लोकसंवाद संवाददाता | समाज | मंसिर १७, २०७७
विराटनगर । कुटानीपिसानी मिल सञ्चालकले सरकारसँग सहुलियत मागेका छन् ।
कुटानीपिसानी व्यवसायलाई जीवन्त राख्न बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन तथा बिजुलीको महशुल समयमै तिर्न नसक्दा लाग्ने जरिवानाको छुट दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
मजदूर र कर्मचारीको ज्याला तथा घरभाडालगायत खर्चका लागि २ प्रतिशत व्याजमा कम्तिमा ३ वर्षका लागि ऋण तथा खपत गरेको बिजुलीको महशुल समयमै तिर्न नसक्दा लाग्ने जरिवाना छुट आवश्यक रहेको कुटानी तथा पिसानी मिल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भरत कोइरालाले बताउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष भरत कोइरालाका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाभित्र १०० भन्दा बढी मिल सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक मिलले आफ्ना मिलमा एकदेखि चार जनासम्मलाई रोजगार दिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको विराटनगरस्थित महावीर राइस एण्ड फ्लावर मिलका सञ्चालक लालबाबु भगतले आफ्नो मिलमा कुटानी पिसाउन गराउन आउने ग्राहकको सधैँ भीड लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले गहुँ, चाना दाल, चामल पिसाएको प्रतिकेजी सात रुपैयाँ, मकै (खस्रो र मसिनो) सातदेखि १० रुपैयाँ, सातु, लिटो, फापर, कोदो आठ र रुपैयाँ, चामलको पीठो सेलरोटी, अर्सा, अनरसाका लागि पिसाएको १५, रुपैयाँ मसाला, बेसार ४० रुपैयाँ, खुर्सानी ४५ रुपैयाँ, तेजपात प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, जौ प्रतिकेजी १० रुपैयाँ र दाल बनाई रु सातमा कुटानी पिसानी गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
मिलको आम्दानीबाट नै आफ्नो घरपरिवारको खर्च र छोराछोरीलाई शिक्षा दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मिलमा दुई जनालाई रोजगारीसमेत दिएको छ । मिलअनुसार कुटानी पिसानीको दर पनि फरक फरक रहेका छन् । विराटनगर–९ स्थित अनिल मसाला मिलमा प्रतिकेजी जिरा, बेसार र धनियाँको पिसानी शुल्क ३० रुपैयाँ लिने गरेको छ । विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सो मिलमा विशेषगरी तरकारीमा प्रयोग हुने मसाला पिसाउने गरेको सञ्चालक आशीष शाहले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका त्यस्ता मिललाई कोरोना महामारीपछि पनि निरन्तरता दिन राहत प्याकेज आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।