गौरी प्रधान | शिक्षा | मंसिर २३, २०७७
मिति २०७७ मङ्सीर २० गते 'शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान' नेपालको आयोजनामा उच्च शिक्षा आयोगका १३ सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको बिषयमा केही गम्भीर सवालहरु उठेको सन्दर्भमा यस अभियानको संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकारको हैसियतमा आफ्ना केही विचारहरु निम्नानुसार राख्न चाहन्छु ।
१.आम जनताको चासो भैरहेको उच्चशिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले हाल सम्म सार्वजनिक नगरेकोमा आयोगका १३ जना सदस्यहरुको अनुरोध र पहलमा शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपालको आयोजनामा सार्वजनिक हुनु खुशीको कुरा हो । यो संबिधानले ग्यारेण्टि गरेको नागरिकको संबैधानिक मौलिक हक अन्तरगत सूचनाको हक पनि हो ।
२. तर, सो प्रतिबेदन प्रकाशित गर्दा सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना नेपाल सरकारको निशाना छाप र सरकारबाट नै प्रकाशन गरे जस्तो गरि प्रतिवेदनको आवरण प्रकाशित हुनु गम्भीर त्रुटि हो भन्ने मलाई लागेको छ । यस बिषयमा सरकारको गम्भीर चासो देखाएको कुरालाई स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । तसर्थ, यसप्रति क्षमाशील भएर सरकारसँग अभियानले आफ्नो गल्ति सुधार्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ । तर, यसमा कुनै गलत मनशाय नभएको हुँदा यसलाई एक गम्भीर प्राविधिक त्रुटिको रुपमा लिन नेपाल सरकारमा आग्रह गर्दछु ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शिक्षाअधिकारको निम्ति, खासगरी, नागरिक तह र नेपाल सरकारसंग विभिन्न चरणको सहकार्य गर्दै आएको शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बिषयमा कुनैपनि स्पष्टिकरण नसोधी एकैचोटी कार्यबाहीको भाषामा सरकारले जुन बिज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ, त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको निम्ति सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना भएको हुँदा सकारात्मक सोच राख्न सरकार समक्ष विनम्र आग्रह गर्दछु ।
३. सरकारले आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन यतिलामो समयसम्म प्रकाशित नहुनु, त्यसबारेमा सूचना माग गर्दा सरकारबाट आम जनताको चासो र अनुरोध पछि पनि सो प्रतिवेदन उपलव्ध नहुनु आफैमा एक गम्भीर कमजोरी पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ।
४.सार्वजनिक शिक्षाको बिषय नागरिकको संबैधानिक हक र मानव अधिकारको कुरा पनि हो। यो कुनै गोप्य वा राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पार्ने वा सो सम्वन्धमा सूचना उपलव्ध गराउँदा देशमा सुरक्षा संकट आइपर्ने त्यस्तो कुनै संवेदनशील बिषय पनि होइन । तसर्थ, नागरिक तहबाट आयोगकै अधिकांस सदस्यहरुको पहलमा सो प्रतिबेदन सार्वजनिक हुनुमा कसैले पनि अन्यथा लिन मनाशिव हुन्न जस्तो लाग्दछ ।
५. शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाल देशकै कानून अन्तर्गत गठित एक सार्वजनिक संस्था हो। सार्वजनिक शिक्षाको बिषयमा यस अभियानको देशभरी सञ्जाल र सदस्य संस्थाहरु कृयाशील रहँदै आएको छ । तसर्थ यस अभियानले गरेको सो कार्य सार्वजनिक शिक्षाको बिषयमा देशको विद्यमान संबिधान, कानून र नीतिभन्दा फरक नभएको हुँदा सो कार्यको बारेमा प्रतिकृयात्मक दृष्टिकोण राख्नुको सट्टा सकारात्मक सोच राखी समस्याको हल निकाल्नु वाञ्छनीय हुनेछ , भन्ने मेरो सुझाव छ ।
६. शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपालले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक शिक्षा सम्वन्धि लक्ष र प्रतिवद्धता हासिल गर्न गरेका प्रयत्नहरुमा साथ र सहयोग गर्दै आईरहेको सर्वविदितै छ । बिगतमा देशका विभिन्न शिक्षामन्त्रीज्यूहरु तथा विशिष्ट तहका कर्मचारीहरुले पनि यस अभियानले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदै यसले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे प्रशंसा गरेको तथ्य पनि कदापी बिर्सन सकिन्न ।
७. यसबाहेक, नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको कामलाई सघाउन यस अभियानले देशको सातवटै प्रदेशहरुमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरि नागरिक तहबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याएको तथ्य पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
८. सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितता नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता हो। त्यसैले, नेपाल सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्यतिक्कै राखिराख्नु वाञ्छनीय कुरा थिएन। सो प्रतिवेदन समयमै सार्बजनिक गरी त्यसमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनी जनताको राय सुझाव मागेको भए त्यो कार्य प्रशंसनीय नै हुने थियो। तर सरकारले त्यसो नगरेको सन्दर्भमा बिगतमा सो प्रतिवेदनको आँशिक वा पूर्ण पाठ विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यस अर्थमा सो प्रतिवेदन गोप्य रहेको अवस्था नरहेको कुरा पनि सत्य नै हो ।
९. सरकारले गठन गरेका आयोगहरुले सम्मिलन गरेका प्रतिवेदनहरु सरकारले ज्युँ का त्युँ स्विकारेर लागु गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यता केही छैन । तर त्यसबारेमा नागरिकको थाहा पाउने अधिकार भएको हुँदा सो बिषयमा ब्यक्त सार्वजनिक सरोकारहरुलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी नै हुने हुन्छ । त्यसैले, नेपाल सरकार र शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाल विच हाल देखापरेको अन्तरविरोधलाई तन्काउनुको सट्टा अभियानले सरकारको निशाना छाप अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेकोमा नेपाल सरकारसँग माफी माग्नु र नेपाल सरकारले उपरोक्त प्रतिवेदन आफ्नै मातहतमा प्रकाशित गरि सो को सत्य-तथ्य जनतामा जानकारी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा, कुनैपनि पक्षले यस बिषयमा पूर्वाग्रह राख्नु कसैको निम्ति पनि हितकर हुने छैन, बरु त्यो हानीकारक नै हुने छ भन्ने मलाई लागेको छ।
१०. अन्तमा, आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शिक्षाअधिकारको निम्ति, खासगरी, नागरिक तह र नेपाल सरकारसंग विभिन्न चरणको सहकार्य गर्दै आएको शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बिषयमा कुनैपनि स्पष्टिकरण नसोधी एकैचोटी कार्यबाहीको भाषामा सरकारले जुन बिज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ, त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको निम्ति सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना भएको हुँदा सकारात्मक सोच राख्न सरकार समक्ष विनम्र आग्रह गर्दछु । साथसाथै, सार्वजनिक शिक्षालाई सरल, सुलभ, ब्यवहारिक, सान्दर्भिक, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय बनाउने बिषयमा समान धारणा रहेका नेपाल सरकार र शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाल विच थप अन्तरविरोध सृजना नगरी संवादको माध्यम समस्याको हल निकाल्न र साझा उद्देश्यको निम्ति सहकार्य गर्न म नेपाल सरकार र अभियान दुवैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार
शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियान, नेपाल ।
मिति २०७७ मङ्सीर २३ ।