लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | मंसिर २६, २०७७
गैसस महासंघ नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान – नेपाल’ र ‘ग्लोबल एक्सन नेपाल’ले नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तथा प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरी उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको कारण देखाउँदै उक्त संस्थाविरुध्द अभियोग लगाई कडा कदम चाल्न लागेको भन्ने विषयप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
करिब २ वर्ष अगाडि नै सम्बन्धित आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाईएको शिक्षा जस्तो आधारभूत सार्वजनिक सेवाको विषय सम्बन्धी प्रतिवेदन हालसम्म पनि सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक नगरेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक संस्थाको पहलमा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा हो । त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित आयोगका बहुमत सदस्यकै सहभागितामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान–नेपाल’ र ‘ग्लोबल एक्सन नेपाल’ले सार्वजनिक गर्ने कार्य कुनै गैरकानूनी नभएको तर सरकारको सहभागिता र स्वीकृतिविना निशाना छाप प्रयोग हुनु भने प्राविधिक त्रुटी मात्र भएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण र उपरोक्त त्रुटीका लागि सचेत र सजग गराउन आवश्यक भएतापनि सोही कारण संस्था खारेजी सम्मका कारवाही सरकारले अगाडि बढाउन खोज्नु भने सरकारको गम्भीर त्रुटी हुने र विध्यमान ऐनद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हनन हुने कुराप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने, कुनै संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेको र अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने स्थिति देखिंदैन । बरु, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।
गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरितत प्रेस विज्ञप्तिमा यो प्राविधिक त्रुटीका लागि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबध्दता देखाउन आग्रह गर्दछौं । साथै, नेपाल सरकारले यस विषयमा कडा कदम चाल्दा संयमित हुन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछौं । गैसस महासंघ नेपाल आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई प्रतिलिपि अधिकार र अनधिकृत लोगो प्रयोग गर्ने सवालमा सचेत हुन अनुरोध समेत गरिएको छ ।