएका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमा संविधानसभा विघटन, भरतपुर घटनाजस्ता विषय समेत समेटिएको छ । 

ओलीले प्रचण्डलाई परिवारवादमा लागेको, जनचाहना विपरीत संविधानसभाको विघटन गर्न संलग्न भएको, सरकारविरुद्धको षडयन्त्रमा केन्द्रित रहेको, पार्टी सञ्चालनमा अपारदर्शी रहेको, सरकारलाई असहयोग गरेको, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन षडयन्त्र गरिरहेको आरोप ओलीले लगाउनु भएको छ । 

यो प्रस्तावलाई लिएर नेकपाभित्र दुई थरी मत देखिन थालेका छन् । ओली पक्षले यो प्रस्तावलाई प्रचण्डको प्रस्तावको खण्डन भएको बताएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसलाई प्रवृत्तिविरुद्ध आएको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत लान्छ नामा केन्द्रित गरेको भनी प्रतिकाय दिइएको छ । 

ओलीले बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताले अब जिम्मेवारी नलिएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भन्दै घुमाउरो भाषामा शीर्ष नेतालाई बाइपास गर्ने धम्की सहितको रणनीति देखाउने प्रयत्न गरिएको छ । तर सस्तो लोकप्रियता र  एक अर्कालाई दबाबमा राख्नको लागि भन्ने नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण दुबै पक्षका शीर्ष नेता भने तयार छैनन् भने नयाँ पुस्ता जिम्मेवारी लिन वा हस्तक्षेप गर्ने मुडमा समेत छैन । छन् त केवल शीर्ष नेताको फेर समाएर वैतरणी तर्ने मुडा छ ‘नयाँ पुस्ता’ । कथित 'नयाँ पुस्ता' लाई नेतृत्व लिने भन्दा कहिले झर्ला र खाउँला भनी 'आसे' समूहमा  परिणत भएको छ अर्थात् अह्राएको मान्ने आफैले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । 

ओलीले नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभएका नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइ उठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । ‘म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नु भएको छ । यसबाट ओली आफ्नै पार्टीका नेताहरूको जीवनशैलीलाई लिएर छानबिन गराएर भए पनि ठेगान लगाउने ‘सङ्केत’ गर्नु भएको छ । 

 अरु जे जे तिकडम र चालबाजी भए पनि ओली र प्रचण्डको प्रस्तावमाथि अब छलफल अघि बढ्ने बाटो भने खुला भएको छ । छलफलमा नेताहरुले पार्टी एकतालाई बचाउने अभिव्यक्तिमा भने कुनै कन्जुसाईँ गरिएको छैन । तर दुई अध्यक्षको प्रस्ताव र बाहिरी दोस्रो र तेस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ता तहमा देखिएका टिप्पणी हेर्दा दुवै पक्ष एक अर्काप्रति असहिष्णु र आक्रामक देखिँदै आएका छन् । प्रस्तावका नाममा ‘आरोप पत्र’ र ‘प्रत्यारोप पत्र’ पेस गरेर जति नै  रटान सहमतिको गरे पनि यात्रा फुटका नै देखिन्छ । अतः ‘आरोप पत्र’ र ‘प्रत्यारोप पत्र’ होइन सामूहिक अर्थात् अलग अलग नै भए पनि दस्ताबेज ल्याएर बहस नगर्ने हो भने नेकपाको एकतामा ढिलो चाँढो सङ्कट सिर्जना हुने पक्कापक्की छ र जसको परिणाम देश नै अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।