रकम अभाव, स्थानीयवासीको विवादका कारण कालिकोटमा आधा दर्जन लघु जलविद्युत् बन्द, दर्जनौँ अलपत्र !

रकम अभाव, स्थानीयवासीको विवादका कारण कालिकोटमा आधा दर्जन लघु जलविद्युत् बन्द,  दर्जनौँ अलपत्र !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  मंसिर १७, २०७७

कालिकोट।  कालिकोट जिल्ला स्थित निर्माणाधीन दर्जनौँ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ। रकम अभावले आयोजना अलपत्र परेको बत्ताइएको छ । 

 जिल्लाका उच्छव खोला, हाउडिगाड, बालीगाड, घट्टेगाड, थिर्पुगाड, मालकोट लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र अवस्थामा छन् ।  यसै गरी केही समयमा सञ्चालन भएर मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द भएका लघु जलविद्युत्मा घट्टेखोला, लाफागाउँ, औंँलाखोला, बच्चुगाड, भर्तागाड, बालीगाड, नाग्मगाड छन् । सान्नीगाड र भ्याकुने लघु जलविद्युत् मात्रै हाल  सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसै गरी करिब २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लघु जलविद्युत् आयोजना रकम अभाव, स्थानीयवासीको विवाद र मर्मत सम्भारको अभावलगायतका कारणले अलपत्र  हुन पुगेका हुन् । अलपत्र परेकामा तिलागुफा नगरपालिका–१ फाइमहादेवको नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरीनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला आयोजना छन् । 

त्यस्तै ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिका –७ छाप्रेको वालिगाड खोला आयोजना, ३ किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिका–१० चिल्खायाको घट्टेखोला आयोजना विद्युत् उत्पादन भएर पनि समयमा मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द भएका हुन् । यसै गरी ३० किलोवाट क्षमताको कालिका गाउँपालिकाको हाउडिगाड, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको माल्कोट माइक्रो हाइड्रो र तिलागुफा नगरपालिकाको वालिगाड खोला लघु जलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौैं आयोजना रकम अभावले अलपत्र अवस्थामा  छन् । 

यस्तै, १८ किलोवाट क्षमताको घट्टेगाड, २० किलोवाट क्षमताको थिर्पुगाड र १५ किलोवाट क्षमताको साना माइक्रो हाइड्रो पनि रकम अभावले अलपत्र छन् । यी लघुजलविद्युत् आयोजनाका काम अगाडि बढेको भए पनि रकम अभावले काम शुरु हुन नसकेको नेपाली काँग्रेस उपसभापति शङ्कर न्यौपानेले जनाकारी दिनुभयो । 'गाउँमा उज्यालो बनाउने सबैको चाहना थियो', उहाँले भन्नुभयो, 'रकम अभावका कारणले सबै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।' दर्जनौँ लघु जलविद्युत् आयोजना भए पनि कयौँ मर्मत सम्भार र निर्माणका लागि रकम अभावलगायत कारणले बन्द भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताउनुभयो ।

'विभिन्न कारणले निर्माण रोकिएका लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने ठाउँमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।' सदरमुकामलगायत केही गाउँमा विद्युत् सेवा दिँदै आएका ५७० किलोवाट क्षमताका दुई लघु जलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, ७० किलोवाटको लाफागाउँ लघु जलविद्युत् आयोजना पचालझरना गाउँपालिका राप्नाकोट, ५० किलोवाट क्षमता भएको कालिका गाउँपालिकाको भर्तागाड लघु जलविद्युत् आयोजना भर्ता, १०० किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिकाको बच्चुगाड लघुजलविद्युत् आयोजना चिल्खाया, ७० किलोवाट क्षमता भएको पलाताँ गाउँपालिकाको औँलाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना खिन, कालिका गाउँपालिकाको ५२ किलोवाट क्षमता भएको बालीगाड लघुजलविद्यत् आयोजना सुकाटियाको निर्माण काम थालिएको भए पनि रकम अभावले ढिलाइ भएको जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका इन्जिनीयर चक्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

'कयौं आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'रकम अभावले ती आयोजना बन्न सकेनन् । बनाउनका लागि पहल थालिएको छ ।' वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि केन्द्रले ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराए पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताउनुभयो । 'स्थानीयवासीको १० प्रतिशत जनश्रमदान र बाँकी ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिका कारणले पनि जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्', उहाँले भन्नुभयो, 'लघुजलविद्युत् उत्पादन ऊर्जा मन्त्रालय मातहत नहुनुले पनि समस्या देखिन्छ ।” एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयवासीले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति नै लघुजलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो ।

उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका सामुदायिक विद्युतीकरणमा ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशतमात्रै उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्ने नियम छ । प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत अनुदान पाइने तर लघुजलविद्युत्का लागि चाहीँ ६० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने नियम व्यावहारिक नभएको कालीकोटका ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत हुरन्डेक नेपालका उपाध्यक्ष दिलीपकुमार शाहीले बताउनुभयो । 'मर्मत सम्भार, कोष व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणको नियममा भन्दा सामान्य विद्युत् खपतमा पनि बढी शुल्क उठाउनु पर्दा लघुजलविद्युत् नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'उपभोक्ताले लघु जलविद्युत्को कुलो भत्किए पनि मर्मत गर्न सक्ने क्षमता छैन ।'