लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २२, २०७७
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लामो समयदेखि विवाद सचिवालय स्तरबाट स्थायी समितिमा सरेको छ । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै सचिवालयको बहुमतले बैठकले २०७७ मङ्सिर २१ गते पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बैठक राख्यो। अफैं उपस्थितमा भएको बैठकले गरेको निर्णय नमान्दै २ पेजको लिखित ‘सम्बोधन पत्र’ लेखेर आफ्नो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुनः स्थायी समितिमा ‘अर्गेल्याईँ’ प्रस्तुत गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएपछि स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो कुरामा स्थायी समितिका सदस्यलाई ‘सहमत’ गराउनुको सट्टा सचिवालयका बहुमत सदस्यसमक्ष बारम्बार राखेको माग सहित ‘घुर्की पत्र’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पत्र मात्र प्रस्तुत स्थायी समितिका भयो । पार्टी सत्ता र राज्यको उच्च तह (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद) आफ्नो कब्जामा रहेको ‘अहम्’ स्थायी समितिमा प्रस्तुत भएको छ । अल्पविकसित देशमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू देश र पार्टीका समस्या समाधान गर्न होइन ‘समाधान गर्ने ठाउँमा हुँदा ‘माग’ र ‘घुर्की’ का आधारमा शासन गर्ने शैलीको पुनरावृत्ति भएको छ ।
यो विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘माग’ र ‘घुर्की’ शासन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरता ‘घुर्की पत्र’ पत्रमा जे सुकै (सहमत–असहमत) कुरा लेखेको भए ‘नियत’ भने ‘मै हुँ पार्टी’ मै हुँ राज्य’ भन्ने दर्साउँछ ।आइतबार बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा पनि ओली सहभागी मात्र भएनन् । उनले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने भएकाले आफू बैठकमा नआएको भन्दै ईश्वर पोखरेलमार्फत स्थायी समितिलाई चिठी पठाए ।
यसै क्रममा पार्टी एकताका समयमा नै सबै प्रस्तावहरू दुई अध्यक्षले सहमतिमा ल्याउने सहमति विपरित २८ कात्तिकमा प्रचण्डले ५ नेताको तर्फबाट प्रस्ताव ल्याए । सुरुमा प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध जोड बल लगाएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष लागे । ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, सूर्य थापासहितले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सचिवालय बैठक नै नबस्ने घोषणा गरे । तर १३ मङ्सिर मा अर्का ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावभन्दा दोब्बर ठुलो प्रस्ताव ल्याए । ओलीकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने प्रचण्डको ‘आरोप पत्र’ का विरुद्ध उनले ‘प्रत्यारोप पत्र’ ल्याए ।
सरकारका काम कारबाहीदेखि पार्टी निर्णय उल्लङ्घनसम्म एक अर्काले सङ्गिन आरोपहरू लगाइरहेका छन् । यी आरोपबिच नेकपामा विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि ‘अर्घेल्याइँ‘ गरेर पार्टीमा नीति, विधि र पद्धतिलाई सखाप पारेर ‘रामराज्य सञ्चालन गर्ने’ मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । नेकपाभित्र विधि कसरी निर्माण गर्ने र व्यवस्थित हुने हैन कि कसले पहिले विधि उल्लङ्घन गर्ने र अर्काको थाप्लोमा हालेर आफू पन्छिने कुरामा भन्ने होडबाजी नै देखिन्छ ।
सचिवालय बैठकमा आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई छलफल गरी टुङ्गो लगाउने प्रयत्न हुनुपर्ने थियो । तर ओली प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल नै नहुने अडान राख्दै एउटा सचिवालय बैठकमै आएनन् । त्यसपछि उनी सचिवालय बैठकमा सहभागी भए पनि समस्या समाधानका लागि उपायको खोजीतिर भन्दा पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई कसरी फिर्ता गराउने भन्ने ध्याउन्नमा लागे । तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति नै बल गरेर ‘आरोप पत्र’ र प्रत्यारोप पत्र’ फिर्ता लिने तानाबाना बुने पनि दुबै लिखित कुरा जनस्तरमा पुगेको र त्यसमा उल्लेख ‘आरोप’ र 'प्रत्यारोप' को जवाफ उपल्लो तहदेखि तल्लो तहले दिनु पर्ने भएको हुँदा फिर्ता लिनु समस्याको समाधान होइन । एउटा निष्कर्षमा पुग्नु नै एक मात्र विकल्प हो ।
ओलीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गत २०७७ कार्तिक २८ गते अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव’ का नाममा मेरा विरुद्ध अभियोग पत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गिन फौजदारी आक्षेपहरू समेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु । पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ ।’
विवाद समाधानका लागि नेकपा बैठकदेखि बैठकसम्म र समीकरणदेखि समीकरणसम्म घुमिरहेको छ । पार्टीभित्र के कारणले समस्या सिर्जना भयो र समाधान के हुन्छ भन्दा पनि कसरी एक अर्का विरुद्ध बहुमत सिद्ध गर्ने र अर्कोलाई असफल देखाएर आफूलाई बलियो स्थापित गर्ने भन्ने ‘बलमिचाइँ’का भइरहेको छ ।
सता र शक्ति अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अगाडि बढी रहेको छ भने अर्का अध्यक्ष समूह बहुमतको आधारमा ‘बलमिच्याइँ’का गरिरहेको छ । नेकपाभित्र विवाद मात्रै बढेको छैन, यसले पार्टीभित्र तिक्तताको रूप ग्रहण गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेतादेखि जन वर्गीय सङ्गठनहरू समेत आफ्नो गुट भेला र आरोप प्रत्यारोपमा नै उत्री सकेका छन् । यसरी हुने आरोप प्रत्यारोप कुनै बेला त राजनीतिक स्तरबाट सोच्न पनि नसकिने घृणित र लज्जास्पद हुने गरेका छन् । यस्तै अवस्था आइतबार देखा पर्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सडकमा डोरी नाघ्दै गरेको पुरानो तस्बिर शेयर गर्दै लेखे, ‘को कस्तो, तस्बिर काफी छ ।’ त्यस लगत्तै वामदेवका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले पनि थापा भन्ने केटोको काम नै ‘दलाली र चाकडी’ गर्नु भएको भन्दै गाली गलौचसहितको लामो स्ट्याटस लेखे । यो प्रतिनिधि मूलक घटना मात्रै हो, पछिल्लो समयमा नेकपाको आन्तरिक विवादबिच एक अर्कालाई गरेका तुच्छ गाली गलोको स्तरमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रदूषित हुन थालेको छ ।
यो अवस्थामा नेकपाको विवाद पुग्नुका पछि दुई अध्यक्षबिच पछिल्लो समयमा बढ्दो असमझदारी र एक अर्का विरुद्ध ल्याएको प्रस्ताव मुख्य कारक मानिँदै आएको छ । तर यसको पृष्ठ भागमा नेकपाभित्र चरम विवाद सिर्जना हुनुका दर्जनौँ कारणहरू छताछुल्ल भइसकेका छन् ।
सरकारका काम कारबाहीदेखि पार्टी निर्णय उल्लङ्घनसम्म एक अर्काले सङ्गिन आरोपहरू लगाइरहेका छन् । यी आरोपबिच नेकपामा विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि ‘अर्घेल्याइँ‘ गरेर पार्टीमा नीति, विधि र पद्धतिलाई सखाप पारेर ‘रामराज्य सञ्चालन गर्ने’ मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । नेकपाभित्र विधि कसरी निर्माण गर्ने र व्यवस्थित हुने हैन कि कसले पहिले विधि उल्लङ्घन गर्ने र अर्काको थाप्लोमा हालेर आफू पन्छिने कुरामा भन्ने होडबाजी नै देखिन्छ ।
ओलीको यो भनाइबाट उनी पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानमा दुवै पक्षबाट आएका प्रस्तावलाई छलफल गर्न र त्यसलाई समाधान गरी पार्टीमा देखिएको विवाद अन्त्य गरेर जान ‘इच्छुक’ छैनन् बरु बैठकमै नआएर काँध बोकाउने र यस पटकको विवादलाई पनि ‘फासफुस’ बनाएर आफू विरुद्धको आवाजलाई निस्तेज पार्ने अभियानमा लागेको सन्देश दिएका छन् । ओलीको यो काँध बोकाइले पार्टीभित्रको विवादका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रस्तावलाई कसरी ‘सेभोटेज’ गरिन्छ र आफ्ना कमजोरीको विरोधलाई कसरी दबाउने खेल हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै त्यसमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अडान राखिरहेका छन् । तर उनले आफ्नो प्रस्ताव पनि त्यस्तै आरोपको पुलिन्दा हो र आरोपको उत्तर अर्थात् प्रत्यारोप हो त्यसैले फिर्ता गर्छु भनेका छैन्न । यसबाट नेकपाका दुवै पक्ष आवश्यकता पर्दा एक अर्कालाई कसरी घुँडा टेकाउन सकिन्छ भनेर राम्रैसँगले लागेको देखिन्छ ।
आइतबारको बैठकमा ईश्वर पोखरेलले ओलीको पत्र बाचन गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लामो मन्तव्य राखेका छन् । जसमा उनले ओलीले २६ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकका निर्णय पालना ओलीले नगरेका कारण नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । जुन आरोप सहन ओली तयार छैनन् ।
पार्टीमा छलफलै नगरी एक्लौटी नियुक्तिहरू गरेको, आफूखुसी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको, बैठक बसौँ भन्ने प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरेको र २३ कात्तिकको बैठक बोलाउन माग गर्ने पत्रको १० पेज लामो जवाफ पठाएको र सचिवालयका नेताहरूको आग्रहलाई नै अटेर गरिएपछि परिस्थिति बिग्रिएको उल्लेख गरेका थिए । प्रचण्ड त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले स्थायी कमिटीबाट सबै पत्रहरू समेटेर साझा दस्ताबेज बनाउन सकिने प्रस्तावलाई समेत नमानेको उल्लेख गरेका छन् । बरु ओलीले आफूमाथि ‘फौजदारी’ आरोप लगाइएको प्रचण्डको पत्रमाथि छलफल हुनै नसक्ने र त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने अडान यावत रहेको बताएका छन् । यसले नेकपाभित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्ने भन्दा पनि एक अर्का विरुद्ध काँध बोकाएर दुवै प्रस्ताव असफल पार्ने र सहमतिका नाममा टालटुले प्रस्ताव ल्याएर ‘बकुल्लाले टाउको लुकाएजस्तो’ गरी सबैका टाउको जोगाउने नीतिमा घिसार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
आइतबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आफ्नो अलग्गै प्रस्ताव ल्याएका छन् । जसमा सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णय गरेपछि उत्साहित गणतन्त्र विरोधीहरू खुलेआम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ । बरु गणतन्त्र लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका नेताहरूमा दमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधी प्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोप छ । सङ्घीयता पक्षधर सबै पार्टीहरूको बिचमा छलफल आयोजना गरी जनभावना अनुसार सरकारका कमीकमजोरीहरू सच्याउँदै जनतामा देखिएको असन्तुष्टि लाई सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’
पार्टी भित्रको विवाद समाधानबारे भने उनको प्रस्ताव मौन छ । यद्यपि अहिले सरकारका कामकारबाहीको पनि समीक्षा हुने भएकाले उनको प्रस्तावमा कतिपय कुरामा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । जसले सरकारका कामकारबाहीबारे प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेखित कतिपय विषयलाई सघाउ पुर्याउँछ ।
स्थायी समितिको बैठक २८ मङ्सिरसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यही अवस्था कायम रहेमा अर्का अध्यक्ष केपी ओली सो बैठकमा समेत सहभागी हुने देखिँदैन । यसले नेकपाभित्रको विवाद पुनः कचल्टिएको अवस्थामा नै रहने निश्चित छ । ओलीले नमानेसम्म पार्टीमा निर्णय नहुने र ओली पार्टी र सरकारका निर्णयमा अरु कसैलाई नटेर्ने अवस्था रहिरहेमा छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने, दुवै प्रस्तावलाई यत्तिकै छाडेर नयाँ टालटुले प्रस्ताव ल्याएर पदीय भागबन्डा मिलाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा ऐचोपैचो गर्ने वा पार्टी विभाजन गरेर जाने विकल्प देखिन्छन् ।