लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १५, २०७७
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यति बेला चरम उत्कर्षमा छ । पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सचिवालय बैठकमा एक अर्कालाई लिखित ‘आरोप प्रत्यारोप’सहित अलग अलग प्रस्ताव ल्याएपछि धेरैको मनमा सत्तारुढ नेकपा अब विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेको निष्कर्ष एक थरी मानिस पुगिरहेका छन् भने समर्थक र शुभचिन्तकहरु भने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सरकारले आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धिमूलक र आम जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप अर्को पक्षले लगारेको छ । बरु सरकार विभिन्न राजनीति नियुक्ति, भागबन्डा र सत्ता भोगको राजनीतिमा मस्त रहेको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
सरकार कति कमजोर धरातलमा उभिएको छ भन्ने हेर्नका लागि कोभिड–१९ को त्रासदीपछिको अवस्थालाई मात्रै हेरे पनि काफी हुने अवस्था छ । कोभिड–१० नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनपछि सरकार जनताको आवश्यकता, जनस्वास्थ्य, लकडाउनका कारण प्रताडित बनेका मध्यम, निम्न र कमजोर आम्दानी भएका जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेन । बरु राजनीतिक दबाबमा दलाल, बिचौलिया र व्यापारी वर्गको चङ्गुलमा परेर एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गएको आरोपको पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
कपा पनि अहिले कुनै व्यक्तिको इच्छाले अहिले नेकपा फुट्ने र जुट्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले यिनीहरूलाई जुटाउने शक्तिले नै हिम्मत गरेर नफुटाएसम्म नेकपाभित्र पनि ठुलो स्तरमा विभाजन आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो झगडा कुन गुट माथि पुग्ने भन्नेसँग मात्रै केन्द्रित छ । दुवैको करिब बराबर जस्तो हैसियत रहेको र संसदीय दलमा बहुमतको लेखाजोखा हुने भएकाले दुवै समूह संसदीय दलमा भन्दा पार्टीभित्रै लडाई गरिरहेका छन् ।
करिब ३ वर्षको कामको समीक्षा गर्ने हो भने सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै घटाएको अवस्था छ । हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले त नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखाउँछ । तर सरकार यो स्वीकार गर्न तयार छैन । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ मार्फत सरकारले खारेज गरेको जनाइ सकेको छ । सरकार आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ माइनस तिर गइरहँदा पनि जनअपेक्षा, जनताका असन्तुष्टि, पीडा र समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । यसले सरकार र सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा जनताका समस्याप्रति कति उदासीन छ भन्ने देखाउँछ । यो जनताका लागि हानिकारक सरकारमा रूपान्तरण हुँदै छ ।
सरकारका कतिपय यस्ता समस्या पार्टीभित्र पनि उठेका छन् । प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा सरकारका कमजोरी समेत औँल्याएका छन् । जसलाई अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनका व्यक्तिगत कुण्ठा र अधैर्यताका रुपमा व्याख्या गर्नु भएको छ । यसको सीधा अर्थ भनेको चौतर्फी रुपमा असफल बन्दै गएको सरकार कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि अरूमाथि जस्तासुकै व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन पनि तयार रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ । चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका समयमा होस् या स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे टिप्पणी गर्दा अभद्र तरिकाले जनतामाथि नै टिप्पणी गरेको विषय होस्, सरकारमा दुई तिहाइको घमन्ड यति धेरै बढेको अनुभूत गरिएको छ कि यसले अर्को निर्वाचनसम्ममा नेकपालाई ठुलै दुर्घटनामा त पुर्याउने होइन आशङ्का बढाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको किचलो पनि मुख्य गरी सरकारका कामकारबाही र पार्टीका काममा भइरहेको अवरोध, ढिलासुस्ती र समस्या समाधानमा देखिएको उदासीनताका जस्ता प्राविधिक कुरा मात्र छन् । नेकपामा अहिले जुन विवाद देखिएको छ, त्यो कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी दिशा कस्तो हुने भन्नेसँग सम्बन्धित छैन ।
नेकपाभित्रको भिडन्तलाई लिएर धेरैले नेकपा विभाजनको कल्पना गरेका छन् । तर यो तत्काल विभाजनको कुनै सम्भावना देखिँदैन । यो पार्टीभित्रको लडाई भनेको संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका दुई स्वार्थ समूह बिचको भिडन्त मात्रै हो । नेकपा विभाजनबारे कुरा गर्दा युद्धबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टी, युद्धरत कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई केलाउन आवश्यक छ ।
संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चरम विवाद देखिए पनि तत्कालै विभाजनमा जाने अवस्था यिनीहरूमा कम हुन्छ । अहिलेको नेकपाको तुलना भारतको सीपीआई, सीपीएमजस्ता सांसदवादी र नेपालमा पहिले रहेको नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई हेर्ने हो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । विगतमा यो सांसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा अलग दस्ताबेज आएर पनि विभाजित नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले नेकपा विभिन्न कम्युनिस्ट गुटहरूको मञ्चजस्तो बनेको छ ।
एमाले, नारायणकाजी, वामदेव, बादलजस्ता अलग समूह रु विभिन्न कालखण्डमा एक भएर अहिलेको एकता भएको छ । यी सबैको एकताको मुख्य उद्देश्य भनेको नै सत्ता स्वार्थ भएकाले वर्ग चरित्र अनुसार नै झगडा हुन्छ । क्रान्तिकारी र युद्धरत कम्युनिस्ट पार्टीमा सर्वहारा वर्गको एउटा धार र गैर सर्वहारा वर्गको अर्को धार हुने भएकाले कि त रूपान्तरण कि फुट करिब निश्चित हुने गर्छ । तर सांसदवादी दलमा अहिले भइरहेको झगडा एउटै वर्गका दुई गुट विचको झगडा हो । यिनीहरूको चरित्र भनेको नै भित्रभित्रै मिलिरहेका पनि हुन्छन् र बाहिर झगडा पनि गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यिनीहरूको झगडाले अनिवार्य फुटतर्फ सङ्केत गर्दैन ।
त्यसैले नेकपा पनि अहिले कुनै व्यक्तिको इच्छाले अहिले नेकपा फुट्ने र जुट्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले यिनीहरूलाई जुटाउने शक्तिले नै हिम्मत गरेर नफुटाएसम्म नेकपाभित्र पनि ठुलो स्तरमा विभाजन आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसैले यो झगडा कुन गुट माथि पुग्ने भन्नेसँग मात्रै केन्द्रित छ । दुवैको करिब बराबर जस्तो हैसियत रहेको र संसदीय दलमा बहुमतको लेखाजोखा हुने भएकाले दुवै समूह संसदीय दलमा भन्दा पार्टीभित्रै लडाई गरिरहेका छन् ।
एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारो पार्न, कर्नरमा पार्न र एक्सपोज गरेर सुध्याउनका लागि खेल भइरहेको छ । त्यसैले दुवैले एक अर्कोलाई खुइल्याउनेसम्म खुइल्याएपछि टालटुले एजेन्डामा सहमति गरेर दुई अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता लिएर तेस्रो सारसंग्रहवादी, खिचडी दस्ताबेज ल्याएर पुनः नेकपाभित्र एकताको नक्कली सन्देश दिने सम्भावना बढी छ । त्यसैले एकले अर्कोको आरोप पत्र फिर्ता लिएर तेस्रो बिना आरोपको दुवै पक्षले आत्मालोचना गरेर तेस्रो विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेकाे छ । कालान्तरमा नेकपा एक हुने सम्भावना कमजोर रहे पनि स्वार्थ सिद्धि नभएसम्म नेकपा विभाजन हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका केही अवस्थालाई हेर्ने हो भने सांसदवादी कम्युनिस्ट पार्टी र विद्रोहरत पार्टीमा पटक पटक विभाजन आएका छन् । ती विभाजन केही विशिष्ट अवस्थामा भएका छन् । २०१७ सालमा केसर जङ्ग रायामाझले पार्टीको घोषित नीति विपरीत वक्तव्य दिएपछि पार्टी विभाजित बन्न पुग्यो भने २०१९ सालमा तुलसीलाल अमात्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ र मोहन विक्रम सिंहले फरक फरक प्रस्ताव ल्याएपछि तत्कालीन समयमा कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न चिरामा परिणत भएको इतिहास छ ।
यस्तै २०४० सालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तै अवस्था देखा पर्यो । मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाले फरक प्रस्ताव पेस गरे । त्यसताविरुद्ध पार्टीको बहुमत पक्षले अर्को प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीमा फुट आयो । २०४१ सालमा चित्रबहादुर केसी र सिपी गजुरेलको आरोप पत्रले पनि पार्टीमा विभाजन निम्त्यायो । २०५४ सालमा वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपालका अलग अलग आरोप पत्रले तत्कालीन एमाले विभाजित भएर वामदेवको नेतृत्वमा माले बनेको थियो ।
२०६१ सालमा नै बाबुराम भट्टराई विरुद्ध तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा आरोप पत्र पेस भयो र कालान्तरमा बाबुराम भट्टराई प्रचण्डबाट अलग भएर गएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वमा प्रचण्डको पार्टीमा आएको फरक मत र विप्लव नेतृत्वमा मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा आएको फरक मतले पनि पार्टी विभाजनमा लगेको छ । त्यसैले अहिले नेकपाभित्र आएको आरोप र प्रत्यारोप पत्र पनि पार्टी विभाजनको अस्त्र चाहिँ हो । तर यसले तत्कालै पार्टी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत साबित गरेर विभाजन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण तत्काल नेकपामा यो अवस्था आउने कुनै सम्भावना छैन ।