‘बोनस’मा एआईजीकाे दरबन्दी : भावी आइजिपीकाे सुनिश्चितता प्रहरीलाई कि सरकारलाई !?
लोकसंवाद टिप्पणी
मंसिर १५, २०७७

मङ्सिरको पहिलो साता (मङ्सिर ४ गते)बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय  गर्‍यो । गृह मन्त्रालय मातहतको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) ले गरेको अध्ययनअनुसार पाँच जना डिआइजीको दरबन्दी थप गर्नु पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा सरकारले पाँच जना डिआइजीको दरबन्दी थप गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुग्दा सम्म एक एआइजीको पद  सिर्जना गरिदियो । यो नेपाल प्रहरी सङ्गठनका लागि ‘बोनस’ दरबन्दीका भनेर चर्चा हुने गरेको छ ।हाल तीन एआइजी मात्रै रहेकोमा सरकारले व्यक्ति कसका लागि भन्दा पनि एक पद थपेपछि अपवादलाई छाडेर नेपाल प्रहरीमा यो दरबन्दीले सबैलाई उत्साह थपेको छ ।

गृह मन्त्रालयको सो प्रस्तावमा एआईजी थप्ने प्रस्तावबिनै सरकारले एक जना एआईजीको दरबन्दीसमेत थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकारीहरू दरबन्दी रोक्न लागि परे पनि असफल भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले थपेको १ जना एआईजी र ५ जना डिआइजीको दरबन्दी नेपाल प्रहरीको किताब खानामा दर्ता भएपछि सरकारलाई बढुवा सिफारिस गर्न बाटो खुल्ने गर्छ । बिहीबार नै यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार ४ गते थपिएको दरबन्दी ८ दिनपछि प्रहरी किताब खानामा दर्ता प्रक्रियामा  रहेको छ ।

सरकारले दरबन्दी थप गरे पनि प्रहरी किताब खानामा दर्ता भएपछि मात्रै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्दछ । यो प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो भने खुलेको छ । । उपत्यकाका केही युनिटमा डिआइजीको दरबन्दी रहने भएकाले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजी आवश्यक रहेको भन्दै दरबन्दी थप गरिएकोमा नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व असन्तुष्ट रहेका बताइन्छ ।नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व, केही आकंक्षीहरु सरकारले व्यक्ति विशेषलाई हेरेर दरबन्दी थपिएको भन्दै असन्तुष्टि र आरोप लगाइरहेका छन् । तर व्यक्ति भन्दा पनि दरबन्दी थप भएको बारेमा भने जुनियर  प्रहरी अधिकृतहरू भने एकदमै  खुसी रहेको बताइन्छ । 

केही प्रहरी अधिकारीहरू आरोप छ- 'आफ्नो मान्छेलाई भावी आइजिपी हुने सुनिश्चित गर्न सरकारले चोर बाटो प्रयोग गरेको छ ।' तर  नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व, केही आकंक्षीहरु बाहेकको ठहर छ- 'एक जना एआईजीको दरबन्दी थप गरेको भने पनि यसले नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासमा मद्दत गरेको छ ।'  यसलाई हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) का रुपमा कार्यरत विश्वराज पोखरेल  भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का  हुने करिब करिब पक्क भएपछि रुपमाउनको विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा 'आरोप' लगाउने गरिएको भए पिन डिआइजी पोखरेल ब्याचीभन्दा करिब एक वर्ष अघि बढुवा भएको हुँदा पनि आइजिपीको एक्लो उम्मेदवार हुन् । 

त्यति बेला रिक्त रहेका दुई एआईजीमा पोखरेल पर्ने लगभग पक्काजस्तो थियो । तर आईजिपी थापा यसमा तयार देखिएनन् । निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीलाई नै एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । त्यसै अनुसार बालुवाटारले उनलाई नै बढुवा गर्नका लागि मङ्सिरका दरबन्दी थप्यो । उनी आईजिपी भए आगामी निर्वाचन उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ ।

दुई पटक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दौडमा लागेका पोखरेल सरकारले दरबन्दी थप गरेसँगै एआईजी हुने अब प्रायः पक्का पक्की जस्तै भएको छ । जसले उनको प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो खोलेको छ । पोखरेल डिआइजी मध्येका वरिष्ठ हुन् । एसएसपीबाटै आफ्ना ब्याचीलाई उछिन्दै अगाडि बढेका पोखरेल केही दिनमै एआईजीमा बढुवाको सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।  यसअघि डिआइजीमा बढुवा हुँदा पनि पोखरेल एक मात्र बढुवामा परेका थिए । सरकारले उनलाई २०७६ वैशाखमा डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो । दरबन्दी थपले भावी आइजिपीमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ भने नेपाल प्रहरीले पोखरेलको नेतृत्व पाउने निश्चित छ । यद्यपि राजनीतिक रुपमा चोर बाटो बाट अपनाएको भन्दै सरकारसँग प्रहरीका केही अधिकारीहरूको गुनासो कायमै रहेको छ  ।
 
हालका आइजिपी शैले थापा क्षेत्रीसँगै पोखरेलले एआईजी बढुवामा कसरत गरे पनि अन्तिम समयमा थापा, हरि पाल र तारिणी लम्साललाई मात्रै एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यसो त गत असारमा निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजी बढुवा भएपछि पोखरेलको दोस्रो पटकको प्रयास पनि असफल भएको थियो । सो निर्णयसँगै भावी आइजिपी डिआइजीबाट सिधै हुने र कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको थियो। जसमा सहकुल थापा र धिरजप्रताप सिंहलाई पनि सशक्त दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो । उनीहरू अहिले पनि एआईजीको दरबन्दीलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दौडधुप गरेको भन्ने हल्ला चले पनि उनीहरू पनि यति बेला मौन रहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सहज भएको छ ।

हालका तीनै एआईजी आइजिपी थापाकै ब्याचका हुन् । उनीहरूले २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश लिनेछन् ।  हालकै व्यवस्था कायम रहे पोखरेल  झन्डै एक वर्षका लागि आइजिपी बन्ने छन् । २०४९ चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट पोखरेलले सेवा सुरु गरेका हुन् । त्यति बेला पोखरेल पाँचौँ नम्बरमा थिए । एसपी बढुवासम्म आफ्नो ब्याचीमध्ये पाँचौँ नम्बरमै रहेका पोखरेलले एसएसपी बढुवामा फड्को मारेका हुन् । २०७४ साउन २९ गते हालका आइजिपी थापाकै ब्याचीसँगै पोखरेल एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । त्यति बेला दुई ब्याचका २४ जनालाई एसएसपी बढुवा गरिएकोमा पोखरेल सातौँ नम्बरमा थिए ।

आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचकालाई समेत त्यति बेलै पोख्रेलले पछि पारे । उनीभन्दा अगाडि रहेका शैले थापा, हरि पाल, नीरज शाही र प्रद्युम्न कार्की अहिले पनि अगाडी छन् भने घनश्याम अर्याल डिआइजी बढुवामा पछि परे । गणेशबहादुर ऐर र पुरुषोत्तम कँडेल अहिले पनि एसएसपीमै रोकिएका छन् । अरु भने एसएसपीमै उनीभन्दा तल्लो बरीयतामा थिए।तीमध्ये १० जना गत चैत २८ गते डिआइजीमा बढुवा भएका छन् । जसमध्ये अघिल्लो बरिएताका चार जना आइजिपी थापासँगै २०७९ वैशाखमा अवकाश हुनेछ ।

डिआइजी बढुवामा आफ्नो ब्याजबाट पहिलो नम्बरमा र समग्रमा पाँचौँ नम्बरमा फड्को मारेका सहकुल थापालाई पनि भावी आईजीका रुपमा हेरिएको थियो ।यस्तै भर्ती हुँदैदेखि पहिलो नम्बरमा रहेर एसपी बढुवाबाट पछि परेका धिरज प्रताप सिंह पनि सम्भावित आईजीका रुपमा थिए । देवेश लोहनी पनि पोखरेलकै व्याचका सशक्त दाबेदार भए पनि उनलाई सुन काण्ड लागे पछि पारे । पोखरेललाई सरकारले गत असारमा नै एआईजीमा बढुवा गर्न चाहेको थियो ।  त्यति बेला रिक्त रहेका दुई एआईजीमा पोखरेल पर्ने लगभग पक्काजस्तो थियो । तर आईजिपी थापा यसमा तयार देखिएनन् । निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीलाई नै एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । त्यसै अनुसार बालुवाटारले उनलाई नै बढुवा गर्नका लागि मङ्सिरका दरबन्दी थप्यो । उनी आईजिपी भए आगामी निर्वाचन उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ ।

सिङ्गो प्रहरी संगठनको इच्छा विपरीत निर्णय नगर्ने पक्षमा अन्तिम साँझ उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई त्यति बेलै बचन दिएका सोही अनुसार दरबन्दी थपिएको हो ।अन्य विकल्प नहुनु र सरकारको उथलपुथलले जुनसुकै बेला भएमा असर गर्ने देखिएपछि सरकार दरबन्दी थप गरेर पोखरेललाई अहिले नै अगाडि लैजान तयारीका साथ दरबन्दी सृजना गरेको बताइएको छ ।  यसअघि पोखरेल डिएसपी हुँदा बानेश्वर वृत्त प्रमुख भएका थिए । एसपी छँदा कर्मचारी प्रशासन शाखा र मोरङ प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गरेका छन् । उनले एसएसपी हुँदा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र डिआइजीमा प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन् ।

सरकारले थप गरेको एक एआईजीमा डिआइजी विश्वराज पोखरेल प्रमुख दाबेदार हुन् । २०४९ चैतदेखि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका पोखरेल १९ वैशाख, २०७६ मा आफ्नो ब्याचबाट एकल डिआइजीमा बढुवा भएका हुन । डिआइजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि पोखरेल आफ्नो ब्याचका अन्य एसएसपीलाई उछिन्दै डिआइजीमा बढुवा भएपछि उनको दावीलाई स्वाभाविक रुपमा लिने गरिएको छ  ।

उनीसँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका अन्य एसएसपीहरूले पोखरेल डिआइजी भएको ११ महिनापछि मात्रै बढुवा भएका थिए । डिआइजी बढुवामा सिनियर भएका कारण उनी नै एआईजीका स्वतः प्रमुख दाबेदार हुन् । उनकै ब्याची सीआईबीका प्रमुख डिआइजी सहकुल बहादुर थापा, प्रदेश–२ प्रहरी प्रमुख डिआइजी धीरजप्रताप सिंह, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रवीन्द्र धानुक र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदी पनि एआईजीको दाबेदार भएपनि उनीहरुको दावी फिका हुँदै आएको छ । 

यो पनि 

नयाँ दरबन्दीको किचलो : पाँच जना 'कनिष्ठ' एसएसपीको दौडधुपले नौ जना डिआइजीको बढुवा प्रभावित !?