रक्षा कूटनीतिको चपेटामा आन्तरिक राजनीति : क्षेत्रीय सन्तुलन, महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना र सीमा विवाद स्वार्थमा !
लोकसंवाद टिप्पणी
मंसिर १७, २०७७

भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत सेप्टेम्बरमा रुसको भ्रमण गरे । चीनसँग बढ्दो सीमा क्षेत्रको तनाबिच उनले रुससँगे केही महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता समेत गरेका छन् । यस्तै अक्टोबरमा अमेरिकी शिक्षामन्त्री दक्षिण एसियाली मुलुक भारतसहित केही एसियाली देशको भ्रमण सम्पन्न गरे  । 

पछिल्लो समयमा भारतको गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरे भने दुई दिनअघि मात्रै चिनियाँ रक्षा मन्त्री नेपाल आएर रक्षा सहयोग समेत घोषणा गरे । उनी नेपालसहित दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा समेत पुगेर रक्षा मामिलाका विषयमा छलफल गरेका छन् । 

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । तर विश्व भरी नै यति बेला रक्षा कूटनीतिको रुपमा अघि बढेको छ । आर्थिक र विदेश नीतिसँगै रक्षा नीति पनि विश्वको कूटनीति सञ्चालनमा प्रमुख विषयका रुपमा अघि बढाउने काम भइरहेको छ । खास गरी बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि अन्त्य तिरसम्म अमेरिका र रुसबिच दुई ध्रुवीय विश्व हुँदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि सैन्य गुट बलियो बनाउने होड चलेको थियो । यति बेला फेरि विश्वमा सैन्य रणनीति एक प्रमुख विषयका रुपमा देखिएको छ ।

चीनका रक्षा मन्त्री या अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको भ्रमण कुनै सामान्य परिघटनाका निम्ति भएको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले विश्वमा बढ्दो रक्षा क्षेत्रको चुनौतीलाई समेत इङ्गित गर्दछ । विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूबिच पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको तनावबिच रक्षा सन्तुलन महत्त्वपूर्ण बनेर आएको छ । अमेरिका र चीनबिचको व्यापार युद्धदेखि खाडी क्षेत्र, मध्यपूर्व, इरानका विषयमा विवाद बढ्दो क्रममा रहँदा ती देशहरूबिच रक्षा सन्तुलनको प्रयास भइरहेको छ । दक्षिण चीन सागर, एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीति जस्ता विषयले रक्षा कूटनीतिको महत्त्व झनै बढाएका छन् । त्यसैले विश्वमा अहिले भइरहेको रक्षा कूटनीतिलाई सामान्य अर्थमा लिइनु नहुने ठहरमा रक्षाविज्ञहरु पुग्न थालेका छन्  । 

दक्षिण एसियामा त भारत र चीनबिचको तनावका कारण पनि यो क्षेत्रमा कसले वर्चस्व स्थापित गर्ने भन्ने होड तीव्र बनेको छ । सोही क्रममा दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला स्वदेश फर्किएको दुई दिनपछि नै चिनियाँ रक्षा मन्त्री वेई फेङ्हेले केही घण्टाको महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा आइपुगे । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)  नेपालको संसदबाट अनेकन् प्रयासका बाबजुद पास हुन सकिरहेको छैन । चीनले पनि यो  क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउन चाहेको छ । सो कार्यक्रममा नेपाल १२ मे, २०१७ देखि आधिकारिक रुपमा जोडिएको छ । त्यसैले आफ्नो सो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि पनि चीनले क्षेत्रीय सन्तुलनको नीति लिएको हुनसक्छ । जसमा चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमण सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि हो । एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई लिएर राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका आवाजहरू पनि उठेका छन् । 

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने होडबिच नेपालमा पनि विदेशी भ्रमण तीव्र बनहरिको छ । चिनियाँ पक्षबाट कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र ठोस योजनाबिना भ्रमण नहुने भएकाले पनि चिनियाँ रक्षा मन्त्री तथा पहिलो वरियताका स्टेट काउन्सिलर वेई फेङ्हेको भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । 

गत वर्ष नेपालका तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ रक्षा मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । कतिपयले त्यही निम्ता मान्नका लागि उनी नेपाल आएको बताएका छन् । तर कूटनीतिमा के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने कुनै देशका मन्त्रीले अर्को देशका समकक्षीलाई भ्रमणको निम्तो दिनु सामान्य कूटनीतिक अभ्यास हो । भ्रमणमा जाने भनेको चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता र स्वार्थमा भर पर्छ । 

त्यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेता, पहिलो वरियताका स्टेट काउन्सिलर र रक्षा मन्त्रीको भ्रमण केही कुराले गर्दा अर्थपूर्ण रहेको छ । 

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यति बेला आन्तरिक विवादमा रुमलिएको  छ । नेकपाको विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको सक्रियता आलोच्य बनेको अवस्थामा चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमण भएको हो । चीनको चासो र स्वार्थ अहिलेको नेकपा एकताबद्ध हुनुपर्ने र दुई पार्टीको एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा रहेको छ । राजदूतको सक्रियता बढेर आलोचना भइरहेका बेला रक्षा मन्त्रीकै भ्रमण हुनु अर्थपूर्ण छ । अर्को कुरा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे राष्ट्रपतिका सी जिनपिङका एक विश्वासपात्र समेत मानिन्छन् । त्यसैले उनले चिनियाँ चासोबारे नेकपाको नेतृत्व तहमा स्पष्टसँग सन्देश दिन खोजेका  पनि हुन सक्छन् । 

केही समयअघि हुम्लास्थित चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोप लागेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले केही भवनहरू बनाएको पत्ता लागेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममार्फत सो कुरा बाहिर आएको थियो । तर नेपाल र चीन दुवैले यो विवादलाई टालटुल गरेर समाधान खोजेको देखिन्छ । दुवै सरकारले पर्याप्त छानबिन बिना नै चीनले सीमा नमिचेको दाबी गरिसकेका छन् । 

यससँगै चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमण केही हिसाबले रणनीतिक रुपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । रक्षा मन्त्री वेईले नेपालको मात्रै नभएर एकसाथ पाकिस्तान र बङ्गलादेशको पनि भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको प्रभाव बढ्दो छ । त्यसलाई बिस्तारै चिर्दै चीन पनि यो क्षेत्रमा घुस्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिन खोजी रहेको छ । त्यसले पनि चीन यो क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरेर आफ्नो स्थान बनाउन चाहन्छ । 

चीनका लागि यो भ्रमणको आर्थिक हिसाबले पनि निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ । अमेरिकासँगको व्यापारिक युद्धका कारण चीनको व्यापारमा केही समस्या उत्पन्न भएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि चीनलाई तत्कालै अर्को मैदान आवश्यक छ । यस्तै नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)  नेपालको संसदबाट अनेकन् प्रयासका बाबजुद पास हुन सकिरहेको छैन । चीनले पनि यो  क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउन चाहेको छ । सो कार्यक्रममा नेपाल १२ मे, २०१७ देखि आधिकारिक रुपमा जोडिएको छ । त्यसैले आफ्नो सो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि पनि चीनले क्षेत्रीय सन्तुलनको नीति लिएको हुनसक्छ । जसमा चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमण सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि हो । एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई लिएर राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका आवाजहरू पनि उठेका छन् । 

कतै न कतै चीनले आर्थिक परियोजनाहरू अथवा विगतमा भएका सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँदै आफ्नो चासो पनि प्रकट गर्न खोजेको छ । यसबाहेक नेपाली सेनालाई चीनले गर्ने वा भविष्यमा गर्न सक्ने सहयोगको विषय समेत चिनियाँ रक्षा मन्त्री वेईको भ्रमणको एउटा पक्ष रहेको थियो । 

विश्वमा वैदेशिक नीति सञ्चालनमा आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक विषयसँगै विश्वभर नै रक्षा क्षेत्रमा सन्तुलनको नीति पनि निकै पुरानो अभ्यासका रुपमा रहेको छ । हाल विश्वमा एसिया देखि अमेरिकासम्म नै रक्षा कूटनीतिले प्रश्रय पाउन थालेको छ ।