लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | मंसिर १९, २०७७
काठमाडौँ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त आयोगका बहुमत सदस्यहरूको निर्णय, स्वीकृति तथा नसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालको प्रकाशकीय सहयोगमा आयोजना भएको प्रतिवेदन सार्वजानिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित १३ सदस्यहरूले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
नेपाली नागरिकको सहयोग र सहभागितामा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व थियो तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरे पछि गैरसरकारी संस्था र तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बहुमत सदस्यहरूको पहलमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेका सवाल तथा मुद्दाहरू यथेष्ट छलफल, बहस तथा विमर्श हुनु पर्दछ भन्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बोध गरी एनसिई नेपालले आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरूसँग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रकाशन सहयोग तथा सहकार्य गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा आयोग तथा प्रकाशका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्तिलाई सदस्य श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने ध्येयका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदन गणतान्त्रिक नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक नहुनु नागरिकको सूचना प्राप्तिको हकको हनन भएको ठहर गर्नुभयो । उहाँले उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक विद्यालयमा सक्षम प्रधानाध्यापक, आवश्यक शिक्षक, बलियो पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कर्मचारीका बालबालिकाहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पठाउने कुरा समावेश गरिएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै कार्यक्रममा आयोगकै सदस्य श्री विद्यानाथ कोइरालाले जनतालाई सूचनाको हक अन्तर्गत त्यस प्रतिवेदनमा के के विषय रहेका छन् भन्ने कुरा जान्ने र त्यसमाथि छलफल चलाउने पुरापुर हक रहेको तथ्य मनन गरी आयोजना गरिएको उक्त सार्वजनिक करण कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउने कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगकै सदस्य प्रा.डा. सुजन बाबु मरहट्ठाले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बद्धका चुनौतीहरू तथा शिक्षालाई व्यवहारिक कसरी बनाउने भन्ने विषय समेटी तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मूल मर्म समेटेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका अर्का सदस्य डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले समाज परिवर्तन गर्नका निमित्त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ र त्यसको लागि शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण हतियार हो भन्ने ठहर गर्दै सो का निमित्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वह सको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगकै सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो र यो प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरू संसद् तथा राजनीतिक पार्टीको छलफलको विषय बनोस् भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । आयोगकै सदस्य तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले निजी विद्यालय बारे व्यवस्थापन, निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूका प्रावधान लगायतका प्रावधानहरू अझै पनि प्रतिवेदनमा नसमेटिएको तर यस्ता विषयहरू गहन रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका निमित्त विभिन्न तहमा जोडदार माग गर्ने तथा सघाउ पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू जागरूक हुन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रकाशक तथा आजको कार्यक्रमको एक आयोजक संस्थाका तर्फबाट नसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले पटक पटक नागरिकको सूचनाको अन्तर्गत सो प्रतिवेदनको माग नसिई नेपालद्वारा गरिए तापनि सर कारद्वारा सार्वजनिक नभएकाले प्रतिवेदनमा रहेका सबै सवालहरूलाई आलोचनात्मक चेतबाट हेर्दै यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूमाथि गहिरो र सार्थक बहसको अपेक्षासहित सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउनुभयो । हालसम्म शिक्षामा पार्टी करण मात्र भएकोले अब शिक्षामा रुपान्तकारी परिवर्तनका निमित्त शिक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्दछ भन्ने जोड दिँदै उहाँले यस प्रतिवेदनले सो मा योगदान पुर्याउने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञ केदारभक्त माथेमाले लिखित सन्देश मार्फत र अभिभावक महासङ्घका यादव प्रसाद, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा, प्रधानाध्यापकहरूका तर्फबाट पूर्ण प्रसाद दवाडी र गीता काफ्लेले मन्तव्यबाट सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु गौरवको कुरा हो र यसको सार्वजनिक करण भएपश्चात् अव यसको कार्यान्वयनका निमित्त आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहने जानकारी गराउनुभएको तियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आयोगकै सदस्य विमल फुयाँलले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका निमित्त नेपालको इतिहास, अस्मिता, सभ्यतालाई झल्काउने किसिमका ज्ञान प्रदान गर्ने शिक्षाको सुझाव समेटिएको गरेको यस प्रतिवेदनलाई आगामी दिनमा शिक्षाका सरोकारवालहरूले अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तुहरू समेत समेटी घनघोर छलफल तथा बहस गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय आयोगका सदस्यहरू, शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक, शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधि, विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो ।
सार्वजनिक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ