लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २४, २०७७
संविधानसभाबाट संविधान पारित भएपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सहित चुनावमा गए । चुनावमा मात्र गएनन् सबैभन्दा बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । अन्ततः चुनावी गठबन्धन र सहकार्य दुई दल पार्टी एकता नै गरेर यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । तर, सङ्घीय संसद्मा करिब दुई तिहाइ र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको नेकपा बाहिर एक भए पनि यसभित्र धाँजा फाटेको छ र गुट, उपगुटको 'महासङ्घ' का रुपमा स्थापित बनेको छ ।
नेकपाकै एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने, खुइल्याउन पहिलो प्राथमिकता छन् भने सरकारका निर्णयलाई नेकपाकै कार्यकर्ताले प्रतिरक्षामा पर्दैन । त्यसो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाकै अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध पार्टीका निर्णय विपरित अघि बढेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरू रुष्ट भएको र त्यो असन्तुष्टि सडक बग्रेल्ती छरिएका छन् ।
नेकपामा पछिल्ला ८ महिनादेखि यस्तै विवादले चर्को रूप लिइरहँदा यति बेला विपक्षीहरू पनि सरकारका क्रियाकलापसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् भने सडकमा यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको छन् । राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहँदा मङ्गलवार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरे ।
यो सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ नेकपासहित नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी र राप्रपालगायतका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सामेल थिए । सर्वदलीय बैठकमा नै राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दु राज्यका लागि भइरहेको आन्दोलनमा आफूहरूको 'पूर्णतया नैतिक समर्थन' रहेको प्रस्ट रुपमा राख्यो ।
मुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सडकमा अहिले देखिएको आन्दोलन सरकार प्रतिको असन्तुष्टि मात्रै भएको भन्दै यसलाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न कोसिस भएको भन्दै सरकार सच्चिएमा र व्यवस्थाको मर्मअनुसार सरकार चलेमा कुनै पनि प्रवृत्ति सफल नहुने दाबी गरे । बैठकबाट बाहिरिँदै काँग्रेस नेता प्रकाश शरण महतले सरकारले संवैधानिक मर्मलाई कुल्चिएका कारण व्यवस्था विरोधी गतिविधि भइरहेको धारणा काँग्रेसले राखेको बताए ।
यो विषय प्रधानमन्त्रीले सुरुमा सम्बोधन गर्दै गणतन्त्र, संविधान, सङ्घीयता र प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षामा र हत्या हिंसात्मक गतिविधि विरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा औपचारिक रुपमा नै प्रधानमन्त्री अपिलको विरुद्ध राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पक्षमा भएको आन्दोलनमा पूर्णतया नैतिक समर्थन' अब सडकबाट प्रधानमन्त्री निवास हुँदै सरकारसम्म पुगेको छ । संसद्मा त राप्रपाले यसअघि देखि नै हिन्दु राज्य र राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा उठाउँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूमध्ये राप्रपाबाहेक सबै दल अहिलेको व्यवस्था अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्छन् । कुनै देशमा एकै पकट हिन्दु राज्य, राजासहितको प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हुँदैन । तर गणतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले राप्रपाको यो विचारका प्रस्तावको कसैले पनि प्रतिवाद गरेनन् । बरु ती राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री र सरकारका क्रियाकलापकै कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन आग्रह गर्न पुगे । सर्वदलीय बैठकमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको मागमा आफूहरूको समेत समर्थन रहेको राप्रपाले कुरा उठाउँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले समेत त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक ठानेनन् न त उनको दल नेकपाका कुनै नेताले त्यसको विरोध गरे । यसले राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको एजेन्डामा दलहरू किन ‘तै चुप मै चुप’ को अवस्थामा किन पुगे ? सर्वदलीय बैठक पछि गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ ।
बैठकमा सहभागी राप्रपा नेता दीपक बोहोराले संविधानप्रति राप्रपाले समर्थन गरेको तर व्यवस्था भने परिवर्तन गर्नुपर्ने माग रहेको बताए । उनले आफूहरूले राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा आफूहरूको समर्थन रहेको स्पष्ट रुपमा राखेका थिए ।
उनले भने, ‘सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा 'पूर्ण रुपमा नैतिक समर्थन' रहेको छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ । सर्वदलीय बैठक राखेर राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कसैतिरबाट पनि जवाफ आएन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सडकमा अहिले देखिएको आन्दोलन सरकार प्रतिको असन्तुष्टि मात्रै भएको भन्दै यसलाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न कोसिस भएको भन्दै सरकार सच्चिएमा र व्यवस्थाको मर्मअनुसार सरकार चलेमा कुनै पनि प्रवृत्ति सफल नहुने दाबी गरे । बैठकबाट बाहिरिँदै काँग्रेस नेता प्रकाश शरण महतले सरकारले संवैधानिक मर्मलाई कुल्चिएका कारण व्यवस्था विरोधी गतिविधि भइरहेको धारणा काँग्रेसले राखेको बताए ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि सरकारका गतिविधि र सडकमा भइरहेको व्यवस्था विरोधी आन्दोलनबारे असन्तुष्टि छ । २१ मङ्सिर मा बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा नेता जनार्दन शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हटाएर नेपाल मात्रै राख्ने सरकारको निर्णयबाट उत्साहित गणतन्त्रका विरोधीहरू खुलेआम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उभिएको र नेकपाको सरकार तथा गृह प्रशासनले यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको भन्ने जन आवाज सुनिन थालेको उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकको सुरुमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारणा राखे भने तीन घण्टा सम्म चलेको बैठकमा नेकपा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केवल नबोली सुनेर मात्र उठेका थिए ।
सङ्घीयता र संविधानको कार्यान्वयन तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने दायित्वसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएको बैठकमा नै व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरू मौन बस्दा त्यसले व्यवस्थालाई नै धक्का त पुग्ने हाेइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।