कहिले हट्ला शिक्षामा असमानताको खाडल ?

कहिले हट्ला शिक्षामा असमानताको खाडल ?

नन्द कन्दङवा  |  शिक्षा  |  चैत्र २६, २०७५

अधिकारकर्मी नन्द कन्दङवाको सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा शिक्षाको अवस्थाबारे खोजमूलक आलेख तयार गर्नुभएको छ । यसअघि उहाँको ‘आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँचको तस्बिर’ शीर्षकको आलेख प्रकाशित भइसकेको छ । 

आदिवासी जनजातिमा नेवारको शिक्षा अवस्था लगभग पहाडे बाहुन र क्षेत्रीको समकक्षमा रहेको देखिन्छ । नेवार र थकालीलाई छोडेर सुविधाबाट वञ्चित १५ आदिवासी जनजातिको शिक्षा अवस्था सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिभन्दा राम्रो छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को प्रतिवेदन अनुसार ५ देखि १६ वर्ष उमेरका बालबालिकाको जनसंख्यामध्ये १२.८ प्रतिशत विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्यामा पनि ११.३ प्रतिशत जनजाति, २०.३ प्रतिशत दलित र २५ प्रतिशत अवसरबाट वञ्चित अर्थात् पिछडा वर्गका बालबालिका देखिन्छन् । १० लोपोन्मुख र १२ अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा प्राथमिक तहदेखि निम्न माध्यमिकसम्म मेचे र दनुवारलाई छोडेर अन्यको विद्यालय छोड्ने (Dropout) दर सरदरमा ३१.४ प्रतिशत (टेबल ५ मा हेर्नुहोस्) छ । यसलाई हेर्दा विद्यालय नजाने ११.३ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका बालबालिकामध्ये पनि ठूलो संख्या लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका बालबालिका रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सन् २०११ को जनगणना अनुसार हाम्रो देशको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत हो । ६ वर्षभन्दा माथिको उमेर जनसंख्यामा साक्षरता प्रतिशत हेर्दा, आदिवासी जनजातिमा साक्षरता ६३.८७ प्रतिशत रहेको छ । १५ वर्ष उमेरभन्दा माथिको साक्षरता ५८.६४ प्रतिशत (टेबल ४ हेर्नुहोस्) छ । यो औसत प्रतिशतभन्दा २ प्रतिशतले कम छ । जबकी पहाडे बाहुनमा यो क्रमशः ७९.०२ र ७५.६४ प्रतिशत रहेको छ । तराई आदिवासी जनजातिलाई मात्र लिएर हेर्दा यो प्रतिशत क्रमशः ५६.०६ र ५०.८१ प्रतिशत रहेको छ । तराईमा थारूलाई छोडेर अन्य तराई आदिवासी जनजातिलाई हेर्दा यो प्रतिशत क्रमशः ४९.९ र ४२.७ प्रतिशत रहेको छ । यसले आदिवासी जनजातिमा निरक्षर संख्या अधिक रहेको देखाउँछ । त्यसमा पनि सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा हेर्दा यो प्रतिशत धेरै तल झर्छ र निरक्षर संख्या धेरै भएको देखाउँछ । 

                                                                                                                                                                  स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग २०११

बालबालिकाको विद्यालय भर्नालाई हेर्दा, प्राथमिक तहमा बालबालिकाको भर्ना कूलमा ९६.२ प्रतिशत छ । यस्तै, निम्न माध्यमिक तहमा ७४.६ प्रतिशत, आधारभूत तहमा ८७.६ प्रतिशत, माध्यमिकमा ५६.१ प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा १३.१ प्रतिशत भर्ना छ । दलितको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा १९.९ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा १४.५ प्रतिशत, माध्यमिकमा ११.० प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ दलितका बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर उच्च देखिएको छ । आदिवासी जनजातिका बालबालिकाको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा ३३.९ प्रतिशत छ । यस्तै, निम्न माध्यमिकमा ३८.५ प्रतिशत, माध्यमिकमा ३८.६ प्रतिशत र उच्च माध्यमिक तहमा २९.८ प्रतिशत छ । यी आदिवासी जनजातिमध्येका २२ लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा २.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने निम्न माध्यमिकमा १.७२ प्रतिशत रहेको छ र माध्यमिक तहमा पनि १.७२ प्रतिशत रहेको कुरा शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसैलाई आधार मान्दा पनि प्राथमिक तहबाट निम्न माध्यमिक तहमा जादा करिव २२ प्रतिशतले विद्यालय छोड्छन् । यी २२ लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति (वनकरिया, बरामु, बोटे, चेपाङ, दनुवार, धानुक, हायु, झाँगड, किसान, कुसुण्डा, लेप्चा, माझी, मेचे, कुशबाडिया, राजी, राउटे, सतार, सिंसा, सियार, सुरेल, थामी र थुदाम) मध्ये वनकरिया, सिंसा, सियार, सुरेल र थुदामको जनसंख्या जनगणना रिपोर्टमा देखिँदैन । तीबाहेक १७ सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको जम्मा जनसंख्या ३ लाख ६३ हजार ९९२ अर्थात् कुल जनसंख्याको १.३४ प्रतिशत रहेको छ । यी सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर उच्च देखिएको छ (टेबल ५ मा हेर्नुहोस्) । 

हाम्रो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधर्मी देश हो । सन् २०११ को जनगणना अनुसार हिमाल, पहाड र तराई÷मधेस भूगोल भएको हाम्रो देशमा १२५ जात तथा जाति र १२३ भाषा छन् । नेपाली भनिएको खस मातृभाषी ४४.६ प्रतिशत, मैथिली ११.७ प्रतिशत, भोजपुरी ६ प्रतिशत, थारू ५.८ प्रतिशत, तामाङ ५.१ प्रतिशत, नेवार ३.२ प्रतिशत, बजिका ३ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, डोटेली ३ प्रतिशत, उर्दू २.६ प्रतिशत लगायत अन्य भाषा उल्लेखनीय संख्याले मातृभाषा बोल्छन् । शिक्षा सोझै भाषासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ को रिपोर्ट अनुसार ५ देखि १६ वर्ष उमेरका जम्मा ७९ लाख ७८ हजार ९१३ बालबालिका छन् । तीमध्ये १२.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् अर्थात् विद्यालय पढ्न जादैनन् । यसमा धेरैजसो अवसरबाट वञ्चित पिछडा समुदायका बालबालिका छन् । 

CBS 2011र NLSS III को प्रतिवेदन अनुसार ६ देखि २४ वर्ष उमेरका ८.७ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् । तिनीहरूमध्ये ३० प्रतिशत आमाबाबुले नपठाएर, २५.५ प्रतिशत घरमा काम गर्ने मानिस नभएर, १७.२ प्रतिशत पढ्न जाने इच्छा नभएर र अन्य कारणहरूमा महँगो, अपांगता, विद्यालय टाढा भएर, सानो भएर आदि रहेको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ । विद्यालय र क्याम्पस छोड्ने मुख्य कारणमा कमजोर शैक्षिक प्रगति, घरमा सहयोग गर्ने मानिस नभएर, विवाह भएर, शिक्षा महँगो भएर, पढ्न नचाहेर भन्ने उल्लेख रहेको छ । 

आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको सन्दर्भमा, विद्यालय नजाने र गए पनि बीचैमा छोड्ने कारण तथा समस्यामा कही न कही शताव्दीऔंदेखि राज्य तथा शासकले उनीहरूको सेवा र पक्षपोषण गर्ने शिक्षा प्रणाली, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेकाले त्यसको प्रभावले काम गरेको छ, उदाहरणको रूपमा: तामाङ बालबालिकाले घरमा तामाङ भाषा बोल्छन् । तामाङ भाषा बोल्नेले खस नेपाली बोल्दा हिज्जे तथा लय मिल्दैन । पढाउने शिक्षक अधिकांश बाहुन वा क्षेत्री छन् । तामाङ बालबालिकाले खस नेपाली बोल्न नजानेको र भाती नपुर्याएकोमा खिसीट्युरी मात्र गर्दैनन्, कक्षामा हेप्ने काम गर्छन् । शिक्षकको यस्तो व्यवहारले र विद्यालयको यो खाले वातावरणले तामाङ बालबालिकाको पढ्ने इच्छा हटेर जान्छ र विद्यालय जाने काममा ह्रास आउँछ । यस्तो खाले अवस्था सबै आदिवासी जनजाति र मधेसीमा छ । दलितलाई हुने छुवाछुत र हेप्ने प्रवृत्तिले दलितका बालबालिका पढ्न जान चाहँदैनन् । 

स्रोतः Flash I REPORT 2071

उच्च शिक्षामा पहुँच र सहभागितालाई हेर्दा, नेवारलाई छोडेर बाँकी जनजाति समूहको पहुँच र सहभागिता सन् २००४ सम्म ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ । तराई उच्च जात र पहाडे दलितको स्थिति पनि ज्यादै कमजोर देखिन्छ । यिनीहरूको तुलनामा पहाडे बाहुन र क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीको उच्च शिक्षामा पहुँच तथा सहभागिता एकदमै बलियो देखिन्छ (टेबल ६ हेर्नुहोस् ) । सन् २००३÷२००४ तिर रहेको यो स्थिति अनुपातको हिसावले हालमा पनि खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । 

स्रोतः युएनडिपी, नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २००४, हर्क गुरुङ, Social Demography of Nepal.

उच्च शिक्षामा कसको पहुँच र सहभागिता के कति छ भन्ने कुरा स्नातक (ग्रयाजुयट) र सोभन्दा माथि १२.७ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडे बाहुन र ७.१ प्रतिशत जनसंख्या भएको मगरको स्थितिलाई उदाहरणको रूपमा लिए पुग्छ । मगरको पहुँच र सहभागिता २.१६ प्रतिशत छ भने पहाडे बाहुनको पहुँच र सहभागिता ४१.४८ प्रतिशत छ । 

सामुदायिक र निजी विद्यालय शिक्षामा पहुँच र सहभागितालाई हेर्दा, सामुदायिक विद्यालय दलित र आदिवासी जनजातिसँग बढी सम्बन्धित भएको देखिन्छ । ऋद्यक् २०११ को रिर्पोट र CBS NLSS III अनुसार करिव ८० देखि ८९ प्रतिशत दलित र आदिवासी जनजातिका बालबालिका सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्ने गरेको देखिन्छ भने पहाडे बाहुन र नेवार बालबालिका क्रमशः ५८.५५ प्रतिशत र ४९.१० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्ने गरेको देखिन्छ । ११ प्रतिशत दलित बालबालिका निजी विद्यालय जान्छन् भने करिव २० प्रतिशत आदिवासी जनजातिका बालबालिका निजी विद्यालयमा शिक्षा लिने गरेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिका बालबालिकामा लिम्बु आदिवासी जनजातिका करिव ८८.३ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्ने गरेको देखिन्छ भने मगर ८३.४ प्रतिशत, कुमाल, सुनुवार, माझी र चेपाङ समूहका ८३.२ प्रतिशत र थारू ८१.५ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा शिक्षा लिने गरेको देखिन्छ । सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका बालबालिका लगभग शतप्रतिशत सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक कलेजमा शिक्षा लिने गर्छन् । करिव १८ प्रतिशत मुस्लिम र शेर्पा बालबालिका मदरसा र गुम्बा शिक्षा लिने गरेको देखिन्छ । 

उच्च शिक्षामा पहुँच र सहभागितालाई हेर्दा, नेवारलाई छोडेर बाँकी जनजाति समूहको पहुँच र सहभागिता सन् २००४ सम्म ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ । तराई उच्च जात र पहाडे दलितको स्थिति पनि ज्यादै कमजोर देखिन्छ । यिनीहरूको तुलनामा पहाडे बाहुन र क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीको उच्च शिक्षामा पहुँच तथा सहभागिता एकदमै बलियो देखिन्छ  ।

शिक्षामा असमानता र खाडल

शिक्षासहित राज्यका अन्य सबै क्षेत्रमा पहाडे बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीको समूह र बाँकी रहेका जातजाति, आदिवासी तथा जनजातिबीच ठूलै असमानता र खाडल रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो असमानता र खाडललाई पुर्न राज्य, सरकार र अन्य गैरसरकारी निकायले शिक्षामा पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदाय लगायतकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र कार्यक्रम लगायतका धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि तिनीहरूले माथि देखिएका असमानता र खाडललाई पुर्न थोरै काम गरे पनि सो असमानता र खाडल अझै कायमै छ । 

आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा आजसम्मको शिक्षा व्यवस्था र शिक्षा नीति

आजसम्म उपलब्ध तथ्यांकले दलित (पहाडे र मधेसी), मधेसी जात र आदिवासी जनजातिको लागी आजसम्मको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति र शिक्षा योजना अनुकूल हुन नसकेको देखिन्छ । शिक्षालगायत राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा पहाडे बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीको समूह र बाँकी रहेका जातजाति, आदिवासी तथा जनजातिबीच रहेको असमानता र खाडलको कारण विगत २४० वर्षदेखि आजसम्म राज्य तथा शासकले लिएको नीति र सो नीतिअन्तर्गत ल्याइएका शिक्षा व्यवस्था र शिक्षा नीति हुन् । 

गोर्खा राज्यको विस्तारबाट एकीकरण भएको नेपाललाई राष्ट्र–राज्यको निर्माण गर्ने प्रक्रियासँगै शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रमा पहाडे बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीको समूह र बाँकी रहेका दलित, तराई मधेसका जात र आदिवासी तथा जनजातिबीच रहेको असमानता र खाडल बन्न सुरु भएको हो । हालको सानोदेखि ठूलोसम्मको शैक्षिक समस्या केन्द्रीकृत र एकात्मक एकल जातीय राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अनुरूप शिक्षा व्यवस्था र शिक्षा नीतिलाई ढाल्ने प्रयत्नबाट उब्जिएका समस्या हुन् । केन्द्रीकृत र एकात्मक एकल जातीय हिन्दू राष्ट्र–राज्यको रक्षा र त्यसलाई बलियो बनाउन शिक्षालाई प्रयोग गरियो । हिन्दू आर्य वर्णाश्रम व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रयोग गरियो । परिणामतः शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति, शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति तथा विधि, शिक्षक नियुक्ति, शैक्षिक प्रशासन आदि सबै केन्द्रीकृत र एकात्मक एकल जातीय हिन्दू राष्ट्र–राज्यको रक्षा र त्यसलाई बलियो बनाउने हिसावले निर्माण गरिए । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधर्मी र बहुसांस्कृतिक देशमा ‘एक देश एक शिक्षा व्यवस्था र नीति’को अवलम्बनले ल्याउने परिणाम यस्तै नै हो । आदिवासी जनजातिको ज्ञान लिने पद्धतिलाई निषेध गर्दै हिन्दू ज्ञान लिने पद्धति थोपरियो । एकीकरण भनिएको गोर्खा हिन्दू सांस्कृतिक राज्यको विस्तारबाट राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रियाको क्रममा पछिल्लो समयसम्म हिन्दू ज्ञान लिने तरिका र पद्धतिलाई झन् तेज गरियो । यसले राज्यमा वर्चश्व भएका जाति, समूह र आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीबीच शिक्षामा ठूलो भिन्नता र खाडल बनायो । अन्तरजाति समूहबीचको असमान शक्ति सम्बन्धमा, एक संस्कृतिमा आधारित एक भाषीय शिक्षा तथा शिक्षण पद्धति आदिले समग्र शिक्षा प्रणाली र नीति वर्चश्वशाली जाति समूहका लागि अनुकूल भयो । हिन्दू तथा आर्य खसको मूल्य र मान्यताले शिक्षा प्रणाली र नीतिलाई प्रभावित मात्र गरेन, त्यसले हिन्दू तथा आर्य खसलाई शासक तथा मालिक र अन्यलाई दास तथा सेवक बनाउने विचार, सोच र मानसिकताको विकास गर्यो । शिक्षा क्षेत्रमा विविधतालाई स्वीकार गरिएन । 

आज उठिरहेको शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर शिक्षा, साक्षरता, समग्र शिक्षा प्रणालीका साथै योग्य नागरिकको उत्पादनमा देखिएका तमाम समस्या तथा सवाल विगत इतिहासमा बृहत् जाति समूहमाथि भएको दमन, विविध संस्कृतिको नास, भाषिक दमन, सामाजिक विभेद, आर्थिक सीमान्तकरण, राजनीतिक नियन्त्रण तथा लगातारको व्यवस्थित बहिष्करणका कारण आएका समस्या तथा सवाल हुन् । 

गुरुकुल शिक्षा होस् वा राणाकालमा सुरु गरिएको हिन्दू सम्भ्रान्त शिक्षा होस् वा २००७ सालपछि सुरु भएका ‘प्रजातान्त्रिक’ हिन्दू मूल्य र मान्यतामा आधारित प्रजातान्त्रिक हिन्दू सांस्कृतिक शिक्षा होस् वा वि.सं. २०२८ सालमा सुरु भएको पञ्चायती हिन्दू सांस्कृतिक शिक्षा होस् वा वि.सं. २०४७ सालदेखि आजसम्म भइरहेको लोकतान्त्रिक हिन्दू ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक शिक्षा होस् ति सबैले पर्वते हिन्दू बाहुन र क्षेत्रीलाई मात्र माथि उठायो । बाँकीलाई पिँधतिर धकेल्यो । हाम्रो देशको शिक्षामा रहेको मूल समस्या नै यही हो । 

आदिवासी जनजाति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको शिक्षा सन्दर्भका अधिकार र सवाल

अधिकारलाई सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रिय, स्थानीय र परम्परागत कानुनले बोलेका र सुनिश्चित गरेका विषयलाई अधिकारको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सबै कुरा ती कानुनले समेटेका हुँदैनन् । नसमेटिएका विषयमा प्रायः धेरै सरोकारवालासँग सम्बन्धित भएर सवाल उठ्ने गर्छन् र मानिसले उक्त सवाललाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्छन् । यही दाबीले कानुनी रूप ग्रहण गरेपछि त्यो कानुनी अधिकार बन्छ । कतिपय सवाल कार्यान्वयन तहको पनि हुन्छ । कतिपय यस्ता अधिकार बाध्यकारी नभएर नैतिक दायित्वको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा, दुवै अवस्थाका अधिकार छन् । कानुनी हिसावले सुनिश्चित भएका अधिकारमा, 

१. मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार             

२. आफ्नो समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउने अधिकार

३. अन्य राष्ट्रिय समुदायसरह शिक्षा लिन पाउने अधिकार    

४.शिक्षालगायत अन्य विषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् आफ्नो प्राथमिकता आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार

५.आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक (मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको)    

सवाल

यी अधिकार कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा त कतिपय राष्ट्रिय कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिएका छन् । ती सबै कार्यान्वयनमा आउन राष्ट्रिय कानुन (संविधान, ऐन तथा नियमावली)ले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अधिकारबाहेक आदिवासी जनजातिका केही सवाल पनि छन् । ती सवालमा हाल उठिरहेको मुख्य सवाल निम्न रहेको पाइन्छ,

१. कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति र प्रभावकारी कार्यान्वयन,

२. बहुभाषीक शिक्षा प्रणाली र नीतिको अवलम्बन

३. एक देश बहु शिक्षा प्रणाली र नीतिको अवलम्बन

४. मातृभाषामा शिक्षा पाउने नीतिको कार्यान्वयन

देश अनुसारको शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता

शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति र शिक्षा कार्यक्रम देशको वस्तुगत अवस्था र माग अनुसार निर्माण र सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधर्मी देश हो । सन् २०११ को जनगणना अनुसार हिमाल, पहाड र तराई÷मधेस भूगोल भएको हाम्रो देशमा १२५ जात तथा जाति र १२३ भाषा छन् । नेपाली भनिएको खस मातृभाषी ४४.६ प्रतिशत, मैथिली ११.७ प्रतिशत, भोजपुरी ६ प्रतिशत, थारू ५.८ प्रतिशत, तामाङ ५.१ प्रतिशत, नेवार ३.२ प्रतिशत, बजिका ३ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, डोटेली ३ प्रतिशत, उर्दू २.६ प्रतिशत लगायत अन्य भाषा उल्लेखनीय संख्याले मातृभाषा बोल्छन् । शिक्षा सोझै भाषासँग सम्बन्धित हुन्छ । देशको यो वास्तविकता शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिविम्बित भएको छैन । देशको यो वास्तविकता शिक्षामा प्रतिविम्बित नभएसम्म देशको शिक्षा सन्तुलित र दिगो हुँदैन । 

यसर्थ, हाम्रो देशको वास्तविकता र वस्तुगत अवस्थाले अहिले भइरहेको शिक्षा व्यवस्था÷प्रणाली, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा भिन्न खालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको माग गर्छ । यसले ‘एक देश बहुशिक्षा व्यवस्था तथा नीति, एक देश बहुभाषा शिक्षा नीति’को आवश्यकता ठान्छ र अहिलेको संविधानले यसको ढोका खोलिदिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा यस्तो आवश्यकतालाई स्रोत र जनशक्तिको कारण देखाएर अर्कोतिर डाइभर्ट गर्नु हुँदैन । 

अबको आवश्यकता

देश संघीय राज्य भइसकेको छ, यद्यपि यो भौगोलिक आधारको संघीय राज्य भएको छ । संघीयता भनेकै राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो । संघीय तहमा साझेदारी शासन र स्थानीय तहमा स्वशासन हो । संघीयताको अर्थ यति मात्रै सीमित हुँदैन । यसको अर्थ एक देश बहु व्यवस्था अर्थात् एक देश बहु शासन व्यवस्थासम्म पनि हो । बहु व्यवस्था भन्नाले कुनै राज्यको भौगोलिक, आर्थिक, जातीय र सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाले अरुभन्दा भिन्न व्यवस्थाको माग गर्न सक्छ । यसरी नै शिक्षा व्यवस्था र नीति पनि एकरूपताको नभएर त्यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा व्यवस्था र नीति एक राज्यको अर्को राज्यसँग नमिल्न सक्छ र भिन्न शिक्षा व्यवस्था र नीति रहन सक्छन् । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिलाई यस दिशातिर उन्मुख गराउन निम्न कामलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । 

पहिलो, हाम्रो देशको संविधानले यो बाटो स्पष्ट रूपमा समात्न नसकेकाले संविधान संसोधनमार्फत ‘एक देश बहु शिक्षा व्यवस्था तथा नीति, एक देश बहु भाषा शिक्षा नीति’को अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा बढाउनुपर्छ । संविधान यसको लागि बाधक हुनुहुँदैन । 

दोस्रो, हाम्रो देशमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने शिक्षा ऐन, २०२८ लाई व्यापक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अर्को अर्थमा यसको पुनर्लेखन नै गर्न आवश्यक छ । सायद, संघीय तहमा बनाइने शिक्षा ऐन तथा नीति अबका दिनमा संक्षिप्त र छोटो हुन्छ होला । अहिलेको हाम्रो संघीय संविधानले समग्र शिक्षा सम्बन्धको अधिकार क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखेको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा भने प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखेको छ भने आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । यसर्थ, कस्तो शिक्षा, कस्तो शिक्षा प्रणाली, कस्ता शिक्षा नीति र कार्यक्रम भनेर टुंगो लगाउने काम तीन तहको संघीय इकाईको संयुक्त प्रयासबाट गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा पनि जिल्लाले समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्ने भएकाले गाउँपालिका र नगरपालिका नै यस्तो संयुक्त प्रयासको लागि जिम्मेवार हुनेछन् । यस्तो संयुक्त प्रयास गर्ने संयन्त्र कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, हुन्छ कि हँुदैन भन्ने जस्ता कुरामा संविधान बोलेको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा सम्बन्धित प्रदेश, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नै ऐन कानुन बनाउँछन् । यसमा संघले टाउको दुखाउनै पर्दैन । त्यसदेखि बाहेकका शिक्षाका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के कसरी ऐन, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गाउपालिका र नगरपालिकाका आ–आफ्नै आवश्यकता र विशेषता हुन सक्नेछन् । यसैगरी, प्रदेशका पनि आ–आफ्नै आवश्यकता र विशेषता रहेको देखिएका छन् । स्रोत र साधन पनि फरक फरक रहनेछन् । ती आ–आफ्नै खाले आवश्यकता र विशेषतालाई सम्बोधन गर्न त्यही मोडलको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षाको विभिन्न तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि सोही अनुसार विकास गरिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको शिक्षाको हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका हक भने सबै प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाले न्यूनतम रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तेस्रो, शिक्षा ऐन, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम जुनसुकै तहमा बने पनि तिनीहरूले आजसम्म शिक्षामा भई आएको असमानता र अन्यायको क्रमलाई क्रम भंग गरी न्याय र समानता दिने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता  छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले बहुभाषिक शिक्षा नीति अनुसार आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकतामा आधारित दुई वा सोभन्दा बढी मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने बाटो अपनाउन आवश्यक हुन्छ । 

याे पनि

‘आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँचको तस्बिर’